जंगे तानाशाही पन र गौंडो बिराएको इनोभेसन

कुनै क्षेत्रमा सैद्धान्तिक अध्ययन र व्यावहारिक तालिमपश्चात् कम्तीमा २० हजार घन्टा अनुभव लिइसकेका तथा उल्लेखनीय नतिजा दिई आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिलाई संसारभरि विषयविज्ञ मान्ने चलन छ । तपाईं अध्यापन गर्नुहुन्छ भने शोधपत्र, प्रयोगात्मक कक्षा, एकेडेमिक अनुसन्धान आदि अध्यापनकै नियमित गतिविधि गनिन्छन् । अध्यापनको नियमित प्रक्रियाबाहेक व्यावहारिक अनुसन्धानमा समेत संलग्न भई इनोभेसनका क्षेत्रमा २० हजार घन्टा अनुभव लिएका प्राज्ञहरुसमेत विषयविज्ञ हुन् ।

बराबर खर्चका, व्यवसायले आफ्नै आम्दानीबाट खर्च बेहोर्ने गरी गरिएका अनुसन्धान (निजी क्षेत्रको) अन्ततोगत्वा करका रुपमा जनतामा खर्च थुप्रिन जाने अनुसन्धान (सरकारी क्षेत्रको) भन्दा लगभग चार गुणा धेरै उत्पादनमूलक हुने संसारको अनुभव छ । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो उत्पादकत्व सन्तोषजनक कायम राख्न कुल अनुसन्धान खर्चमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कम्तीमा ५७ प्रतिशत हुनु जरुरी हुन्छ । आर्थिक सन्तुलनका लागि लगभग ३२ प्रतिशत खर्चमा सरकारी लगानी रहनुलाई सन्तोषजनक मानिएको छ ।

आज औद्योगिकीकरण भएका विकसित मुलुकका उद्योगका एक जना सीईओले लिने पारिश्रमिकबाट अविकसित मुलुकमा ३० जनाको दरबन्दी रहेको सम्पूर्ण उद्योगकै कर्मचारीको सेवा सुविधा तिर्न पुग्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि गरिब मुलुकका उत्पादनले औद्योगिकीकरण भएका विकसित मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय कृषि उद्यमशीलताको हकमा त महँगो जनशक्ति लगाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रहरुले तिनै गरिब राष्ट्रका कृषि उपज कच्चा पदार्थका रुपमा सस्तोमा आयात गरी आफ्ना उद्योगको उत्पादन तिनै राष्ट्रलाई महँगोमा बेच्न सफल रहेको अवस्था छ।

खाद्य नियमावली, २०२७ को २४ र २८ –(१) अनुसार उद्योग स्थापना गर्नु अगावै खाद्य विभागको अनुमति लिनुपर्ने, २४ र २८ –(२) अनुसार सिफारिस लिन उद्योगको किसिम, मेसिन, कच्चा पदार्थको स्रोत, प्राविधिक सीप, सरसफाइको व्यवस्था, योजनासमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अतिरिक्त उद्योगको योजना खाद्य विभागले आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्ने र भएको हेरफेर गर्छु भनी कबुलियतनामा गरेपछि मात्र उद्योग गर्न पाउने नियम छ ।

उद्योगको मेसिन पूरा नगरी अनुज्ञा पत्र नमिल्ने, मेसिन राखी अनुज्ञापत्रको औपचारिकता गर्न १ वर्ष बढी ऋणमा कारोबार गर्नेहरुले बैंकको ब्याज बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।कृषिमा ५ प्रतिशत सहुलियत कर्जा मिल्ने भनेको पनि वीरवलको खिचडी पाकेपछि खाउँला भनेजस्तै छ । उक्त सबै कामका लागि उद्यमीले अनिवार्य रुपमा काठमाडौं नै धाउनुपर्ने हुन्छ ।

नियममा राखिएको सुरुमै योजना बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने विचारधारा नै अपरिपक्व छ । उद्योग सुरु गर्दा उद्योगले कस्तो उत्पादन दिन सक्छ र ती उत्पादनमध्ये कुन उत्पादन बजारमुखी र उच्च प्रतिस्पर्धी बन्छ, त्यो नै उद्योगको उत्पादन भनी छानिनुपर्छ । संसार परिवर्तनशील रहेकाले बदलिँदो बजार मागअनुसार उद्योगले भिन्नाभिन्नै वर्षमा उत्पादन गर्ने एकै नामको प्रडक्टसमेत परिवर्तित रुपमा बजारमा जानुपर्ने हुन्छ । उत्पादित प्रडक्टमा हेरफेर हुँदा मेसिन र कच्चा पदार्थ समेत फरक हुन्छ । उद्योग सुरु गर्दा योजना र सामग्रीको पाण्डुलिपि मागिनु र कबुलियत गरेअनुरुप उद्योग सञ्चालन नगरे बुँदा २९ बमोजिम उद्योग रोकिने व्यवस्थालाई जंगे अधिकार मान्दा हुन्छ ।

चाहे मह माहुरीको घारबाट सीधै आएको किन नहोस्, मौरीले जे रस पनि चुस्ने हुँदा पेस्टिसाइड आदि निली महमा जान सक्ने हुँदा अन्यत्र देशले गर्नेजस्तो शुद्ध वा प्योर लेख्न नपाइने नीति छ खाद्य विभागको । अब्बल हुँदाहुँदै पनि नेपाली मह बजारमा दोयम कारोबार गर्न बाध्य छन् उद्यमी ।

कुनै पनि जडीबुटीबाट बनेको चियालाई हर्बल चिया भनी लेबल लगाएर समेत बेच्न प्रतिबन्ध छ । बाहिरी बजारबाट आएको हर्बल चिया भने रोकिँदैन । नियममा २ प्रतिशत क्याफिन नभएको पेयलाई चिया भन्न पाइँदैन । क्याफिन निकालिएको चिया, हर्बल र आयुर्वेदिक चिया नेपाली आफैंले उत्पादन गरी चिया भनी पिउन र कारोबार गर्न नपाउने तर विदेशीले पठाएको भए चाहिँ मिल्ने अवस्था छ ।

इनोभेसनमा संलग्न उद्योगको अनुभवअनुसार कुनै पनि उत्पादन आफू पूर्ण जानकार रहेको बजारमा बिक्री वितरण गरी ‘ब्रेक इभन प्वाइन्ट’मा नपुग्दासम्म अन्यत्र निर्यात योजना गर्नु उच्च जोखिमयुक्त हुन्छ । नेपालमा सम्भावना देखिएका धेरै प्रकारका इनोभेटिभ हर्बल र आयुर्वेदिक उद्यम विकासका लागि पानी प्रशोधन गरी शुद्ध बनाउने, फलफूल तथा मौवाबाट मदिरा उत्पादन गर्न पाउने अनुमति हर्बल र आयुर्वेदिक कम्पनि संग रहनु अनिवार्य छ ।

खाद्य विभागले पानी र जुस उद्योग सँगै गर्न नदिने, उद्योगबाट फलफूल तथा मौवाबाट मदिरा, भिनेगर आदि उत्पादनका लागि लाइसेन्स नै नपाइने, खाद्यमा आयुर्वेदिक र हब्र्स प्रयोग गर्न जडीबुटी र हब्र्स वन्य उपजका रुपमा बन्देज हुने, कतै वनले स्वीकृति दिएको खण्डमा फेरि खाद्य विभाग कवाफमा हड्डी बनी झुल्किने आदि इनोभेटिभ उद्यमशीलताका चुनौती बनिरहेका छन् ।

खाद्य नियमावली, २०२७ ले थुप्रै कुरा नबोलेर र धेरैजसो प्रतिबन्धात्मक अवस्थाको व्यवस्था गरी अन्यत्र प्रयोग गर्न बन्देज नगरिएका कुरा स्वदेशी उद्योगलाई रोकिएकाले विदेशी उद्योगका लागि नेपाली बजार बिनाप्रतिस्पर्धा उपलब्ध भएको बुझ्न कठिन छैन।

समग्रमा गरिब राष्ट्रमा देखिने उद्यमशीलताका लागि अमैत्री नीतिनियम, नियन्त्रण उन्मुख कार्यकारी निकाय, स्वेच्छाचारी कर्मचारीतन्त्रका कारण निमोठिएको इनोभेसन संस्कृति आदि उक्त नियतिको लागि जिम्मेवार छन्।

मुलुकमा साँच्चिकै विषयविज्ञको खडेरी पर्नु, प्रतिस्पर्धी भूमिकाका मुख्य पदहरु मौजुदा नियम कानुनका दायराभित्रका उपलब्धमध्ये अब्बल तर भूमिकाका हिसाबमा अत्यन्त अनुत्पादक पात्र चयन गरिनुपर्ने अतिरिक्त बाध्यता त्यसका अन्य कारणका रुपमा रहेका छन् ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी खाद्य विभागलाई सार्वजनिक विश्लेषक तोकेको छ । गुण नियन्त्रण विभाग आफैं खाद्यको नमुना लिन्छ । ऊ  प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्ने एकाधिकार प्राप्त आधिकारिक अखडा पनि हो । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुँदाहुँदै उक्त विभागकै प्रयोगशाला रिपोर्टलाई आधार मानी गैरन्यायिक कारवाही अगाडि बढाइन्छ । वकिल, न्यायमूर्तिहरु के जातिले पापा हेरेजस्तो हेरिबस्छन् । राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि जनताले सेवा लिने स्थानहरुमा तानाशाही प्रक्रिया जिउँका तिउँ छन् ।

संघीय संसद्ले हालै बनाएको ऐन नं १३ खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित भई संविधानको धारा ११३ को उपधारा –(२) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट मिति २०७५ असोज २ मा प्रमाणित गरी सक्रिय पारिएको छ ।

उक्त विधेयकको परिच्छेद १ को प्रारम्भिक २ परिभाषा –(घ) ले ‘खाद्य भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रुपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।

नेपाली शब्दकोशका अनुसार जैविक भनेको जीवसम्बन्धी हो । जीवको अर्थ प्राणधारी स्थावर (रूख, विरुवा आदि) र जंगम (मान्छे, कीरा, पशु आदि) बुझिन्छ । जैव संस्कृत शब्द हो । यसैको अर्थबाट जीव, प्राणी, जनावर, जन्तु वा प्राण भएको जीव भन्ने बुझाउँछ ।

संस्कृत–नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार जीवको शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने, जीवनीशक्ति वा शारीरिक इन्द्रियहरु रहेको पदार्थ मात्र जैविक हुन्छ । खाद्यको अर्थ खानयोग्य हो ।

जैविक खाद्यको अर्थ शब्दकोशअनुसार जीवन रहेको प्राणी र वनस्पति हुन्छ । संसारले खाद्यको परिभाषाभित्र समेटेका पानी, कतिपय पेय, लवण, सेन्थेटिक भिटामिन र खाइँदै आएका खाद्य केमिकल्स आदि स्रोतबाट प्राप्त खानेकुरा जैविक होइनन् । त्यो अर्थमा पानी, लवणलगायतका तत्व विधेयकले बोलेअनुसार आजको मितिसम्म नेपालमा खाद्यभित्रै पर्दैनन् ।

आफ्नो हेलचेक्राइँ लुकाउन वा तर्कका लागि तर्क गर्ने नियतले विधेयकले “ सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ” भनेको छ भन्न त सकिएला। त्यसरि पानी, पेय, लवण, सेन्थेटिक भिटामिन, खाइँदै आएका खाद्य केमिकल्स, कलर फ्लेवर आदि समेत समेटेको तर्कलाई मान्दाको अवस्थामा जैविक मल, जैविक बिषादी, इन्जायम, सेन्थेटिक मल आदिलाई पनि खाद्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि यी सबै उत्पादनमा प्रयोग हुने पदार्थ हुन् । प्रशोधनमा अन्य धेरै कुरा प्रयोग हुन्छन् ।

कानुनी र व्यावहारिक रुपमा चलनचल्तीको जैविक खाना भनेको अर्गानिक खाना नै हो । गुण नियन्त्रणको दृष्टिमा संसारभरका प्राविधिक र कानुनी संकायले ऐन नियमको व्याख्या गर्दा कानुनमा के लेखिएको छ भन्दा पनि कानुनले चुरो अर्थ के बोलेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कानुनी रुपमा उल्लेख गरिएको नेपालीमा भनिने ‘जैविक खाद्य’ र अंग्रेजीमा भनिने ‘अर्गानिक फुड्स’ को परम्परागत रुपमा जनमानसले बुझ्ने र लगाउने अर्थ ‘अर्गानिक उत्पादनको मापदण्ड पुग्ने गरी तयार भएको खाद्यपदार्थ’ हुन आउँछ । त्यस अर्थमा पनि यो विधेयक तत्काल सच्चिनु जरुरी छ ।

अर्को भन्नैपर्ने कुरा, भिन्दाभिन्दै देशको सॅस्कृति भिन्दाभिन्दै रहने र कुनै अमुक राज्यले खाध्यको परिभाषामै सॅस्कृतिक रूपमा स्विकार्य पदार्थ मात्र समेटनु अदूरदर्शिता मात्र हैन बैचारिक दिवालियपन समेतको झझल्को  गराऊछ।

विधेयकजस्तो अति संवेदनशील दस्तावेजमा खानाको अर्थको समेत अनर्थ लाग्ने गरी आउनु शुभ लक्षण होइन । यसले मुलुकभित्रका विधेयक बनाउने समिति र अन्य जिम्मेवार निकायहरु सल्लाह दिने विषयविज्ञहरुको हेलचेक्राइँका कारण कसरी चिप्लिरहेछन भन्ने प्रष्ट पारेको छ।