मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

नेपालको हर्बल साम्राज्यमा गाँजा सन्दर्भ ।

नारायण घिमिरे

नेपालमा गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्नुका धेरै फाइदाहरू छन्। नेपालमा गाँजाले अन्य उद्योग धन्दाले भन्दा चाँडो कम खर्चमा रोजगारी सिर्जना गर्ने छ। खेर गइरहेका जमिनमा सम्भव हुने गाँजाको उब्जनी युवाहरूको उच्च आकर्षण विषय बन्ने छ। यो कुरा निश्चित हो की गाँजाका लगभग ४८० सार तत्त्वहरू संसारमै अति मूल्य प्राप्त हुने पदार्थहरू जस्तै मेडिकल, यौन वर्धक, शक्ति वर्धक र मनोरन्जनदायक पदार्थहरूमा जाने कच्चा पदार्थमा जाने गर्छ।

 

त्यसो भन्दैमा नेपालमा गाँजा खेती र प्रशोधन गर्न पाउँदैमा उच्च स्तरीय गाँजाका उत्पादनले दिन सक्ने विशाल फाइदाका अवसर नेपालले उठाउन सक्ने छ भन्ने छैन। कुरा यति मात्र हो कि नेपालमा गाँजा खेती गर्न र प्रशोधन गर्न कानुनी स्वीकृति दिनुले संसारमा हुने मध्येको उच्च गुणस्तरमा नेपालमा उत्पादन हुने गाँजाको आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक हैसियत अनुसारको नेपालले फाइदा उठाउन सक्ने छ।

 

जस्तै: गाँजाको कोपिला, पात, ड़ाठ, जरा र चोप तथा तिनीहरूको एक्सट्रेक, चूर्ण, लोक्ता, सिठा तथा तरल र ठोस उत्पादन बेच्ने, गाँजाको बिरुवा, बिउ, कलमी गरेको बिरुवा, हाइब्रिड बिरुवा आदि बेच्ने।

 

नेपाल गाँजा जस्ता आफ्नै रैथाने संसारमै पाइने मध्येका उत्कृष्ट गुणस्तरका सार तत्त्व दिने लगभग ७ हजार हर्बलहरूको सुन्दर स्थान हो। नेपालका डाँडा पखेरामा असरल्ल फालिएर बसेका ती  औषधीय र सुगन्ध दिने वनस्पति मध्ये झन्डै ३०० गाँजा जस्तै जताततै सजिलै हुने तारा त्यो भन्दा धेरै उपयोगी र मुनाफा दिने प्रकृतिका देखिएका छन।

 

माथि भनिएका लगभग ३०० वनस्पतिहरू नेपालमा गाँजा जस्तो कहिल्यै प्रतिबन्धमा परेनन। यदि मात्र गाँजामा रहेको प्रतिबन्धले आज नेपालले गाँजाबाट उठाउन सक्ने फाइदा उठाउन नसकी रहेको अवस्था सही थियो भने ती प्रतिबन्धमा नरहेका ३०० हाराहारीका उपजहरूबाट हामीले किन आज सम्म कुनै उल्लेखनीय फाइदा उठाउन सकेनौ त?

 

यो प्रश्नको जवाफ जब प्राप्त हुनेछ तब मुलुकले मुलुकको संवृद्धिका खातिर उपलब्ध उपायहरूको कसरि सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेसो पाउने छ। मतलब नेपालको उत्पादन बिश्वोकै उच्च गुणस्तरको रहदा रहँदै पनि त्यसबाट मिल्ने फाइदाको मुख्य रस नेपालको विकास सँग कुनै पनि साइनो नराख्ने अर्कै पक्षले उठाउने परम्परागत दुर्भाग्य बाट मुक्ति लिन सक्ने छ।

 

संसारमा जुन जुन मुलुकले मुख्य उत्प्रेरणा मुलुकले करका रूपमा प्राप्त गर्ने आर्थिक फाइदा देखेर गाँजाको गैर अपराधीकरण गरे, त्यो मुलुकहरू सरकारको कडा निगरानीका बाबजुद समेत गाँजा लगायत अन्य ड्रगका साम्राज्यमा परावर्तित बने।

 

गाँजाको गैर अपराधीकरण सुरुगर्दाका ताका ती मुलुक शासकहरूको भन्ने गर्थे कि मुलुकमा कानुनी राज छ। कुनै पनि गैर कानुनी कार्य भए गरिएमा कानुनले कारबाही गर्ने छ। उनीहरूका मात्र दुई प्रतिशत अपराध हुने सम्भावना देखिँदैमा ९८ प्रतिशत लाई निशाना गर्न गरी प्रतिबन्धित कानुन लागु गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाप हो भन्ने जस्ता ओठे जवाफहरू सञ्चार माध्यममा निकै प्राथमिकता पाउने गर्थ्यो।

 

यथार्थमा हरुमा गैर अपराधीकरण पछि सय गुणा धेरै गाँजाको कारोबार भएको त देखियो तर न ती मुलुकले उनीहरूले सोचेजस्तो भएको कारोबारको मात्र दस प्रतिशतको पनि कर राज्यमा औपचारिक रूपमा दाखिल गराउन सकिरहेका छैनन। त्यहाँ न बताइए अनुसार कानुन नै प्रभावकारी लागु हुन सक्यो। मात्र मुलुकले ड्रग माफियाहरुको स्वर्ण मुलुकको नाममा  अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी कमाइ रहेको देखिन्छ।

 

जुन जुन मुलुकहरूले उमेर नपुगेका बच्चाहरूको हातमा गाँजा तथा यसबाट बनेका उत्पादन पुग्न नदिने, तस्करको हातबाट गाँजाको कारोबार कानुनी संयन्त्र हुँदै बजार पुर्‍याउने र गाँजाको नियन्त्रणका लागि पुलिस, प्रशासन, अदालत, जेल परिचालन तथा सामाजिक पुनरुथानमा खेर गइरहेको अथाह धनराशि घटाउने नियतमा गाँजा लाई गैर अपराधिकरण गरे उनीहरूको योजना सफल मात्र बनेन, मुलुककै आर्थिक संवृद्धिमा गैर अपराधिकरणले उच्च योगदान पुर्‍याउन सक्यो।

 

आज संसार भरमा झन्डै ३.८ प्रतिसत प्रतिशत भन्दा धेरैले गाँजा प्रतिबन्ध गरियोस वा नगरियोस त्यसको पूर्ण बेवास्ता गर्दै गाँजाको नियमित वा सामाजिक पर्वहरूमा वा सामाजिक भेटघाटहरूमा गाँजा  सेवन गर्ने अवस्था रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क छ।

 

नेपाल जस्तो धार्मिक सस्कृती सँगै गाँजा सेवन जोडिएको स्थानमा आफ्नो जीवनमा कम्तीमा एक पटक गाँजा सेवन गरेको मानिस हरुको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा निकै धरै रहनु कुनै अचम्मको विषय रहेन। जसका कारणले नेपालमा गाँजाको नियन्त्रणमा अथाह धनराशि खर्च हुने, गाँजाको कारोबार कै कारण पुलिस र स्थानीय नेताहरू भ्रष्ट बन्ने तथा मात्र निजी रिसिबी साध्ने नियतले पुलिस प्रशासनले आफूलाई रिस उठेको पात्रलाई कानुनीरुपमा निषेधित लागूपदार्थ सेवन गरेको कसुरमा फसाएर प्रतिशोध साध्ने अवस्था बिधमान रहेको देखिन्छ।

 

नेपालमा हाल  गाँजा खेती र प्रशोधन लाई गैर अपराधीकरण  गरियोस भनी एकतर्फी रूपमा लागिरहेका कतिपय अभियन्ताहरू गाँजालाई कानुनी बनाईयोस भनी माग गर्दै भन्दै गर्दा त्यसको उपलब्धि हाल छद्म भेषमा गाँजा तस्करीको कारोबारमा संलग्नहरूलाई माग पुरा हुँदाका अवस्थामा कानुनी संरक्षण प्राप्त सेतो वस्त्र भित्रका ठुला तस्करी हुने वातावरण त पैदा गर्दैन भन्ने सम्भावना तर्फ ध्यान पुर्‍याई रहेको देखिँदैन।

 

यथार्थमा यस्ता कुराहरू सँग उनीहरू पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेको बुझिन्छ। यसको अर्थ उनीहरू यो सन्दर्भमा अनविज्ञ रहँदैमा नेपालमा गाँजालाई गैर अपराधीकरण नगर्नु अर्को गम्भीर भुल हुनेछ। नेपालमा गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्नको लागि ढिला भई सकेको छ। यो बारे गम्भीर आन्तरिक तयारीको चटारो हुनुपर्ने नेपालको स्थायी सरकार लाटाले पापा हेरे जस्तो गरी बसिरहेको देखिन्छ।

 

नेपालमा गाँजाजन्य चिज मिली बनेका औषधी पनि लागुऔषधकै श्रेणीमा पर्छन् । त्यसको अर्थ गाँजा प्रयोग हुने ८० भन्दा बढी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधी सेवन गरिरहेका बिरामी, जोखिमपूर्ण छारेरोगको औषधी सेवन गर्दै गरेका बालबालिका, क्यान्सरको रोगबाट मुक्ति पाउन घर र अस्पतालमा चरम दर्द घटाउने औषधी र पेन किलरका रुपमा गाँजाको तेलको मालिस लिइरहेका आफन्त, युद्ध वा यातनापूर्ण कारबाहीको दर्द घटाउन गाँजाको प्रयोग गरिरहेका राष्ट्रसेवक सैनिक, प्रहरी वा अन्य पीडित मानिसलाई समेत लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले अपराधी करार गरिरहेको छ।

 

२०१९ मा प्रकाशित बिश्वो ड्रग रिपोर्ट अनुसार २०१७ मा संसारमा ५०१९ टन सुकेको गाँजा, ११६१ टन चरेस, ९ टन केटामाइन ३.५ टन गाँजाको नसा दायक हेलोसिनोजिन उत्पादन भएको र १८८ मिलियनले गाँजा सेवन गर्ने गरेको भेटियो। जसमा विगत वर्ष भन्दा २०१७ मा सुकेको गाँजाको सेवन गर्ने ७% ले बढेको हुँदाहुँदै नसादायक हेलोसिनोजिन खानेहरू सात गुनाले बढेको देखिन्थ्यो। अर्को तर्फ केटामाइन खाने ३४% र चरेस लगायतका गाँजाको रेजिन सेवन गर्नेहरू ३१% ले घटेको डाटा छ।

 

आज नेपालमा गाँजालाई  गैर अपराधीकरण गर्नको लागि समय परिपक्व बनिसकेको छ। बिश्वो ड्रग रिपोर्ट २०१९ को डाटाको आधारमा नेपालले गाँजा खेती बाट सम्भव हुने प्रभावकारी मुनाफा र प्रतिफल लिन एकातर्फ स्तरीय गाँजा उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ। अर्को तर्फ कार्बनडाई अक्साइड प्रयोग गरी गाँजाको सार तत्त्व निकालिने अहिले सम्म कै सबैभन्दा ग्रिन तथा अर्गानिक प्रविधि सुपर क्रिटिकल एक्सट्रेक्सन प्रोसोधन अवलम्बन गर्न अनिबार्य देखिन्छ।

 

हाल औद्योगिक स्तरमा सुपर क्रिटिकल एक्सट्रेक्सन प्रोसोधन प्रविधिमा काम गर्ने प्लान्टको सुरुको मूल्य सवा तिन करोड देखि चार करोडको हाराहारीमा पर्ने गर्छ। नेपाल जस्ता मुलुकले यस्ता आधुनिक प्रविधिका मेसिनहरू खरिदमा अन्य मुलुकले जस्तो ८०-८५ % सम्म उद्योग हरूलाई मेसिन खरिदमै अनुदान, मेसिन आयातमा कर छुट हुने गरी वास्तविक नेपाली उद्यमीको हातमा यो उच्च प्रविधि र आधुनिक उधम्सिलता पुर्‍याउन जरुरी छ। नत्र भने यस्ता प्रविधिबाट परम्परागत रूपमा चले आए अनुरूप अनुदान नेपाली लिने तर सम्पत्ति र आफ्नो चुरो लगानी विदेशमा लगि थुपार्ने बानी परेका केही ठुला व्यापारिक घराना लाई पोस्ने अर्को माध्यम बन्ने छ।

 

आज नेपाललाई गाँजा लाई गैर अपराधीकरण गर्दै गर्दाको मेसोमा नेपाललाई हर्बहरूको साम्राज्यमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने सबै हर्बल, औषधीय तथा सुगन्धित उपजहरूको सहज उत्पादन, प्रशोधन तथा कारोबार गर्न सकिने कानुनी संयन्त्र बनाउन बनाउन पाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा छिटै उपयुक्त कदम चालोस। अग्रिम शुभकामना।

(लेखक घिमिरे क्यानडा निवासी खाद्य तथा औषधि विज्ञ हुन।)

Share this:

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE