मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

दोहोरो नागरिकता हैन गैर आवासीय नेपाली नागरिकता।

क्यानेडियन रिपोटर्स। काठमाडौँ। मङ्गलबार १० साउन, २०७९  Tuesday, 26 July, 2022

नेपालको दुवै संसद् वाट ‘नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९  पास भएको छ ।

 

नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भएको सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था स्वागत योग्य छ।

 

Download (PDF, 634KB)

 

नेपालमा संसद वाट  पारित विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीले वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई राजनितिक अधिकार वाहेकको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ । ऊक्त नागरिकता विधेयकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन निम्न कागजात र शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने भनेको छ ।

 

Download (PDF, 155KB)

कागजातः

 

(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण

(ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण

(ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण

(घ) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण

(ङ) नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र

 

त्यसमा अन्य शर्तहरु समेत समावेस छ। जसमा भनिएको छ:

 

क) गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन दिँदा पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

ख) विधेयक अनुसार निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ

 

उल्लेखित कागजात र शर्तहरू पुरा गर्न प्रबासी नेपाली लाइ कठिनाइ हुन सक्ने र अन्य असहजताका केहि प्राविधिक र व्यवहारिक  विषयहरु देखिएका छन्।  जस्तै:

 

१) क्यानडा लगायत दोहोरो नागरिकता लिन कानुनि सुविधा भएको मुलुकमा  नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण केहि हुदैन । मात्र विदेसि नागरिकता लिए अटोमेटिक नेपालि नागरिकता निस्क्रिय हुने अवस्था लाई नै त्यागेको भनि स्विकार्नु पर्ने हुन्छ।

 

२) नेपालैमा जन्मेको भएतापनि सानैमा नेपाल छोडेको वच्चाको नेपालि नागरिकता लिने ऊमेर अगावै नेपाल छाडेको हुन्छ। ऊक्त वच्चाको हकमा ऊसको पिता माताले नेपालि नागरिकता नलिन चाहदा ऊसले लिन चाहेको समयमा समस्या व्यवाहारिक समस्या हुन सक्छ। तर ऊसको पासपोर्ट भने हुन्छ। मिति सकिएको। त्यस्तो प्रमाण समेत मानिनु जरूरि देखिन्छ। पछि यस्तो नियमावलि आऊला।

 

३) नियमावलिमा सम्पत्ति संवन्धि अधिकारमा थप छुट्टै व्याख्या जरूरि हुने छ। अन्यथा वंसजको आघारमा नागरिकता लिएको X-प्रसादको नाममा रहेको सम्पति पछि गैर आवासिय नेपाली वनेको त्यहि X-प्रसाद ले राजस्व तिरेर किन्नु पर्ने स्थितिको अन्त नहुन सक्छ।

 

४) यस अनुसार आमा विदेस गईन – गैर आवासिय नेपालि रहिन र विदेसि संगनै विहे गरिन भने पनि ऊनको पति भन्दा छोराछोरिले सहज गैर आवासिय नागरिकता पाऊने छ। पतिले नपाऊने हुन सक्छ। केटा नेपाली हुदाको सवालमा पनि श्रीमतिमा सो समस्या रहन्छ। विवाह वाट स्थापित संम्वन्ध पछि अनुसुचिमा कतै राख्न पर्ने हुन सक्छ।

 

५) हाल सम्म भएको कदम स्वागत योग्य छ। कम्तिमा नेपालि जनता र प्रवासि नेपालिको दुवैको हुन नसकेको हालको सिमित माफियाको क्यापचरमा रहेको एनआरएनको यो सरकारि काममा कहि कतै अनिवार्य सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गर्न सफल हुनु चै संसोधित र पारित फाष्ट ट्रायाक विधेयक को सुन्दर पक्ष हो।

 

समग्रको यस विधेयकको सवै भन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने  यसले गैर आवासिय नेपाली नागरिक भनेको विदेशको नागरिकता लिएको नेपाली वर्ग भएको यकिन गरिदिएको छ।

 

आजको हाम्रो भूगोल र संसारको यथार्थता के हो भने नेपाल राज्यको उत्थानको पबित्र उदेश्य लिएर खोलिएको भनिएको गैर आबासीय नेपाली संघ सुरुवात देखिने मुलुकमा कालो धनको परिचालन मार्फत अकुत सम्पति कमाउने कुनै गिरोह बिशेषको पकडमा रहेको चर्चामा बजारमा कहिलै कमि आएन।

 

राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा रहदा उनका ज्वाई लाइ बिना लगानीको एनसेलमा पाटनर सिप दिने, राज परिवारको सामुहिक हत्या पश्चात अलोकप्रिय रहेका राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा संसारभर माहौल बनाउने भित्रि नियतका साथ यसको गतिबिधि संसार भर चले भन्ने धेरैले भनेता पनि कहिलै प्रमाणित – अप्रमाणित बन्न सकेन।  पछि राजा गए उनका अफता हरुसमेत त्यस्ता सस्था वाट हताइए र जो शक्तिमा पुगे उनी लाइ चाकरी गर्दै आफ्नो बिडो सोझ्याउन यो संगठन परयोग भयो भन्ने अनेक कुराहरु समेत बाहिर आए।

 

ट्याक्स हेवनमा नेपालको कालो धन पुर्याउने र त्यसलाई पुन नेपालमै लगेर लगानी गर्ने कमाउने गिरोहको मूल सम्पर्कको प्लेट फर्म वनाउन पनि यो सस्था मार्फत सहजता भयो भन्ने कुराहरु समेत बाहिर आए। तिनीहरु न त प्रमाणित नै बने।  न त होइन भन्न सक्ने आधार पनि केहि देखिए।

 

उल्लेखित प्रकृतिको बारम्बारको समाचार, कुराकानी र शङ्कास्पद गतिविधि हरूले देखाउने दाँत प्रवासी नेपाली लाई नेपाल सँग जोडेर नेपालको विकास गर्ने तर चपाउने दाँत एनी हाउ लुट कमाऊ त हैन भनी धेरै नेपाली र प्रवासी नेपालीमा छाप समेत दियो।

 

खैर उल्लेखित कुराहरु जे होलान जसो होलान हाल धेरै प्रबासी नेपालीको चासो रहेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको यथार्थ बारे समयमै मिठो तितो वास्तविकताको जानकारी  लिन लिखित रुपमा आएका दस्ताबेज मात्र पर्याप्त छैन।  लिखित रुपमा आएका बिधेयक हरु राष्ट्रपति वाट प्रमाणित बनेपछि त्यसको थप व्याख्या कसरि होला त्यसले प्रबासी नेपालीको चासो कसरि सम्बोधन हुने भन्ने निर्धारण  हुने छ।

 

हाल  नेपालको दुवै संसद् वाट पास भएको ‘नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ अन्तर्गतको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भारतको प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डको निकै नजिक छ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भका प्रावधानहरू भारतीय व्यवस्थाहरूको कपि, कट र पेष्टकै हैसियतको नजिक रहेको बुझिन्छ।

 

नेपालमा हाल भएको गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र भारतीय मूलको व्यक्ति (PIO) कार्ड कै हैसियतको छ। अर्को तर्फ भारतको भारतीय बिदेसी नागरिकको प्रावधान कै नजिक  गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कार्ड रहेको छ।

 

गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विधेयकको  व्यवस्था मात्र गैर आवासीय नेपालीको चुरो समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैन। भविष्यमा यस अन्तर्गतको प्रावधानको थप व्याख्याले यो कता जाँदै छ र विदेशमा विदेशी नागरिकता लिएर बसेको नेपालीले यसबाट अपेक्षा गर्ने भन्ने यकिन हुने छ। हाल नेपालमा भएका कानुनी व्यवस्था भारतीय कानुनी व्यवस्था सँग धेरै हदमा मिल्दोजुल्दो  देखिएकाले हालको भारतीय व्यवस्थामा के छ त्यो हेरेर भोलिको  गैर आवासीय नेपालीको बारे नेपाल राज्यले गर्ने कानुनी व्यवस्थाको केही अन्दाज लगाउन सकिने छ।

 

भारतमा एनआरआइ लाई कहिल्यै दोहोरो नागरिकता दिइएन। नेपालमा एनआरएन लाई पनि दोहोरो नागरिकता उपलब्ध होला भन्ने झिनो आशा समेत गर्न सकिने हालको अवस्था छैन। जे उपलब्धि भएको छ त्यो नै निकै मुलुकको आन्तरिक राजनैतिक मानसिकताको आधारमा ठुलो उपलब्धि सम्झनु पर्ने स्थिति छ।

एनआरएन लाई अङ्गीकृत भन्दा कनिष्ठ प्रकृतिको एनआरएन नागरिकता दिन सुरुका दिनमा केपी ओलीले निकै ठुलो इच्छा शक्ति देखाए।

त्यसै बेला एनआरएनए कै केही सीमित दलाल वर्गको सक्रियतामा ओलीको समयमा त्यसमा अन्टसन्ट थपिन पुग्यो। जुन न त मधेस लाई मान्य थियो न वास्तविक प्रवासी नेपाली लाई।

 

 

एनआरएनए कै प्रभावशाली भनिएकाहरूको सल्लाहमा ल्याउन खोजिएको प्रावधानले वास्तविक प्रवासी नेपालीहरूले कसरी कुनै दलाल वर्गको चुकुलमा फस्न लग्यो भन्ने थाहा लागे पछि भित्र भित्र एनआरएनए सँग कुनै साइनो नभएका प्रवासी नेपालीहरूको लबिङ सुरु भयो।

 

त्यो लबिङले शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र प्रचण्ड लाई वास्तविक हुनु पर्ने के हो भनी आफ्नो समस्या बुझाउन सफल भयो।

 

त्यसपछि प्रचण्डले आफैले यसमा अग्रसरता लिएर माधव नेपाल र शेरबहादुर समेत लाई एनआरएनए र मदेश दुवैको चाहना पुरा हुने विकल्प तैयार गर्न निश्चित मन्त्रीलाई पूर्णकालीन काममा लगाइयो।

 

ओली कार्यकालमा बिग्रिएको र अघि बढ्न नसक्ने बनेको नेपालको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने र फास्ट ट्र्याकमा नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याउने गरी उल्लेखित  अन्टसन्ट फालियो। स्वयम एमालेको समेत सहमतिमा नयाँ  विधेयक आयो। प्रवासी नेपालीले आफैलाई नेतृत्व गर्ने भनिएका वाट लादिन खोजिएको आफ्नो हित विपरीतको भन्दा उत्कृष्ट विधेयक पाए।

त्यसमा काँग्रेसका युवा नेता दुवैको र कानुनविद् हरूको निकै ठुलो सहयोग समेत रह्यो।

 

भारतमा भारतीय नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिन चाहेमा भारतको नागरिकता अनिवार्य त्याग्नु पर्दछ। नेपालको भने अर्को देशको नागरिकता लिन चाहेमा अटोमेटिक नेपाली नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था छ। नेपालमा अर्को देशको नागरिकता लिए अटोमेटिक रद्द भएको नेपाली नागरिकता उताको नागरिकता त्यागे फेरी अटोमेटिक सक्रिय हुन्छ। नेपालमा प्रवासी नेपालीले  एनआरएन नागरिकता लिन नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण दिनु पर्छ।

 

पछि त्यसलाई स्वघोषणा भए पुग्ने नियम बन्ला। तर एनआरएन नागरिकता लिए पछिको अवस्थामा विदेशको नागरिकता त्यागेको जनाएर वा फेरी त्यागेको नेपाली नागरिकता पुनः ग्रहण गर्ने आशय दर्साएर नेपाली नागरिकता अटोमेटिक सक्रिय हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। त्यस वारेको थप व्याख्या नआउँदा यी कुरा अन्योल मै रहने छ।

 

विदेशमा बसी उतैको नागरिकता लिएका भारतीय नागरिकलाई एउटा खास सुविधाको नाममा ओसीआई कार्ड अर्थात् ‘ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया’ कार्ड दिने गरिन्छ। नेपालमा समेत हालको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता विधेयकले त्यति मात्र अधिकार गैर आवासीय नेपाली लाई दिएको छ।

 

नझुक्किनु होला कि हाल नेपालले गैर आवासीय नेपाली लाई दिएको पनि ओभरसिज सिटिजन अफ नेपाल कार्ड सरहको कार्ड हो। दोहोरो नागरिकता हैन। नेपाल राज्यको गैर आवासीय नेपाली लाई भविष्यमा पनि दोहोरो नागरिकता दिने आशय र इच्छा शक्ति देखिँदैन।

 

भारतमा गैर आवासीय भारतीय नागरिकले कृषिको लागि सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था छ। भविष्यमा आउँदै गरेको गाँजा बिलमा समेत प्रवासी भारतीयले गाँजा खेतीमा हात हाल्न नपाउने गरी आउने लगभग टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ। नेपालमा समेत यस्तै आशयको व्याख्या आउने छ।

 

अर्को कुरा सीमित वर्गको पकड कायम गरिएर सञ्चालित एनआरएनए नामक नेपाली क्लबले झेली गरी केही समय नेपाल बाहिर बसेको आफू अनुकूलका सबै नेपाली लाई एनआरएनएको सदस्य दिएर हुन दिने र वास्तविक एनआरएनको पहुँचमा यो संस्था पुग्ने नसक्ने गरी आफ्नो चुलो चौकोमा सङ्गठन लाई सीमित गरी आफ्नै अह्रौटे-भरौटेले सङ्गठनको  उच्च नेतृत्व भर्ने गरेको छ।

 

नेपाल सरकारले त्यो कुरो मनन गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन त्यो क्लबको कुनै भूमिका जरुरी नहुने गरी कागजातको माग गर्ने उत्कृष्ट कार्य गरेको छ।

 

हुन पनि कुनै सङ्गठित स्वार्थ समूह जसले एक प्रतिशत समेत वास्तविक एनआरएनए समेत समेटेको छैन  त्यसलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिमा नेपालको वडा कार्यालय लाई जस्तै अधिकार दिनु वास्तविक गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि योग्य नेपालीको आत्मा सम्मानमा चोट पुर्‍याउनु थियो। यस पटक राज्यले त्यो गल्ती हुन दिएन।

 

सङ्गठित स्वार्थ समूहको यस्तो कार्यमा हुने भूमिका झन् वास्तविक गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि योग्य नेपालीको लागि झन्झटिलो र अनावश्यक गलगाँड रुपी रोड ब्लकर परजीवी थियो।  त्यो हालको लागि रोकिएको छ। जुन हामीलाई चाहिएको छैन। भविष्यमा हुन समेत दिइने छैन।

 

भारतमा आफ्नो सदस्यमा अधिक मात्रामा  वास्तविक एनआरआइ नै  समेटेको त्यस्तो सङ्गठनको भारतीय मूलको व्यक्ति (PIO) कार्ड जारी गर्ने काममा कुनै भूमिका छैन। नेपालमा समेत त्यस्तै व्यवस्था अनिवार्य छ।

 

विदेशमा रहने नेपाली मूलका हरेक व्यक्तिले मनन गर्नु पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने  गैर आवासीय नेपाली नागरिकता विदेशमा विदेशी नागरिकता लिएकाहरूको लागि मात्र हो।

 

गैर आवासीय नेपाली सङ्गठनले भने जस्तो बिदेसी नागरिकता नलिएका, भिसा र ईभन पिआर लिएर विदेश बसेकाहरूको लागि यसले कुनै फाइदा वा बेफाइदा गर्दैन।

बिदेसी नागरिकता नलिएका, भिसा र ईभन पिआर लिएर विदेश बसेकाहरूको लागि नेपालको चुरो कानुनले गैर आवासीय नेपाली नागरिक भनेर चिन्दा पनि चिन्दैन।

उनीहरू नेपाली नागरिक कै हैसियतमा विदेशमा रहेको नेपाली धर्ति पुत्र हुन्। उनीहरूले स्वतः आफ्नो घर पठाएको रकम हाम्रो एनआरएनएले यति रिमिट्यानस पठाए भनी केही ठेकदारहरूलाई नेपालका शासक नजिक बनेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रयोजनमा दुरुपयोग गर्न बाहेक अन्यत्र खासै उपयोगमा न त हिजो आयो। न त यस पछि पनि आउने  छ।

 

यो भन्दै गर्दा भन्ने पर्ने एउटा यथार्थ चाहिँ के हो भने आफ्ना मठाधीश हरूको निजी स्वार्थमा एनआरएनए नामक क्लबहरू रुमलिए पनि र अन्य वास्तविकता जे भए पनि २-४ वटा क्लबमा हाल बाँडिएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको समेत सबै प्रकारको अङ्गीकृत नागरिकता भन्दा कनिष्ठ हालको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिमा राम्रै भूमिका रहेको साँचो हो।   त्यसमा भूमिका खेल्ने उक्त सङ्घ सँग कुनै साइनो समेत राख्न नचाहने निकै धेरै निकाय र व्यक्तिहरू रहेका छन्। जसको भूमिका उक्त सङ्घ भन्दा तुलनै गर्न नमिल्ने हिसाबले अधिक छ।

 

नेपालको एनआरएनए नामक सम्भ्रान्त वर्ग नियन्त्रित मठाधीश क्लबको रूपमा रूपान्तरित बनेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति पश्चात् भारतको एनआरआइ जस्तै गैर आवासीय नेपालीको उपयोगिता सकिँदै गएको सङ्घ बन्ने तथ्य समेत नेपालको आजको र भोलिको वास्तविकता हो। जुन वास्तव मै सन्तोष गर्न लायक अवस्था समेत हो।

9Shares

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

%d bloggers like this: