प्रथम क्रियोल नेपाली भाषी अँनलाइन पत्रिका
प्रथम क्रियोल नेपाली भाषी अँनलाइन पत्रिका
बालेन–रवि बार सरकारद्वारा जारी आठ अध्यादेशमा पहिले के व्यवस्था थियो र त्यसले नयाँ के व्यवस्था गरेको छ, त्यसको बुँदागत तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) ले संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश (Ordinance) जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसै संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख महिनामा एकैपटक आठ वटा अध्यादेशहरू जारी गराएको छ।
यी अध्यादेशहरूले सार्वजनिक प्रशासन (Public Administration), संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies), स्वास्थ्य (Health), शिक्षा (Education), सहकारी (Cooperatives), सार्वजनिक खरिद (Public Procurement), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (Anti-Money Laundering) र विविध क्षेत्रका कानुनहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेका छन्।
यस प्रतिवेदनमा प्रत्येक अध्यादेशले ल्याएको परिवर्तनलाई "पुरानो व्यवस्था" र "नयाँ व्यवस्था" गरी तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, प्रत्येक बुँदामा उल्लेख गरिएको परिवर्तनको व्यावहारिक कारण (Practical Reason) समेत संक्षेपमा समावेश गरिएको छ ताकि सर्वसाधारणले पनि सहजै बुझ्न सकून्।
क. अध्यादेशको उद्देश्य:
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा अघिल्लो सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त गर्ने।
ख. पुरानो व्यवस्था (Previous Legal Framework):
· सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन स्पष्टीकरण सोध्ने र लामो कानुनी प्रक्रिया (Due Process) पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
· कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीहरूले अदालतबाट अन्तरिम आदेश (Interim Order) ल्याएर पदमै रहिरहने गर्थे।
· नयाँ सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो।
ग. नयाँ व्यवस्था (New Legal Framework):
· २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नियुक्त भएका करिब १,५९४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीहरू स्वतः (Automatically) पदमुक्त हुने।
· कुनै स्पष्टीकरण सोध्ने वा अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहने।
· पदमुक्त भएपछि तत्काल नयाँ नियुक्ति गर्ने बाटो खुला हुने।
घ. व्यावहारिक कारण (Practical Reason):
नयाँ सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफू अनुकूलका पदाधिकारीहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ। कानुनी अड्चन र अदालतको लामो प्रक्रिया छल्न यो एकमुष्ट पदमुक्तिको व्यवस्था ल्याइएको हो। यसले सरकारी निकायहरूमा तत्काल नयाँ नेतृत्व ल्याउन सहज बनाएको छ।
क. अध्यादेशको उद्देश्य:
संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् (Constitutional Council) को गणपूरक सङ्ख्या (Quorum) र निर्णय प्रक्रिया (Decision-Making Process) लाई सहज बनाउने।
ख. पुरानो व्यवस्था (Previous Legal Framework):
· संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्य रहने (प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख)।
· बैठक बस्न र निर्णय गर्न कम्तीमा ४ जनाको सहमति (बहुमत) अनिवार्य थियो।
· प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता वा अन्य सदस्य अनुपस्थित हुँदा वा असहमत हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुने गर्थ्यो।
ग. नयाँ व्यवस्था (New Legal Framework):
· बैठक बस्नका लागि ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने (गणपूरक सङ्ख्या/Quorum = ४)।
· उपस्थित सदस्यमध्ये बहुमत (Majority of Present Members) ले निर्णय गर्न सक्ने, अर्थात् ३ जनाले पनि निर्णय गर्न सकिने।
· संसदीय सुनुवाइ (Parliamentary Hearing) लाई अनिवार्य बनाइएको।
घ. व्यावहारिक कारण (Practical Reason):
संवैधानिक निकायहरू (जस्तै: प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग) मा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति गर्न राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा, कम सदस्यको सहमतिमै निर्णय गर्न सक्ने गरी बाटो फुकाउन यो व्यवस्था ल्याइएको हो। यसले संवैधानिक निकायहरूको रिक्तता तत्काल पूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
क. अध्यादेशको उद्देश्य:
कालो धनलाई सेतो बनाउने (Money Laundering) कार्यलाई रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (FATF Standards) अनुरूप कानुनलाई कडा बनाउने।
ख. पुरानो व्यवस्था (Previous Legal Framework):
· बैंकिङ कसुर, राजस्व छली (Tax Evasion), सेयर बजारको भित्री कारोबार (Insider Trading) जस्ता अपराधहरूमा सम्बन्धित निकायहरूले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थियो।
· सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (Department of Money Laundering Investigation - DMLI) को अधिकार क्षेत्र सीमित थियो।
· सम्बन्धित निकायले मुद्दा नचलाएमा विभागले सीधै कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार थिएन।
ग. नयाँ व्यवस्था (New Legal Framework):
· सम्बन्धित निकायले मुद्दा नचलाएमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफैँले सीधै विशेष अदालत (Special Court) मा मुद्दा दायर गर्न सक्ने।
· कर छली (Tax Evasion), हुण्डी (Hawala), र सेयर बजारको अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिमा विभागले सीधै अनुसन्धान गर्न पाउने।
· अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरी बैंकिङ, बीमा, र पुँजी बजारका अपराधहरूलाई पनि समेटिएको।
घ. व्यावहारिक कारण (Practical Reason):
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्य बल (Financial Action Task Force - FATF) को मापदण्ड पूरा गर्न र नेपाललाई "ग्रे लिस्ट" (Grey List) मा पर्नबाट जोगाउन यो संशोधन अत्यावश्यक थियो। साथै, वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन विभागलाई शक्तिशाली बनाइएको हो।
क. अध्यादेशको उद्देश्य:
सरकारी निकायहरूले गर्ने खरिद र ठेक्कापट्टा (Public Procurement) को प्रक्रियालाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने।
ख. पुरानो व्यवस्था (Previous Legal Framework):
· "न्यूनतम मूल्य" (Lowest Bid) लाई मात्र बढी प्राथमिकता दिइन्थ्यो, जसले गर्दा गुणस्तरहीन काम हुने समस्या थियो।
· सूचना प्रविधि (IT), रासायनिक मल (Fertilizer), र औषधि (Medicine) जस्ता विशेष प्रकृतिका वस्तुहरू खरिद गर्न छुट्टै र छिटो प्रक्रिया (Fast-Track) थिएन।
· लागत अनुमान (Cost Estimate) भन्दा अत्यन्त कममा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था थिएन।
ग. नयाँ व्यवस्था (New Legal Framework):
· "रिभर्स अक्सन" (Reverse Auction) र "भ्यालु फर मनी" (Value for Money) जस्ता आधुनिक खरिद विधिहरू समावेश गरिएको।
· लागत अनुमानको ५०% भन्दा कममा ठेक्का हाल्नेलाई निरुत्साहित गर्ने (Abnormally Low Bid Rejection) व्यवस्था।
· सूचना प्रविधि, रासायनिक मल, र औषधि खरिदका लागि विशेष र द्रुत कार्यविधि (Special Procurement Method) अपनाउन सकिने।
· विद्युतीय खरिद प्रणाली (E-Procurement) लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइएको।
घ. व्यावहारिक कारण (Practical Reason):
सस्तोमा ठेक्का सकारेर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न र अत्यावश्यक वस्तुहरू (जस्तै: किसानलाई चाहिने मल र बिरामीलाई चाहिने औषधि) बिना झन्झट छिटो खरिद गर्न यो संशोधन गरिएको हो। साथै, सरकारी खरिदमा गुणस्तर (Quality) लाई मूल्य (Price) सँगै तौल दिने प्रणाली स्थापित गरिएको छ।
क. अध्यादेशको उद्देश्य:
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति, बचतकर्ताको रकम हिनामिना, र ठगी रोक्न नियमनलाई कडा बनाउने।
ख. पुरानो व्यवस्था (Previous Legal Framework):
· सहकारी संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न खुकुलो नियम थियो।
· बचत सङ्कलन र लगानीमा कडा नियमन (Regulation) थिएन।
· सञ्चालकहरूले मनोमानी रूपमा रकम हिनामिना गर्ने र बचतकर्ता ठगिने क्रम बढेको थियो।
· ठगी गर्ने सञ्चालकको परिवारको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुनी आधार थिएन।
ग. नयाँ व्यवस्था (New Legal Framework):
· बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा सञ्चालन अनुमतिपत्र (Operating Licence) लिनुपर्ने।
· ठूलो रकम (२४ करोडभन्दा माथि) को कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण (Regulatory Authority) गठन हुने।
· बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न राहत कोष (Depositor Relief Fund) स्थापना गरिने।
· ठगी गर्ने सञ्चालकको परिवारको सम्पत्तिसमेत रोक्का (Freezing of Family Assets) गर्न सकिने।
· सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण (Audit) अनिवार्य र कडा बनाइएको।
घ. व्यावहारिक कारण (Practical Reason):
सहकारी सञ्चालकहरूको ठगीबाट सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ (बचत) सुरक्षित गर्न र सहकारी क्षेत्रको गुमेको विश्वास फर्काउन नियमनलाई अत्यन्त कडा बनाइएको हो। यसले बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिने र भविष्यमा यस्तो ठगी दोहोरिन नदिने उद्देश्य राखेको छ।
क. अध्यादेशको उद्देश्य:
नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याई शैक्षिक सुधारको बाटो खोल्ने।
ख. पुरानो व्यवस्था (Previous Legal Framework):
· विश्वविद्यालयका उपकुलपति (Vice-Chancellor), रजिस्ट्रार (Registrar), डिन (Dean) जस्ता उच्च पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूको कार्यकाल पूरा नभई हटाउन कानुनी रूपमा निकै कठिन थियो।
· राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू कार्यकालभर पदमा रहने गर्थे।
ग. नयाँ व्यवस्था (New Legal Framework):
· त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू एकमुष्ट पदमुक्त।
· विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) का पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त।
· नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सकिने।
घ. व्यावहारिक कारण (Practical Reason):
विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका पुराना पदाधिकारीहरूलाई हटाएर नयाँ सरकारले आफ्नो शैक्षिक नीति अनुरूप सुधार गर्न नयाँ नेतृत्व ल्याउन बाटो खुला गरेको हो। यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य राखेको छ।
क. अध्यादेशको उद्देश्य:
स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक र अनुसन्धान संस्थाहरू तथा नियमनकारी निकायहरूको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने।
ख. पुरानो व्यवस्था (Previous Legal Framework):
· चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन लामो प्रक्रिया थियो।
· नेपाल मेडिकल काउन्सिल (Nepal Medical Council), नर्सिङ काउन्सिल (Nursing Council) जस्ता नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरू कार्यकालभर पदमा रहने गर्थे।
ग. नयाँ व्यवस्था (New Legal Framework):
· सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति (Vice-Chancellor), रेक्टर (Rector), रजिस्ट्रार (Registrar), र अस्पताल निर्देशक (Hospital Director) एकैपटक पदमुक्त।
· मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल जस्ता नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त।
· नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सकिने।
घ. व्यावहारिक कारण (Practical Reason):
स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा नयाँ व्यवस्थापन ल्याई सेवा प्रवाह र चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले पुराना नियुक्तिहरू खारेज गरिएको हो। यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
क. अध्यादेशको उद्देश्य:
विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोधहरू (Legal Bottlenecks) हटाउन एकैपटक १७ देखि २० वटा ऐनहरूमा संशोधन गर्ने।
ख. संशोधन भएका प्रमुख ऐनहरू:
· कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
· जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९
· भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
· शिक्षा ऐन, २०२८
· मालपोत ऐन, २०३४
· प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५
· नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७
· नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८
· निजामती सेवा ऐन, २०४९
· विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
· स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
· वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
· सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४
· योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
· राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५
· भू-उपयोग ऐन, २०७६
· वन ऐन, २०७६
ग. पुरानो व्यवस्था (Previous Legal Framework):
· वन, भूमि, नापी, मालपोत जस्ता क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा कानुनी अवरोध पुग्ने गर्थ्यो।
· निजामती सेवामा ट्रेड युनियन (Trade Union) हरूको बलियो प्रभाव थियो र कर्मचारीहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने गर्थे।
· भूमि प्रशासन, नापी, र मालपोतसम्बन्धी प्रक्रियाहरू लामो र जटिल थिए।
· शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका ऐनहरूमा समयानुकूल संशोधन भएको थिएन।
घ. नयाँ व्यवस्था (New Legal Framework):
· निजामती सेवामा रहेका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको। कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाइएको।
· विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति (Land Acquisition) र वन क्षेत्रको प्रयोगलाई सहज बनाइएको।
· भूमि प्रशासन, नापी, र मालपोतसम्बन्धी प्रक्रियाहरू सरलीकरण (Simplification) गरिएको।
· कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको।
· शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल संशोधन गरिएको।
ङ. व्यावहारिक कारण (Practical Reason):
देशको विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी अड्चनहरू (विशेष गरी जग्गा र वनसम्बन्धी) लाई तत्काल फुकाउन र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अत्यधिक राजनीतिकरण (ट्रेड युनियनमार्फत) लाई अन्त्य गरी प्रशासनलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन यो "प्याकेज" (Package) संशोधन ल्याइएको हो। यसले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग राखी सेवामुखी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
समग्रमा, यी आठ वटै अध्यादेशहरू वर्तमान सरकारले प्रशासनिक यन्त्र (Administrative Machinery) लाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई नीतिगत र विकास निर्माणका कामहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले ल्याएको देखिन्छ। यी अध्यादेशहरूको मुख्य सारांश निम्नानुसार छ:
· पुराना कानुनी अड्चनहरू पन्छाउँदै नयाँ नियुक्तिहरू गर्ने बाटो खुला गरिएको छ।
· संवैधानिक निकायहरूको रिक्तता पूर्ति गर्न निर्णय प्रक्रिया सहज बनाइएको छ।
· वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कडाइ गरिएको छ।
· सार्वजनिक खरिदमा गुणस्तर र मूल्य दुवैलाई तौल दिने प्रणाली स्थापित गरिएको छ।
· सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
· शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने बाटो खुला गरिएको छ।
· निजामती सेवामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कदम चालिएको छ।
तथापि, यी अध्यादेशहरू संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। अनुमोदन नभएमा यी अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय (Lapse) हुनेछन्। यो प्रतिवेदन जानकारीमूलक प्रयोजनका लागि मात्र तयार पारिएको हो र यसलाई कानुनी सल्लाहको विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन।
अध्यादेश र पुँजी पलायन
१. तथ्यमा आधारित विश्लेषण (Evidence-Based Write-up)
वर्तमान सरकारद्वारा जारी गरिएका आठ अध्यादेशहरूले प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रमा केही परिवर्तन ल्याए तापनि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाइरहेको मुख्य समस्या “भ्रष्टाचार र पुँजी पलायन (Capital Flight)” लाई सम्बोधन गर्न यी अध्यादेशहरू चुकेका छन्। मुलुककै दुर्भाग्य भनौँ, यो मुद्दामा पुगेपछि बालेन–रविको साहसी बार सरकारको हात्ती त छिरेको छ, तर पुच्छर चाहिँ पूर्ण रूपमा यहाँनेर पुगेर अड्किएको छ। यस सन्दर्भमा देखिएका प्रमुख नीतिगत त्रुटिहरू र तिनका सम्भावित परिणामहरूलाई निम्नानुसार विश्लेषण गरिएको छ:
क. पुँजी पलायन र कालो धनको व्यवस्थापन (Capital Flight and Money Laundering)
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालो धनलाई विदेशमा लगेर सुरक्षित गर्ने (Parking) संयन्त्र हो। लुटमार्फत आर्जित यस्तो धन जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, दुबई, अमेरिका, बेलायत, अफ्रिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका मुलुकहरूमा पुगेर होटल, रेस्टुरेन्ट र घरजग्गा (Real Estate) मा लगानी भइरहेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। तर, हालै जारी अध्यादेशहरूले यो संयन्त्रलाई भत्काउन कुनै ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्।
ख. गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (NRNA) को भूमिका र नियमन
गैरआवासीय नेपाली (NRN) को आवरणमा स्थापित केही माफियाहरूले नेपालको लुटको धन विदेश लैजाने माध्यमका रूपमा काम गरिरहेको आरोप छ। यस्तो संस्थालाई सुधार्ने वा नियमन गर्ने कुनै नियत सरकारको कदममा देखिँदैन। उल्टै, नेपाली रकम विदेश लैजान पाइने खुकुलो व्यवस्थाले "बाँदरलाई लिस्नो" भनेझैँ पुँजी पलायनलाई थप प्रश्रय दिने जोखिम बढाएको छ। कालो धन पार्क गर्ने भर्याङ बन्नबाट यस संस्थालाई रोक्न र नेपालप्रेमीहरूको मात्र नेतृत्व स्थापित गर्न सरकारको ध्यान पुगेको छैन। यो सरकारले हाल मैत्रीपूर्ण व्यवहार गरिरहेको उच्च नेतृत्वका केही कालो अनुहारहरू देख्दा, अन्य क्षेत्रजस्तै यस क्षेत्रमा समेत बार सरकारको नेपालमैत्री नीति र कार्यनीति स्थापित होला र? यो सरकार विगतको भन्दा सुधारिएको, नेपालको हित ठम्याउने सरकार बन्न सक्छ कि भन्ने प्रश्न हरेक एनआरएन नेपालीको मनमा चिसो पसिसकेको छ।
ग. पैतृक सम्पत्ति बिक्री र कर नीतिको प्रभाव (Taxation on Inherited Property)
प्रस्तावित एनआरएन विधेयक (NRN Bill) मा प्रवासी नेपालीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेच्दा बिक्री मूल्यमा ५०% कर (Tax) तिर्नुपर्ने र विदेश लैजान थप १२ देखि २५ प्रतिशत अन्य खर्च लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले एकातिर वास्तविक प्रवासी नेपालीलाई निरुत्साहित गर्छ भने अर्कोतिर, पुरानो कालो धन विदेशमा लगेर पार्किङ गरिदिने माफियाहरूलाई कमाउने नयाँ उपाय (Loophole) जुराइदिने निश्चित छ।
घ. निष्कर्ष र सुझाव
अन्जानमै वा नियोजित रूपमा ल्याइएका यस्ता व्यवस्थाहरूले नेपालको संविधान र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छन्। वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रशासनिक हेरफेरमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी, पुँजी पलायन रोक्न र कालो धनलाई वैधानिकता दिने छिद्रहरू (Loopholes) टाल्न समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ।
२. अस्वीकृति (Disclaimer)
यो प्रतिवेदन (Write-up) उपलब्ध गराइएको कथन (Statement) र त्यसमा उठाइएका विषयवस्तुहरूमा आधारित रही विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट तयार पारिएको हो। यसमा उल्लेख गरिएका विचार, आरोप, र निष्कर्षहरूले लेखक वा तयार पार्ने संस्थाको आधिकारिक धारणा वा कानुनी तथ्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।
· यसमा उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचार, पुँजी पलायन, र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (NRNA) सँग सम्बन्धित आरोपहरू स्वतन्त्र अनुसन्धान वा अदालतबाट प्रमाणित तथ्य नभई, उपलब्ध कथनमा आधारित विश्लेषण मात्र हुन्।
· कर नीति (Taxation) र विधेयकसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू (जस्तै: ५०% कर र १२-२५% अतिरिक्त खर्च) कथनमा उल्लेख भएबमोजिम राखिएका हुन्, जसको आधिकारिक पुष्टि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट हुनुपर्दछ।
· यो सामग्री कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, वा सरकारको मानहानि गर्ने उद्देश्यले नभई, नीतिगत बहस र सचेतनाका लागि मात्र तयार पारिएको हो। यसलाई कानुनी प्रमाण वा आधिकारिक दस्ताबेजका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने छैन।