मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

फर्केर हेर्दा दोश्रो ज्ञान भेला २०२० ।

सम्बाददाता।

एनआरएनएको २०२०  ज्ञान भेलामा नेपालका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली भेलालाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएको २०२० को विज्ञ भेला उपलब्धि मूलक हुने विश्वास लिएको जनाएका छन्। प्रधान मन्त्रीले बताएका जे जे कुरा हरुमा उक्त भेलाको विषय बस्तु होला भनी बोलिएको र सो बारे इनोभेसन होस् भन्ने धारणा राखिएको छ उक्त विषय उक्त भेलाको सामान्य एजेन्डा समेत थिएन र पछि पनि  बनाइएन।

सम्मानित प्रधान मन्त्री ज्यु ले वास्तवमा प्रवासी नेपाली बाट नेपाल सरकारको जे  चाहना हो त्यो कुरा न त एनआरएनएको उक्त ग्लोबल भेलाको एजेन्डा थियो न हुन दिइने स्थिति नै थियो भन्ने बारे स्वयं प्रधान मन्त्री बेखबर देखिनु हुन्थ्यो।

वास्तवमा उक्त भेलाका प्रमुखको जिम्बेबारी लिएका एनआरएनए तर्फका सभापति र नेपाल सरकार तर्फका उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू उक्त भेलामा उठ्नु हुँदैन र एनआरएनए लाई उक्त दिसामा जान दिन हुँदैन भन्दै यो कार्यक्रम बनाउँदाका समय देखिनै कम्मर कसेर लागेका पात्रहरू थिए।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको चाहना समेत खेदी मात्र रहने नेतृत्व बाट सञ्चालित यस्ता कार्यक्रम कसरी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा पुग्लार ?  यस्ता कुरा प्रधानमन्त्री सम्म पुर्‍याउने त्यहाँ कोही भएजस्तो देखिन्थेन। प्रधानमन्त्रीलाई अझै पनि यो ज्ञान भेला उपेन्द्र महत, जिबा लामिछाने र शेष घलेहरू जस्ता सबैको साथ लिएर मुलुकको विकासमा सकिन्छ भने सकेसम्म सहयोग गर्ने भन्नेहरू कै लाइनमा चलेको त होला भन्ने भ्रम रहेको देखियो।

 

गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आयोजनामा भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालित तीन दिने दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन (अक्टोबर ९-११, २०२०) कार्यक्रम पहिलो ज्ञान भेलामा जस्तै आफूले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपाल सरकारको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्ने भरोसा योग्य विज्ञहरूलाई  दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनमा बोल्न, सहभागी हुन र आफ्नो विचार राख्ने अवसर समेत नदिइएको एनआरएनएको महासचिवको मनपरी र तजबिजमा मूलधारमा आउन बाटै रोकेर मात्र एकेडेमिसियनहरुको पकडमा राखी सम्पन्न गरिएको थियो। दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनको  निष्कर्ष भन्दै भनिएको २४ बुँदे घोषणामा समेत प्रधानमन्त्रीका ती कुराहरू लाई लोप्पा खुवाइएको छ।वाल मतलब गरिएको छैन। 

उच्च व्यवस्थापन र सञ्चारमा मात्र पारिवारिक र वरपरका आसेपासे राखी चलाइएको अनुभूति दिने उक्त सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्रहरू देखिए। प्रस्तोताका दाबी गरिएका नाम र उनीहरूको पद अनि संस्थागत सहभागिताका आधारमा भन्दा ३० देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरूको सहभागिता रह्यो र २१० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए भन्दा हुन्छ।

सम्मेलनमा कतिपय बदनाम भएका पत्रहरू, कतिपय विज्ञ भनी दाबी गरिएका कार्य क्षेत्रको जिरो कार्य अनुभव भएका, कति त नाम मात्रको कहिल्यै संचालान्मै नआएका संस्थाको उच्च पदस्थको नाममा देखिएका र उक्त झुट दाबीलाई सम्मेलनले बुकलेटमै छापी सही  प्रमाणित गरिदिएर सो बारे जनाकार  गैर आवासीय नेपालीलाइनै लज्जास्पद पारिदिएका थिए ।

समग्रमा नहुनु ममा भन्दा के जाति ममा निको भनी स्विकार्नु पर्ने यो भेलाको दाबी र  २५ बुँदे निष्कर्ष तल दिइएको छ।

भनिएको छ कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र कोरोना पश्चात् विश्वभर चालिएका कदम र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा सम्मेलन केन्द्रित थियो । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासका लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता तोकेका विषयहरूमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

१. कोभिड-१९ ले गर्दा धेरै नेपालीहरू चरम गरिबीको रेखा मुनि धकेलिने खतरा देखिएको छ । कोभिड-१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सूचना प्रविधि मुख्य क्षेत्रको रूपमा रहेका छन् ।  त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अगाडी सारेको दिगो विकासका लक्ष प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज,  गैर आवासीय नेपाली समुदाय समेतको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।

२. धेरै विज्ञहरूले कोभिड -१९ ले अल्प कालमा दिगो विकासका लक्षहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने भएता पनि दीर्घकालमा सकारात्मक असर नै पर्न सक्नेमा आशावादी देखिए । तर यसका लागि जनचेतनामा वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्राविधिक सुधार, विकेन्द्रीकरण, विदेशमा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक तथा दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने लगायतका कामहरू गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै सुशासन पनि आवश्यक हुनेछ । कोभिड -१९ सँग जुध्न स्थानीय सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखियो, त्यसैले तिनलाई श्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । त्यस्तै देश भित्र र बाहिर रहेका विकास साझेदारहरूसँग अरू निकट सहकार्य गर्न पनि हामी सुझाव दिन्छौँ ।

३. कोभिड – १९ ले निगरानी, क्वारेनटाइन, कनट्याक्ट ट्रेसिंग, समन्वय तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको क्षमता लगायत नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सङ्घीय तथा प्रान्तीय तहमा जनस्वास्थ्य विभाग गठन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न हामी सुझाव दिन्छौँ ।

४. कोभिड-१९ महामारीले नेपाल खाडी लगायत अन्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरूले व्यहोर्नु परिरहेको समस्यासँग जुध्न तयार छैन भन्ने देखाएका छन् । त्यसैले कोभिड-१९ जस्ता महामारीको अवस्थासँग जुध्न र आवश्यक तयारी गर्न एउटा ‘प्रकोप तयारी ढाँचा’ तयार गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गर्ने र नेपाल फर्के पछि पनि बेरोजगार रहनु नपरोस् भन्नका लागि आप्रवासी श्रमिकहरूको सीप विकास गर्न आवश्यक छ । यसै गरी वैदेशिक रोजगार एक मात्र विकल्पको रूपमा नरहोस् भन्नका लागि नेपाल सरकारले यो सङ्कटलाई मानिसहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्ने कारक तत्त्वहरूलाई सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने नीतिहरू ल्याउन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । आप्रवासी कामदारहरूको आवागमनका साथै उनीहरूले व्यहोर्नु परिरहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आवश्यक श्रोत साधन तथा क्षमता विकासमा सघाउन पनि हामी आग्रह गर्दछौँ ।

५. गैर आवासीय नेपाली संघकले कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कटसँग जुध्न एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । यसै गरी विद्यमान  तथा भविष्यका प्रकोपहरूसँग जुध्न एउटा स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन ढाँचा तथा न्यूनीकरण कोष बनाउन हामी सुझाव दिन्छौँ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नेपाली मूलका व्यक्तिहरूमा  असमानता, अन्तर र भिन्नता कायमै छन् । त्यसैले हामी संसारभरि रहेका नेपाली मूलका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एउटा सामूहिक शक्ति निर्माण गरी परिवर्तन र सुधारको श्रोत बन्न आह्वान गर्दछौँ ।

६. गैर आवासीय नेपाली सङ्घको -यापिड मेडिकल टिमले यस अघिका प्रकोपहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र आगामी दिनमा त्यस्ता प्रकोपहरू आइपरेमा २४ घण्टा भित्रै खटाउन सक्ने गरी तयारी हालतमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

७. अल्प विकसित मुलुकहरूको दिगो विकासका लागि प्याटेन्ट निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नेपाली आविष्कारकहरूलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरू तथा गैर आवासीय नेपाली विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिन्छौँ ।

८. नेपालमै रहेका उद्यमीहरू तथा नेपाल फर्केका व्यवसायीहरूले स्टार्ट अप सुरु गर्न तथा आफ्नो आविष्कारलाई  बजारीकरण गर्न अवसर खोजी रहेका छन् ।  त्यसैले  नवप्रवर्तन तथा बजारीकरणलाई सघाउन पनि नेपाल सरकार तथा एनआरएनए मिलेर एउटा कोष खडा गर्न हामी सुझाव दिन्छौँ । बजारीकरण सम्बन्धी प्रयासहरू तथा मुनाफा कमाउन गरिने नवप्रवर्तनका लागि एनआरएनएले निजी क्षेत्रसङ पनि सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

९. नेपालले खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती व्यहोरी रहेको छ । उत्पादन बढाउनका लागि कृषि नीतिहरूमा कृषकहरूको आय श्रोतले धान्न सक्ने खालका प्रविधिहरूलाई बढवा दिनु पर्दछ । त्यस्तै स्वदेश फर्केका आप्रवासी नेपालीहरूलाई खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । त्यसै गरी बिउ बैङ्क तथा प्रविधिहरू प्रयोग गरी रैथाने जातका अन्नहरू, घरपालुवा जनावर तथा फलफूलको संरक्षण गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ ।

१०. नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि दिगो विकास लक्ष प्राप्त गर्न digitalization को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।  तर अहिले साइबर अपराध एउटा गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । त्यसैले साइबर अपराधसँग जुध्न एउटा ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारबाही केन्द्र’ गठन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । साइबर अपराधसँग जुध्ने प्रणालीको विकासमा गैर आवासीय नेपाली सूचना तथा प्रविधि विशेषज्ञहरूले मदत गर्न सक्ने छन् । Digitalization को प्रक्रियाबाट हामी अलग्ग बस्न नमिल्ने भएकाले हामी विद्यालय स्तरबाटै सूचना,  सञ्चार तथा प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम समावेश गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।

११. नेपालमा, खास गरी दुर्गम इलाकामा बस्ने मानिसहरूका लागि, इन्टरनेटको शुल्क निकै महँगो छ । त्यस भूभागमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेको जस्तो मुनाफा पाउन सक्दैनन् ।  त्यसैले digital divide लाई घटाउन यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी नेपाल सरकार तथा एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौँ । त्यस्तै सार्थक परिवर्तनका लागि अनुसन्धान तथा विकास ( R & D) को क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।

१२. नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिँदै रहँदा जैविक इन्धन तथा आयातित पेट्रोलियम पदार्थहरूको उपभोग बढी रहेको छ । त्यसैले विभिन्न सेवा क्षेत्रहरूमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग बढाउनेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ । त्यस्तै नेपालमा अहिले प्रसारण लाइनहरूबाट विद्युत् लैजाँदा ठुलो मात्रामा ऊर्जा खेर गइरहेको छ । स्मार्ट ग्रिडहरूले प्रसारण तथा वितरणका क्रममा विद्युत् खेर जाने दरलाई घटाइ दिन्छन् जसले गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् मूल्य पनि घट्न जान्छ । त्यसैले नेपालमा सफल स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम लागू गर्न नीति, नियामक संस्था, उद्योग, संस्थागत तथा स्तरीकरण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । यी उन्नत व्यापारिक मोडेलहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जान सकिने सम्भावनाहरूको खोजी गर्न पनि हामी सुझाव दिन्छौँ ।

१३. वातावरणीय विनाश तथा श्रोत दोहन गरेर तीव्र तथा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्नु दीर्घकालमा आत्मघाती हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास लक्ष प्राप्त गर्नका लागि विकासको ढाँचामा वातावरणीय नैतिकताको पक्षलाई पनि एकीकृत गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ । त्यस्तै वातावरण व्यवस्थापनमा सहभागी हुन आम जनतालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा वातावरणीय शिक्षा तथा सामुदायिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

१४. कोभिड -१९ भन्दा पहिलेको आर्थिक वृद्धिको स्तरमा पुग्न र नेपालले चाहेको दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न घरेलु लगानीले मात्रै सम्भव छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउन तत्काल एनआरएन तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ । यसका लागि अरू मुलुकहरूले अपनाइ रहेको वित्तीय प्रविधि (FinTech) को गति सँगसँगै हिँड्न वित्तीय नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।

१५. कोभिड-१९ ले गर्दा सन् २०२०-२१ मा आर्थिक वृद्धि खुम्चने अनुमान गरिएको छ । गरिबिको स्तरमा अहिले परेको असरको एक मात्र समाधान भनेको विज्ञानमाथिको विश्वास नै हो । नेपालको संशोधित विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीतिले विभिन्न क्षेत्रमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पहलहरू गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो नीतिको तीव्र कार्यान्वयनले दिगो विकासका लक्षहरू प्राप्त गर्न सघाउने छ ।

१६. बायो मेडिकल विज्ञान तथा प्रविधिले उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाइ रहेका छन्।  दुर्भाग्यवश धेरैजसो अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विकसित मुलुकहरूमा भई रहेको र ती प्रविधि निकै महँगो भएकाले नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू उपलब्ध भएका छन् । त्यसो गर्दा लागत कम हुने छ भने आम जनताले ती सेवा उपभोग गर्न पनि सक्ने छन् ।

१७. हाल नेपालमा भइरहेको सहरी वृद्धि पर्याप्त पूर्वाधार क्षमता विना नै भई रहेको छ । त्यसैले दिगो सहरी विकासका लागि  सुशासन  र योजनाका संयन्त्र तथा औजारहरू विकास गरिनु पर्दछ । नेपालमा तिनको सम्भाव्य प्रयोगका लागि सहरी सुशासनका लागि राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरिनु पर्दछ ।  स्मार्ट सहर प्रणालीका तत्त्वहरू प्रयोग गर्दै लैजान हामी नेपाली सहरहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछौँ ।

१८. हामी नेपालमा रहेका तथा गैर आवासीय नेपाली विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरुबीच अरू निकट सम्पर्क, सहकार्य, ज्ञानको आदानप्रदान तथा स्थानान्तरणका लागि आह्वान गर्दछौँ । यस्तो आदानप्रदानले आधुनिकीकरण तथा विकासको नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।

१९. एनआरएनएका प्रारम्भिक दिनहरूमा सुरु गरिएको वृद्ध आश्रम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जीवनको अन्त्य कालमा प्रदान गरिने स्याहार सेवा (palliative care) को विकासका लागि पहल गर्न हामी एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौँ।

२०. बलियो समुदाय, उद्योग धन्दा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा सामुदायिक कलेजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक कलेजको अवधारणा लाई व्यवहारमा उतार्न थुप्रै सम्भावनाहरू रहेकाले यो अवसरलाई उपयोग गर्न हामी सम्बद्ध सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दछौँ ।

२१. एनआरएनएले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, लेबर बैङ्क तथा ब्रेन गेन सेन्टर सँग तत्काल सहकार्य सुरु गर्ने छ । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि एनआरएनएले नेपाल सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (Policy Research Institute) सँग एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने छ ।

२२. यो सम्मेलनको नतिजा तथा सुझाव योजना, नीति निर्माण, सञ्जाल निर्माण, अनुसन्धान, शिक्षा, नव प्रवर्तन तथा व्यवसायीकरणसँग एकीकृत गर्न आवश्यक छ । यसका लागि एनआरएनएले एउटा उपयुक्त संयन्त्र बनाउनु पर्दछ। प्रवासमा रहेका विशेषज्ञहरूको उत्साहलाई पनि समेट्ने गरी एनआरएनएको Skill, Knowledge and Technology Transfer विभागले नेतृत्व लिन र गैर आवासीय नेपाली विज्ञहरूको सीप, क्षमता र अनुभव नेपाल सरकार, संस्थाहरू तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न तहसँग जोड्न अहम भूमिका निर्वाह गर्न हामी सुझाव दिन्छौँ ।

२३. नेपालले उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा पठन पाठन र अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूको योगदानलाई औपचारिक रूपमा पहिचान गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले निकै नराम्रो असर परिरहेको छ । त्यसैले विभागीय तहमा आफै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने संयन्त्र विकास गरिनु पर्दछ । नेपालमा अनुसन्धान कालागि रकम जुटाउने कुरा एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । त्यसैले प्राकृतिक विज्ञान र मानविकी तथा समाज विज्ञानका लागि दुई ओटा छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्हरू बनाउन पनि हामी आह्वान गर्दा छौँ ।

२४. क्षेत्रीय सम्मेलनहरू मार्फत थुप्रै उपयोगी ज्ञानको संश्लेषण गरिएको छ । एनआरएनए क्षेत्रीय स्तरमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने काम जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

एनआरएनएको ज्ञान भेला नेपालको विकासको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेकोमा कसैको दुबिधा छैन।

आजको समस्या यो ज्ञान भेलाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति ज्ञान, सीप, अनुभव र प्रविधिको हस्तान्तरण भनेका कुराहरू अर्काको बारीमा फलेको काउली किनेर डोकोमा राखी बजार बजार घुमाएर उपभोक्ताको माग पूर्ति गरे जस्तो त हो नि भन्ने प्रकृतिको प्राज्ञिक पुरातन बादी कोडिंङ्ग ग्रस्त हुनु हो।

उनीहरूमा भएको  संस्थाको उच्च तहमा रहेकै भरमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट लादेर यस्ता कुराहरू पुरा गर्न सक्छु भन्ने जडशुत्रबादी अहङ्कार र प्रवृत्ति आज प्रवासी नेपाली र नेपाल सरकार बिचको बाधकको रूपमा उभिएको छ।

यस्ता प्रवृत्तिहरू बाट यस्ता महान् अभियानले मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्दा सम्म प्रवासी नेपालीहरूमा विगतमा जस्तै एनआरएनए लाई त्यागेर सिधै नेपाल सँग जोडिनुको विकल्प छैन। आशा गरौँ समय क्रममा संस्थाबाट खराब प्रवृत्तिहरू उचित अप्रेसन मार्फत फ्याकिने छन्।

अनि प्रवासी नेपालीहरू सिधै आफ्नो प्रिय  एनआरएनए मार्फत नेपालसँग जोडिने क्रम बढ्ने छ।

हालको लागि मात्र लागि मात्र यति भन्न सकिन्छ “ऊइ नेपाली डाएसपोरा आर उइद यु इन दिंस ईसु मिस्टर पीयम अफ नेपाल”। जय होस।

Share this:

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE