मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

बजेट “मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने” पाराको आयो। 

नारायण घिमिरे

नेपालमा इनोभेसनको कल्चर विकास गर्न र स्वरोजगारी अभिब्रिद्दी गर्न अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत बजेट सुन्दा जति मिठो छ त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा व्यावहारिक कार्यक्रम दिन नसक्ता सहज र  बताइए जस्तो नतिजा दिने अनुमान गर्न सकिने स्थितिको छैन।

 

स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित निर्यात मूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गरी उद्यमशीलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने भनिएको छ। विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्धन गरिने, विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिने भनिएको छ। तर बर्सौँ देखि के कुराको अभाव भयो र यो अवस्था आयो भन्ने कारक पत्ता लगाएर कार्य सम्पन्न गर्ने दिसामा अघि बढ्न सकेको छैन। औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेको पुरानो औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र तथा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको खारेजी हुनुपर्नेमा पुनः संरचना गरिने भनिएको छ।

 

नेपाल हालको स्थितिमा नेपाल सरकार केन्द्रित हुन पर्ने भनेकै सङ्घीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापना हुन सक्ने गरी माटो सुधार, अर्गानिक खेती, आयातित मलको विकल्प, आयातित औषधि, विषादी, बिउ, दाना, बीज, भुरा, खाद्य, औषधि सबैको स्थानीय स्तरमा उत्पादन सुरु गरी ठुलो सङ्ख्यामा रोजगार को अवसर उत्पन्न गर्ने हो। निजी बन, कृषि बन, समुदाहिक बन वा सरकारी जग्गा नै किन नहुन, त्यसमा जे सजिलै उम्रन्छ त्यसैको बनको संरक्षण हुने, दोहन हुन नदिने गरी वैज्ञानिक जटिबुटी, हर्बल, लेउ, झ्याउ , किरा आदिको उत्पादन तथा प्रशोधन गरेर व्यवसायीकरण गर्ने हो। बिस्तारै इनोभेसन को कल्चर बनाएर देशको उन्नति गर्ने हो ।

 

जस्तो कि कतिपय जङ्गली जटिबुटी र पर्ती जग्गामा समेत हुने जटिबुटी र हर्बल सामान्य साफ सुग्घर गर्ने काम, एक्सट्रेक बनाउने, हर्बल चिया बनाउने, चूर्ण हरू बनाउने, एक जैविक ऒखति बनाउने, जैविक मल, जैविक विषादी, नेचुरल हेल्थ प्रडक्टहरू बनाउने काम हरुमा मात्र ८-१० लाखमा पनि राम्रो मुनाफा दिने गरी अस्तित्वमा आउन सक्छ। उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण लाई शत्रुको व्यवहार गर्ने बन नीति साना उधम शिलातामुखी मात्रै गरिदिँदा पनि यो क्षेत्रमै कायापलट निम्तने मलेसिया – इन्डोनेसियाको अनुभवले बताउँछ।

 

आयातले ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाली बजारले के के सामान बेचिरहेछ, तीमध्ये तत्काल र दीर्घकालमा आफ्नै जटिबुटी र हर्बल उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने सक्षम ज्ञान र प्रविधि दिँदै अभिनव संस्कृति (इनोभेटिभ कल्चर) स्थापित गर्ने आशयको आमूल परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति नेपाल सरकारले पहिले कहिल्यै देखाएन। हालको अर्थ मन्त्रीको बजेटमा अक्षरमा भने अटाएको छ । कम्तीमा एक अर्ब बजेट हुनु पर्ने यो क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरिएको छ कि छुटेछ अलि पत्ता पाउनै नसकिने बजेट आयो।

 

रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनका लागि निरन्तरता दिने, तीनै तहमा ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डार गृह बनाउने, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, सुरु भएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहमा अरू १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भनेको छ। स्थापित हुने सम्भावित उद्योगहरूलाई अन्त:राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहिने क्षमता बिस्तार गर्न अनिबार्य हुने आइडिया इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना बारे बेखबर छ।

 

सरकारले नवप्रवद्र्धनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न ५० करोड रुपैयाँको कोष खडा गर्दै यस्तो काम गर्नेलाई मात्र २ प्रतिशत ब्याजदरमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको छ। नव प्रवर्धनको लागि अनिबार्य इनोभेटीब नलेज ब्रिजेज केन्द्रहरूको जरुरत समेत महसुस गरिएको छैन।

 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्न चाहनु, कृषि अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलाई स्वास्थ्यमा गाभिई फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन बनाउनु, औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ताको बजेट घटाइनु, कृषिका पुराना शीर्षकमा अग्रगामी यथार्थमा पश्चगामी कार्यक्रमहरू निरुत्साहित गरिनु, विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन अध्यापनको नाममा कहिल्यै नहुने अनुसन्धानका नाममा गएका फजुल खर्च घटाइनु आदि जस्ता राम्रा कामहरू समेत बजेटमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

 

उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउनु, तयारी माल वस्तुको आयातमा लाग्दै आएकोभन्दा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर एक तह कम गर्ने, एक दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाइनु, स्वदेशी फर्निचरको प्रवर्द्धनका लागि आयातित सबै किसिमका फर्निचरको अन्त:शुल्कमा वृद्धि गरिनु, कृषि बाली तथा पशुपक्षीका उपचारका लागि चाहिने औषधि, कृषि यान्त्रीकरण पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाउनु, धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार घटाइनु , मास्क तथा स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने कारखाना मा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने राम्रो काम हो।

 

तर यी कुराहरू नेपालमै बनाउन समेत उत्तिकै  जोड दिइनु पर्थ्यो। जसको पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्षम प्राविधिक तालिम तथा उद्योग प्रवर्धनका लागि अत्यन्त जरुरी हुने ज्ञान, सीप र अनुभव तथा  प्रविधि हस्तान्तरणमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जस्ता निकाय र सस्थाहरु सँग साझेदारी सहितको कार्यक्रम अघि सार्न सक्नु पर्थ्यो।

 

नेपालको हालको सबभन्दा ठुलो समस्या रोजगारी नै हो। विदेश काम गर्न गएकाहरू फर्किने अवस्था छ। भारतबाट त लाइन लागेर नेपालीहरू फर्किरहेका छन्। लक डाउन खोले पछि अन्तबाट समेत फर्कनेको ताती लाग्ने छ। बजेटको रोजगारी बढाउने सन्दर्भका कुराहरू प्रशंसनीय छ।

 

भोकमरी रोक्न जनबारलाई खुवाउने अन्न – घाँस खेतीबाट पुरा गर्न, मुलुक भित्र आफ्नै घाँसको बिउ, अन्नको बिउ, अन्य बिरुवा, पशु पन्छीको बीज, माछाका भुरा आदि बनाउने र रोजगारको अवसर बढाउने, निजी क्षेत्रको माटो परीक्षण ल्याब बनाउने, निजी क्षेत्र बाट खाद्य, ड्रग, फिड तथा पानी आदिको परीक्षण ल्याब बनाउने, निजी गुणस्तर प्रणामी करण गर्ने निकाय बनाउन, कृषिमा उधम्शिलाता थप्न प्रशोधन केन्द्र बनाउने,  बनका उत्पादित हर्बल र जटिबुटी, किरा, खनिज आदि क्षेत्रमा निजी उद्योगको विकास गर्न आदि क्षेत्रमा जरुरी हुने इनोभेटीब कल्चर, भोकेसनल तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र, नव प्रवर्तनीय ज्ञान प्रवर्धन केन्द्र आदिको व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सँग सझेधारी गर्न सक्नु पर्थ्यो।

 

बजेटमा विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने छ मात्र भनेर मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने नगरेको भए हुन्थ्यो ।

 

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लाई सिधै मुख फोरेरै यो यो काम तिमी हरू गर यसमा हाम्रो तर्फबाट मैले यति बजेट विनियोजन गरेको छु, हस्तेमा हैँसे गर्नुस भन्ने स्तरमा जानु पर्थ्यो।

 

यो अर्काले आशय बुझिदियोस् र काम गरिदियोस् भन्ने बेला थिएन।

 

जे होस् यहाँको तर्फबाट गैर आवासीय नेपालीहरू प्रति प्रकट गरिएको सम्मान र विश्वास लाई सम्पूर्ण  गैर आवासीय नेपाली लगायत गैर आवासीय नेपाली सङ्घले राष्ट्र बाट आफूलाई गरिएको उच्च सम्मान सम्झेका छन् । त्यसको लागि यहाँ लाई धन्यवाद।

 

(खाध्य तथा औषधि बिज्ञ, क्यानडा)

Share this:

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE