वैज्ञानिक नारायण घिमिरेको डिसी नेपाल संगको संक्षिप्त कुराकानी

अमेरिका । एक दशकयता फुड इनोभेसनको ‘सिलिकन भ्याली’ मानिने क्यानडालाई कर्मथलो बनाइरहेका वरिष्ठ खाद्य वैज्ञानिक हुन नारायण घिमिरे। बस्तु वा सेवाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा हाल सम्म संसारमा उपलब्ध मध्धे सबैभन्दा उच्च प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन ‘ लिन–सिक्स–सिग्मा मास्टर ब्ल्याक बेल्ट’ ले विभूषित घिमिरेले खाद्य,  कृषि, हर्बल र जडीबुटी उद्यमशीलतामाको क्यानडामा रहेर उन्नत अनुसन्धानमा संलग्न हुँदै कृषि, हर्बल र जडीबुटी उद्यमशीलताको विकासको लागि जरुरी हुने सिप र प्रविधिको संसारभर हस्तान्तरणको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका याम्पाफाँटमा ४९ वर्ष पहिले जन्मेका घिमिरे क्यानडाको सबैभन्दा ठुलो फ्लेवर हाउस फ्लेवरक्यान इन्टरनेसनल इन्कका टेक्निकल म्यानेजर हुन। उनीसँग कृषि, हर्बल र जडीबुटी इनोभेसन र उद्यमशीलतामाको क्षेत्रमा विश्वको बदलिँदो स्थिति र नेपालमा यसको सम्भावना बारे डिसी नेपालका सर्बज्ञ वाग्लेसँग भएको कुराकानीको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ।

१. हर्बल र आयुर्वेदको इनोभेसनमा के गर्न सकिन्छ ?

अध्ययन अनुसार संसारका १५ हजार जातिका वनस्पतिमध्ये ३ हजार ७ सय एरोमेटिक र मेडिसिनल मूल्य बोकेका छन् । नेपालका रैथाने सात हजार वनस्पतिमा १ हजार ५ सय त्यस्ता वनस्पति भेटिएका छन् र १ सय ४० भन्दा बढी औषधीय उपजको त सक्रिय कारोबार नै छ ।

हालसम्मको नेपालका वनस्पतिको अध्ययन चाहिँ आयुर्वेदिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखी गरिएको छ । ती वनस्पति उन्नत अनुसन्धानको सिजनिङ, सेनिटरी क्लिनर, जैविक विषादी आदिमा पनि उपयोग हुन सक्छ । नयाँ पुस्ताले पछि विकास गर्ने हरेक कुरामा कतै न कतै उपयोग भइहाल्छ ।

मेटेरिया मेडिका अफ आयुर्वेदले भनेको छ, संस्कृतमा त्यस्तो कुनै एक अक्षर छैन, जुन मन्त्र नहोस्, यो पृथ्वीमा त्यस्तो कुनै जरा छैन, जसको खाना वा औषधि नहोस् ।

मैले बुझे अनुसार नेपालको विकासमा कायापलट आउने गरी प्रभाव दिन सक्ने कुनै क्षेत्र छ भने त्यो एरोमेटिक र मेडिसिनल भ्यालु बोकेका वनस्पति र जीवाणु नै हुन् ।

सन् २०१४ को तथ्याङ्क विभागको भूमिसम्बन्धी डाटाअनुसार जम्मा १ लाख ४७ हजार १ सय ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको २.६ प्रतिशत पानी छ भने लगभग २३ हजार ५ सय ७० वर्ग किलोमिटर भनेको १६ प्रतिशत खेती गरिएको जमिन छ । खेती गरिएको जमिनमध्ये आधामा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । यसरी हिसाब गर्दा मात्र ८ प्रतिशत  जमिनमा पुस्तौँपुस्तादेखि हाम्रो सारा कृषिको जोड बल थुपारिरहेका छौँ। १६ प्रतिशत खेतीयोग्य भनी मानिएको जमिनमा हाम्रो राष्ट्रको ८० प्रतिशत कृषिको लगानी घोप्टाए पनि कृषकको जीवनपद्धति उँभो लागेन।

हाम्रा सरकार र नीति निर्माताले त्यसको उपचारको विकल्प खुट्ट्याउन सकेका छैनन् ।जङ्गल भनिएको २४ प्रतिशत र अन्य भनिएको ४४.०८ प्रतिशत गरी जम्मा ६८.०८ प्रतिशत भूभाग जस्ता छन्, त्यस्तै अवस्थामा सजिलै उम्रने र हुर्कने आयुर्वेदिक, मेडिसिनल, सेनिटरी क्लिनर, एरोमेटिक फुड, फुड सप्लिमेन्ट र अन्य एस्सेसरिज बोयोप्रडक्टको सम्भावना बोकेका वनस्पति र जीवाणुहरूको भ्यालु पहिचान, प्रशोधन र व्यावसायिकीकरण मार्फत राष्ट्रलाई धनी बनाउन सक्ने अवसरको स्वर्ण धर्ती हो । नेपाललाई मैले भविष्यको मेडिसिनल र एरोमेटिक पकेट क्षेत्र मानेको छु।

२. नेपालमा  मेडिसिनल र एरोमेटिक पकेट क्षेत्र विकास गरी कसरि रोजगारी प्रवर्धन गर्न सकिएला?

क्यानडा र अमेरिकी क्षेत्रमा खाद्य र प्रविधिको नयाँ नयाँ सूचनाका आधारमा भन्नु पर्दा आजभन्दा २० वर्षपछिका मानिसका लागि चाहिने लत्ताकपडा, औषधि र खानपिनको मुख्य आधार माथि भनिएको ६८.०८ प्रतिशत भूभागको वातावरणलाई बिग्रन नदिई पूर्ति गर्न सकिने वनस्पति र जीवाणु हुन सक्छन् । नेपालको विकासमा कायापलट आउने गरी प्रभाव दिन सक्ने कुनै क्षेत्र छ भने ती एरोमेटिक र मेडिसिनल मूल्य बोकेका वनस्पति र जीवाणु नै हुन् ।

हाम्रो अनुमानमा  सरकारको उचित सहयोग र ध्यान पुग्ने हो भने ५-७ वर्ष भित्रै नेपालको हालको प्रशोधित  ७५% कृषि जतिबुटि, आयुर्वेद र खाद्यपदार्थ आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।

३. एनआरएन र नेपाल सरकारले भर्खरै बनाएको ब्रेन गेन सेन्टर बाट प्रवासमा रहेको नेपाली हरूको सिप र ज्ञान उपयोग गरी कसरी नेपालमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सकिएला ?

नेपालमा ‘ब्रेन ड्रेन’ र “‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन” को चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसक्यो । खास गरी राजा महेन्द्रकै पालादेखि नै “‘ब्रेन ड्रेन” र “‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन” का नाममा विदेश पढेका आफ्ना अनुचरहरूलाई महत्त्वपूर्ण ओहोदा दिँदै जबर्जस्ती “‘थिंक ट्याङ्क” को बिल्ला भिराइएकै हो ।

राजा संवैधानिक भएपछि पनि त्यो सिलसिला रोकिएन । विदेशमा आफ्नो विषयमा उल्लेखनीय काम गरी सक्षमता देखाएको होइन कि विदेश पढेका तर के गरौँ कसो गरौँ भनी भौँतारिइरहेका आफ्ना दलका आसेपासेलाई इज्जतपूर्वक पुनः नेपालमै स्थापित गराउन दुरुपयोग भएको नतिजा हाम्रो सामु छर्लङ्गै छ ।

त्यसको निरन्तरता स्वरूप हालसम्म पनि “‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन” नेपालको “‘एनी हाउ, पैसा कमाऊ” राजनीति–धन्दाको एउटा पाटो बनेकै हो । त्यसैले पनि यसलाई हालसम्म मात्र नेताका मुखका कुरामा सीमित राखियो । तर, औपचारिक रूपमा घोषणा गरी कहिल्यै अगाडि बढाइएन । यस मामलामा सरकार गम्भीर पनि देखिएन ।

विगतमा नेपाल र भारतले गरेजस्तै “‘विज्ञहरू स्वदेश फर्क अनि देश बनाऊ, तिमीलाई जन्माउन, हुर्काउन र स्कुल–कलेजसम्म पढाउन राज्यले लगानी गरी गुन लगायो । त्यसकै पैँचो तिरिने गरी बिना प्रतिफल राष्ट्रको सेवा गर” भन्ने मन्त्र कामयाबी हुने छैन । विज्ञहरू स्वदेश फर्कँदैमा बिना साधन र उचित अवसर देश बन्दैन पनि ।

विभिन्न देशका अनुभवबाट सिकिएको पाठ के हो भने सम्बन्धित देशको राजनीतिक तरलता, अपर्याप्त प्रविधि, जनता र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता, साह्रै कम पारिश्रमिक, स्थानीय कामदारसँग हुने वैमनस्यता, आफ्ना पति–पत्नी र बालबच्चाले गुमाउने अवसर आदि स्थायी रूपमा बिदेसिएका विज्ञ फर्काऊ मिसनको जटिल चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । ती चुनौती परिपूर्तिमा राष्ट्रले निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर त्यसैअनुसारको प्रतिफल भने नहुने प्रमाणित नै भइसकेको हो ।

एनआरएनएले अघि सारेको प्रस्तावित मोडेल एक्सपर्ट डायस्पोरा विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्नबाट ज्ञान र सीप हस्तान्तरणको ग्रिक सरकारको नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज “केएपीबी” मोडलसँग निकै नजिक देखिन्छ । केएपीबी ग्रिक डायस्पोराकै सक्रियतामा तिनै डायस्पोराको विश्वव्यापी सञ्जाल प्रयोग गरी सफलतापूर्वक डायस्पोरा विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्न सम्भव भएको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसको समीक्षा गर्दा हामीलाई लाभै होला ।

केएपीबीले संसारको अनुभवबाट पाठ सिकेर बिदेसिएका र विदेशमा उल्लेखनीय नतिजा दिएका ग्रिक वैज्ञानिक, पेसेवर, उद्यमी आदिसँग डायस्पोरा नेटवर्कमार्फत को–क्रिएसन बिल्डिङ ब्रिजेज विकास गरी तिनीहरूलाई ग्रिकका स्थानीय वैज्ञानिक, पेसेवर, उद्यमी आदिसँग जोड्ने सेतुको काम गरेको छ । त्यसका कारण आज संसारकै अब्बल मानिएका पब्लिक रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू त्यसमा पनि जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रियाका ल्याबरोटरिज, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर अफिसेज र इन्क्युबेटर्सलाई पब्लिक–प्राइभेट कोलाब्रेसन मोडल ग्रिकले सफल पारेको छ ।

केएपीबीको मोडलजस्तै संसारका धेरै मुलुकले आफ्नै पाराको डायस्पोरा विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्न प्रोग्राम लागू गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण विज्ञान तथा प्रविधि विकासमा आफ्ना डायस्पोरा विज्ञहरूको सहयोग लिन पोर्चुगलले नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज मोडलबाट प्राप्त गरेको ज्ञान अवलम्बनलाई लिन सकिन्छ ।

मलाई के लाग्छ भने प्रारम्भिक चरणमा एनआरएनएले संसारभर विज्ञ भेलामार्फत छलफल गरी प्रवासी नेपालीको सीप र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउन मोडेल तयार गरी सरकारसँग निचोडमा पुग्ने नीति लिएको छ । हाल संसारभर छरिएर रहेका एनआरएनहरूले सिकेको सीप र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउन सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा मिश्रित र हाइब्रिड अवधारणा प्रयोगमा आउने छन।

नेपालबाहिर काम र व्यवसायमा रहेका, नेपालमा हस्तान्तरण गर्न योग्य सीप र ज्ञान समेत आर्जेका र अन्ततः नेपाल नै फर्कने निश्चितता भएका जनशक्तिलाई मिल्दोजुल्दो हुने कार्यक्रम यसले अँगाल्ने छ ।

विदेशमा सपरिवार स्थायी रूपमै बस्ने गरी बसाइँ सरेका, नेपालमा हस्तान्तरण गर्न योग्य सीप र ज्ञान समेत आर्जेका तर अन्ततः नेपालमा फर्कने निश्चितता नभएका जनशक्तिलाई समेट्ने गरी यसले भर्चुअल रिटर्नको विकल्प पनि सञ्चालन गर्ने छ ।

यसका अलावा एनआरएनएसँग संलग्न नभई सरकारलाई आफ्नै तरिकाले सहयोग गर्न चाहने प्रवासी नेपालीलाई माग्दाका बखत उपलब्ध गराउने नीति एनआरएनएले अँगाल्ने छ।

४. नलेज र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा एनआरएनको प्रयासलाई मूर्त रूप के ले रोक्छ, चुनौती के छ?

सरकारको उच्च्च तहमा बिश्वोभर छरिएर रहेका विज्ञ नेपाली ड़ाएस्पोराको सिप र ज्ञान एनआरएनए र उसको सञ्जाल मार्फत भित्राई नेपालको समृद्धिमा निर्णायक भूमिकामा सदुपयोग हुनसक्ने गहिरो छाप परेको भेटिन्छ। यता एनआरएनए आफैमा भने नेपाल सरकारको चाहना र आवश्यकता अनुरूपको पर्याप्त दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति उपलब्ध छ वा छैन र उपलब्ध हुँदाका बखत पनि विज्ञ नेपाली ड़ाएस्पोराको सिप र ज्ञान आफू मार्फत नेपाल सरकारलाई अफर गर्न सकिएला नसकिएला भन्ने बारे गहिरो दुबिधामा भेटिन्छ।

प्रत्येक २-२ वर्षमा निर्वाचनमा होमिने एनआरएनएमा संलग्न ड़ाएस्पोराहरु ९० प्रतिशत भन्दा धेरै साधन, श्रोत, शक्ति र इनर्जी संस्थाको नेत्रुत्वोमा पुग्नमा खर्ची रहेका छन् ।

आयोजित भेलाहरूमा कसैलाई कुनै प्रभावमा रहेका शक्ति वा सस्थासंग चिनजान बढाउन हतार, कसैलाई लाभका वा सामाजिक पदमा आफूलाई स्थापित गर्ने हतारो, कसैलाई आफू अनुकूल पार्टीको एजेन्डा लाद्धने अवसर, कसैलाई रिटायर्ड हुने अवस्था वा बनिसकेको अवस्थामा सानोतिनो जीविकोपार्जनको काम हात पार्ने ध्याउन्न, कसैलाई विदेशमा बसेकै मात्र भरमा नेपालमा नामवाला पद हत्याउने लालसा निकै भेटिन्छ। भेला भएको संधर्बको विषय बस्तु बारे सम्बेदंनसिल छलफल गरी कार्यान्यनमा जान फुर्सद खासै मिलेको भेटिन्न।

एनआरएनएको कार्यकारी हुन एनआरएन एनसिसिमा रहेको हुनु पर्ने र एनआरएन एनसिसिमा नेतृत्व लिन कम्तीमा एक कार्यकाल एनसिसिको कार्यकारीमा रही काम गरेको जरुरी हुने नियम छ। नेपाललाई सही अर्थमा योगदान दिन सक्ने र चाहने विज्ञ र वैज्ञानिकहरू नेपालको संवृद्धि सँग सिधै जोड्ने मामिलामा यो कल्चरले एनआरएनएलाइ नचाहँदा नचाहँदै बाई डीफल्ट, बाइ डिजाइन सहजकर्ता हैन की रोड ब्लकर जस्तो बनाई दिएको छ। नेपालको संवृद्धि सँग सिधै जोड्ने  विकल्प उपलब्ध नहुँदा नेपालको हाताहाती विकासमा निकै ठुलो योगदान दिन सक्ने विज्ञ, प्रबिधिज्ञ र एपलाईड सेक्टरका वैज्ञानिक, कवानटम फिजिसिस्ट र कवानटम बायोटेक्नोनोजिस्ट लगायतका जनशक्ति एनआरएनएमा सामान्य सहभागिता समेत जनाउन हिचकिचाई रहेका भेटिन्छन ।

अर्को दुखको कुरा एनआरएनएका भेलाहरूमा एनआरएनएले ऒपन यूनिभर्सिटि बनाउन गरेको उत्कृष्ट सहयोगको रिटर्न बापत कुनै अमुक व्यक्ति विशेषलाई कुनै तोकेकै अमुक पद दिइएन भन्दै दुई तिहाइ मतबाट जन-अनुमोदित सरकारको छाला उतार्ने एउटा सीमित सर्कल पूर्ण कालीन बनेको प्रतीत गराउँछ। जन्म भूमिबाट कुनै रिटर्नको हैन सेवा भावबाट प्रेरित भएर लाग्न चाहने नेपाली ड़ाएसपोरालाइ यी र यस्ता प्रवृत्तिले कुरीकुरी गराएको र ग्लानि बढाएको प्रस्ट देखिन्छ ।

एनआरएनएको उच्च तहले यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण नगर्नु, संसार भरका एनआरएनएका विज्ञहरूका नाममा नेपालमा खोजिएको विज्ञता, प्रबिधिज्ञता र एपलाईड सेक्टरमा नलेज र टेक्नोलोजी हस्तान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्ने संम्भावनानै नभएकाहरूको विभिन्न समिति, उपसमिति नाममा समानान्तर समितिहरू अस्तित्वमा देखिनु, बेलगाम घोडा जस्तो ती समितिहरू नेपाल सरकारका उच्च तहमा वार्ता गर्दै गफ हाँक्दै हिँड्ने गरेको भेटिनु आदिले घिन लाग्दो अवस्थाको सृजना गरिदिएको छ।

जस्तो कि विगतमा कतिपय समितिका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आफ्नो सक्रियतामा गरिरहेका परम्परागत शैलीका खेतीपाती, पत्रिका पसल, प्रेस, इन्सुरेन्स एजेन्सी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मासुको कोल्ड स्टोर, रेस्टुरेन्ट, माछा पालन, कालीमाटी तरकारी बजारमा आफ्नो स्टल राख्ने काम आदि लाइनै एनआरएनएको विज्ञता र सिप हस्तान्तरणको स्वरूप दिन खोजे र स्थानीय पत्र पत्रिकामा समाचार छपाए। संसारभर रहेका नेपाली विज्ञ, प्रबिधिज्ञ र एपलाईड सेक्टरका वैज्ञानिक लगायतका ड़ाएसपोराहरुको र सरकारको ड़ाएसपोराहरुसंग गरेको भरोसाको समेत त्यस्ता गतिविधिहरू गम्भीर अपमान थियो।

हालका संस्थागत संरचनाको प्रतिकूलताले पैदा गरेको जटिलता र उक्त जटिलता भित्र मौका पर्दा चौका हान्न खोज्ने अवसरवादको समयमै निदान खोज्न सकिएन भने  नतिजा डेलीभरिमा आउने असक्षमताले, निकै चाँडो, निकट भविष्यमै एनआरएनए प्रति नेपाल सरकारको आश भरोसा तोडिने त हैन भन्ने खतरा पैदा भएको चाहिँ पक्कै छ।

५. नेपालमा हर्बल र आयुर्वेदिक उत्पादन र प्रशोधन उधमसिलताको दिगो विकास गर्न के के पूर्वाधार पुरागर्नु पर्ला ?

नेपालजस्तो मुलुकको विकासका लागि मुलुकलाई स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उद्यमशीलतामार्फत हाताहाती प्रतिफल दिलाउन सक्ने धेरै इनोभेटिभ कम्पनी र संस्थाहरुको स्थापनाको विकल्प छैन।

इनोभेटिभ कम्पनी र संस्था स्थापनाको अनिवार्य पूर्वाधार भनेको नेपालस्थित प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय र अन्य रिसर्च संस्थाले इनोभेटिभ कम्पनी र संस्थाका लागि पर्याप्त मात्रामा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्नु हो।

मुलुक भित्र आबस्यक इनोभेटिभ कम्पनी र संस्थाहरुको स्थापना र प्रबर्धनको लागि राष्ट्रिय नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज कार्यक्रमहरू सशक्त हुनु जरुरि छ। मुलुक भित्र मुलुककै स्थानीयतामा आधारित कृषि जन्य उधम बिकाशको लागि स्थानीय स्तरमा प्राबिधिक शिक्षालय र बिश्वोबिद्यालय मार्फत शिप हस्तारण गरिने र स्थानीय उधम्सिलता प्रबर्धनमा स्टार्टअपका लागि जरुरि हुने प्राबिधिक ज्ञान र इनोभेटिब कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने निजि क्षेत्रको सहभागिता रहेको स्थानीय आइडिया इन्कुबेटरर्स स्थापनाको जरुरि देखिन्छ।

आइडिया इन्कुबेटरर्सहरुले नेपालकामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नियतले प्राविधिक शिक्षालयहरुले बनाउने हरेक पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरमै सञ्चालनमा रहेको इनोभेटिभ उद्योगहरुको सहयोगमा विकास गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ।

जब स्थानीय उद्यमशील उद्यमीहरुसँग मिलेर प्राविधिक शिक्षालयहरुले मुलुकको सन्दर्भमा कस्ता–कस्ता उद्यम विकास गर्न सकिएला भनी गृहकार्य गर्छ, तब स्थानीय वातावरणमा जरुरी हुने सीपमुलक तालिम प्याकेजको विकास हुन्छ।

आफ्नै हावापानी, माटो र उपलब्ध कच्चा पदार्थ र सीप सुहाउँदो पाठ्यक्रमका प्याकेजहरुले स्थानीय स्तरमा सक्षम र इनोभेटिभ उद्यमहरुको विकास गराउँछ । बिकशित मुलुकहरुको उन्नतिको राज को-कॄएसनले दिने उद्यमशीलताको मुलकले पूर्ण फाइदा नेपाल पनि उठाउन सक्ने छ।

६.उक्त प्रकृतिको पूर्वाधारहरू पुरागर्नका लागि नेपालमा के के समस्याहरू देख्नु हुन्छ?

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनपिच्छे स्कुल, प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम पटकपटक बदलिए। तर ती कुनै पनि परिवर्तन विज्ञान र प्रविधिले मारेको फड्कोका कारण भने भएनन् ।परिवर्तित पाठ्यक्रमको नयाँ ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट जनताको जीवनशैलीलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान विद्यार्थीलाई दिने नियत र आशय पनि पाइएन।

मुलुकका आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरु के के छन्, कस्तो जनशक्ति छ, सबल पक्ष के हुन् र सबल पक्षको सदुपयोगबाट कसरी संसारसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं भन्ने लेखाजोखा कहिल्यै गरिएन ।

आयातले ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाली बजारले के के सामान बेचिरहेछ, तीमध्ये तत्काल र दीर्घकालमा आफ्नै उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने सक्षम ज्ञान र प्रविधि दिँदै अभिनव संस्कृति (इनोभेटिभ कल्चर) स्थापित गर्ने आशयको आमूल परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति समेत कहिल्यै देखाइएन ।

उसो त पाठ्यक्रम विकासमा सहभागी बहुसंख्यक प्राज्ञहरु शिक्षा प्रणालीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु भनेको विद्यार्थीलाई नेपालमा पढाएर विदेशमा काम गर्न योग्य बनाउनु हो भन्ने मनोरोगग्रस्त देखिन्छन् ।

प्राविधिक शिक्षालयका पाठ्यक्रम  बनाउन दुईचार विदेशी संस्थामा पढाइने पाठ्यक्रम जम्मा गर्ने अनि मिसाएर चटपटे पाराको बनाउँछन्। स्कुल र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रयोगमा आएका भाषागत र शब्द बदलीमै खुम्चिएको छ ।

उदाहरणका लागि बहुदल आउनासाथ ‘राष्ट्रिय गान’ परिवर्तन भयो । महेन्द्रमालाको नाम ‘नेपाली’ राखियो । चाँदनी शाह र मवीवि शाहका नाममा कविताहरु हटे । पञ्चायत शब्द मेटियो । संवैधानिक राजतन्त्र लेखियो ।

गणतन्त्र आएपछि पनि त्यस्तै पुनरावृत्तिमात्र भयो। विश्वमा विज्ञान र प्रविधिले मारेका फड्कोले दिएका नयाँ नयाँ ज्ञानका भण्डारका परिवर्तन समेटिन पाएनन्। न त हाम्रो आन्तरिक बजारका आयातीत सामानहरु आफ्नै उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयका सीप र ज्ञानका कुरा नै थपिए।

मुलुकले कति चाँडो आफ्नो विकासमार्फत कायापलट गर्नेछ भन्ने कुरा मुलुकमा रहेका शिक्षण संस्थाहरुले कुन हदसम्म आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन हुन सक्ने गरी इनोभेटिभ शिक्षा दिन सक्छन्, त्यसैले निर्धारण गर्छ ।

नेपालमा हालको विदेशीले लेखिदिएको र तिनकै प्रभावमा हुर्केका प्राज्ञहरुले स्वामित्व लिएर जारी गरिएको कम्तिमा चार बिस (८०) वर्ष पुरानो विज्ञान र प्रविधिमा आधारित स्कुल, प्राविधिक स्कुल र विश्वविद्यालयका शिक्षा प्रणालीले नेपाललाई जहाँ लान सक्थ्यो, त्यहीँ पु¥याएको छ ।

बिधमान निराशाजनक परिस्थितिलाई राज्य सञ्चालनमा सुशासनमार्फत आशावादी बनाउने र शिक्षा प्रणाली र उद्यमशीलतामा रहेको पछौटेपन सच्चाउँदै सही बाटोमा लैजान हाल प्राविधिक शिक्षामा सर्वसुलभता, उद्यमशीलतामुखी प्राविधिक स्कुल र इनोभेटिभ उद्यम विकासको अवधारणा अघि सारिएको छ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिमा आधारित खाद्य, पशुपक्षी, दाना, आयुर्वेद, हर्बल, जडीबुटी आदिको उद्यमशीलतामा विशेष ध्यान दिइएको छ।

कृषिलाई उत्पादनमुलक बनाउन नेपालमा तत्काल खड्किन पुगेको विषय भनेको मुलकमा कृषि उद्यमशीलताको संस्कृति नै विकास गर्न नसक्नु हो।

मुलुकमा कृषि उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्न आधारभूत रुपमै प्राविधिक शिक्षाको अन्तर्वस्तु मुलुकको आफ्नै उत्पादन र सम्भावना सदुपयोग गरी उद्यमशीलतामा पुग्न सकिने उद्यममुलक ‘बडी अफ नलेज’ दिने प्रकृतिको हुन जरुरी छ।

मुलुकभित्र आइडिया इन्कुबेटरहरुको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षालयहरु लाई समय र परिवेश सान्धर्बिक पाठ्यक्रमको विकास गर्न सक्क्षम बनाउन सकिन्छ।

७. बिकाशका लागि एजुकेसनमा स्टार्ट दि स्टार्ट अप मोडल भन्ने गरेको सुनिन्छ। त्यो के हो? नेपालको सन्दर्भमा कसरि उपयोगी होला ?

आज औद्योगिकीकरण भएका विकसित मुलुकका उद्योगका एक जना सीईओले लिने पारिश्रमिकबाट अविकसित मुलुकमा ३० जनाको दरबन्दी रहेको सम्पूर्ण उद्योगकै कर्मचारीको सेवा सुविधा तिर्न पुग्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि गरिब मुलुकका उत्पादनले औद्योगिकीकरण भएका विकसित मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्।

कतिपय कृषि उद्यमशीलताको हकमा त महँगो जनशक्ति लगाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रहरुले तिनै गरिब राष्ट्रका कृषि उपज कच्चा पदार्थका रुपमा सस्तोमा आयात गरी आफ्ना उद्योगको उत्पादन तिनै राष्ट्रलाई महँगोमा बेच्न सफल रहेको अवस्था छ।

प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयलाई स्थानीय बजारमुखी ‘बडी अफ नलेज’ मा आधारित ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन लगाएर परिवर्तित प्रविधि र बजार माग अनुसार स्थानीय बजारलाई चाहिएको जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।

नयाँ ग्य्राजुएट, वैदेशिक रोजगारबाट ८–१० लाख लिई फर्केका र स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार हुन चाहने, नयाँ पेसामा जान चाहने उद्यमी आदिलाई उनीहरुको आवश्यकता अनुरुपको सीपमुलक तालिम प्याकेज विकास गरी उपलब्ध गराउन प्राविधिक शिक्षालयहरुलाई अनिवार्य कार्यक्रम दिनु भन्ने आधिकारिक निर्देशनको जरुरी छ।

विगत केही वर्ष देखि आईआईटी नयाँदिल्लीले घोषणा गरी लागु गरेको चर्चित  विद्यावारिधि विद्यार्थीलाई थेसिसका सट्टा नयाँ व्यवसाय स्टार्टअपको रूपमा गर्न दिने कार्यक्रम लाई आज संसारमा विकासका लागि एजुकेसनमा स्टार्ट दि स्टार्ट अप मोडल भनी चर्चित बनेको छ। स्टार्ट दि स्टार्ट अप मोडलमा नयाँ वेवसायको सञ्चालनमा विद्यार्थीले देखाएको कौसलताको मुल्याकनको आधारमा ग्रेजुएसन अवार्ड गर्ने गरिन्छ। यो मोडेल नेपालका स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि विद्यार्थीहरू लाई पनि उपलब्ध गराएर सजिलै कम्तीमा १–२ हजार उद्यमी निकाल्न सक्ने थलोका रूपमा नेपाली विश्वविद्यालयहरू लाई सजिलै विकास गर्न सकिन्छ।

८. नेपालका मौजुदा सीटीईभीटि, इन्जिनियरिङ, खाद्य प्रविधि, कृषि, बन जस्ता अध्ययन संस्थान जस्ता संस्था हरुले किन यस्ता कामहरू गर्न सकिरहेका छैनन्?

आज संसारमा हुने गरेका इनोभेटिभ उत्पादन सफेद पोसाकधारी एकेडेमिसिएनहरुले प्रयोगशालामा गरेका रिसर्चबाट खासै आउँदैन। आउँछ त इनोभेटिभ इन्कुबेटरहरु संग उद्योगहरुले सहकार्य (को-कॄएसन) गरि ऊधोगहरुमै गरिने व्यावहारिक अनुसन्धानबाट।

ठूला धनराशि खर्चेर पटकपटक परिवर्तन भएका हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयहरुको पाठ्यक्रम आज पनि कम्तीमा ८० वर्षभन्दा पुरानो ‘बडी अफ नलेज’ मा आधारित भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आज संसारका विश्वविद्यालयहरु बढीमा १० वर्ष पुराना र प्राविधिक शिक्षालय बढीमा पाँच वर्ष पुराना ‘बडी अफ नलेज’ मा आधारित पाठ्यक्रम आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाइरहेका छन्।

हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयले दशकौंदेखि अध्यापन गराइरहेका आयातीत ज्ञान लादिएका, नाम मात्रका प्राविधिक, स्थानीय उद्यमशीलताको विकासमा प्रतिकूल ८० वर्षभन्दा पुरानो ‘बडी अफ नलेज’ मा आधारित पाठ्यक्रमले हाम्रा विधार्थीलाई डिग्रीधारी साक्षर बाहेक अरु बनाउन सक्ने अवस्था नै थिएन ।भएन।

इनोभेसनका पूर्वाधारको सबैभन्दा पहिलो वैज्ञानिक सर्त भनेको प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयमा बजारमुखी पाठ्यक्रम उपलब्ध हुनु हो । बजारमुखी पाठ्यक्रमको अर्थ पाठ्यक्रममा परिवर्तित ‘बडी अफ नलेज’ को ज्ञान संलग्न भएको हुनु हो ।

९. हर्बल, आयुर्वेदिक, हिलिङ्ग खाना र औषधीजन्य बस्तुको नेपालबाट निर्यातको सम्भावना कस्तो देख्नु हुन्छ?

आज संसारभर योगा र मेडिटेसन करोडौँ मान्छेको जीवनशैली बनिसकेको छ। सन्तुलित डी-टक्स खाना, योगा र मेडिटेसनको अपरिहार्य  पूरक हो।  संसारमा डी-टक्सभनि चिनिएका धेरै खाद्य बस्तु नेपालमै जताततै भेटिने हर्बल, सुगन्धित बन पैदावार, लेउ, झ्याउ, किरा जस्ता औषधीजन्य आयुर्वेदिक र हिलिङ्ग प्रकृतिका जीव र प्लान्टहरू छन्। नेपालमा कतिपयको पहिचान समेत भइसकेकाले  उत्पादन र प्रसोधनगर्ने विधि र कमर्सियलाइजेसन हालको विश्व बजारमा रहेको माग पूर्ति हुने गरी गर्न सक्दा बजार को समस्या होइन। इनोभेटिव ज्ञान र सिप हस्तान्तरणमा सरकारको जोड र तीव्र चाहनाको कमी ले नेपालमा ठुलो  खाडल पैदा गरेको अवस्था हो।  औषधीजन्य आयुर्वेदिक र हिलिङ्ग प्रकृतिका जीव र प्लान्टहरू बजारको माग पुरा हुने अवस्था सम्म प्रशोधन गर्ने अवस्था सम्म हामी नपुगेकाले हामीले बजार देख्न नसकेको मात्र हो।

 १०. यसको हालको विश्व बजारको अवस्थाबारे केही बताउनुस न?

नेपाल संसारको आधा जनसङ्ख्या बोकेको भारत र चीनको बिचमा छ । भारतको दुई तिहाइ जनसङ्ख्या शाकाहारी छ । आधाभन्दा बढी मानिस युवा छन् र हातमा डिस्पोजेबल मनी पनि छ । त्यस्ता युवाहरू नयाँ कुरा तुरुन्तै किनिहाल्ने र प्रयोग गरिहाल्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । शाकाहारी र भेगन कुरा नेपालमा सजिलै बन्छ भने भारतमा आशालाग्दो बजार छ।

अब रह्यो, लेउ, झ्याउ र किरा लगायत हर्बलका कुरा । यसका लागि चीन स्वर्ण बजार हो । आजको चीन धनी मात्र हैन, प्रत्येक नागरिकसँग राम्रै डिस्पोजेबल मनी पनि छ । त्यसैले आज अमेरिका, क्यानडाजस्ता मुलुक पनि त्यही चिनियाँ बजारमा यी कुरा पैठारी गरी व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन।

नेपालले यदि संसारको आधा जनसङ्ख्या रहेको भारत र चीनमा आफ्नो उत्पादन बेच्न नसक्ने हो भने नेपाली उद्यमीमै केही कमी छ कि भनी हेर्न सल्लाह दिँदा हुने अवस्था आउँछ।

११. नेपालमा रहेको हालको हर्वल, आयुर्बेद्क र कृषि उपजको उधम्शिलता बिकासमा ज्ञान र प्रबिधिको कमिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? किन नेपाल भित्रै हाल सम्म पनि जरुरत हुने पर्याप्त ज्ञान-सीप र दक्षजनशक्ति उपलब्ध हुन् सकेन?

नेपालका योजना बिदहरुले आजसम्म खुट्टाउनै नसकेको यथार्थ के छ भने, धनी राष्ट्रहरू उनीहरूको भौगोलिक असजता र  आजको दिनसम्म आइपुग्दा अप्रभावकारी बनिसकेको पुरानो प्रविधिमा उनीहरूले खर्चेको अथाह धनराशिको व्ययभारका कारण पैदा भएको अत्यधिक कस्टअफ लिभिङ्ग को सिकार बनिरहेका छन्। आफ्नो मुलुकको महँगो पब्लिक कस्टअफ लिभिङ्ग (cost of living) का कारण उक्त मुलुकमा हुने सबै उत्पादनहरू अत्यन्त चर्को श्रमको मूल्य तिर्नु पर्ने अवस्था पैदा भएको छ। आफ्नै देश भित्र खपत हुने बाहेकमा परम्परागत कृषि तथा खाद्य उत्पादनमा उनीहरूको अविकसित र अल्प विकसित राष्ट्रसँग श्रमको लागतमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन।

जसका कारण विकसित राष्ट्रहरूको इकोनोमीको मेरुदण्ड भनेकै यस्तै अति भेलु एडेड प्रकृतिका “बडी अफ नलेज” बेस (Body of Knowledge Base) वेबसाय बनिरहेको छ। अविकसित र अल्प विकसित राष्ट्रलाई उन्नत र उत्कृष्टका नाममा उक्त व्यवसायको उत्पादन उच्च मूल्यमा बिक्री हुने गर्छ।

आफ्ना लागी नयाँ उत्कृष्ट प्रविधि र बडी अफ नलेजको विकास भए पच्चात पुराना तर अझै चलन चल्तीमा रहेका प्रविधि र सिपको हस्तान्तरण बाट पनि उनीहरूले उच्च मुनाफा कमाई रहेका हुन्छन्।

नेउनीहरुले आफूलाई नचाहिने भएर होस् वा ज्ञान पब्लिक डोमिनमा पुगेका कारणले होस उनीहरू बाट गरिने ज्ञान र सिप हस्तान्तरणमा तिनै मुलुकमा उत्पादन हुने बस्तु र सेवा कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग हुने प्रकृतिको बनाइन्छ। उनीहरूको आफ्नै मुलुकको उत्पादनको निर्यातले उनीहरूलाई नै अथाह आम्दानी दिने र उनीहरूकै मुलुक बासीलाई रोजगार उपलब्ध गराउने गर्छ।

अतः: आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका कारण धनी राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रहरूमा यस्ता “डिसरप्टीप टेक्नोलोजी (disruptive technology) र प्राविधिक कन्टेन्ट (technical packages)” उपलब्ध गराउने संस्थाको स्थापना गर्न र बडी अफ नलेज हस्तान्तरण गर्न सहयोगी रहन सक्ने अवस्था छैन।

युएन लगायतका सङ्घ संस्था समेत उनीहरूको मुख्य आम्दानी धनी मुलुक बाटै प्राप्त हुने अनुदान हुने हुँदा उनीहरूको चासोको प्रतिकूलतामा लगानी गर्न सक्क्षम हुने अवस्था रहन्न। फलतः उनीहरूको जोड अविकसित र अल्प विकसित राष्ट्रहरूका “मानव अधिकार, बेसीक ईजुकेसन, भाषा, स्वास्थ्य, कुरीति निवारण प्रकारका विषयमा सीमित हुन पुग्छन्। जुन तत्कालीन अवस्थामा राम्रै गतिविधि भएता पनि मुलुकको कायापलट गर्ने सवालमा भूमिका दाई रहदैनन।

तसर्थ नेपालको द्रुत संवृद्धि रोक्ने खाडल पूर्ति गर्ने दिशामा भूमिका खेल्न सक्ने उपयुक्त निकायमा नेपाल सरकारको र नेपाली निजी क्षेत्रको आफ्नै लगानी सुरु नगरिएकाले हाल सम्म नेपाल लाई जरुरत हुने पर्याप्त ज्ञान-सीप भएका दक्षजनशक्ति नेपाल भित्रै उपलब्ध हुन नसकेको हो।

१२. बिगतमा लामो समय सम्म नेपल कृषि प्रधान देश रहुदा रहुदै किन कृषि उपजको समेत उधम्शील बाताबरण बन्न सकेन? 

आजका मितिसम्म नेपालमा कृषि उधमशिलता र कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि जम्मा जम्मी तिन मोडलका प्रयासहरू गरिए: १) कृषि उधमसिलताका लागि उत्पादक देखि उपभोक्ता सम्म पहुँच बिस्तार गर्ने बीज/बिजन देखि खाना सम्म (seed to fork ) भेलु चेन बनाउने २) कृषिमा अनुसन्धान गर्ने, व्यवसाय विकास गरी विस्तार गर्ने र औधोकिकरण (Research & Innovation ) भित्राउने र ३) प्रविधि हस्तान्तरण र इनोभेसनको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप आइडिया सहजीकरण मार्फत द्रुत विकास गर्ने ।

सिड टू फोर्क भेलु चेन इन्कुबेटरको उद्देश्य उत्पादक र उपभोक्ता बिचको मुनाफाले प्रेरित गर्ने निकायहरू घटाउने र उत्पादकले उच्च प्रतिफल लिईरहदा र उपभोक्ताले समेत सस्तोमा उपजहरू प्राप्त गर्ने वातावरण पैदा गर्नु रह्यो। बिस्वो बजारको खुला अर्थतन्त्रको स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाले गर्नुपर्ने बजार मूल्य नियन्त्रण सानो मुलुक भित्रको सीमित निषेध र नियमनले बिचमा संलग्नको कारोबार बन्द गरिदिने बाहेक खासै उपलध दिने अवस्थामै थिएन। दिएन। यो मोडल मुलत कृषि विभाग लगायतका सरकारी निकायले अवलम्बन गरेका मोडल थिए।

नार्क लगायतका निकायले अवलम्बन गरेको कृषि अनुसन्धान र अनुसन्धानको नतिजालाई औधोकिकरण गर्ने नियत बोकेको आइडिया इन्कुबेटरको मोडलले कृषि बिज्ञहरु माटो नछुने, घरेलु तथा उद्योगका उधमशिलता विकास अधिकृतहरू उद्योगमा काम नगर्ने, मात्र निर्देशन दिने अधिकारीमा परिणत गरिदियो।

एक्सटेन्सन रिसर्चमा सहभागी किसानहरू र उधमीहरु विज्ञहरूले भने अराएको कुरा मानी उधम गर्न उद्धत रहे। लाए आराम अनुरूप काम गर्दा पूर्व अनुमानित उत्पादनमा कमी रहेमा क्षति पूर्ति मार्फत आम्दानी निश्चित रहेकाले भनिएको खुरुखुरु गर्ने तर किन त्यो कामहरू गरिएको हो चासो नदिने प्रवृत्ति बढ्यो। जसले उधमशिलताको वातावरण बनाउने भन्दा भए गरेको पुरानो कृषि शैलीलाई समेत अनुत्पादक बनाइदियो। कतिपय क्षेत्रमा उत्पादन बढेको अवस्थामा पनि उधमशिलता भने मौलाएन।

वैदेशिक दातृ निकायहरूले धेरै ऋण सहयोग र थोरै अनुदानबाट  भित्राएको प्रविधि हस्तान्तरण र इनोभेसनको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप इस्टाईलको आइडिया सहजीकरण को इन्कुबेटर मोडेलमा दातृ निकाय, उद्योग प्रवर्धन निकाय, विश्व विद्यालय, सरकारी वा गैर सरकारी संस्था जस्ता आम्दानीको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पब्लिक श्रोतमा भर पर्ने निकायमा काम गर्ने विज्ञ हरू सहभागी बने। मुनाफा मूलक उद्योग धन्दामा संलग्न नरहेका, एकेडेमिक रूपमा उच्च शिक्षाका प्रमाण पत्र  विज्ञ हरुले विभिन्न मुलुकहरूमा गरिएका सामूहिक प्रयासको केश स्टडीबाट प्राप्त मध्धे अब्बल र नेपाल सँग मिल्दोजुल्दो ठानिएका मोडल अर्को टेस्ट प्रोजेक्टको रूपमा लागु गरे।

प्राविधिक सहकार्यको नाम दिइएता पनि सन् २००५ तिरै अनुत्पादक प्रमाणित भएको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलले साना तथा घरेलु उद्योगको उधमशिलाता विकासको लागि चाहिने कस्टम बडी अफ नलेज, प्राविधिक सिप, ज्ञान र प्रविधि उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। भएन।

संसारभर यस्ता मोडल हरुले अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको लागि गरिब मुलुकमा हुने सस्तॊ श्रमको फाइदा लिँदै धनी देशको उद्योगको प्रोपराइटरि बडीअफ़ नलेज प्रयोग गरी उक्त देशमा आफ्नो उत्पादन प्रतिस्पर्धी रूपमा बिक्री गर्दै मुनाफा आफ्नै देशमा लैजाने अवसर प्राप्त गराउँछ।

स्थानीय रोजगारी उपलब्ध गराउने आशामा अविकसित मुलुकले सञ्चालन गर्न दिने यस्ता उद्योगले उल्लेखनीय रूपमा श्रमिक हरूलाई रोजगार दिएता पनि न्यून ज्याला दरका करण मजदुरका बाल बच्चा भने सडकमा पुगेको भेटिन्छ।

नेपाल जस्तो सानो सानो क्षेत्रमा थोरै थोरै खेती प्रणाली गर्ने चलन रहेको मुलुकको कच्चा पदार्थ यस्ता उद्योग धन्दाले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा नत मुलुकको विकासमा कुनै टेवा नै दिन सक्यो न ससाना भेलु एड प्रकृतिका उधम फस्टाउने देश नेपालका लागि  यस्ता उद्योग हरूको विधि र प्रविधि उपयोग हुने अवस्था नै रह्यो।

समयक्रममा ठुला उद्योगहरूको नतिजाले दिएको प्रभावले मुलुक बासीमा आफ्नो मुलुक सुहाउँदो उच्च प्रविधि युक्त ससाना कस्टम उधम्सिलाता मार्फत देशको कायापलट गर्न सकिने एजेन्डा अप्रासङ्गिक बनाउँदै कृषि उधमका ठुला ठुला प्लटहरू बिना सम्भव नहुने गहिरो भ्रम दिन सफल बन्यो।

मुलुकले स्वोरोजगारिता र डिसरपटिब इनोभेसनको अवसर गुमाउन पुग्यो। मुलुकले नीतिगत रूपमै सामूहिक खेती र सहकारिता तिर ध्यान त पुरायो तर ती गतिविधिले मुलुक मात्र कृषि जन्य उपज उत्पादन गर्ने र बढीमा अर्ध-प्रशोधन गरी निर्यातको लागि तैयारी गर्ने सम्मको अवस्था भन्दा माथि उक्लिन सकेन।

१३. आयुर्वेदिक र हर्बल सम्बन्धी उत्पादन र व्यापारिक अवसरको दिने समुन्नतिको सम्भावना बोकेको मोडल कस्तो हुनु पर्छ?

मुलुक भित्र पहिले नै स्थानीय ऊधोग व्यवसाय चलाई रहेकाहरू त्यो क्षेत्रबाट लगानी निकाली बैङ्क, इन्सुरेन्स, हाइड्रो, टेलिकम, वैदेशिक समानका अधिकृत बिक्रेता, रियाल्टर आदि जस्ता सेवा मुलुकमा लगाउन पुगे। निर्यात ७ प्रतिशत भन्दा तल झर्‍यो। मुलुकलाई उक्त लगानी स्थानान्तरणले लगभग सम्पूर्ण रूपमै आयातमा जीविकोपार्जन गर्ने मुलुक बनाई दियो।

आज एकातर्फ मुलुक आयातले (>९३%) चुर्लुम्म डुबेको छ भने निर्यातको लक्ष लिएर तयार हुने धेरै उपजहरू (<७%) निर्यातको लागि जरुरी हुने परिणाममा दिगो उपलब्ध हुन् सक्ने गरी उत्पादन गर्न सकिएको छैन। कतिपय निर्यातकै परिणाममा दिगो उपलब्धता दिन सकिएको उपजहरू निर्यातका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय  गुणस्तरको  मापदण्ड पुरा गर्न सक्षम बनिरहेका छैनन्। जुन अन्तर्राष्ट्रिय  गुणस्तरको  मापदण्ड पुरा गर्न सक्षम बनिरहेका छन् तिनीहरू उक्त मापदण्ड पुरा गरेको विभिन्न प्रकारका गुणस्तरको प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न नसकेर बजारमा उपलब्ध हुन बाटै वञ्चित रहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा नेपालको माटो, हावापानी र अन्य यथार्थता सुहाउँदो कृषि उधम्सिलाताको विकासको लागि गेम चेन्जरको भूमिकामा रहने सम्भावना बोकेको डिसरप्टिब मोडलको निजी को-क्रिएसन मोडल जरुरत छ।

१४. नेपालसँग प्रवासमा रहेका बिज्ञ र प्राबीधिज्ञहरुले सहकार्य कसरी गर्ने?

उधमशिलताको लागि तत्काल खाचो परिरहेका कृषि र हर्बल क्षेत्रको को-कॄएसन इनोभेटिभ इन्कुबेटर नेपाल भित्राउन जरुरि हुन्छ। अब नेपालले एका तर्फ प्राबिधिक र भोकेसनल तालिम प्याकेजको लागि काम गर्ने र अर्को तर्फ को- क्रिएसनमा आधारित इनोभेसनमा समय खर्चिन समय परिपक्व बनिसकेको छ।

को-क्रिएसन मा आधारित इनोभेसनका लागि नेपाल स्थित उद्योगहरु संगको सहकार्य (को-कॄएसन)मा ऊधोगहरुमै व्यावहारिक अनुसन्धान गरिनु पर्छ। उद्योगहरुमा हुने तेस्ता को-कॄएसन आफ्नै मुलुकभित्र बजार जमाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका उच्च इनोभेटिभ उत्पादन सकेसम्म स्थानीय रुपमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ र जनशक्तिको प्रयोगबाट प्रतिस्थापन गर्ने गर्छ।

स्थानीय स्तरमा उच्च इनोभेटिभ उत्पादनको को-कॄएसन गर्ने क्रममा अनुसन्धान मार्फत नयाँ सूचना, निर्माण तरिका र प्रविधिको पहिचान हुनेछ। स्थानीय अनुसन्धानले यसरी विकास गरेका बस्तु र सेवा बजारमा उपलब्धभन्दा उच्च गुणका, कम मूल्यमा अतिरिक्त सेवा दिने गरि बजार पठाउन सकिने प्रकृतिको हुने छ। र अन्तत: विदेशी सीप र ज्ञानको हस्तान्तरण होइन कि प्रविधिको उन्नत परिमार्जनबाट स्थानीय रुपमै इनोभेटिभ उत्पादन सम्भव हुने छ।

प्राबिधिक र भोकेसनल तालिम प्याकेजको लागि मुलुक भित्रकै अनुभवका आधारमा मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नियतले प्राविधिक शिक्षालयहरुले बनाउने हरेक पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरमै सञ्चालनमा रहेको इनोभेटिभ उद्योगहरुको सहयोगमा विकास गर्नको लागि नेपाल सरकार तात्नु पर्छ।

जब स्थानीय उद्यमशील उद्यमीहरुसँग मिलेर प्राविधिक शिक्षालयहरुले मुलुकको सन्दर्भमा कस्ता–कस्ता उद्यम विकास गर्न सकिएला भनी गृहकार्य गर्छ, तब स्थानीय वातावरणमा जरुरी हुने सीपमुलक तालिम प्याकेजको विकास हुने छ।

ताकि आफ्नै हावापानी, माटो र उपलब्ध कच्चा पदार्थ र सीप सुहाउँदो पाठ्यक्रमका प्याकेजहरुले स्थानीय स्तरमा सक्षम र इनोभेटिभ उद्यमहरुको विकास गराउने निश्चित हुन्छ।

१५. एनआरएनए केन्द्रको हर्बल र आयुर्वेदिक क्षेत्रको उत्थानका लागि  के भूमिका  हुन सक्छ।

हामीसँग एकातिर स्वदेश र विदेशका नेपाली कूटनीतिक निकायहरूमा काम गरी नेपालमै अवकाश जीवन बिताइरहेका विज्ञहरू छन् । अर्कातिर लामो समय विदेश बसी अवकाश जीवनका लागि नेपाल फर्किएको वा विदेशमा काम गरी कार्य अनुमति भिसा सकिएर वा स्वेच्छाले नेपाल फर्की बसेको समुदाय पनि छ। निजी क्षेत्रबाट स्थानीय उद्यमशीलता विकास गर्न सक्षम बनाउन प्राविधिक स्कुलहरूलाई प्रविधि र कन्टेन्ट दिन सक्ने “‘बडी अफ नलेज” दिन सक्षम इनोभेसनका इन्क्युबेटर्सहरुको स्थानीय स्तरमै स्थापना हुनु जरुरी छ।

जसका लागि विश्व भर छरिएर रहेका डायस्पोरा बाट सक्षम र उपलब्ध पहिचान गरी नेपालमा जरुरी महसुस गरिएको बडी अफ नलेज, सिप र प्रविधि नेपालको स्थानीय स्तरमै सिधै उपलब्ध हुन सक्ने वातावरण विकास गरिनु पर्छ। हालको अवस्थामा त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन सक्ने ल्याकत एनआरएनए र यसका विश्वव्यापी सञ्जालहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका नेपाली डायस्पोराहरूले राख्छन्। एनआरएनएले उक्त काममा उचित लगानी गरी दक्ष नेपाली डायस्पोराहरू, सरकार र निजी क्षेत्र जोड्ने मुख्य सेतुको भूमिकामा आफूलाई विकास गर्नु पर्छ।

         धन्यबाद !!