गाँजा खेती माफियाको पोल्टामा?

टोरोन्टो, क्यानडा। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि छिमेक भारत र चीनमा समेत औषधीय प्रयोजनका लागि नभएर मनोरञ्जन र नसाको लागि मात्र गाँजाको अनियन्त्रित उत्पादन र बिक्री कानुन वाट वर्जित छ। भारतले गाँजाको औषधीय प्रयोजन मात्रमा सीमित नरहेर फराकिलो दायराको कानुन बनाउन गृह कार्य गर्दै छ। भर्खरै बाबा रामदेवले भारत सरकारको त्यो प्रयास लाई सहयोग गर्न भारतमा गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्न आवाज उठाएका छन्।

हाम्रोमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले औषधीय रूपमा गाँजा खेती गर्न र प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको लागि गाँजा कहिल्यै प्रतिबन्ध हुनु पर्ने अवस्था गरेको थिएन। कानुनमा गाँजा खेती र उपयोग प्रतिबन्ध नरहेता पनि हाम्रो सरकारलाई कसैको लागि कम्फ़रटेबल सरकार बनिदिन पर्ने भएकाले जबरजस्ती  गाँजा खेती र उपयोग प्रशासन वाट प्रतिबन्ध गरियो। कसैको इसारामा आज सम्म उक्त प्रतिबन्ध कायम छ।

गाँजा र भाँगमा प्रतिबन्ध नगर्दा नेपालको रैथाने सिप, ज्ञान र प्रविधि नेपाली माटो सुहाउँदो हुने र आयातित ओखती नेपाली बजार वाट विस्थापित हुने  यथार्थ सबैमा अवगत रहेको विषय हो।

सरकार इमानदार हुन्थ्यो र मुलुकको हित हेर्दथ्यो भने हाम्रो लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को खण्ड ६ को नेपाल सरकार बाध्य नहुने शिर्षक अन्तर्गतको ” नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमति पत्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि कुनै लागू औषधको खेती गर्न, तयार गर्न, उत्पादन गर्न निर्माण गर्न वा निकासी–पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम कसैलाई लागू औषध बिक्री गर्न यस ऐनमा लेखिएका कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। ” भन्ने बुँदामा टेकी आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर नेपालमा औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजा पहिलै कानुनी गर्न सक्दथ्यो।

जति बेला क्यानडाले गाँजाको गैर अपराधीकरण गरी त्यस वाट मुलुकको उन्नति गर्ने नीति लियो त्यति नै बेला नेपालमा समेत राता रात गाँजा गैर अपराधीकरण गरी नेपालको किसान र उद्यमीको उत्थानमा काम गर्न सम्भव थियो। तर त्यसो भएन।

संसार भर भटाभट गाँजा उद्यम कानुनी बनिरहेको र एक दिन नेपालमा समेत गाँजा कानुनी हुने निश्चित देखिएको अवस्थामा नेपालमा समेत गाँजा अपराधीकरण र कानुनी गर्ने चर्चा चल्न थाल्यो। प्रभावशाली राजनीतिक पार्टीका प्रभावशाली नेतानै गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्नको लागि ठुलो ठुलो स्वरमा कुर्लिएका देखिए। लगतै संसद्मा गाँजा गैर कानुनी गर्ने ठाडो प्रस्ताव समेत दर्ता भयो।

संसद्मा गाँजा बिल दर्ता गर्ने नायक रहेका  गाँजा अभियानका नेता शेरबहादुर तामाङ स्वस्थ मन्त्री समेत बने। स्वस्थ मन्त्री रहँदा गाँजा अभियन्ताहरु लाई उनको कार्यकाल भरि गाँजा कानुनी गर्न सक्रिय हुने हैन बरु चुप रहेर उनलाई सहयोग गर्न याचना गरेको सन्देश पठाए। जब उनी सरकारमा न रहने निश्चित बन्यो, आफूले गाँजा कानुनी गर्ने भित्र भित्रै ठुलो काम गर्दै गरेको तर छिटै ढलेकोले नसकेको भनी खोके।

त्यसपछि बनेको सरकारको स्वस्थ मन्त्रीमा अर्का गाँजाका महान् अभियन्ता विरोध खतिवडा भित्रिए। सुरु-सुरुमा गाँजाको गैर-अपराधी कारण गर्ने गफ दिने खतिवडा पछि पत्रकार लाई गाँजा विषयमा सोध्न नपाइने सर्तमा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बस्ने गर्न थाले। गाँजा अभियन्ताहरूलाई आफूले भित्र भित्र ठुलो माछो पक्डेको र केही गर्ने वताउने खतिवडाले के चैँ गर्दै रहेछन् भन्ने कुरो आज सरकारले बाहिर ल्याएको नेपालमा गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८ वाट प्रस्ट हुन पायो।

२ सय ६ बुँदाको गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८ मा भनिएको छ नेपाल सरकारले  गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ।  अनि २ वर्ष भित्र मात्र  नेपालमा छुट्टै लागू औषध तथा मनोद्विपक पदार्थ नियन्त्रण ऐन बनाउने भनेर किटान गरिएको छ।

भारतमा रहेको गाँजा उद्यमीको आन्तरिक तैयारीको हिसाब वाट हेर्दा हाम्रो गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८ मा उल्लेखित २ वर्षको अवधि भारतमा हुँदै गरेको गाँजा व्यवसायको आन्तरिक तयारी अन्तर्गत गाँजा खेती गर्न सङ्गठित किसान, सरकारको अनुरोधमा आन्तरिक रूपमा गाँजा प्रशोधन गर्ने तैयारीमा जुटेका उद्यमी, गाँजा वाट औषधीय र मनोरञ्जनको पदार्थ निर्माण गर्ने ठुला फर्मा र आयुर्वेदिक कम्पनीहरूले आन्तरिक तैयारी पुरा हुन लाग्ने समय सँग मिल्दछ।

प्राविधिक रूपमा हेर्दा उक्त अवधि भारतमा हुँदै गरेको गाँजा सम्बन्धी ऐन, कानुनमा परिमार्जन, अन्य कानुनी स्वीकृत र त्यसको आधारमा भारतीय व्यवसायी हरूलाई गाँजामा आधारित ओखती र हिलिङ्ग पेय निर्माण गरी  नेपाल लगायतका छिमेकमा आफ्नो उत्पादनको एकाधिकार बजार बनाउने चाहिने तैयारीको समय सँग समेत मिल्दछ।

यी दुई बिचको समयको अचम्मको काकताली सबैको लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ।

यो किन भएको होला ? यसको पछाडिको के कारण होला ? के हो हाम्रो किसान र उद्यमीको कल्याण गर्न आएको होला वा कसैको लागि कानुनी रूपमै कम्फ़रटेबल व्यवस्था निर्माण गरिदिने नियतमा आएको होला ? यो बारे थोरै चर्चा गरौँ।

नेपालमा गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८ तिनै संसदहरूको सक्रियतामा जारी गरिएको छ जसले हिजो संसद्मा नेपालमा गाँजाको गैर अपराधीकरण हुनु पर्ने मुद्दा उठाए र विभिन्न सरकारमा पालै पालो नेपालको स्वस्थ मन्त्रालयको मन्त्री रहे । हाल समेत कायम छन्।  उनीहरू प्रदेशको संसद्मा  गाँजा र  लोकल रक्सी समेत कानुनी बनाउन पर्ने कुरो उठाउने सामाजिक अभियन्ता को रूपमा देखिन्थे।

गाँजा खेतीकै पक्षमा माहौल तैयार गर्न सक्रिय अभियन्ताहरूको नेताहरूको सक्रियतामा आज बाहिरिएको गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८ को गाँजा गैर अपराधीकरण गर्ने वारेको नीति र कार्य योजनाले अन्य बस्तुको हकमा जस्तै गाँजामा समेत नेपाल भित्र भारतीय एकाधिकार बजार हुन दिने अवस्थाको सिर्जना गर्ने निश्चित गरिदिएको छ।

नेपालमा नेपालीले गाँजाको उत्पादन गर्नु भन्दा विदेशीलाई गाँजा खेती गर्न जग्गा भाडामा दिँदा धेरै पोसाउने, प्रशोधन र औषधीय प्रयोजनको लागि स्थापित हुने इनोभेटिब कम्पनी स्थापना गर्न लगभग असम्भव हुने  र आयुर्वेदमा जाने गाँजालाई समेत घुमाउरो पाराले प्राय: आयुर्वेदिक उत्पादन ओखती नरहेर खाद्य सप्लिमेन्ट प्रकृतिको रहने र त्यसले वैकल्पिक चिकित्सामा मात्र काम गर्न सक्ने प्रकृतिको व्याख्या मार्फत कानुनी व्यवस्था गरेरै उपयोग गर्न असम्भव प्राय: हुने स्थितिको सिर्जना गरिदिने जोखिम बढाएको छ।

प्रस्ट बताउँदा गैर कानुनी गाँजाको धन्दामा रहेर हाल जुन जुन वर्ग नेपालको गाँजा विदेश निर्यात र ड्रग नेपाल आयात गरी चुस्त कमाउने भूमिगत वर्गको रूपमा स्थापित छ तिनैको परम्परागत कमाइ गाँजाको गैर अपराधीकरण पश्चात पनि निरन्तरता हुने पर्याप्त आधार बनाइदिन उद्यत बनेको भान दिन्छ।

मन्त्री खतिवडाको सक्रियतामा जारी नेपालमा गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८ ले हामी गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्ने निर्णय गर्न अन्यत्रकै हरियो बत्ती कुरेर बसेको प्रस्ट गरिदिएको छ। यसले नेपालमा निकै छिटै गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्न सरकारमा रहेका हाम्रा गाँजा अभियन्ता लाई नजिकिँदै गरेको चुनावमा भोट हाल्न र जिताउने याचना गर्ने मुद्दा स्थापना गरिदिएको छ।

यस को अर्थ के हो भने यथार्थमा मुलुक भित्र गाँजा गैर अपराधीकरण हुने समय सम्ममा  हाम्रो सम्पूर्ण बजार हामीले कम्पिट नै गर्न नसक्ने गरी बिदेसी गाँजा जन्य उत्पादनले भरिई सकेका हुने छन्। हाम्रा बारीमा हामीले लगाएको गाँजा समेत हाम्रै टोलमा स्थापना भएको ठुला बिदेसी कम्पनीले किन्न समेत आनाकानी गर्ने छन्। हाम्रा गाँजा खेती हुने खेत, पाखा पखेरा सबै विदेशीलाई गाँजा खेती गर्न कौडीको भाउमा भाडामा दिने बस्तु बनिसकेका हुने छन्।

हाम्रा बजारमा आज हामि जसरी सम्पूर्ण आयुर्वेदिक ओखती खोलामा फालेर बिदेसी सेन्थेटिक ओखती (त्यो पनि सिटामोल समेत) लाइनमा बसेर हामी खान बाध्य छौ, त्यसरी नै भोलि अमेरिका क्यानडामा बनेका गाँजाका आधुनिक विज्ञानको प्रशोधित तत्त्व र भारतमा बनेका गाँजाका आयुर्वेदिक वस्तु खान हामी लाइन लागेर हाम्रा डिस्पेन्सरीहरूमा उभिएको हुने छौ।

बिना कुनै तैयारी अर्काले हरियो बत्ती देखाएको भरमा औषधिजन्य प्रयोग र नगदे बालीका रूपमा गाँजा उत्पादनलाई सहजी करण गर्न हाल कायम रहेको तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले पारित लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ मै सामान्य संशोधनको बाटो  सकारले लिने छ। जसले गाँजा निर्मित आयातित ओखती र पेय मात्र नेपालमा खुल्लमखुल्ला बिक्री हुने परिस्थितिको विकास गरिदिने छ। जनता के भएको हो भन्ने सम्म मेसो नपाएर अलमल्लमा परिरहेका छन्।

व्यवहारिक रूपमा नेपाल भित्रै नेपाली गाँजामा आधारित उद्योग र उद्यम सञ्चालनमा भने हाम्रा सिङ र पुच्छर दुवै भेट्टाउन नसकिने आजको अत्यन्त जटिल नियम कानुनले दिनेछैन। गाँजा कृषकको बारम्बारको खस्केको अवस्था आफूले सुधार्ने भन्दै हाम्रा वरिष्ठ गाँजाको अभियन्ताजीहरू गाँजा कृषकको मुद्दाको लाइ पटक पटक भोट लिने हतियारको रूपमा दुरुपयोग गर्ने बस्ने मै सीमित हुने छन्।

युवा भनी चिनिएका नेताहरू आफू सरकारमा हुँदा दुला भित्र पस्ने र मौन बस्ने छन्। प्रति पक्षमा पुगे भने सात गाऊ सकुँला जस्तो गरी ठुला ठुला हुङ्कार छाँट्ने छन्। हामी फेरी हाम्रो हात पुर्पुरोमा लगाउन बाध्य हुने छौ।

संक्षिप्तमा उल्लेख गर्नु पर्दा निकट भविष्यमा नेपालमा गैर-अपअधिकरण हुँदै गरेको गाँजा व्यवसाय लाई नेपाल सरकारले हालै ल्याएको गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८ मार्फत गाँजा माफियाहरूको पोल्टामा हालिदिएको छ। परको काउली खाएर वर शासन गर्नेहरूले जसको काउली खाएको हो उसैको नुनको सोझो गर्न भ्याएका छन्।