प्रथम क्रियोल नेपाली भाषी अँनलाइन पत्रिका
लिपुलेक विवादको गहन विश्लेषण: नेपालको कानुनी दाबी बलियो, तर व्यावहारिक नियन्त्रण भारतको हातमा – क्यानडाबाट तयार पारिएको रिपोर्टको खुलासा
मिति: २०२५ अगस्ट २४
काठमाडौं – नेपाल र भारतबीचको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्वामित्व विवादलाई गहन रूपमा विश्लेषण गर्ने एक नयाँ अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। क्यानडामा बसोबास गर्ने अथर्ववेदाचार्य नारायण घिमिरेद्वारा तयार पारिएको यो ६१ पृष्ठको रिपोर्टले विवादका ऐतिहासिक, कानुनी, व्यावहारिक र रणनीतिक पक्षहरूलाई वेद र विज्ञानको सेत आधारमा विश्लेषण गरेको छ। यो रिपोर्ट २०२५ अगस्ट २२ मा लेखिएको हो र यसले नेपालको कानुनी दाबीलाई बलियो देखाउँदै भारतको व्यावहारिक नियन्त्रणलाई चुनौती दिएको छ। यो रिपोर्टले सीमा विवादलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट हेरेर समाधानका व्यावहारिक उपायहरू सुझाएको छ।
रिपोर्टको मुख्य सारांश: नेपालको कानुनी आधार बलियो, भारतको व्यावहारिक पकड
रिपोर्टले १८१६ को सुगौली सन्धिलाई विवादको जड मान्दै विश्लेषण गरेको छ। सन्धिको धारा ५ मा स्पष्ट रूपमा "काली नदीको पूर्वका सबै क्षेत्र नेपालको हुने" उल्लेख छ। नेपालको दाबी अनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, जसले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभागमा पर्ने प्रमाणित गर्छ। रिपोर्टले ब्रिटिस कालका १८१७, १८२७ र १८५६ का आधिकारिक नक्साहरूलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा लिम्पियाधुरालाई काली नदीको स्रोत देखाइएको छ।
अर्कोतिर, भारतको दाबी १९६२ देखिको प्रभावकारी नियन्त्रण, रणनीतिक सुरक्षा आवश्यकता र व्यावहारिक कब्जामा आधारित छ। रिपोर्टले भारतको ६० वर्षदेखिको सैनिक उपस्थिति, प्रशासनिक सेवा र पूर्वाधार विकासलाई व्यावहारिक बलियो पक्ष मानेको छ, तर कानुनी रूपमा यो दाबी कमजोर भएको ठहर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (Vienna Convention on the Law of Treaties) को आधारमा सन्धिको व्याख्या गर्दा नेपालको पक्ष बलियो देखिएको छ, जबकि प्रभावकारी नियन्त्रणको सिद्धान्तले भारतलाई फाइदा पुर्याएको छ।
रिपोर्टले तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै कानुनी स्कोरमा नेपाललाई ५.७ र भारतलाई ५.२ दिएको छ, जसले कानुनतः नेपालको दाबी बढी वैध भएको देखाउँछ। तर व्यावहारिक रूपमा भारतको पकड बलियो भएकाले विवाद जटिल बनेको छ। यसले भारत-बंगलादेश सीमा विवाद (२०१५ मा भूमि आदानप्रदानबाट समाधान) र चीन-रुस सीमा विवाद (२००४ मा ५०-५० सिद्धान्तबाट समाधान) जस्ता उदाहरण दिँदै नेपाल-भारतलाई पनि द्विपक्षीय वार्ता वा संयुक्त प्रशासन सुझाएको छ।
रिपोर्टको प्रशंसा: निष्पक्षता, गहनता र वैज्ञानिक दृष्टिकोण
यो रिपोर्टलाई पत्रकारिता जगतमा 'गेम चेन्जर' भन्न सकिन्छ। लेखक घिमिरेले वेद (सार्वभौमिकता र धार्मिक महत्व) र विज्ञान (हाइड्रोलोजिकल र भौगोलिक विश्लेषण) को सेत आधारमा विवादलाई हेरेका छन्, जसले रिपोर्टलाई अनौठो र विश्वसनीय बनाएको छ। यो निष्पक्ष छ – कुनै पक्षको पैरवी नगरी तथ्यहरूमा आधारित छ। २४२ सन्दर्भहरू (अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, सरकारी दस्तावेज र ऐतिहासिक नक्साहरू) को प्रयोगले यसको गहन अनुसन्धानलाई प्रमाणित गर्छ। यो रिपोर्टले नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनालाई छोएर विवादलाई वैज्ञानिक बहसमा बदल्ने प्रयास गरेको छ। यसले युवा पुस्तालाई सीमा विवादबारे शिक्षित गर्दै राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको छ।
विवादका विवादास्पद पक्षहरू: राष्ट्रिय गौरव र भूराजनीतिक खेल
यो रिपोर्टले खुलासा गरेको छ कि नेपालको कानुनी दाबी बलियो हुँदाहुँदै भारतको एकपक्षीय कदम (२०२० को नक्सा प्रकाशन र सडक निर्माण) ले विवादलाई उचाल्यो। यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय गौरवको मुद्दा बनाएको छ। भूराजनीतिक रूपमा, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) र भारतको 'एक्ट इस्ट' नीतिले विवादलाई त्रिपक्षीय बनाएको छ। रिपोर्टले चेतावनी दिएको छ – यो समाधान नभए क्षेत्रीय अस्थिरता निम्तिन सक्छ। यो खुलासाले सामाजिक सञ्जालमा बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ, जसले नेपाली जनतामा राष्ट्रवादको ज्वाला बाल्न सक्छ।
निष्कर्ष र अपिल: समाधानका लागि तत्काल कदम चालौँ
रिपोर्टको अन्तिम निष्कर्ष छ – विवाद समाधान सम्भव छ, तर दुबै देशको राजनीतिक इच्छाशक्ति, लचिलो दृष्टिकोण र पारस्परिक सम्मान आवश्यक छ। यसले तत्काल द्विपक्षीय वार्ता, संयुक्त सर्वेक्षण र विश्वास निर्माणका उपाय सुझाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण सीमा मुद्दाको समाधान र स्थायी सीमा आयोग गठनको माग गरेको छ।
यो रिपोर्टले नेपाललाई कानुनी तयारी बलियो बनाउन, कूटनीतिक प्रयास तीव्र पार्न र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न अपिल गरेको छ। भारतलाई पनि नेपाली भावनाको सम्मान गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन सल्लाह दिएको छ। यो रिपोर्टले सीमा विवादलाई मात्र होइन, दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थिरताको लागि पनि मार्गदर्शन गरेको छ। अब समय आएको छ – वार्ताको टेबुलमा बसौँ र इतिहासको बोझबाट मुक्त हौँ।
पूर्ण रिपोर्ट LIPULEK.pdf मा उपलब्ध छ।