मन्त्रिपरिषद मै प्रतिपक्ष ?

गहन सैद्धान्तिक विषयमा केपी ओली र प्रचण्डले समेत रवि लामिछाने वाट मुलुकको हित गर्ने, संसदीय व्यवस्था लाई सुदृढीकरण र शुद्ध गर्ने सिद्धान्त  र संस्कार सिक्ने हिम्मत गरौँ। नयाँ युवा तरुणहरू वाट राज्यले सिक्ने क्षमता राखौँ । त्यसैमा मुलुकको हित रहने छ। मुलुक समेत बन्ने  छ। 

नारायण घिमिरे

संसदमा दोस्रो ठुलो सङ्ख्यामा सिट प्राप्त गर्ने पार्टीले आधिकारिक प्रतिपक्ष बनाउँछ। जसलाई औपचारिक रूपमा संविधान प्रति वफादार रहेको प्रतिपक्ष भनिन्छ। जसले सत्ता पक्ष वाट भएका कार्यहरू  कानुन अनुरूप अक्षरशः पालन भए नभएको,  निकै नजिक वाट नियमित अबलोकन गर्ने र कानुनको उलङ्घन भएको देखेमा त्यस विरुद्ध आवाज उठाउने र आवश्यक परे त्यसको उपचारको लागि अदालत समेत पुग्ने भूमिका खेल्दछ।

अफिसियल अपोजिसन (Official Opposition) भनिने त्यस्तो आधिकारिक प्रतिपक्ष मौजुदा संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहनु अनिवार्य हुन्छ।

नियमित सुधारात्मक काममा (Corrective Actions) लाग्न पर्ने भूमिकामा रहेको त्यस्तो पार्टीले त्यसैले अन्य विपक्षी दलहरू भन्दा अधिक आर्थिक र प्रक्रियागत फाइदाहरू प्राप्त गर्दछ।

त्यसको नेता आधिकारिक प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा समेत रहन्छ।

विपक्षी दलका तोकिएको संसद् सदस्यहरूलाई विशेष मन्त्रालयहरू नजिकबाट हेर्ने जिम्मा दिइएको हुन्छ। तिनीहरूलाई विपक्षी दलका  नेताले सामान्यतया छाया मन्त्रिपरिषद (Shadow Cabinet) भनिन्छ।  छाया मन्त्रिपरिषद विपक्षमा हैन कि मन्त्रालयमा के भई रहेको छ नियमित बुझ्ने पर्यवेक्षक मात्र हुन् । आफ्नो भूमिका मन्त्रिपरिषद मै प्रतिपक्ष रहने (Cabinet Minister  in Opposition in the Cabinet) रविजीको भावना, यथार्थमा के हो मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रिपरिषदकै सदस्य आफ्नै मन्त्रिपरिषदको प्रतिपक्ष रहने भूमिका त्यस बारे चर्चा गरौँ।

छाया मन्त्रिपरिषद (Shadow Cabinet Minister  in the Shadow Cabinet) र मन्त्रिपरिषद मै प्रतिपक्ष मन्त्रि (Cabinet Minister  in Opposition in the Cabinet)  एकै कुरा होइन। मन्त्रिपरिषदले कुनै पनि निर्णयहरू लिने क्रममा हुने सबै छलफल र बहस प्राय गोप्य रहन्छन्। सार्वजनिक महत्त्वको निर्णयहरू त्यो निर्णय गर्ने क्रममा कस्तो छलफल र बहस भयो सार्वजनिक नगरी निर्णय मात्र सार्वजनिक गरिन्छ।

किन कि सबै मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषदमा भएका  छलफलहरू प्रकट नगर्ने घोषणा गर्दै गोप्य राख्ने ऐक्यबद्धताको शपथ लिनुपर्छ। राज्यको कर चुहावटको जोखिम, सबै नागरिकको समान सूचनाको हक र राज्यको शान्ति सुरक्षा आदि जस्ता विशेष कारणले राज्यले कानुन बनाएर नै त्यस्तो व्यवस्था गर्न अनिवार्य हुन्छ।

आपसी व्यक्तिगत असहमति बिच सामूहिक सहमति विकास गरी क्याबिनेटले अविभाजित निर्णय गर्ने र त्यसले राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको भूमिका समेत सम्पादन गर्न विश्वास गरिन्छ। त्यसको सुनिश्चितता राज्यको सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न जरुरी पर्दछ।

यसको अर्थ क्याबिनेट मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीले भनेको खुरु खुरु मान्ने रबर स्ट्याम्प होइनन। मन्त्रिहरू प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने क्याबिनेट मिटिङमा  स्वतन्त्र रूपमा सबै विकल्पहरू र विचारहरूमा विचार गर्न, त्यसले दिने प्रभावको सक्रिय रूपमा चिन्तन मनन गरेर प्रशस्त विचार विमर्श र छलफल मार्फत सामूहिक निर्णय गर्ने भूमिकामा रहनु हो।

सामूहिक निर्णयको बेला कुनै पनि निर्णय देश र जनताको पक्षमा छ छैन तौलेर मात्र त्यसमा आफ्नो राय दिनु र आफ्नो राय लाई सामूहिक निर्णय गर्ने भूमिकामा रहन कोसिस गर्नु मन्त्रिपरिषद मै प्रतिपक्ष मन्त्रीको भूमिका (Cabinet Minister in Opposition in the Cabinet) खेल्नु हो। त्यसले राज्यलाई निर्णय लिने मूल श्रोत मै जन पक्षीय निर्णय लिन सघाएर बुद्धिमत्ता पूर्ण रूपमा हुन नसकेको निर्णयका कारण राज्यले भोग्नु पर्ने खातीको नियति वाट मुलुकलाई बचाउने गर्दछ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सबै मन्त्रीहरुको सामूहिक उत्तरदायित्व हुन्छ। जसलाई मन्त्रीहरूको क्याबिनेटको सामूहिक जिम्मेवारी भनिन्छ। यो कुरा निश्चय हो की संसदीय प्रणाली एक संवैधानिक प्रणाली हो जसमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले मन्त्रिपरिषदमा भए गरिएका सबै सरकारी निर्णयहरूलाई त्यसमा आफू निजी रूपमा सहमत भए पनि पनि र असहमत भए पनि सार्वजनिक रूपमा समर्थन र रक्षा गर्नुपर्दछ।

मन्त्रिपरिषदले लिई सकेको निर्णयमा कुनै मन्त्रीले आफ्नो असहमति रहेको थियो वा हाल आएर असहमत रहे भनेर खुलेर आपत्ति जनाउन चाहन्छ भने मन्त्रिपरिषद्को पदबाट राजीनामा दिन अनिवार्य छ।

किनकि त्यो उसको सहमति वाटै भएको निर्णय हो। त्यो मुद्दामा उसको सहमति भएको नहोला। तर आपसी असहमति बिच सामूहिक निर्णयमा सहमत भएर अघि बढ्ने सहमतिको सहमति अनुरूप त्यो निर्णयमा उसको प्रत्यक्ष सहमति भएको ठानिन्छ।

जुन कारणले एउटा मन्त्रीले मन्त्रीहरूको क्याबिनेटको सामूहिक निर्णय आफ्नो समेत निर्णय रहेको जिम्मेवारी अनिवार्य रूपमा मान्नु जरुरी छ त्यही आधारमा निर्णय हुँदै गर्दा निर्णयको क्रममा लिइँदै गरेको निर्णय राज्यको अनुकूल छ छैन र आम नागरिकको हितमा छ छैन त्यस वारे आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर पहिचान गरी राज्य र आम नागरिकको पक्षमा क्याबिनेटको सामूहिक निर्णय लिन भूमिका खेल्ने  मन्त्रिपरिषद मै प्रतिपक्ष मन्त्रीको भूमिकामा रहनु अनिवार्य दायित्व बन्दछ। 

मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्वको चलन कहाँ वाट सुरु भयो भन्ने जरा खोज्दै जाने हो भने १८ औँ शताब्दी सम्म पुगिन्छ। एउटा अत्यन्त सुन्दर तर महत्त्व पूर्ण प्रमुख संयन्त्र जसले सरकारको सम्पूर्ण कार्यकारी शाखालाई एक स्वरमा बोल्न बाध्य मात्र तुल्याउने हैन  हरेक कुरामा राज्यले दुबिधा रहित आधिकारिक अवधारणा लिने सुनिश्चितता गर्दछ।

त्यसको लागि एका तर्फ मन्त्रिपरिषद्को सम्पूर्ण सदस्यको पूर्व सर्त नै निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मति र निर्णयमा पुग्ने क्रममा उपयोग गरिएका सम्पूर्ण सूचना र छलफलको गोपनीयता कायम गरिने सम्झौताको अधीनमा पुरा गरिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो अन्तिम नीतिहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा सार्वजनिक नजरबाट  जोखिएको हुन्छ। छलफलको क्रममा मन्त्रीहरूको आफ्नो क्षेत्रको विषयगत स्थिति, प्राथमिकताहरू र जरुरतहरूको जरुरत अनुसार खुलेर छलफलमा ल्याउने गर्दछन्।

छलफलमा समान रूपमा सबैको सहभागिताको जरुरत ठानिन्छ। त्यस पश्चात् भएको सामूहिक निर्णय पश्चात् जरुरत अनुरूपको गोपनीयता कायम गर्ने र भएको सामूहिक निर्णयमा जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू लाई कानुनी रूपमा नै सामूहिक रूपमा सर्व सम्मत तरिकाले गरिएको साझा निर्णयहरूको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यो निर्णयले हरेक क्याबिनेटको मन्त्रीको समर्थन रहेको निर्णयको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्दछ।

त्यसको लागि हरेक मन्त्रिपरिषद सदस्यले हुँदै गरेको निर्णयले दिने प्रभाव देश र जनताको पक्षमा, मुलुकको अल्प तथा दीर्घकालीन स्वार्थमा रहे नरहेको यकिन गरी सामूहिक निर्णयमा पुग्न अनिवार्य गरिन्छ। त्यसमा उनीहरूले लिनुपर्ने जबाफदेहिताले उनीहरूलाई आफ्नो भूमिका बारे अत्यन्त जिम्मेवार हुन बाध्य पार्दछ।

हिजोको दिनमा मन्त्रीको अनिवार्य दायित्व भनेको प्रधानमन्त्रीको हरेक सत्कर्म वा कुकर्मको साक्षी बस्ने रबर स्ट्याम्प रहेको अवधारणा स्थापित गरियो। भर्खरै देखिएको प्रधानमन्त्री सामु सबै मन्त्री निरीह बन्ने गरेको, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति सामुन्ने तिनका सदस्य चूँ गर्न नसक्ने गरी नतमस्तक बनेको, प्रधानमन्त्री पत्नीको ढोके, हुक्के र चाकरहरूले समानुपातिक संसद् भेटेको परिस्थिति यस्तै खराब विश्लेषणको उपज थियो।

प्रधानमन्त्री पत्नीको सारी समेत धुन तम्तयार हुनेहरू एकातर्फ सहजै मन्त्री बन्ने, योजना आयोग उपाध्यक्ष, राजदूत जस्ता स्थान पड्काउने, अर्को तर्फ विद्वत्तम वर्ग न त प्रभावकारी स्थानमा पुगेर मुलुकको सेवा गर्न अवसर पाउने, न त संसद्को टिकट नै पाउने सम्मको अन्तर पार्टी तानासाह र नाफाखोर संस्कृति जन्माएको परिस्थिति यस्तै गलत अवधारणा स्थापना बन्नुको कारक थियो।

क्याबिनेटले गर्ने निर्णय प्राय: क्याबिनेट निर्णय पछि मात्र जनता, छाया मन्त्रिपरिषद  र आधिकारिक प्रतिपक्षले एकै चोटी थाहा पाउने गर्दछन् ।

यस्तो अवस्थामा क्याबिनेट निर्णय खराब प्रभाव दिने स्तरको हुन पुग्दा उक्त निर्णय आधिकारिक प्रतिपक्ष सम्म पुगेर उसले मौजुदा संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै  देश र जनताको पक्षमा छ छैन तौलेर प्रतिक्रिया दिनु अधि राज्यले ठुलो खती भोगी सक्ने अवस्था विकास भएको हुन्छ।

जुन हामीले बेलायतको ऋषि सुनक अघिको क्याबिनेटको आर्थिक निर्णयको असरको अनुभव वाट अनुमान गर्न सक्दछौ।

क्याबिनेटमा त्यस्ता विषयमा निर्णय हुँदै गर्दा त्यहाँ आधिकारिक प्रतिपक्ष रहने अवस्था सम्भव नहुने हुँदा निर्णय अघि रवि लामिछानेले भने जस्तै सरकारको क्याबिनेटका हरेक मन्त्रीले आफूलाई आधिकारिक प्रतिपक्षको भूमिकामा (Cabinet Minister in Opposition in the Cabinet) राखी सामूहिक कुशल निर्णय गर्ने भूमिकामा रहनु हरेक मन्त्रीको सामाजिक दायित्व थियो। अरूले गरेनन्। हिजो आफ्नो स्वार्थको लागि लाचार बने।  देश डुबाए। ताना शाही प्रधानमन्त्री जन्माए। 

रवि भन्दै छन् , म भने त्यो दायित्व अवश्य पुरा गर्दछु।  

क्याबिनेट मन्त्री आफै आफ्नो  व्यक्तिगत र सामूहिक कार्यको लागि सङ्घीय संसद सँग जबाफदेही रहने व्यवस्थाले क्याबिनेटका हरेक मन्त्री आफूले आफूलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय लिनु अघि टेबलमा आएका प्रस्तावको आधिकारिक प्रतिपक्षको भूमिकामा (Cabinet Minister in Opposition in the Cabinet) लगेर रचनात्मक निर्णयमा सहभागी हुन जरुरी हुने कुराको थप पुष्टि गर्दछ।

उक्त भूमिका पुरा गरिसके पछि भएको मन्त्रिपरिषदको  सामूहिक निर्णय आफू निजी रूपमा असहमत भए पनि सार्वजनिक रूपमा समर्थन र रक्षा गर्नु जरुरी छ।

गहन सैद्धान्तिक विषयमा केपी ओली र प्रचण्डले समेत रवि लामिछाने वाट मुलुकको हित गर्ने, संसदीय व्यवस्था लाई सुदृढीकरण र शुद्ध गर्ने सिद्धान्त  र संस्कार सिक्ने हिम्मत गरौँ।

नयाँ युवा तरुणहरू वाट राज्यले सिक्ने क्षमता राखौँ ।

त्यसैमा मुलुकको हित रहने छ। मुलुक समेत बन्ने  छ।

(खाद्य तथा औषधि विज्ञ, क्यानडा)