मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

प्रवासबाट अर्थमन्त्री खतिवडा सँग जिज्ञासा ।

नारायण घिमिरे

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बदलिँदो परिस्थितिले निम्ताएको नयाँ आकाङ्क्षाको सम्बोधनको लागि बजेट तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना तथा कृषि क्रान्ति निर्धारण गरेको बताउनु भएको छ। हामीले बर्सौँ देखि प्रवासबाट जे लेख्दै आयौ, जे गर्नुपर्‍यो भनेर सरकारलाई पटक पटक किचकिच गर्‍यौ त्यो कोरोनाको महामारी पश्चात मुलुकको प्राथमिकतामा बल्ल पर्न सफल बनेछ।

 

बजेटमा अर्थ मन्त्री जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यसमा वास्तवमै गम्भीर हुनु हुन्छ भने अव मुलुकमा वैज्ञानिक बजेट बाँड फाँडको जरुरत छ। प्रवासमा रहेका नेपाली हरुलाई सदनमा अर्थ मन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा मुलुकले सम्झेछ कि जस्तो हुने गरी बाढ्कुली लागेको प्रतीत हुन्थ्यो। प्रवासी नेपालीहरू सरकार सँगै मिलेर निकट भविष्यमा नेपाल फर्किन लागेका युवाहरूलाई स्वरोजगार उन्मुख गराउन कसरि योगदान गर्न सकिएला भनी चासो र सरोकार रहनु स्वोभाबिक नै हो।

 

विगतमा प्रवासी नेपाली हरुले मुलुकमा सहयोग गर्न भनी पठाउने गरेको पैसाले नेपालको विकासमा माँखो मर्न सकेन। उल्टो प्रवासी नेपालीको कार्यक्रम लाइ तारे होटेलको ठुला ठुला कुरा बकिने तर सुरा सहितका भोज भतेर पछि सकिने अस्थायी चाडको रूपमा नेपाली जनताले बुझ्न थाले। प्रवासी नेपालीले समेत विदेश वाट पैसा पठाएर नेपालको विकास गर्ने सुतुर्मुर्गे गफले नेपालको विकासमा कुनै पारा नलगाउने रहेछ भन्ने महसुस गरेको यथार्थ बाहिरियो।

 

विदेशमा रहदा प्रबासी नेपालीले सिकेको ज्ञान, सिप, प्रविधि र क्षमताको नेपालभित्र प्रभावकारी हस्तान्तरण हुन सके त्यसको दूरगामी महत्त्व रहने छ। मुलुकको दु:खमा आफ्नो तर्फ बाट केही योगदान गर्न सकिने अवसरको खोजीमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू आज विदेशमा रहदा सिकेको ज्ञान, सिप, प्रविधि र क्षमताको दानको उपयुक्त अवसरको पर्खाइमा छन। यसको लागि अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले कतिसम्म निकास प्रशस्त गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि वहाँको पूर्ण पाठको बजेटको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन।

 

हाल एक त स्वदेशमै रोजगारीको अभाव हुन गएको र अर्कोतर्फ विदेशमा गएका उल्लेख्य नेपाली फर्किने सम्भावना रहेकाले बेरोजगारलाई लक्षित गर्दै गुमेको रोजगारी पुनरुत्थान, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगार बनाउनका लागि कृषि, बन, हर्बल आदिमा उद्यमशीलताको अवसरको अधिकतम उपयोग हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने अर्थ मन्त्रीको दाबी छ।

 

रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक साहयता र निजी क्षेत्र समेत परिचालन गरी उत्पादन बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको सरकारले बताएको छ। उद्यमशीलताको लागि जरुरी पर्ने आवश्यक पुँजी तथा सीपको व्यवस्था सरकारले गर्ने भनिएको छ।

 

सीप विकासका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाउने भनिएता पनि उधम शीलता र नव प्रवर्धनमाको लागि नभई नहुने निजी क्षेत्रको नव-प्रवर्धन केन्द्र, इनोभेटिभ इन्कुबेटरहरु र ज्ञान तथा प्रविधि संयोजन केन्द्रहरूको स्थापनाको जरुरत तर्फ भने अर्थ मन्त्री पूर्ण बेखबर रहे जस्तो बुझिन्छ।

 

हाम्रा छिमेक चीन र भारतमा भइरहेको तर हाम्रोमा हुन नसकिरहेको कमर्सियल माग रहेका जटिबुटी नेपाली निजी क्षेत्रले खेती गरी मुनाफा लिन सक्ने जायज अवसरबाट नेपाली उद्यमी कुनै पनि मूल्यमा चुक्नु हुँदैन भन्ने धारणा नेपालमा कहिल्यै विकास भएन। नेपालमा बन नियमावली र बन कार्य विधिमा परिमार्जन गरी समुदाहिक बन बाट आउने जटिबुटी, समुदाहिक बन भाडामा लिएर गरिएको खेतीबाट आउने  जटिबुटी र निजी जग्गामा  खेती गरिएको जटिबुटीको बेग्ला बेग्लै जटिबुटी खेती, प्रशोधन र बिक्री तथा निर्यातको नीति व्यवस्था गर्ने तर्फ सरकार कुरा मिठो गर्ने तर काम नगर्ने अवस्थामा पुगी दियो।

 

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू किसानलाई खेती गर्न नै नगद अनुदान दिएर मात्र नपुगी आफ्ना स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन र निर्यात योग्य बनाउन सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने जरुरी ज्ञान र सिप प्राप्तिमा किसान लाई सहजता, प्रविधि हस्तान्तरणमा १००% सहयोग, उद्यमीलाई इनोभेटिब बनाउन दक्खल राख्ने नलेज इन्कुबेटरहरु लाई आफैले १००% सिड मनि हालेर संसारको बजारमा आफ्नो पकड जमाउन सकिरहेका छन्। हाम्रो सरकार भने भने कालान्तर देखिको राजनीतिक, सामाजिक र कर्यन्वोयन पक्षको असहजता तोड्ने र नतिजा दिने तर्फ एक पहिलो पनि सार्न नसकी थला परि बसेको अनुभूति हुन्छ।

 

नेपालको जटिबुटी र हर्बल उत्पादन तथा प्रशोधन गरेर आफू  बसेको मुलुकमा निर्यात योग्य जटिबुटी व्यवसाय गर्न चाहने धेरै निम्न स्तरका नेपालीहरू यो उद्यममा जोडिने प्रबल सम्भावना हालको सरकारको जटिबुटी उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात कृषि उद्यममा नभई बन पैदावारमा जाकिदिने प्रावधान ले तुहाई दिएको छ।

 

जस्तो कि कतिपय जङ्गली जटिबुटी र पर्ती जग्गामा समेत हुने जटिबुटी र हर्बल सामान्य साफ सुग्घर गर्ने काम, एक्सट्रेक बनाउने, हर्बल चिया बनाउने, चूर्ण हरू बनाउने, एक जैविक ऒखति बनाउने, जैविक मल, जैविक विषादी, नेचुरल हेल्थ प्रडक्टहरू बनाउने काम हरुमा मात्र ८-१० लाखमा पनि राम्रो मुनाफा दिने गरी अस्तित्वमा आउन सक्छ। उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण लाई शत्रुको व्यवहार गर्ने बन नीति साना उधम शिलातामुखी मात्रै गरिदिँदा पनि यो क्षेत्रमै कायापलट निम्तने मलेसिया – इन्डोनेसियाको अनुभवले बताउँछ।

 

आयातले ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाली बजारले के के सामान बेचिरहेछ, तीमध्ये तत्काल र दीर्घकालमा आफ्नै जटिबुटी र हर्बल उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने सक्षम ज्ञान र प्रविधि दिँदै अभिनव संस्कृति (इनोभेटिभ कल्चर) स्थापित गर्ने आशयको आमूल परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति नेपाल सरकारले कहिल्यै देखाएन।

 

जटिबुटी र हर्बल उत्पादनका पाठ्यक्रम विकासमा सहभागी बहुसङ्ख्यक प्राज्ञहरूले समेत  शिक्षा प्रणालीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु भनेको विद्यार्थीलाई नेपालमा पढाएर विदेशमा काम गर्न योग्य बनाउनु हो भन्ने मनोरोगग्रस्त बने। प्राविधिक शिक्षाका पाठ्यक्रम बनाउन दुईचार विदेशी संस्थामा पढाइने पाठ्यक्रम जम्मा गर्ने अनि मिसाएर चटपटे पाराको भाषागत र शब्द बदलीमै खुम्चाई दिए। जटिबुटी र हर्बल उत्पादनका न त खाद्य प्रविधि, न कृषि, न बन, न आयुर्वेदकै पाठ्यक्रम मै अटायो।

 

कृषिमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको रूपमा जमिन जोत्न हाते ट्रयाक्टरमा दिइएको  ५०% अनुदानले परम्परागत गोरु राँगा लाई प्रतिस्थापन गर्‍यो  तर लगानीको हिसाबको स्व-रोजगारीको अवसर दिएन। मल र बिउमा दिइने ४५% अनुदानमा ६ अरबको खर्च भइरहेको अवस्थामा बायो मल र बायो विषादीले प्रतिस्थापन गर्न हाराहारीको मूल्य जैविक मलमा थप गर्न गर्ने सरकारी इच्छा शक्ति कहिल्यै जुरेन।

 

कृषिको ग्रामीण उद्यमशीलता विकासमा पटके पाराको रकम र कार्यक्रम उपलब्ध गराई सरकारी अनुदानको रकम र कार्यक्रम उपलब्ध हुँदाका बखत मात्र अनुदान मिल्ने कार्यक्रम कृषक हैन बिचौलिया मुखी हुने गर्छ । त्यस्तै भयो । जैविक र अर्गानिक खेती तर्फ दिइने भनेको ५०% अनुदान लिने प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र छैन लगभग साधारण किसानको पहुँच बाहिर को बनिदियो। दुई रुपैयाँ बराबरको बिउको लागि झन्डै दस रुपैयाँ बराबरको मल र विषादी भित्रिने परिस्थिति रैथाने र परम्परागत कृषि प्रणाली विकास कै बाधक बनिदियो।

 

हर्बल उद्यमशीलताको व्यवसायमा लागेका किसान र उद्यमीहरूमा समेत बजारमा त्यसको चलेको मूल्य हेर्ने तर आफ्नो कुल लागत नहेर्ने बानी बसिदियो। जस्तै केही वर्ष अघि केमोमाईल तेलको मूल्य ६० हजार सम्म पुग्यो। उत्पादन बढ्दा केही अघि ४२००० मा झर्‍यो। बजार मूल्य ४२००० मा झर्दाझर्दै यसको लागत मूल्य २२००० हुने अवस्थामा राम्रै मुनाफा थियो।

 

हिजोको चलेको मूल्य नपाएको झोकमा कतिपय किसानले उत्पादन नै बन्द गरे। जब खेती गरिएन, फेरी बजार भाउ बढ्ने नै भयो। यसै बिच व्यापारी लाई चीनबाट प्राप्त २० टनको मागमा नेपाली बजारमा मात्र ५-६ टन उपलब्ध बन्यो। नपुग भारत बाट खरिद गरी चीन पठाउँदा समेत प्रति लिटर २-३ हजार फाइदा हुने अवस्था बन्यो।

 

अलैँचीको कथा पनि त्यस्तै रह्यो। २,५०० पुगेको अलैँचीको मूल्य ६०० मा झर्‍यो। जुन लागत ३५० भन्दा बढिनै थियो। तर किसान दिगो भएर उक्त पेसामा बसेनन। इनोभेसन कल्चरको बानी बसाल्न नसक्दा उद्यमले उधमसिलाता  नै पाएन ।

 

नेपालमा जटिबुटीको प्रशोधन र बिक्री तथा निर्यात उद्यमशीलताको विकासको लागि कृषि र हर्बल क्षेत्रको इनोभेटिभ बढी अफ नलेज मार्फत ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरणको तत्काल खाँचो छ।  त्यसको सुरुवातको लागि सरकारले मात्र ५-१०  मिलियन अमेरिकी डलर जति सक्षम निजी क्षेत्र पहिलाएर अनुदान सहयोग दिने सर्तमा तत्काल काम सुरुगर्न लगाउन पर्ने अवस्था रहेको छ। संवृद्धिका खातिर पनि निजी क्षेत्र लाई अनुदान दिन नसकिने अनि सरकारी क्षेत्रमा भए रहेको बजेट भुईँ न भाडाको बन्ने हबिगत दुई तिहाइ सरकार बने पनि नचिरिने अवस्था देखियो।

 

ज्ञान, सीप र प्रविधि भित्राउने कुरा राज्यले आफै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न तयार हुँदा मात्र सम्भव हुने हुन्छ। हाम्रा जिम्बेबार निकायमा यो विषयको गम्भीरताको चुरो र रस बारे न कोही जानकार रहेको देखियो। न कसैमा कुनै चासो नै। सीप र प्रविधि भित्राउने काममा समेत अर्काको प्रायोजन पाइन्छ वा फोकटमा हुने अवस्था आउँछ भने गर्ने हो नत्र किन गर्ने भन्ने प्रवृत्तिले गाजेको आशय भेटियो।

 

नेपालको सरकार सँग हिजो संवृद्धिमा समेत प्रायोजन खोजिने रवैया देखिएको थियो। त्यो रवैयाले कुनै पारा लगाएन। हिजो संवृद्धिमा समेत प्रायोजन खोजिने अबैज्ञानिक सोच परिवर्तन गर्न नसक्दा सम्पूर्ण सरकारी प्रयास समयको बरबादी र सरकारी ढुकुटीको नाशमा पुगेर टुङ्गियो। अब भने सरकारले चेते छ कि जस्तो बुझिन्छ। सरकारको मुलुकमा स्वरोजगार वृद्धि र उधम्शिलाता विकासको अभियानमा सबैको सहयोग गर्नु जरुरी छ। प्रवासी नेपालीहरूको तर्फबाट पनि सहयोग रहने छ।

(लेखक घिमिरे क्यानडा निवासी खाद्य वैज्ञानिक तथा औषधि विज्ञ हुन।)

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE