प्रथम क्रियोल नेपाली भाषी अँनलाइन पत्रिका
प्रथम क्रियोल नेपाली भाषी अँनलाइन पत्रिका
माननीय विरोध खतिवडा जी
मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
नेपाल।
महोदय,
तपाईँ र माननीय शेर बहादुर तामाङ सँगै मलाइ प्रत्यक्ष भेट्ने वा कुराकानी गर्ने अवसर त मिलेको छैन। तर पनि तपाईँहरूको नेपालको आर्थिक स्तर बढाउन, जलवायु तथा वातावरणमा बिग्रिएको सन्तुलनले दैनिक उजाड बन्दै गएको चुरे लगायतका पहाडको संरक्षण गर्दै ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन घटाई नेपाल मुलुक आफूले आफ्नो तर्फ वाट गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षणमा भूमिका खेल्न कडी बन्ने निश्चित भएको गाँजा गाँजा खेती तथा व्यवसायलाई नेपालमा गैर अपराधीकरण गरौँ भन्ने अभियान बारे संसार भर छरिएर रहेका म जस्ता धेरै नेपालीहरूको सूचनामा छ।
गाँजा खेती र व्यवसायलाई नियन्त्रित नियमन मार्फत गैर अपराधीकरण गर्दा गाँजामा हुने गरेको तस्करी नियन्त्रण हुने, उमेर नपुगेका बच्चाहरूको हातमा नशालु प्रकृतिको गाँजा पुग्न वाट रोकिने, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिने, समाजमा रहेको विकृति घटाउन सकिने, गाँजाको सार तत्त्वको औषधीय मूल्य मार्फत सस्तोमा प्राकृतिक ओखतीको मुलुक भर सहज गर्न सकिने, गाँजा भाँग र हेम्पमा आधारित हजारौँ व्यवसाय सञ्चालन गरी ग्रामीण स्तरमा अर्थको प्रवाह गर्न सकिने, नियन्त्रणमा खेर गएको अनावश्यक खर्च कटौती हुने, दैनिक खुरिखन्ड हुँदै गएको चुरे तथा पहाडलाई गाँजा खेती मार्फत संरक्षण गर्न सकिने र हालको मुलुकको ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन उल्लेखनीय रूपमा सामान्य कृषि मार्फत घटाउन सकिने कुरा सँगै म राम्रो सँगै परिचित छु। क्यानडा सरकारले केही वर्ष अघि वाट गाँजाको व्यवस्थित खेती र व्यवसाय गैर अपराधीकरण गरी गाँजाको उत्पादन, बिक्री वितरण र कारोबारले दिएको नतिजा नजिक वाट नियाल्ने मौका मिल्दा ती कुराहरू नेपालको लागि कति जरुरी र व्यवहारिक र अनिवार्य रहेछ भन्ने बारे मैले गहिरो अनुभूति समेत गरेको छु।
मेरो अनुभवले आज नेपालमा गाँजा खेती र व्यवसायलाई नियन्त्रित नियमन मार्फत गैर अपराधीकरण गर्ने ऐन तुरुन्त जारी गरी गाँजा खेती सुरु गर्न निकै ढिला भई सकेको अनुभूति गर्दछ। गाँजा खेती र व्यवसायलाई नेपाल र नेपाली समाजको उन्नतिको लाई अत्यन्त आवश्यक समेत छ। यसै क्रममा तपाईँ र माननीय शेर बहादुर तामाङले मिति २०७६-११-१९ मा संसद्मा प्रस्तुत (अधिवेशन ०५) गरी दर्ता गरेको (दर्ता नं ४) गाँजा खेती लाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मलाइ प्रवासमै रहेर गहिरो पुनरावलोकन गर्ने अवसर मिल्यो।
यो विधेयकको नियत र उद्देश्य जति पवित्र भए पनि यसमा केही आधारभूत संशोधनको जरुरी रहेको मैले महसुस गरेको छु। मैले महसुस गरेको आधारभूत संशोधनका जरुरतका बुँदाहरू दफावार रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो प्रस्तुत गर्दै गर्दा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ र माननीय शेर बहादुर तामाङको नियतमा मेरो कुनै शङ्का नरहेको निवेदन गर्दछु। हतार हतार विधेयक बनाएर संसद्मा दर्ता गर्ने क्रममा पूर्ण रूपमा गरिनु पर्ने जति तैयारी गर्न नसक्नु यसो हुनुको कारक बनेको मैले बुझेको छु।
माननीय मन्त्री जी, म नेपालको हालको समसामयिक अवस्था बारे राम्रै जनाकारी राख्दछु। प्राविधिक तथा वैज्ञानिकको हैसियतमा क्यानडामा गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्ने क्रममा भएका गतिविधिहरू निकै नजिक वाट हेर्ने मौका मिलेको र गाँजाको गैर अपराधीकरण भएपछि गैर अपराधीकरणको प्रभावको पुनरावलोकनको प्राप्त नतिजा समेतका आधारमा म मेरा केही केही कुरा यहाँमा निवेदन गर्न चाहन्छु ।
नेपालको संसद्मा हाल दर्ता रहेको गाँजा खेती लाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६ को नाम गाँजा ऐन २०७६ हुनु पर्दथ्यो। गाँजा व्यवसायको फराकिलो क्षेत्र ऐनले समेट्न सकोस्। विधेयकले विधेयकको पूर्ण आशय प्रस्ट बताउन सकिरहेको छैन। गाँजा अनुमति दिने इजाजत पत्रको प्रकृति र त्यसको कार्य क्षेत्रमा प्रस्टता आउन जरुरी छ। नेपालमा गाँजा, भाङ र हेम्पको तिन वर्ग छुट्टाउनु जरुरी छ। नसा दिने टिएचसी नहुने हेम्प र गाँजाको दाना वा भाङको गेडा बिना रोक तोक खेती तथा बिक्री वितरण खुल्ला गर्नु जरुरी छ। आज हाम्रा चुरे तथा पहाडी इलाका पैरो आदिले नष्ट गर्दै छ। त्यसको रोग थाम स्वरूप सरकारी अनुदान उपलब्ध गराई पहाडमा हेम्प खेती गर्न किसानहरु लाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ।
नेपालमा नसा दिने टिएचसी कडा हुने प्रकृतिको गाँजा धेरै र राम्रो फल्ने गर्दछ। गाँजा र भाङको सम्बन्धमा, दस प्रतिशत पानी रहेको सुकेको गाँजाको सारतत्वमा एक प्रतिशत भन्दा धेरै टिएचसी हुने गाँजा प्रजातिको गाँजालाई गाँजा नामकरण गरी पूर्ण नियन्त्रित रूपमा गैर अपराधीकरण गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। एक प्रतिशत भन्दा कम टिएचसी हुने गाँजालाई भाङमा वर्गीकरण गरी खेती र व्यवसाय लाई नियन्त्रित रूपमा खुल्ला गरिनु पर्दछ। गाँजा र भाँगको वर्गीकरणको लागि टिएचसीको प्रतिशत कार्य गर्दै जाँदा अनुभवको आधारमा तल माथि गर्न सकिने छ। गाँजा र भाङ दुवै एकै ऐन अन्तर्गत गैर अपराधीकरण गरी खेती, प्रशोधन र बिक्री वितरण लाई नियन्त्रित रूपमा खोल्नु पनि अनुपयुक्त भने हुने छैन।
मुलुकको आन्तरिक गाँजा खेती प्राविधिक व्यवस्थापन अन्तर्गत नेपाली नागरिक बाहेक अन्यलाई कुनै पनि सर्तमा गाँजाको खेती गर्ने कार्यमा अनुमति दिनु मुलुकको हितमा हुने छैन। प्रशोधन, अनुसन्धान एवं ज्ञान सिप र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा भने स्वदेशी विदेशी सबैलाई अनुमति दिनु बुद्धिमानी हुने छ। अनुसन्धान एवं ज्ञान सिप र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा विदेशी लगानी लाई औपचारिक रूपमै स्वागत गर्नु जरुरी हुने छ। प्रशोधन तथा औषधि वा हिलिङ्ग खाद्य निर्माण जस्ता उद्यम सञ्चालनमा संलग्न हुने नेपाली फर्ममा कम्तीमा चालिस प्रतिशत सेयर होल्डर नेपाली नागरिक हुनु पर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
प्रस्तावित गाँजा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक स्वस्थ सचिव र कृषिको सह-सचिव अन्तरगत काम गर्ने सदस्य सचिव रहनु पर्दछ। जिल्ला स्थित समिति भने सिडिओ र डिएसपीको नियन्त्रणमा राखिनु पर्दछ। बोर्ड चुस्त बनाउन बोर्डको सञ्चालन समितिको सदस्य पाँच – सात जना भन्दा धेरै हुनु अनुत्पादक हुने छ। विषय विज्ञ समेत तिन भन्दा धेरै स्थायी संरचनामा हुनुले कार्य चुस्तता घटाउने छ। आवश्यक पर्दा जति पनि विज्ञ सीमित समयको लागि बोर्ड आफैले करारमा लिन सक्ने हुँदा त्यसलाई बोर्डमा सीमित सङ्ख्यामा मात्र राख्नु व्यवहारिक हुने छ। गाँजा ऐन अन्तर्गत गाँजा नियमन तथा नियन्त्रण बोर्ड गठन गरी जिल्लामा गाँजा नियमन तथा नियन्त्रण समिति रहनु जरुरी हुन्छ।
जिल्ला स्थित गाँजा नियमन तथा नियन्त्रण समिति लाइ गाँजाको इजाजत पत्र दिने अधिकार दिनु हुदैन। सम्बन्धित जिल्लाको गाँजा कारोबारको लागि अनुमति माग गरी प्राप्त निवेदनहरू गाँजा नियमन तथा नियन्त्रण समिति मार्फत केन्द्रमा पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ। समितिले उक्त उद्यम सञ्चालन गर्न अनुमति दिन पूर्व पुरा गर्नुपर्ने पूर्वाधार पुगे नपुगेको हेरी प्राप्त विवरणको आधारमा विवरण सहित आफ्नो राय संलग्न गरी केन्द्रमा इजाजत दिनको लागि पठाउने व्यवस्था राख्नु वैज्ञानिक हुने छ। गाँजा नियमन तथा नियन्त्रण बोर्ड अन्तर्गत कार्यकारी नियमनमा संलग्न नहुने रजिस्ट्रारको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। गाँजा कारोबारको लागि अनुमति माग भएका रित पुगेका निवेदनहरूलाई बिना विलम्ब आवश्यक कारबाही अघि बढाई इजाजत पत्र दिने काम रजिस्ट्रार लाई सुम्पिनु पर्दछ।
गाँजा नियमन तथा नियन्त्रण बोर्ड आफै नियम कारी निकाय रहेकाले गाँजा कारोबारमा बोर्ड आफै लाग्नु प्राकृतिक नियम विपरीत तानशाह प्रवृत्ति हुने छ। सरकार आफै व्यवसायमा वा कारोबारमा लाग्नु खुला बजार अर्थ व्यवस्था समेतको विरुद्ध हुने छ। त्यसले जन्माउने दुर्गुणको अन्तिम मार किसानले भोग्नु पर्ने छ। त्यस्तो प्रावधानले नेपाल गाँजा खेती वाट फाइदा लिन नसक्ने स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ। यसले गाँजा खेतीको भ्रष्ट करण गराउने छ।
गाँजाको व्यवस्थित र नियन्त्रित कारोबारको लागि तुरुन्त बजार व्यवस्थापन लाई ध्यानमा राखी नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बनाएर जारी गर्नु पर्ने छ। उक्त नियमावली अन्तर्गत चुरोट, रक्सी र गाँजा आदिको नियन्त्रित बजार संयन्त्र विकास हुने गरी आउँदा हाल अनियन्त्रित रहेको अन्य लागु पदार्थ समेत यही मौकामा नियन्त्रित बजार प्रणाली अन्तर गत ल्याउने अवसर मुलुक लाई हुने छ। हरेक लागु पदार्थहरूको सम्बन्धको फरक फरक निर्देशिकाहरू बनाएर नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ।
उमेर पुगेको नेपाली नागरिकले गर्ने कारोबारमा महिला वा पुरुष भनी लैङ्गिक भिन्नता राख्नु दुर्भाग्य पूर्ण हुने छ। रोगी, दोजिया वा बालबालिकाहरूको डाक्टरको सिफारिसमा गाँजा जन्य ओखतीमा पहुँच अनिवार्य छ। यथार्थमा तिनै समूहमा व्याप्त विभिन्न रोगको अन्य निदान अभाव हुँदा गाँजा एक प्रभावकारी उपाय बनेको समेत कारण वाट आज संसार भर गाँजा औषधीय रूपमा स्वीकृत बनेको हो।
हालको नेपालको मिलीजुली सरकार र त्यसको आफ्नै कानुनी र व्यवहारिक समस्याको कारण गाँजा ऐन सरकारको नियमित गति अनुरूप बनाएर लागु गर्ने प्रक्रिया समयको हिसाबमा नेपालको लागि अत्यन्त प्रतिकुल हुने देखिन्छ। मन्त्री जी लाई अवगत नै छ, हरेक उत्कृष्ट उत्पादन समयमै बजारमा नपुग्दा त्यसले पछि बजार पाउने अत्यन्त न्यून सम्भावना रहन्छ। विश्व बजारमा नेपालको रैथाने गाँजाको गुणस्तर समयमा पुर्याउन नसक्दा भविष्यमा नेपालले यो अवसर सदैवको लागि गुमाउन पुग्ने छ। यो सन्दर्भमा नेपालमा अत्यन्त छिटो आजको केही महिना भित्रनै गाँजा व्यवसाय गैर अपराधीकरण गर्न नसक्दा नेपाली गाँजा सदैवको लागि विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच स्थापना गर्ने मौका चुकाउने परिस्थितिको विकास हुँदै छ।
यसलाई तुरुन्तै फास्ट ट्र्याक वाट लागु गरी नेपालको अवसर गुम्न नदिनु एक इमानदार, मुलुकको विकासको लागि आफ्नो सम्पूर्ण तन, मन, धन सबै लगाएको तपाईँ विरोध खतिवडाको काँधमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीको रूपमा अत्यन्त महत्त्व पूर्ण मौकामा हिरा फोर्ने जिम्मेवारी आएको छ। तसर्थ तिहार लगतै तुरुन्तै अध्यादेश मार्फत संसद्मा दर्ता रहेको गाँजा खेती लाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई संशोधन गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको सल्लाह सुझाव लाई समेत मनन गरी मुलुक र नेपाली जनता प्रतिको तपाइको जिम्मेवारी पुरा गर्न गाँजा ऐन २०२१ सम्बन्धी अध्यादेश लागु गर्न यो खुल्ला पत्र प्रेषित गरेको छु। तपाइको जो इच्छा। जय होस।
यहाँकै सुभ चिन्तक,
नारायण घिमिरे
खाद्य तथा औषधि विज्ञ
क्यानडा।
मिति: ६ नोभेम्बर २०२१।
