प्रधानमन्त्रीज्यू, हलो अड्काएर कतिन्जेल गोरु चुट्ने ?

नारायण घिमिरे

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनपिच्छे स्कुल, प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम पटकपटक बदलिए । तर ती कुनै पनि परिवर्तन विज्ञान र प्रविधिले मारेको फड्कोका कारण भने भएनन् । परिवर्तित पाठ्यक्रमको नयाँ ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट जनताको जीवनशैलीलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान विद्यार्थीलाई दिने नियत र आशय पनि पाइएन । मुलुकका आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरु के के छन्, कस्तो जनशक्ति छ, सबल पक्ष के हुन् र सबल पक्षको सदुपयोगबाट कसरी संसारसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं भन्ने लेखाजोखा कहिल्यै गरिएन । आयातले ९७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाली बजारले के के सामान बेचिरहेछ, तीमध्ये तत्काल र दीर्घकालमा आफ्नै उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने सक्षम ज्ञान र प्रविधि दिँदै अभिनव संस्कृति (इनोभेटिभ कल्चर) स्थापित गर्ने आशयको आमूल परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति समेत कहिल्यै देखाइएन ।

उसो त पाठ्यक्रम विकासमा सहभागी बहुसंख्यक प्राज्ञहरु शिक्षा प्रणालीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु भनेको विद्यार्थीलाई नेपालमा पढाएर विदेशमा काम गर्न योग्य बनाउनु हो भन्ने मनोरोगग्रस्त देखिन्छन् । प्राविधिक शिक्षालयका पाठ्यक्रम  बनाउन दुईचार विदेशी संस्थामा पढाइने पाठ्यक्रम जम्मा गर्ने अनि मिसाएर चटपटे पाराको बनाउँछन्। स्कुल र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रयोगमा आएका भाषागत र शब्द बदलीमै खुम्चिएको छ । सोझै भन्ने हो भने नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी हाली नेताहरुको स्याब्बासी खाने मेलोमा लगेर टुंगाइएको छ ।

उदाहरणका लागि बहुदल आउनासाथ ‘राष्ट्रिय गान’ परिवर्तन भयो । महेन्द्रमालाको नाम ‘नेपाली’ राखियो । चाँदनी शाह र मवीवि शाहका नाममा कविताहरु हटे । पञ्चायत शब्द मेटियो । संवैधानिक राजतन्त्र लेखियो । गणतन्त्र आएपछि पनि त्यस्तै पुनरावृत्तिमात्र भयो । विश्वमा विज्ञान र प्रविधिले मारेका फड्कोले दिएका नयाँ नयाँ ज्ञानका भण्डारका परिवर्तन समेटिन पाएनन्। न त हाम्रो आन्तरिक बजारका आयातीत सामानहरु आफ्नै उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयका सीप र ज्ञानका कुरा नै थपिए ।

राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा प्रणाली समयसापेक्ष र बजारमुखी बनाउने भन्दै आयोगहरु बनेको जिकिर प्रधानमन्त्रीबाटै आउने गरे। योग्य र राम्राभन्दा अलि आफ्ना र हाम्रालाई आकर्षक पारिश्रमिक पाउने गरी जिम्मेवारी दिने चलनै भइसक्यो । परिवर्तित वैज्ञानिक पद्धतिको प्रक्रियाभन्दा पाठ्यक्रममा लेखिएका भाषा परिवर्तित, राजनीति अनुकूल शब्द चयन, तोकिएको व्यक्तिहरुको अनुकूलता हुने गरी नयाँ पदसहितको संरचना र कार्यविधि बनाउन सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्नु पनि सामान्य लाग्न थालिसक्यो ।

आफ्ना र हाम्राको नेतृत्वमा पुग्दानपुग्दै नयाँ संरचनाहरुमा पन्डोरा बाकसहरु खुल्छन् । रात बित्छ, औरख पलाउँछ । जनताको आशा निराशामा बदलिन्छ । चुनाबका बेला वाहवाही पाएका राजनीतिक दलहरु व्यापक आलोचनाको सिकार बन्छन् । नयाँ चुनावमार्फत नयाँ सरकार आउँछ । ऊहि नियति फरक नाम र प्रकृतिमा पुनः दोहोरिन्छ । एउटा वर्ग भने यो चक्रब्यूहको आजीवन लाभकारी वर्ग रहि रहन्छ। जनता सधैं जिल्लिरहन्छन्।

मुलुकले कति चाँडो आफ्नो विकासमार्फत कायापलट गर्नेछ भन्ने कुरा मुलुकमा रहेका शिक्षण संस्थाहरुले कुन हदसम्म आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन हुन सक्ने गरी इनोभेटिभ शिक्षा दिन सक्छन्, त्यसैले निर्धारण गर्छ । नेपालमा हालको विदेशीले लेखिदिएको र तिनकै प्रभावमा हुर्केका प्राज्ञहरुले स्वामित्व लिएर जारी गरिएको कम्तिमा चार बिस (८०) वर्ष पुरानो विज्ञान र प्रविधिमा आधारित स्कुल, प्राविधिक स्कुल र विश्वविद्यालयका शिक्षा प्रणालीले नेपाललाई जहाँ लान सक्थ्यो, त्यहीँ पु¥याएको छ ।

बिधमान निराशाजनक परिस्थितिलाई राज्य सञ्चालनमा सुशासनमार्फत आशावादी बनाउने र शिक्षा प्रणाली र उद्यमशीलतामा रहेको पछौटेपन सच्चाउँदै सही बाटोमा लैजान हाल प्राविधिक शिक्षामा सर्वसुलभता, उद्यमशीलतामुखी प्राविधिक स्कुल र इनोभेटिभ उद्यम विकासको अवधारणा अघि सारिएको छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिमा आधारित खाद्य, पशुपक्षी, दाना, आयुर्वेद, हर्बल, जडीबुटी आदिको उद्यमशीलतामा विशेष ध्यान दिइएको पनि बताइन्छ।

कृषिलाई उत्पादनमुलक बनाउन नेपालमा तत्काल खड्किन पुगेको विषय भनेको मुलकमा कृषि उद्यमशीलताको संस्कृति नै विकास गर्न नसक्नु हो । मुलुकमा कृषि उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्न आधारभूत रुपमै प्राविधिक शिक्षाको अन्तर्वस्तु मुलुकको आफ्नै उत्पादन र सम्भावना सदुपयोग गरी उद्यमशीलतामा पुग्न सकिने उद्यममुलक ‘बडी अफ नलेज’ दिने प्रकृतिको हुन जरुरी छ। मुलुकभित्र आइडिया इन्कुबेटरहरुको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षालयहरु लाई समय र परिवेश सान्धर्बिक पाठ्यक्रमको विकास गर्न सक्क्षम   बनाउन सकिन्छ।

आज संसारमा हुने गरेका इनोभेटिभ उत्पादन सफेद पोसाकधारी एकेडेमिसिएनहरुले प्रयोगशालामा गरेका रिसर्चबाट खासै आउँदैन। आउँछ त इनोभेटिभ इन्कुबेटरहरु संग उद्योगहरुले सहकार्य (को-कॄएसन) गरि ऊधोगहरुमै गरिने व्यावहारिक अनुसन्धानबाट।

उद्योगहरुमा हुने तेस्ता को-कॄएसन आफ्नै मुलुकभित्र बजार जमाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका उच्च इनोभेटिभ उत्पादन सकेसम्म स्थानीय रुपमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ र जनशक्तिको प्रयोगबाट प्रतिस्थापन गर्ने नियत बोकेको हुन्छ । स्थानीय स्तरमा उच्च इनोभेटिभ उत्पादनको को-कॄएसन गर्ने क्रममा अनुसन्धान मार्फत नयाँ सूचना, निर्माण तरिका र प्रविधिको पहिचान हुन्छ। स्थानीय अनुसन्धानले विकास गरेका बस्तु वा सेवा बजारमा उपलब्धभन्दा उच्च गुणका, कम मूल्यमा अतिरिक्त सेवा दिने गरि बजार पठाउन सकिने प्रकृतिको बन्ने गर्छ । अन्तत: विदेशी सीप र ज्ञानको हस्तान्तरण होइन कि प्रविधिको उन्नत परिमार्जनबाट स्थानीय रुपमै इनोभेटिभ उत्पादन सम्भव बन्छ ।

मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नियतले प्राविधिक शिक्षालयहरुले बनाउने हरेक पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरमै सञ्चालनमा रहेको इनोभेटिभ उद्योगहरुको सहयोगमा विकास गरिएको हुनुपर्छ । जब स्थानीय उद्यमशील उद्यमीहरुसँग मिलेर प्राविधिक शिक्षालयहरुले मुलुकको सन्दर्भमा कस्ता–कस्ता उद्यम विकास गर्न सकिएला भनी गृहकार्य गर्छ, तब स्थानीय वातावरणमा जरुरी हुने सीपमुलक तालिम प्याकेजको विकास हुन्छ । आफ्नै हावापानी, माटो र उपलब्ध कच्चा पदार्थ र सीप सुहाउँदो पाठ्यक्रमका प्याकेजहरुले स्थानीय स्तरमा सक्षम र इनोभेटिभ उद्यमहरुको विकास गराउँछ ।

बिकशित मुलुकहरुको उन्नतिको राज को-कॄएसनले दिने उद्यमशीलताको मुलकले पूर्ण फाइदा उठाउन सक्नु हो । जुन चुकाउदा पुस्तौं पुस्ता मुलक भित्र एकछत्र व्यापार, व्यवसाय र हैकम चलाईआएकाहरु लाई मात्र बजार खुल्ला हुन जान्छ। पुजीबादी एकाधिकार र भुईफुट्टा बादले जरो गाडदछ।

कमिसनतन्त्र संस्थागत बनेका गरिब मुलुकहरुमा जतिसुकै ठूलो पूर्वाधार बनाउने योजना किन नहोस्, त्यसबाट शासकले पाउने मुनाफाभन्दा मुलुकका जनजीविकाका विषयसँग जोडिएका वस्तुहरुमा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइदिएर पुस्तौं पुस्ता एकछत्र गर्नेहरुलाई खुल्ला छाडिदिँदा आउने कमिसन हजार गुना धेरै तथा दिगो हुने गर्छ। सॅस्थागत रुपमै पुजीबादी एकाधिकार र भुईफुट्टा बादले प्रश्रय पाउछ। हामी पनि कतै त्यतैतिर पो  अलमलिरहेका त हैनौ भनी अहिले नै शंका भने गरी नहालौं ।

यिनै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्री विषयवस्तुको गम्भीरता र आवश्यकताबारे राम्रै जानकार भएको बुझिन्छ । कार्यान्वयनको निकायमा विभागीय मन्त्रीहरुको काबुभन्दा बाहिर रहेको प्रसासनिक समन्वयको अभाव, नियोजित अस्तव्यस्तता, गैरजिम्मेबार नीति नियमको अपरिमार्जन र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको स्वेच्छाचारिताको उन्मूलनतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान र बल पुग्न सकेको छैन । आफैं कस्सिएर नलाग्दासम्म नफाडिने अवरोधको चुरो हटाउन नतम्सने, शिक्षामन्त्री र कृषिमन्त्रीमाथि मात्रै उद्यमशीलताका लागि दबाब सिर्जना गरिरहने प्रधानमन्त्रीको हालको काइदा साबिकमा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने नियतिको निरन्तरता बनिरहेको छ ।

लेखक घिमिरे खाद्य वैज्ञानिक हुन् ।