सरकारले निकम्मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग आदि खारेजी गर्ने हिम्मत गर्न सकेन।

अन्तरवार्ता – नारायण घिमिरे

(कृषि र बन जन्य उत्पादन तथा हर्बल इनोभेसनको ‘सिलिकन भ्याली’ मानिने क्यानडालाई लगभग दुई दशक देखि  कर्मथलो बनाइरहेका वरिष्ठ खाद्य तथा औषधि विज्ञ नारायण घिमिरे बस्तु वा सेवाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा उच्च प्रोफेसनल सर्टिफिकेट लिन–सिक्स–सिग्मा मास्टर ब्ल्याक बेल्ट उपाधिले विभूषित छन्। खाद्य, कृषि, हर्बल, जडीबुटी, औषधि, सप्लिमेन्ट, गाँजा, दाना, हिलिङ्ग खाद्य आदिको उद्यमशीलता विकास गर्ने निजी क्षेत्रको इनोभेसन केन्द्र तथा औषधीय तथा सुगन्धित उत्पादनको प्रमुख वैज्ञानिकको रूपमा क्यानडामा कार्यरत घिमिरे को–क्रिएसन मोडलको ईनोभेटिब अनुसन्धान र हाताहाती विकासमुखी उद्यमशीलता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय दक्खल राख्दछन्। त्यसैको लागि जरुरी हुने ज्ञान, सिप र प्रविधि संसारभर हस्तान्तरण गर्ने र ग्लोबल उद्यमशीलता विकास कार्यको समेत घिमिरेले नेतृत्व गर्दै आएका छन्। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका याम्पा फाँटमा ५२ वर्ष पहिले जन्मेका घिमिरे क्यानडाको सबैभन्दा ठुलो फ्लेभर हाउस फ्लेभरक्यान इन्टरनेसनल इन्कका टेक्निकल म्यानेजर हुन। पिडा वाट तत्काल राहत दिने हिंसा रहित आयुर्वेदिक ओखती तथा दैनिक खानको रूपमा हिलिङ्ग फुडको अवधारणाको सम्भावनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा आयुर्वेदिक माइक्रोवाइलोजि अन्तर्गत अन्तर्गत क्वान्टम मेटाफिजिक्समा हाल विद्यावारिधि गरिरहेका घिमिरे सँग नेपालको विश्वको बदलिँदो स्थिति बिच इनोभेसन र उद्यमशीलतामाको क्षेत्रमा देखिएको सम्भावना बारे र हालको सरकारको नीतिगत न्यूनतम संयुक्त साझा कार्यक्रम बारे भएको कुराकानीको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ।)

एक प्रवासी नेपाली, विदेशमा इनोभेसनको क्षेत्रमा काम गरेको दक्ष वैज्ञानिकको आँखा वाट हेर्दा तपाईँलाई नेपाल सरकारले हालै ल्याएको सरकारमा सहभागी भएका प्रमुख पार्टीहरुको संयुक्त नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

प्राविधिक भएकाले सबै कुरा प्रस्ट बुझ्न कोसिस गर्दै मैले न्यूनतम संयुक्त साझा कार्यक्रम तीन पटक शब्द-शब्दको भावार्थ समेत हेरेर अध्ययन गरे। विगतमा पनि यस्ता लेखौटहरू पटक पटक आएकै हुन्थे। तिनीहरू व्यावहारिकता भन्दा परम्परागत रूपको खोक्रो भाषण र जनताको अपेक्षा बढाउने तर काम नगर्ने पाराको देखिन्थे। लेख्नको लागि मात्र लेखिएका माछा मार्ने बल्छीमा उनिएको मासुको टुक्रा जस्तो कबोलहरूले समाजमा विरक्तिको हद वृद्धि गर्ने मात्र भूमिका खेल्यो। यस पटकको संयुक्त साझा कार्यक्रममा भने अलि गाम्भीर्यता रहेको अनुभूति हुन्छ।

सबैले बुझ्ने भाषामा सरकारले भन्ने खोजेको कुरो र प्राथमिकता समयमै सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यक्रमहरूले केही उल्लेखनीय पक्षमा राष्ट्रिय सहमति बनाएको महसुस गरे। जस्तै विगतमा हरेक सरकार कुनै न कुनै रूपमा  भ्रष्टाचारीहरू र भ्रष्टाचार मैत्री बने, अब जुनसुकै समयमा सक्रिय रहेका भ्रष्टाचारीहरू लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ भन्ने पेट बोली आएको छ। विगतमा भ्रष्टाचार मौलायो, भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने निकाय पङ्गु बने, चालु कार्य अवधिमा भ्रष्टाचार मौलाउन नदिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई सशक्त पार्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न समयको पाबन्दी लाग्दैन, जहिले भेटियो तहिले कारबाही गर्न पाइने नीति ल्याउने भनेको बुझे। नेपालको विकासमा नेपाल राज्यको आफ्नै  सार्वजनिक खरिद ऐन वाधक छ, त्यसलाई करेक्सन गर्ने; विगतमा नेता र कर्मचारी सुविधा भोगी वने, आफू बने मुलुक बनेन, अब त्यसको भर्पाई मुलुकको हितमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सदुपयोग हुने कानुनी व्यवस्था मार्फत गर्ने जरुरी रहेको संयुक्त नीतिगत स्वीकारोक्ति गरिएको छनक पायाँ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा नेपाल मुलुक नेपालकै विद्यमान भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र तथा अव्यवहारिक प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र उद्यमशीलता विकास अमैत्री नियम कानुनको कारण उन्नति र प्रगतिको मार्गमा अघि बढेन, अब त्यसलाई समेत उपचार खोजेर, विकासको वाधक बनिरहेका नियम कानुनको असहजता हटाउने तर्फ लाग्ने अठोट आएको छ। मुलुकको आफ्नै रैथाने सीप, प्रविधि र ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानले विकसित क्षमताको समेत उपयोग गर्दै नेपालको स्थानीयता र नेपालमा उपलब्ध जनशक्ति मैत्री बनाउँदै स्थानीय उद्यमशीलताको विकास मार्फत स्थानीय स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने र “मेक इन नेपाल” नीति अन्तर्गत आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक घाटा घटाउने कुराहरू रहेको देखे।

संयुक्त साझा कार्यक्रममा सरकारको गाम्भीर्ययताको अनुभूति कसरी भयो ? केही व्याख्या गर्न सक्नु हुन्छ?

कुनै पनि कुरा मात्र पपुलारिटीको लागि लेखियो वा निश्चित गाम्भीर्ययताको महसुस भएरै प्रस्तुत भए त्यसको पनि विविध कोण वाट विश्लेषण गरी मापन गर्न सकिन्छ। साझा कार्यक्रम बनाउन सहभागी रहेका विभिन्न पक्षहरूको नीतिगत मान्यता र आएको संयुक्त अवधारणा बिच सैद्धान्तिक खाडलको हद मापन गर्नेको लागि औपचारिक प्रभावकारी सूचकहरूको अभाव रहने नेपाल जस्ता मुलुकको सन्दर्भमा समेत सबैभन्दा सहज अन्य वैकल्पिक विधिबाट तौलन सम्भव हुन्छ।

जस्तै यसको मापन गर्ने उद्देश्य लिएर हालको संयुक्त सरकारको बृहत्तर छातामा अटाएका केही सक्रिय नेताहरूको सार्वजनिक विचारहरू लाई हामी माइन्ड म्यापिङ्ग गरेर हेर्न सक्दछौ। नेताहरूले आफ्नो जीवनको विविध कालखण्डमा प्रस्तुत गरेका फरक फरक विचारहरू जम्मा गर्ने, म्यापिङ्ग गरी उनीहरूको समग्रको सामूहिक विचारको केन्द्रीय भागमा देखिने फोकल र पपुलेटेड अवधारणाको निचोड लिने र त्यसलाई उनीहरूले बनाएको संयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको चुरो विचार सँग बेन्च-मार्किङ गरेर हेर्दा अदृश्य खाडलको हद दृश्य हुनेगरी हेर्न सकिन्छ।

ती दुई आपसमा मेल खाएमा सामूहिक विचार र साझा नीति तथा कार्यक्रम दस्ताबेजमा आएको मान्न सकिन्छ। दस्ताबेज लाई इमानदार ठान्न आपत्ति हुँदैन। नत्र यो झुटको पुरिया हो भन्ने भनी यकिन गर्न सकिन्छ। माइन्ड म्यापिङ्ग बेन्च-मार्किङ अनुरुप  संयुक्त सरकारको बृहत्तर छातामा अटाएका पार्टीहरूको फोकल र पपुलेटेड अवधारणा  प्रस्तुत दस्ताबेजले प्रष्ट प्रतिनिधित्व गरेको मैले भेटे। जुन यस भन्दा पहिला बनेको सरकारको जस्तो पटक्कै नमिल्ने किसिमको असान्धर्विक, मनमा एउटा कुरा राखेर  मुखले अर्को कुरा बोल्ने भ्रम पूर्ण चाहिँ पटक्कै छैन।

अन्तिम रूपमा आएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम  टाक्स फोर्सले बनाएर पेस गरेको कुराहरू नै आएको छ। टाक्स फोर्सको लिखत प्रस्ट कार्यक्रमको रूपमा दस्तावेजीकरण भएको छ। त्यसैका कुराहरू हु-बहु स्विकारेर अन्तिम नीति आएको छ। राज्यको नीतिमा यो यो गर्ने भनी तोक्दा त्यो नीति भन्दा कार्यक्रम जस्तो हुने भएर त्यसलाई नीतिको रूपमा पछि हाइ कमान्ड वाट सामान्यीकृत भएको होला। समग्रमा टाक्स फोर्सले जे लेख्यो त्यसैलाई समग्रको नीतिगत स्वीकार्यता गरी सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा अपडेट गरी आधिकारिता प्रदान गरेको देखिन्छ। त्यसैले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई टाक्स फोर्सले बनाएको भर्सनलाई मूल केन्द्रमा राखेर कुरा गर्दा सामान्य मानिसले समेत सहज भाषामा बुझ्ने गरी यसलाई सरलीकृत गरेर अर्थ्याउन र व्याख्या गर्न सकिन्छ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको टाक्स फोर्स मस्यौदामा सुशासन र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने; पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दिने नीति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नजिक छ। रवि लामिछाने नजिकको प्रदेश, सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने; अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम वनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने; राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने कुरा आएका छन्।

ज्ञानेन्द्र शाही र रवि लामिछानेको हुटहुटी जस्तो लाग्ने निकम्मा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वन ऐन लगायतका कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट गर्ने आदि कुरा आएको छ। नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न पहिलो अधिवेशन बाट नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जस्ता सिके राहुत मैत्री विषय पनि यसैमा छ।

‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा सवैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी’ भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र सिके राहुत र रेशम चौधरी मैत्री विषय हुन्। आम नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा रेशम चौधरी नजिक लाग्दछ।

अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने कुराले ओलीजीको पेट बोली खोल्दछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली; कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन; एसिड पीडितलाई न्याय; मल कारखाना; न्यूनतम ज्याला; वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने व्यवस्था; मेक-इन नेपाल; मेड-इन-नेपाल; स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन; स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन; आयात प्रतिस्थापन आदि विषय पहिलेको ओली प्रचण्डकै संयुक्त सरकारको पालाको कुराहरू हुन्।

स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेशन सेन्टर) को स्थापना गरी मेकइन नेपाल र मेडइन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने;  बिउँ पुँजी (सिड-मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने;  पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन  गर्ने,  विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने,  शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने, रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने; सामाजिक संरक्षण; स्वरोजगारी, स्टार्टअप र रोजगारी मापनका लागि जवमिटर जस्ता कुराहरू ओलीजीका पुराना नीति तथा कार्यक्रमका सारमा समेत परेका कुराहरू हुन्।

प्रचण्डको कुरा समेट्ने शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानको निरन्तरता; एक घर एक खानेपानीको धारा, मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध, लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खाने पानीहरूको विद्युत् डिमान्ड शुल्क हटाउने; सिँचाइ लाई  बिजुलीमा छुट; भूमि बैङ्कको अवधारणा; मर्यादित श्रम, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, सुकुम्वासी समस्या समाधान, राजमार्गहरूमा गुणस्तरीय खानपिन सहितको रेस्ट एरिया आदि कुरा समेत परेकै छन्। यसरी समग्रमा त्यहाँ सामूहिक साझा भाषा र मान्यताहरू नै प्रस्तुत भएको देखिन्छ।

संयुक्त नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रमको के के पक्ष कमजोरी देख्नु भयो ?

पहिलो विचारणीय कुरा के छ भने उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री  विष्णु पौडेलजी आर्थिक वर्षको बिचमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आई पुग्नु भएको छ। नयाँ परिवेशमा समेत उहाँ श्वेतपत्र र पूरक बजेट तत्काल नल्याउने योजनामा रहेको भन्ने बुझियो। मुलुक भित्र  व्यवसाय प्रवर्धनको वातावरण कसरी बन्छ; मुलुकमा इनोभेसनको संस्कृति कसरी बसाल्ने; नेपालको आफ्नो रैथाने ज्ञान, रैथाने सीप, जनश्रम र माटोको शक्ति कति छ; यस्ता गम्भीर विषय वस्तुका बारेमा अन्दाज सम्म नभएको; यथार्थमा नेपालको क्षमता र जमिनको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कहिल्यै नबुझेको नेपाल सरकारको तत्कालीन बजेट नेपालको विकास मैत्री छैन। त्यसको कन्टेन्ट र परिधिको सीमा प्रस्तुत संयुक्त नीति तथा कार्यक्रम मैत्री हुन सम्भव थिएन।  छैन पनि। त्यो नसच्चे सम्म संयुक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। एउटा ठुलो चुनौतीको पक्ष यो छ।

विकासको वाधकको रूपमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन सच्चाउने, अमैत्री ऐन कानुन फेर्ने, पहिले मेक-ईन-नेपाल गरी इनोभेसनको कल्चर बनाउने, त्यसलाई मेड-इन-नेपाल परिवर्तन गरेर स्वरोजगार मुखी स्थानीय कृषि, बन र अन्य उत्पादनमा आधारित उधमिकरण को बीजारोपण गर्ने पक्ष हालको सरकारले ल्याएको नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मुलुकको कायापलट गर्न सहयोगी हुने सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। व्यावसायिक शिक्षा, बिजनेस इन्कुवेशन सेन्टर, अनुसन्धानमुखी शिक्षा, स्टार्टअप, आयत प्रतिस्थापन आदि साझा कार्यक्रमको त्यही पक्ष सँग नै जोडिएका पक्षहरू हुन्। राज्यले मुलुकमा कस्तो इनोभेसन सुपर-क्लष्टर विकास गर्ने हो त्यसको यकिन नगरी,  त्यसै अनुरूपको इनोभेसन सेन्टरहरूको स्थापनाको नीति बिना सार्वजनिक गरिएका नीतिको कार्यान्वयन सम्भव हुने देखिदैन।

नेपालमा हाल सम्म पनि इनोभेसनको राष्ट्रिय नीति, ऐन र कानुन केही बनेका छैनन्। कुनै दात्री संस्थाले चलाउने अनुसन्धान, तालिम, अभिमुखीकरण, वा अवलोकन भ्रमण; पब्लिक प्राइभेट पाटनरसीप जस्ता अब्सोलेट बनेका बिचार र नीति; कुनै सङ्घ वा संस्थाले चलाउने प्राविधिक तालिम; कुनै विश्व विद्यालयले गर्ने एकेडेमिक पढाइ, अनुसन्धान, थेसीस र कुनै उद्यमीको मागमा नरहेको प्रोटोटाइप आदि निर्माण; कुनै टेक्निसियन बन्न जरुरी हुने पूर्वाधार पुरा गर्न दिइने सिटिईभीटि जस्ता प्राविधिक स्कुलहरूमा हुने तालिम र तालिमको क्रममा बनेका केही प्रोटोटाइप आदिलाई इनोभेसन भनेर ठान्ने गलत अवधारणा मुलुकमा व्याप्त छ।

दुःखका साथ भन्नै पर्ने तितो सत्य के हो भने, मैले हाल सम्म हाम्रो राज्यको संस्थागत स्मरण भित्र वास्तविक इनोभेसनको वीज रोप्ने अवधारणा नै विद्यमान रहेको सम्म भेटेको देखेको छैन। भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया मात्र होइन अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, जापान, न्यु जिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, नर्वे आदि लगायतका ओईसिडिका चौतिस मुलुकहरूमा सफल भएको औद्योगिकीकरण र आन्तरिक इनोभेसन मार्फत सुध्रिएको मुलुकको अर्थतन्त्र बारे हाम्रो राज्यले कहिल्यै न त घोत्लिएर बुझ्ने इच्छा शक्ति देखायो न इनोभेसनको चुरो मर्म र क्षमता नै पहिचान गर्न सक्यो।

हाम्रो राज्यको मनस्थिति आज पनि इनोभेसन बिदेसी दात्री संस्थाले चलाउने प्रोजेक्ट वाट आउँछ भन्ने छ। विकसित राष्ट्रहरूको इकोनोमीको मेरुदण्ड भनेकै इनोभेसन ले दिने अति भ्यालु एडेड प्रकृतिका ‘बडी अफ नलेज’बेस (Body of Knowledge Base) व्यवसाय हो; त्यसैले आफ्नै मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थका कारण धनी राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रहरूमा डिसरप्टीप टेक्नोलोजी (Disruptive Technology) र प्राविधिक कन्टेन्ट (Technical Contents) उपलब्ध गराउने र त्यहाँको आफ्नै सामानको बजार बन्द गर्ने प्रकृतिको संस्थाको स्थापना गर्ने र बडी अफ नलेज हस्तान्तरण गर्न गरी सहयोग गर्न असमर्थ हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्राले कहिल्यै बुझेनन्। दात्री संस्थाको फोकटको सहयोग रकम पाए मात्र मुलुकमा इनोभेसनको कार्य सुरु गर्ने दिग्भ्रमित मनस्थिति मै राज्यले मुलुकको समय र क्षमताको वरवादी गरिरहेको, भ्रममा रही रहेको अनुभूति हुन्छ।

मलाइ लागेको तेस्रो पक्षमा नेपालको हालको सरकारको टाक्स फोर्सको तर्फ वाट आएको संयुक्त नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रम हाल सम्म नेपालमा देखिएको सरकारको नीतिगत कार्यक्रमहरू भन्दा उत्कृष्ट देखिदा देखिँदै पनि कतिपय कुरामा झनै गहिरो र मिहिन हदमा पुग्न जरुरी थियो। जस्तै राज्यले असक्षम र अनावश्यक देखेको, विकास निर्माणको वाधक मात्र होइन हुँदै गरेको विकास निर्माणमा समेत अनावश्यक झन्झट दिने, बिचमा भाँजो हालेर जनताको काम हुन वाटै रोक्ने ठालु प्रवृत्तिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्र, सम्पूर्ण नीति आयोगहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेशको योजना आयोग; काम केही नहुने, नाम मात्रका सरकारको बोझको रूपमा रहेका विभिन्न शुद्धीकरण नामका आयोग, एक्सेलेन्स सेन्टर, प्राविधिक तथा रिसर्च नामका आत्मा नै गुमाएका संस्थाहरू आदिलाई सक्षम बनाउन तर्फ लाग्ने हैन प्रदेश र सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने योजना सँगै खारेजी गर्ने हिम्मत गर्न सक्नु पर्दथ्यो। तिनीहरूको खारेजी विना मुलुक बन्दैन। मुलुकको विकासमा भूमिका खेल्ने केही जिम्मेवारीहरू तिनीहरू अन्तर्गत मात्र रहेको सन्दर्भमा तिनको भूमिका तुरुन्तै स्थानीय निकाय र केन्द्रीय मन्त्रालयमा समकक्षी भूमिका निभाउने शाखामा गाभिदिने कार्य गर्न पर्दथ्यो। आशा गरौँ समय अनुसार तिनीहरू हुँदै जानेछन्।

संयुक्त रूपमा आएको नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रमको केही कमजोरी पक्ष रहेता पनि यसमा गर्न सकिने सुधारका र सकारात्मक पक्षहरू के के देख्नु हुन्छ ?

नेपालमा पहिलो पटक मुलुकमा उद्यमशीलताको तत्काल खाँचो परिरहेको, स्थानीय उपलब्ध श्रोतको को-कॄएसनको लागि इनोभेटिभ इन्कुबेटरहरु नेपाल भित्राउन जरुरी रहेको, एका तर्फ प्राविधिक र भोकेसनल जनशक्ति उत्पादन गर्ने अर्को तर्फ मुलुककै स्थानीय कच्चा पदार्थको उधमिकरण मार्फत मुलुकको आयात प्रतिस्थापन गर्न को-क्रिएसनमा आधारित इनोभेसनको लागि मुलुक अब परिपक्व बनिसकेको चुरो सन्देश नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टाक्स फोर्सको मूल सन्देश हो।

नेपालको हालको समस्या मुलुक भित्र नयाँ उद्योग धन्दा नखोल्नु मात्र होइन। हिजोका स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू बिदेसी उत्पादन सँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएको स्थिति समेत हो। हिजोका हाम्रा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित व्यापारिक घरानाहरू प्राय: सबै उत्पादन मुखी उद्योग छोडेर सेवा मुखी उद्यम समात्न आज किन बाध्य बने? त्यसको चुरो बुझ्दा समस्या समाधानको उपाय निस्कन्छ। हिजोका स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका घरानाहरू आज विदेशी समान आयात गरी विक्री गर्ने पेसा समातेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भेटिन्छ। उनीहरू बैक, इन्सुरेन्स, गाडी, रासायनिक मल, इन्धन तथा माइक्रोहाइड्रो आदि क्षेत्रमा भएको लगानी वाट मुनाफा लिन तिर लागेको देखिन्छ। फलतः नेपाली बजार वाट हिजोको आफ्नै उत्पादन समेत हराए। आयातले ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हामी सम्पूर्ण रूपमा विदेशी सामानको उपभोक्तामा परिणत बनेको स्थिति हो।

राज्यले को–क्रिएसनको जगमा गर्न चाहेको मेक-ईन-नेपाल र मेड-ईन-नेपाल अवधारणाले नेपाल स्थित उद्योगहरू लाई कालान्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय उच्च इनोभेटिभ कम्पनीहरू सँग प्रतिस्पर्धा गर्न  सक्षम पार्ने सीप, ज्ञान र प्रविधि विकास गर्न सहयोग गर्दछ। सरकारको पहिलो उद्देश्य मुलुककै आयात प्रतिस्थापन गर्न जरुरी हुने प्रविधि, ज्ञान र सीपको प्राप्ति, विकास र उधमिकरण केन्द्रित छ। त्यो भनेको हामी तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई रकेट साइन्स वा उड्नेकार आदिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरो गर्न खोजेको हैन। त्यस अन्तर्गतको स्थानीय आयातमा स्थानीयतामा खपत हुने दैनिक जीविकाको बस्तुहरू पर्दछन्। त्यो भनेको खाना, औषधोपचार, स्वस्थ, कष्मटिक, कृषि, सामान्य यातायात र सुरक्षाका विषय आदि इत्यादि पर्दछ।

त्यस्तो प्रकारको उधमिकरणको लागि परम्परागत ज्ञान, रैथाने प्रविधि, रैथाने उत्पादनको क्षमता र जरुरतको जनशक्ति हामी सँग रहेको छ। त्यसैको पहिचान गर्ने, त्यसैमा आधारित उद्यमशीलतालाई आधुनिक विज्ञानले त्यस क्षेत्रमा गरेको उपलब्धता समेतको सदुपयोगमा आन्तरिक माग आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति गर्ने नीति लिने कुरा गरिएको हो। त्यसको लागि मुलुक भित्र के के आयातित सामान अधिक मात्रामा बेचिई रहेको छ, तीमध्ये तत्काल र दीर्घकालमा कुन कुन कसरी कस्तो कस्तो प्रकृतिको आफ्नै उत्पादन मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने सकिएला त्यसको लेखाजोखा गर्ने हो। तिनीहरूको आन्तरिक उत्पादन गर्न सहजीकरण गर्ने हो। त्यो क्रममा आफ्ना उत्पादनलाई आयातित सामान सँग प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी हुने उच्च इनोभेटिव ज्ञान, प्रविधि र क्षमताको उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्न राज्यले भूमिका खेल्दै अभिनव संस्कृति (इनोभेटिभ कल्चर) स्थापित गर्ने आशयको आमूल परिवर्तन गर्ने राष्ट्रको औपचारिक इच्छाशक्ति हाल आएको नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत प्रदर्शन भएको हो।

यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपालका प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय र अन्य रिसर्च संस्थाहरूलाई इनोभेटिभ कम्पनीको लागि जरुरी हुने पर्याप्त दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्षम पार्ने छ। मुलुक भित्र आन्तरिक व्यवस्थापनमा थुप्रै इनोभेटिभ कम्पनी र संस्थाहरूको स्थापना गर्न र तिनीहरूको प्रवर्द्धन गर्न तिनीहरूलाई राष्ट्रिय नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज कार्यक्रमहरू मार्फत सशक्त पार्न सक्ने छ। त्यो कार्यले मुलुक भित्र मुलुककै स्थानीयतामा आधारित कृषि र बनजन्य उद्यम विकासको लागि हाताहाती विकासमा सहजीकरण र को-क्रिएसन गर्न सक्षम आइडिया इन्कुबेटरर्स र इनोभेसन केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ। त्यसो हुँदै गर्दा कार्यक्रमले लक्षित गरेको स्टार्टअपहरूको जन्म, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादन मुखी इनोभेसन संस्कृति विकास गर्ने छ। स्थानीय आइडिया इन्कुबेटरर्सहरुले नेपालकामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नियतको शिक्षालयहरू र इनोभेटिभ उत्पादन र उद्योगहरूको विकास गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छ।

नयाँ ग्र्याजुएट, वैदेशिक रोजगारबाट १०-२० लाख लिई फर्केका स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार हुन चाहने, नयाँ पेसामा जान चाहने उद्यमी आदि लाई स्थानीय स्तरमा दिगो स्वरोजगारी गर्ने वातावरण बनाउने छ। उद्यमीहरूको आवश्यकता अनुरूपको सीपमूलक तालिम प्याकेज विकास गर्ने प्राविधिक शिक्षालयको निर्माण गर्ने छ भने भएका उद्यम हरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरू सँग बजार प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बनाउन ठुलो भूमिका खेल्ने छ। नाम मात्रको थेसिसका नाममा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको खेर गएको समय लाई थेसिसका सट्टा नयाँ व्यवसाय स्टार्टअपको विकल्प दिने छ। स्टार्ट दि स्टार्ट अप मोडलमा नयाँ व्यवसायको सञ्चालनमा विद्यार्थीले देखाएको कुशलताको मूल्याङ्कनको आधारमा ग्र्याजुएसन अवार्ड हुने सिस्टम समेत विकास गर्दछ। स्टार्टअपको मोडेलले मात्रै पनि कम्तीमा १–२ हजार नेपालका स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका विद्यार्थीहरू लाई सजिलै उद्यमीको रूपमा विकास गर्न सकिने छ। सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा योगदान दिन योग्य बन्ने छन्।

(कारोबार दैनिकमा  माघ २, २०७९ सोमबार प्रकाशित अन्तर्वार्ता वाट साभार गरिएको )