ओखती र हिलिङ-खाद्यको रूपमा गाँजा खुल्ला गर्ने अवसर गण्डकी प्रदेश संग छ। अथर्ववेदाचार्य घिमिरे (अन्तरवार्ता)।

अथर्ववेदमा विद्यावारिधि गरेका अथर्ववेदाचार्य नारायण घिमिरे १७ वर्षयता क्यानडामा खाद्य तथा औषधी विज्ञका रूपमा कार्यरत छन् । उनी आयुर्वेदिक औषधीको अन्य–असर (साइड–इफेक्ट) रहित गुण र एलोपेथिक औषधीको तत्काल उपचार गर्ने क्षमता पुनः संयोजन गरी चुस्त हर्बल ओखती विकास विषयका शोधकर्तासमेत हुन् । वैज्ञानिक र प्रयोगात्मक विकासको अनुसन्धानमार्फत हर्बलको खाद्य र औषधीय गुण संयोजन गरी हिलिङ्ग फुड निर्माणमा उनले विज्ञता हासिल गरेका छन् । घिमिरे गाँजा, हर्बल र हिलिङ्ग फुडको हाताहाती विकासका लागि नवप्रवर्तन विषयमा काम त गरिरहेका छन् नै त्यस बारेमा समेत नियमित कमल चलाइरहन्छन् । वेद र विज्ञान एवं वैदिक–विमर्शहरूमा विशेष अभिरुचि राख्ने क्यानडा निवासी प्रवासी नेपाली घिमिरे संग कारोबार दैनिकले हालै गण्डकी प्रदेशले ल्याउन लागेको भनिएको गाँजा विधेयक बन्नु अघि प्रदेशले पुर्‍याउनु पर्ने सावधानी तथा त्यसबापतको हुन सक्ने सम्भावित अवसर, चुनौती र सम्भावना बारे गरेको कुराकानीको सार हामीले हाम्रा पाठकको लागि यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ। सम्पादक।

बजारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा कानुनी गर्ने विधेयक ल्याउँदै छ भन्ने चर्चा छ। यो सुन्दा तपाईँ लाई कस्तो लाग्यो ?

म क्यानडा बस्छु। मेरो घर तनहुँ हो । जुन गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ। क्यानडामा गाँजा औषधि मात्र नभएर खानपान र मनोरञ्जनमा समेत खुल्ला छ। त्यो सौभाग्य गण्डकी प्रदेशले पायो भने तनहुँ खुसी नहुने कुरै भएन। तपाइले यो सोध्दै गर्दा मेरो मनमा भने अब तनहुँ घर जाँदा कतै बिमार परियो भने कम्तीमा संसारकै उत्कृष्ट गाँजा पाइने मुलुकको गाँजाको जरा वाट बनेको ओखती खान पाइने अवस्थाको कल्पना भयो। चाहन्छु यो कल्पना बिपना होस्। प्रदेश सरकारले प्रदेशको जय गरोस्।

संघीय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि राज्यले कसरी कानुनी मान्यता दिन सक्छ ?  क्यानडाको केही अनुभव भनिदिनुस् न ?

क्यानडामा गाँजा सम्पूर्ण राज्य र सङ्घीय सरकारहरूको निर्णय रहेकोले यो बारे बुझ्न अमेरिकाको उदाहरण लिएर चर्चा गर्नु उचित होला।

हुन्छ ! अमेरिका कै उदाहरण लिएर कुरा गरौँ न त। अमेरिकामा कस्तो हो कानुनी व्यवस्था ?

अमेरिकामा सङ्घीयता अन्तर्गत अमेरिकाको राज्य र सङ्घीय सरकारहरूको ध्यान फरक फरक चीजहरू केन्द्रित हुने गरी व्यवस्था भएको छ। राज्य सरकारहरू र सङ्घीय सरकार राजकाज सम्बन्धका शक्ति साझा गर्ने क्रममा कसले के गर्ने र कसको कार्य दायरा के हुने भन्ने सन्दर्भमा कतिपय विषयमा तिनीहरूको अधिकार र जिम्मेवारी हरू समानान्तर रूपमा ओभरल्याप समेत रहेको देखिन्छ। हुन त राज्यको कानुन अन्तर्गत गठन हुने संस्थान र सैन्य प्रणाली एकै संविधान अन्तर्गत  काम गर्ने भएता पनि फरक फरक चीजहरू केन्द्रित रहने गरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने गर्दछन्। हामीलाई त्यसको अभ्यास रहेकोले हामी त्यस्तै अवधारणाको कल्पना गर्दछौ। यथार्थमा राज्य र सङ्घीय सरकारहरू बिचको अधिकार र जिम्मेवारीहरू को फरक व्यवस्थाको प्रकृति त्यो भन्दा नितान्त फरक रहेको छ।

उदाहरणका लागि संस्थान र सैन्य प्रणालीका निकायले राज्यको निश्चित विभाग वा डिभिजनहरूको निश्चित अधिकारीहरू प्रति उत्तरदायी हुन्छन् जुन सङ्घीय सरकारको कानुन अनुरूप चल्दछ। सङ्घीयता अन्तर्गतको सङ्घीय राज्यमा सङ्घीय सरकारले केही चीजहरूलाई अवैध बनाउन चाहेको हुन सक्दछ। तिनको नियम कानुनले अवैध भनी तोकेको हुन सक्दछ। तर त्यो राज्यमा अनिवार्य रूपमा स्वचालित रहने प्रकृतिको हुँदैन।

सङ्घीय सरकारको त्यस प्रकारको निर्णय राज्यहरू लाई पालना गराउन  सङ्घीय सरकार संग सीमित तरिकाहरू मात्र उपलब्ध छ। उदाहरणका लागि, सङ्घीय सरकारले  कच्चा दूध पास्चराइज नगरी बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। यसलाई राज्यहरूले प्रतिबन्ध लगाउन चाहे आफ्नो कानुनमा उल्लेख गरी प्रतिबन्ध गर्न सक्दछ।

तर जुन-जुन राज्यहरू यसलाई प्रतिबन्ध गर्न चाहन्नन् तिनीहरूले सङ्घीय कानुनको जीवित र सक्रिय रहेको अवस्थामा समेत त्यस्तो दूध बिक्रीलाई अनुमति दिन सक्छ। ती राज्यहरूमा त्यस्तो दूध बिक्री आफ्नो कानुनमा उल्लेख गरी कानुनी मान्यता दिन सक्छन्। यो ऊनीहरूमा सङ्घीयता अन्तर्गत निहित कानुनी स्वायत्तताको अधिकार हो।

अमेरिकी सङ्घीय कानुनको सर्वोच्चताको खण्ड धारा ६.४ को व्यवस्थाले राज्य सरकारको कानुन निलम्बन त गर्न सक्छ। गरेको छैन। गाँजाको विषयमा मौन सहयोग गरिरहेको छ भन्नु उपयुक्त होला।

त्यसो भए त्यो त नेपालको कानुन जस्तै रहेछ। त्यस्तो कानुनी व्यवस्था अनुरूप कसरी धमाधम राज्य सरकारहरूले गाँजा कानुनी गर्दै त्यस वाट फाइदा उठाई रहेको छ त ? यसको कथा त केही होला नि ?

म वकिल चाहिँ होइन। म खाद्य तथा औषधि विज्ञको रूपमा काम गर्ने मानिस हु। मेरो नियमित अनुसन्धान अन्तरगतको सानो भाग गाँजा युक्त औषधी, नेचुरल हेल्थ प्रडक्ट, आयुर्वेदिक फर्मुलेसन, भेप, खाद्य, फ्लेभर आदिको प्रडक्ट डेवलपमेन्टको काम सम्पन्न गर्नु पनि पर्दछ। त्यसैको लागि गाँजाको पनि लाइसेन्स लिएर रिसर्च गर्नु पर्ने, विविध कुरा बुझ्नु पर्ने भएकोले मलाई यसको अलि बृस्तृत अनुभव गर्ने मौका मिलेको हो। मैले बुझे अनुसार १९९६ मा क्यालिफोर्निया राज्यका सांसदहरूले निश्चित चिकित्सकीय आवश्यकताहरूको सस्तो र सहज विधि वाट पूर्ति गर्न आफ्नो राज्यका बासिन्दाहरूका लागि राज्य भित्र औषधीय प्रयोजनको लाई गाँजा राख्न र सेवन गर्न पाउने गरी कानुनमा अपवाद सिर्जना गर्ने निर्णय गरे।

उनीहरूको त्यो निर्णयले संयुक्त राज्यमा पहिलो पटक   क्यालिफोर्निया राज्यमा मेडिकल मारिजुआना कानुन रहेको नजिर स्थापना गरियो। सङ्घीय सरकारको कानुनी व्यवस्थाले क्यालिफोर्निया लगायत सम्पूर्ण राज्यभित्र तोकिएको मात्रामा गाँजा राख्नु र सेवन गर्नु अझै पनि गैर कानुनी मानेको भएता पनि क्यालिफोर्नियाको स्थानीय कानुन अनुरूप त्यो वैध कार्य बन्यो। कालान्तरमा त्यही विधि र प्रक्रिया अपनाएर अमेरिकाका अन्य धरै राज्य सरकारहरूले मेडिकल मारिजुआनालाइ कानुनी मान्यता दिए।

त्यसो हुँदै गर्दा अन्य राज्यहरूले आफ्नो राज्यको कानुन थप सक्रिय र क्रान्तिकारी बनाए।  जस अन्तर्गत बिरामीहरूले खानको लागि राखेको गाँजा कब्जा नगर्ने अपवादहरू मात्रको व्यवस्था भन्दा अघि बढेर गाँजाको खेती गर्न, प्रशोधन गर्न, गाँजामा आधारित सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने र बेच्ने इजाजत पत्र प्रणाली, बजार व्यवस्थापन, कर प्रणाली आदिको व्यवस्था मार्फत ती राज्यहरूमा बहु-बिलियन डलरका उद्योगहरू तुरुन्तै स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सम्भव हुने पारे। सङ्घीय सरकारले यस विषयका आफ्ना कानुनहरू परिवर्तन नगरेको अवस्थामा समेत राज्य सरकारले थप नियमनका नीतिहरू, विधिहरू लागु गरी कति राज्यहरूमा औषधीय उपयोगको लागि र कतिमा औषधीय, रिक्रिएसनल र जनवारको ओखती आदिको लागि समेत गाँजा खुल्ला गरे।

त्यसो भए त सर्वोच्चताको खण्ड धारा ६.४ को व्यवस्था राज्य सरकारको कानुनले मानेन हैन ? कसरी त्यो कानुनी रूपमा सम्भव भयो ?

यो कुरा निश्चित हो कि अमेरिकामा राज्य सरकारका कानुनहरू केवल त्यही राज्य  विशेष भित्रका नागरिकहरूमा मात्र लागू हुन्छन्। सङ्घीय कानुन मुलुक भरका सम्पूर्ण अमेरिकी नागरिकहरूमा लागू हुन्छ। अमेरिकी राज्यहरूले बनाएको मेडिकल र मनोरञ्जन प्रयोजनमा मारिजुआना प्रयोग गर्न पाउने कानुनहरू अमेरिकाको सङ्घीय कानुनहरू सँग प्रस्ट “टकराब” गरिरहेको हालको अवस्था छ। जसको परिणामस्वरूप ती राज्यका बासिन्दाहरूले राज्यको कानुन पालन गर्दा सङ्घीय  राज्य सरकारका कानुनहरू उल्लङ्घन हुने गरेको छ। राज्य र सङ्घीय कानुनहरू बिचको विरोधाभाषी सम्भावित कानुनी द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकामा अमेरिकी सङ्घीय कानुनको सर्वोच्चता खण्डको (The Constitution’s Supremacy Clause) धारा ६.४ को व्यवस्था भएको छ। जसमा  रहेको “निखन्नु वा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त (Doctrine of preemption”  अनुरूप व्यवस्था भएको प्रमुख प्रावधानले ( the Supremacy Clause)  राज्य र सङ्घीय कानुनहरू आपसी रूपमा बाझिएको खण्डमा सङ्घीय कानुन मान्य हुने (federal law supersedes state law) प्रस्ट उल्लेख छ।

त्यति हुँदा हुँदै पनि गाँजा लाई कानुनी गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकाको अहिलेसम्मको अवस्था यस्तो हो कि सङ्घीय सरकारले राज्य सरकारहरूले गरेको नियामक गतिविधिले अमेरिकाको सङ्घीय कानुनको सर्वोच्चता खण्ड उल्लङ्घन गरेको अवस्थाको रूपमा लिएको छैन। सङ्घीय अधिकारीहरूले राज्यहरू लाई उनीहरूले बनाएको त्यस्तो कानुन लागू गर्नबाट हस्तक्षेप गरेको वा रोकी रहेको अवस्था पनि छैन। सङ्घीय सरकार गाँजा कानुनी गरिएका र नगरिएका सबै राज्यहरूमा आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा गाँजाको खेती वा प्रशोधन वा बिक्रीमा संलग्न छैनन्। सङ्घीय सरकार निजी कम्पनीहरूका लागि इजाजत पत्रहरू व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरिरहेको छ।

गण्डकी प्रदेशले गाँजा विधेयक ल्यायो भने त नेपालको पनि त कानुनी हालत त्यस्तै हुने भयो हैन र ? अमेरिकामा हाल सङ्घीय सरकार र राज्य सरकारको कानुन बिचको सहजीकरणको विन्दु कहाँ रह्यो त यसमा ? थोरै व्याख्या गरिदिनु न ? नेपालको लागि पनि यो पाठ काम लाग्न सक्छ।

गाँजालाई कानुनी गर्ने प्रक्रियालाई सहजी कारण गर्न सङ्घीय सरकारको न्याय विभागले सन् २०१३ मा “कोल मेमो Cole Memo” भन्दै एक सूचना जारी गर्‍यो। जसमा भनिएको थियो “यद्यपि राज्यहरूले कानुनी घोषणा गरेको गाँजाको कारोबार सङ्घीय कानुन अन्तर्गत गैर कानुनी रहेको छ। मजबुत नियामक कानुनको अभावको कारण राज्यहरूले गाँजाको कानुनी नियमन गर्ने आफ्नो दायित्व वहन गर्न विफल नहुँदाको अवस्था सम्म गाँजाको नियमन गतिविधिहरू लाई (Marijuana Enforcement) प्राथमिकतामा नराख्न सम्पूर्ण सङ्घीय प्रोसीक्युटरहरु (अधियोजकहरू) लाई सूचना गरिन्छ।”

त्यसको पाँच वर्षपछि महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसन्सले कोल मेमो खारेज गरिदिए। जसले अमेरिकाको सङ्घीय सरकारको गाँजा सम्बन्धको आधिकारिक नीति के हो भन्नेमा थप अस्पष्टता थपी दियो। हाल अमेरिकाको सङ्घीय सरकार न त समर्थनमा केही गरिरहेको छ न त त्यसको विरुद्ध नै लागिरहेको छ। केन्द्र सरकारले कानुनी भएका बाहेक अन्य राज्य हुँदै सम्पन्न हुनुपर्ने आयात निर्यात,  गाँजाको मौजाद राख्नु, ढुवानी  गर्नु, औषधिको रूपमा ढुवानी आदि गर्ने कार्यलाई गैर अपराधीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो।

नेपालको हाल को अवस्था लगभग त्यस्तै छ। हदमा फरक होला। अवस्था लगभग त्यस्तै रहेकोले नेपालले गर्नु पर्ने पनि अमेरिकाले गरे जस्तै हो। प्रदेशले काम सुरु गर्ने केन्द्रले चुपचाप सहयोग गर्ने। गण्डकी प्रदेशले गाँजा विधेयक ल्याउँदा यस्तै विधि प्रविधि पच्छाउनु उचित हुन्छ भन्ने बुझेरै कदम चलेको होला जस्तो लाग्छ। किनकि त्यस प्रदेशको मुख्य मन्त्री वास्तवमा गगन थापा भन्दा सिनियर मुलुककै प्रधान मन्त्री चलाउने काबिलता राख्ने व्यक्ति छन् हाल।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजालाई कानुनी गर्दा के के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले मूल त गाँजा खेतीको माध्यमबाट कृषक, घरेलु तथा साना उद्यमीको आर्थिक स्तर बढाउने उद्देश्यले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेती गर्ने अवसरको उपयोग गर्नु पर्दछ। नेपाल भित्र लागु तत्त्व अर्थात् टिएचसि एक प्रतिशत भन्दा धेरै भएको गाँजा औषधि, आयुर्वेदिक औषधि, युनानी, चाइनिज मेडिसिन तथा घरेलु तथा पाल्तु जनवारको ओखती र उत्थानको लागि विशेष कानुन बनाएर उपयोग दुरुपयोग हुन नदिने गरी नियन्त्रित रूपमा बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ।

लागु गुण नहुने अर्थात् टिएचसि एक प्रतिशत भन्दा थोरै हुने गाँजाको जरा, पात, डाँठ, भाँग, भागो, हेम्प र होप भनिने गाँजा प्रजातिका बिरुवा, गाँजाको गेडा, हेम्प तेल, सिविडि तेल आदि भने ओखतिय, खाद्य, कपडा, कस्मोटिक, लत्ता कपडा, कङ्क्रिट, डोरी, भित्री वस्त्र आदि जस्ता घरेलु र व्यापारिक प्रयोजनमा  विना कुनै रोकावट स्वतन्त्र रूपमा  विक्री वितरण गर्न र सेवन गर्ने छुट दिनु पर्दछ। बिग्रँदो वातावरण, पैरो आदि तथा चुरे दोहन रोक्ने, वातावरण मैत्री निर्माण आदिमा हेम्प  आदिलाई प्राथमिकता दिएर  उपयोग गर्ने नीति लिनु पर्दछ।

गण्डकी प्रदेशले गाँजा कानुनी गरेता पनि यो प्रदेशमा भएको उत्पादन प्रशोधन, अनुसन्धान, बिक्री वितरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार तथा उपभोगको प्रयोजनमा भण्डारण, ढुवानी तथा फर्मल इजाजत आदि प्रोसेसिङ्ग गर्नको लागि गाँजा कानुनी भई नसकेको क्षेत्रको उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सङ्घीय सरकार संग अमेरिकामा जस्तै ती कारोबारलाई गैर अपराधीकरण गर्दै अघि बढ्ने ट्याकटिकल व्यवस्थापन समेत गर्न जरुरी हुने छ। जुन सङ्घीय सरकारको सदाशयता विना सम्भव हुने छैन।

नेपालमा गाँजा कानुनी गर्ने कार्यको अवसरको सँग सँगै व्यवहारिक र सामाजिक चुनौती पनि त होलान् नि ?  त्यो बारे केही बताउन मिल्छ ?

गाँजा कानुनी गर्ने कार्य वारेका धेरै व्यवहारिक अवसर र सामाजिक चुनौती बजारमा पटक पटक आइसकेको छ। केही हद सम्म माथिका कुराहरूले समेत सङ्केत गर्दछ। नेपालमा हाल सम्म कसैले नखोलेको गहिरो पक्ष म तपाईँलाई नेपाली जनजिब्रोको भाषामा राख्ने कोसिस गर्दछु।

यो कुरा सही हो कि संसारमा गाँजाको माग अत्यधिक छ। नेपालको गाँजाको क्रेज यति धेरै छ कि हाल सम्म पनि विश्व गाँजा बजारमा गाँजा कानुनी बनेको स्थानमा नेपाली गाँजा ब्ल्याकमा समेत किन्न मानिसहरू हुरुक्क भेटिन्छ। राज्यले गाँजा कानुनी गरिसके पछि त्यो गाँजा कानुनी संयन्त्र वाट त्यसको माग भएको ठाउँमा पुग्ला, राज्यले कर पाउला, उद्यमीले मुनाफा भनेरै राज्यले गाँजा कानुनी गर्ने प्रयास गर्दछ। गण्डकी प्रदेश पनि यसमा अपवाद पक्कै नहोला।

गण्डकी प्रदेश नेपालमा ओखतीको प्रयोजनको लागि मात्र गाँजा विधेयक ल्याउँदै गर्दा नेपालमा ओखती मात्रको लागि गाँजाले कानुनी मान्यता प्राप्त हुने छ। नेपाली गाँजा विश्व बजारमा नेपाली गाँजाको क्रेज भने मनोरञ्जन र रिक्रिएसनमा अधिक छ। गाँजालाई  विश्व बजारले कम्तीमा आगामी एक दशक नियन्त्रित लागु पदार्थको रूपमै आयात निर्यात गर्ने छ।  नियन्त्रित लागु पदार्थको दुई देश बिच कारोबार गर्दा त्यस्तो कारोबारले दुवै देशको कानुन मान्य हुने गरी गर्नु पर्ने विश्व बजारको अनिवार्य जरुरत हो। हाम्रोमा एलोपेथिक ओखतीका ठुला ओखती उद्योग छैनन् जसले गाँजाको रिसर्च गरी हाम्रो उत्पादन सबै खपत गर्न सकोस्। विदेशमा रहेका  गाँजामा आधारित धेरै एलोपेथिक ओखतीका ठुला औषधि निर्माण कर्ताहरू आफै गाँजा खेतीमा संलग्न छन्। आफ्नो गाँजाको बजारको लागि उनीहरू इनडोर गाँजाको मात्र फरक फरक उत्पादन बिच औषधीय सारतत्वमा कम विविधता हुने र त्यसको ओखती मात्र डिजाइन अनुरूप प्रभावकारी हुने नाममा हाम्रो जस्तो ओपन डोर गाँजाको लागि ढोका बन्द हुने गरी आफ्नो आन्तरिक नीति विकास गरेको भेटिन्छ।

यो अवस्थामा हाम्रो गाँजा अमेरिका देखि युरोप सम्मका मुलुकमा पुग्न पाउने अवसरको हामीले आयुर्वेदिक, युनानी र ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन आदि समेतको औषधीय प्रयोजनको रूपमा गाँजा ऐन बनाउन पर्ने छ। आयुर्वेदिक, युनानी र ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन भारत र नेपालमा औषधि मानिए पनि अन्य मुलुकमा सप्लिमेन्ट तथा हिलिङ्ग खाद्य वा नेचुरल हेल्थ प्रडक्ट मानिन्छ। त्यसले मुलुक भित्र एकातर्फ हामीलाई औषधीय प्रयोजन र जनावरको स्वस्थमा गाँजाको प्रयोग नियमन गर्न सहज हुने छ भने अर्को तर्फ अन्य देशमा खाद्य, हिलिङ्ग खाद्य हुँदै  मनोरञ्जन र रिक्रिएसनमा समेत हाम्रो उत्पादन बिक्री गर्ने बाटो खुल्ने छ।

नेपालको गाँजा अन्यत्र खान पान र मनोरञ्जन अर्थात् रिक्रिएसनको प्रयोजनमा समेत निर्यात गर्न गण्डकी प्रदेशले गाँजाका उत्पादन जाने खाद्यको गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनको लागि ८ ओटा जति खाद्य सुरक्षा सम्बन्धका ऐन र रेगुलेसनमा सुधार हुने गरी ऐनको व्यवस्था गर्न जरुरी हुने छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आफूले ल्याउने गाँजा विधेयकको अनुसूची मार्फत त्यसलाई सच्चाउने गरी विशेष अनुसूची राख्ने र विश्व बजार नियमन निकायको गुणस्तरको जरुरत अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ।

गाँजा वाट लगभग १२१ प्रकारको आयुर्वेदिक ओखती, औषधीय खाद्य,  पेय, मनोरञ्जन प्रयोजनको गाँजा युक्त खानपान आदिका हजारौँ उत्पादन निर्माण गर्ने वारेको एडभान्स इनोभेटीब रिसर्च गर्ने अवसरले मलाइ गाँजाको व्यवहारिक धरातल तौलने अवसर दियो। विभिन्न मुलुकले गाँजा वाट पर्याप्त अवसर लिई रहेको सन्दर्भमा नेपालले हिजो आफूले गाँजा वाट लिएको आर्थिक अवसर समेत नराम्ररी गुमाएको अवस्थामा छ। लगभग बिस हजार भन्दा धेरै वैज्ञानिक अनुसन्धानको निचोड, सामाजिक सुरक्षा वारेका विभिन्न चरणका छलफल, लाभ हानिको लेखाजोखा, क्यानडामा ओखती र रिक्रिएसनल उपयोगमा गाँजाको उपयोग आदि कुरा प्रत्यक्ष हेर्ने अवसरले मलाइ गाँजाको लागु तत्त्व र ओखतीको मूल्य तथा तिनको बजार स्वीकार्यता बारे ज्ञान दिएको छ। लागु पदार्थको रूपमा भन्दा ओखती र हिलिङ्ग खाद्यको रूपमा गाँजा खेतीले हजार गुणा कारोबार गर्ने अवसर दिने कुरा आजको विश्वको अनुभवले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल अत्यधिक गाँजामा आधारित उत्पादन हरू छन्। अर्को तर्फ नेपालका लगभग सम्पूर्ण नेपाली उद्यमी आफ्नो भएको परम्परागत उद्यम छोडेर बिदेसी सामानको आयात निर्यातमा आफूलाई सीमित गरेर आफ्नो व्यापारमा संलग्न रहेको अवस्था छ। संसारमा हाल उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनले नेपालमा गाँजा कानुनी बनेको दिन वाट नेपालको सम्पूर्ण बजार आफ्नो पकडमा लिन मात्र २ हप्ता भन्दा बढीको समय नलाग्ने यथार्थ आजको विश्वको यथार्थ हो।

पहिले म आफै नेपालमा कृषि व्यवसायमा रहँदा उत्कृष्ट काठमाडौँ लोकल काउलीलाई कोपन हेगन हाइब्रिड काउलीको बजारले बजार वाट विस्थापन गरेको मर्म संग म परिचित छु। नेपाली गाँजा कानुनी प्रयोजनमा कानुनी हुँदै गर्दा त्यसले त्यही काउलीको बाटो लिने प्रस्ट सङ्केत मैले देखे। अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरू आफ्नै बिउँ, आफ्नै खेती गर्ने तरिका र आफ्नै प्रशोधन भनी  सिड देखि प्लेट वा बिमारीको चक्की सम्मका सबै क्षेत्रमा आफ्नो एकाधिकार हुने गरी मात्र गाँजा खेतीमा हात हाल्ने गरी तैयारीमा रहेको विषयमा समेत म अनविज्ञ छैन।

यति बेला क्यालिफोर्निया र थाइलैंड वाट हाइब्रिड बिउँ लाने, हाइब्रिड बिउँले दिने गाँजाले बाहेक अन्यको ओखती पनि नहुने पैसा पनि मुलुकले नकमाउने जस्ता झुट फैल्याउने र अमेरिकी र थाइलैंडका कम्पनी भित्र्याएर तिनै लाई खेती गर्न दिएर तिनैलाई बेचेर राता रात नेपालले खरबौँ कमाउने र हाम्रा युवा खाडी जान छोड्ने नेपाल मै टेस्ला गाडीमा सयर गर्दै हिँड्ने बन्ने सम्मका बकवासहरूले बजार व्याप्त छ। त्यसले नेपालको जग्गा विदेशीलाई गाँजा खेती गर्न जागा भाँडामा दिने बाहेक अन्य केही गर्ने हैसियतमा नछोड्ने निश्चित छ। तोकिएको क्षेत्रमा मात्र तोकिएको भन्दा बढी जग्गामा मात्र गाँजा खेती गर्न सकिने जस्ता कुराहरू घुसाएर ऐन आयो भने हरेक अंशबन्डामा आफ्नो जग्गा सानो सानो हुँदै गएको किसानलाई गाँजा खेती गर्न वाट त्यसले बन्देज गर्ने कुरा प्रस्ट छ।

गाँजा खेती वाट आफ्नो उन्नति गर्ने अवसर मुलुकले  छोड्नु हुँदैन भन्ने सचेत भनिएका गाँजा अभियन्ताहरूमा समेत सामाजिक चेतना वृद्धिको  अनिवार्यता देखिएको छ। नेपालको गाँजा किन विदेशीले किन किन्छ ? नेपाल आफैले नेपालको गाँजा वाट आफ्नै नेपाल भित्रको ओखती आदिको आयात कसरी प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ? हिजो नेपाली जनताले गुमाएको बजार आजको नयाँ व्यवस्था बमोजिम तिनै नेपाली किसानको हातमा कसरी फर्कन सम्भव छ ? त्यो उनीहरूले गहिरो संग बुझ्नु पर्दछ।

हाम्रो अदूरदर्शी कृषिले हिजो हामीलाई जिएमओ, हाइब्रिड बिउ, बोइलर कुखुरा आदि दियो। अधिक विषादी, हर्मोन आदि चाहिने बेमौसमी तरकारी र फलफूल खेतीका कारण तथा खेतीमा प्राङ्गारिक मलको सट्टा रासायनिक मलको प्रयोगले बिग्रेको माटो मार्फत खानामा पुगेको विषले आज हाम्रो रगतको स्याम्पलमा समेत विष भेटिने भएको छ। रगतमा देखिएको विषाक्तताले बच्चा लाई दूध खुवाउने आमाको दूधमा समेत विषाक्तता भेटिने गरेको छ। यसले हामीलाई के भन्दै छ भने आधुनिक कृषिको नाममा देखिएको डरलाग्दो विषाक्तताले आज हाम्रा देवी रुपी आमहरूलाई आफ्ना भर्खर जन्मेका श्रीकृष्ण तथा जानकीहरू लाई विष मिसिएको दूध आउने स्तनपान दिने पूतनाको स्तरमा पुर्‍याई दिएको छ।

हामीले आफ्नो रैथाने गाँजालाई उपेक्षा गरी आयातित हाइब्रिड बिउँ, कृत्रिम मल, रसायन, इन्जाइम, विषादी, हर्मोन, कृत्रिम प्रकाश र प्रिजरभेटिब आदि उपयोग गरी गाँजा खेती गर्ने बाटो लिने हो भने हामी हाम्रो औषधीयमार्फत पनि  थप विषाक्तता हाम्रो शरीर भित्र जाकिदिने अवस्थामा पुग्ने छौ। राज्यले यस विषय लाई पनि गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था छ।

यो अवस्थामा नेपालको गण्डकी प्रदेश मार्फत नेपालमा गाँजा कानुनी हुन सक्छ भन्ने तपाईँ लाई विश्वास लाग्छ ? तपाइको अनुभवले के भन्छ ?

गरे नहुने त के छ र। नियत सफा राखेर गरेको काम सबै पुरा हुन्छ। मात्र समयको कुरा हो। अहिलेको बजार हल्ला र मुलुकको वातावरण अनुसार मालाई गण्डकी प्रदेश मार्फत नेपालमा गाँजा कानुनी हुने छ जस्तो अनुभूति भयो। यहाँ निर मात्र नेपालको फाइदा बारे सोच्ने सरोकारवाला निकायले केहि नितान्त प्राविधिक कुरा सोच्न जरुरी छ।

नेपालमा गाँजा परम्परागत रूपमा प्रयोग भएको सबैलाई थाहा भएको कुरा भएता पनि यसको वैदिक तथा  वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित ओखतिय र हिलिङ्ग खानाको मूल्य बारे ठुलो अनभिज्ञता छ। हामी ओखतीको लागि गाँजा खुल्ला गर्दै गर्दा ओखती के हो भन्नेमा अलमल छौ। ओखती भनेको खाली एलोपेथिक मात्र हैन आयुर्वेदिक र युनानी पनि हो भन्ने पक्ष जानिए पनि व्यवहारिक रूपमा सोचिएको छैन।

आयुर्वेदिक र युनानी  तथा ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन संसारभर फुड सप्लिमेन्ट र वैकल्पिक उपचारको औषधीय खाद्यको रूपमा प्रयोग भएको छ। भारत र नेपालले गाँजा लाई आयुर्वेदिक औषधीय उपयोगको रूपमा समेत ध्यान दिन सकेन भने जसरी भारतमा उत्पादित टाटा गाडीको लगभग सदैवको लागि अमेरिका र युरोपको बजार बन्द जस्तै बनेको छ हाम्रो गाँजाको पनि त्यही हबिगत हुने छ।

किन र ? गाँजा उत्पन्न गर्ने अनि धमाधम विदेशमा बेच्ने ? डलर  आयात भए पछि किसान पनि खुसी राज्यको पनि आय बढ्छ हैन र ?

हाम्रो भुल्न नहुने केही यथार्थ लाई आत्म साथ गरेर चालेको पाइला मात्र अलि परिपक्व हुन्छ कि त। हेर्नुस् न हाम्रो आफू सँगको एलोपेथिक ओखतीको सिटामोल बनाउने नेपाल औषधि लिमिटेड जस्ताको संरचना समेत बन्द रहनु, सिंहदरबार वैध खाना जस्ता ऐतिहासिक दबाखाना शिथिल बनिरहेको, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड जस्ता संस्था गरिबको लागि श्रीपेचमा परिवर्तन भएको बेहाल पूर्वाधार बिच गाँजा विधेयकले खोल्ने अवसर नेपालीको किसानको लागि हुने सुनिश्चित गर्न नेपाललाई एक साहसी विधेयकको जरुरी छ।

त्यो गण्डकी प्रदेशको हालको सरकार र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको हैसियत, प्रतिबद्धता र आँटले सम्भव हुने अनुभूति मलाइ भईरहेको छ।

नेपाल सरकारको व्युरोक्रेसीले उनीहरूलाई नेपालको यथार्थ मात्र बुझाउन सकेको तर त्यसको समाधान पहिल्याएर दिन नसकेको अवस्था औषधीय गाँजालाई कानुनी गर्ने सम्बन्धमा मैले देखेको नेपालको हालको हो। यस्तो अवस्थामा मुलुकको स्वार्थ भन्दा निजी स्वार्थ बोक्ने तत्त्व सक्रिय हुने रहेछ।

जनताको पक्षमा काम हुँदैन भने म त्यो गर्दिन भन्ने अवस्थाले सरकारलाई काम नगरी बस्ने संरचनामा परिवर्तन गरिदिने रहेछ। त्यसको चुरो कारक नेतृत्वलाई समस्या देखाउने तर समाधान पहिल्याएर दिन नसक्ने सरकारको व्युरोक्रेसी हुने गर्दछ। गण्डकीले त्यसलाई ब्रेकथ्रु गर्न सकेमा यसले कालान्तरमा मुलुकको नै हित गर्ने छ।

तपाइले यस विषयमा देखेको नेपालको हालको गहिरो प्राविधिक समस्या के के छन् संक्षेपमा राखी दिनुस् न ?

नेपालको यथार्थ के हो भने नेपालका एक तिहाइ नेपालीहरूले मात्र गाँजा (मारिजुआना वा क्यनाभिस) र भाँग (सिबिडी क्यनाबिस) बारे सुनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्था र मापदण्ड अनुरूप गाँजाको नजिकको अर्को प्रजाति हेम्पको नाम धरै कमले सुनेको देखिन्छ। नेपालमा भाङ्गो भनेर चिनिने हेम्प वाट कपडा, घर आदि आदि बन्ने गरेको छ। यथार्थमा हेम्प (भाङ्गो), गाँजा (मारिजुआना वा क्यनाभिस) र भाँग (सिबिडी  क्यनाबिस) आपसमा सबै सम्बन्धित छन्। व्यवसायीकरणको रूपमा तिनीहरू बिच महत्त्वपूर्ण रूपमा फरक छुट्टाएर फरक फरक तरिका वाट कानुनी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। राज्यले तिनीहरूलाई वैधानिक गर्ने क्रममा तिनीहरूको सम्भावित स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्यमा दिने सम्भावित जोखिम, तिनीहरूले दिने व्यापारिक लाभ र सामाजिक प्रभावहरू लाई तौलेर गर्नु पर्ने हुन्छ।

वैज्ञानिक नामको दृष्टिमा हेम्प (भाङ्गो) र भाँग (सिबिडी क्यनाबिस) दुबैलाई क्यानाबिस सेटिभा भनिन्छ। मैले रैथाने जडीबुटी र नेपालमा गाँजा भन्ने दुई फरक फरक किताब लेख्ने क्रममा गरेको निजी सामान्य अनुसन्धानमा नेपालको हेम्पको (भाङ्गो) स्याम्पलमा मादक प्रभाव दिने लागु तत्त्व भनिने टेट्राहाईडोक्यनाबीनोल अर्थात् टिएचसि (THC) औसत लगभग ०.४ % वा सो भन्दा कम देखिन्थ्यो। जबकि भाले गाँजा भनिने नेपालको रैथाने भाँगको स्याम्पलमा (सिबिडी क्यनाबिस) मादक प्रभाव  दिने लागु तत्त्व १% वा सो भन्दा कम देखिन्थ्यो। नेपालको परम्परागत मूल खेतीको रूपमा हेम्प होइन भाँग रहेको र कतिपय अवस्थामा भाँग नै भाङ्गोको नाममा चिनिने पनि देखिएको थियो।

नेपालको  रैथाने गाँजाको वैज्ञानिक नाम पहिले क्यानाबिस नेपलेसिस थियो। पछि कुनै तिकडमको सिकार बनेर यसलाई क्यानाबिस इन्डिका भनियो। आजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारले पोथी गाँजाको बोट भनेर चिन्ने नेपाली रैथाने गाँजालाई क्यानाबिस इन्डिकाको नामले चिन्दछ। जसलाई नेपालीले  नेपालमा गाँजा (मारिजुआना वा क्यनाभिस) भन्ने गर्दछन्। नेपाली गाँजामा उच्च टिएचसि (THC) भएका कारण संसारको बजारले उत्कृष्ट क्यनाबिस भनी  ग्रहण गर्ने गर्दछ। हिन्द-कुश गाँजिकाको नाममा समेत यसको बिक्री हुने गरेको छ। नेपालको मकवानपुर, तनहुँ, कास्की, बाग्लुङ्ग जस्ता पहाडी भागको गाँजाको स्याम्पलमा औसत १७% र बार्पाक, लम्जुङ्ग, सल्यान, म्याग्दी मुक्तिनाथ आदि उच्च पहाडी र हिमाली भागको गाँजाको स्याम्पलमा औसत १९% सम्म टिएचसि (THC) भेटिएको थियो।

बार्पाक, लाप्राक, सल्यान र मकवानपुरको केही गाँजाको प्रजातिका फूलहरू, कोपिलाहरू, चोप उत्पादन गर्ने ट्राइकोमहरू (बिरुवाको कपालजस्तो झुस) आदिको स्याम्पलमा औसत टिएचसि (THC) २०% वा सो भन्दा बढी समेत देखिन्थ्यो। गाँजालाई नशाको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नेहरू यसमा अत्यन्त आकर्षक बनिरहेको भेटिन्छ।

यहाँ निर ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने कुरो के छ भने पोथी गाँजाको तल्लो भागको पात, डाँठ, जरा आदिमा नगण्य टिएचसि (THC) हुने गर्दछ। तर तिनीहरू उच्च व्यापारिक र औषधीय मूल्यको भएकोले तिनीहरूलाई भाँगको (सिबिडी क्यनाबिस) रूपमा वैध व्यापारिक र फाइबरको स्रोत, हेम्पक्रिट भनिने कङक्रिट आदिको रूपमा औद्योगिक प्रयोगमा उपयोग गरिन्छ।

लगभग शून्य लागु तत्त्व टिएचसि (THC) हुने गाँजाको जरा सबैभन्दा महत्त्व पूर्ण ओखती र औषधीय हिलिङ्ग खानाको श्रोत हो। जसको नियमन जरुरी छैन। सिविडी र हेम्प ओइल जस्तै बिक्री हुनु राज्यको लागि त्यो आपत्ति जनक कुरा होइन।

केही नमुनाहरूमा भएको परिरक्षणले नेपालको गाँजाको जरामा अधिकतम ०.०००५, डाँठको बोक्रामा अधिकतम ०.००१ र तल्लो फेदतिरको नशा नदिने पातहरूमा १.० प्रतिशत भन्दा कम टिएचसि (THC) भएको देखाएको थियो। प्राविधिक रूपमा  १ देखि २ प्रतिशत सम्मको  टिएचसि (THC) हुने सुकेको गाँजाको कुनै पनि भाग नसाको लागि उपयुक्त नहुने भएकोले त्यसको नसाको रूपमा उपयोग हुने जोखिम कम हुन्छ।

माथिको प्राविधिक तथ्यको आधारमा नेपालमा गाँजा खेती लाई कानुनी गर्ने क्रममा हुने वर्गीकरण अन्तर्गत सुकेको गाँजाको १ प्रतिशत भन्दा कम टिएचसि (THC) हुने भाग,  हेम्प (भाङ्गो) तथा भाँग तथा त्यसको दाना, हेम्प ओइल तथा ०.३% भन्दा कम टिएचसि (THC) हुने  सिबिडि तेलमा कुनै नियमन गरी राख्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र छोड्नु उत्तम हुन्छ।  यी तत्त्वहरू निर्बाध रूपमा हिलिङ्ग खाना र ओखतिय तत्त्वको रूपमा खानामा राखी खान र बेच, मालिस गर्ने तत्त्वको रूपमा बेच्न दिनु उत्तम हुने छ।

सुकेको गाँजाको १ प्रतिशत भन्दा अधिक टिएचसि (THC) हुने भाग, त्यसको कन्सनट्रेड, एक्सट्रयाक, लेदो, तेल, चरेस आदि तथा तिनीहरू वाट निर्मित हरेक पदार्थहरू लाई उचित विधेयक जारी गरी स्थानीय गाविस र वार्ड समेतको सहभागितामा अत्यन्त प्रभावकारी नियन्त्रणको जरुरी छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान वाट गाँजा, रक्सी र सुर्तीको मिश्रणको प्रभाव वाट हाल सम्म कस्तो असर हुन्छ भन्ने प्रस्ट ज्ञान संसारले नपाइ सकेकोले अनुसन्धानको लागि बाहेकको अवस्थामा औषधीय प्रयोजनमा अधिकमा ०.५ % भन्दा धेरै ९५% अल्कोहल गाँजा संग प्रयोग गर्न नहुने नीति लागु गर्न पर्दछ। औषधीय प्रयोजनमा समेत सुर्ती जन्य पदार्थ तथा गाँजाको संयुक्त उपयोग गर्नु गैर कानुनी गर्नु जरुरी छ।

नेपालमा कस्तो कस्तो कामको लागि औषधीय गाँजा व्यवसाय गर्न अनुमति दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ ?

प्रदेश सरकारले विशेष निश्चित क्षेत्र वा भागमा गाँजा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्धित क्षेत्र तोकेर निम्न प्रकारको गाँजाको खेती तथा व्यवसाय गर्न व्यक्ति, संस्था, व्यवसाय, उद्योग, सहकारी, साझेदारी संस्था, सरकारी वा गैर सरकारी निकाय आदि लाइ औपचारिक अनुमति दिनु जरुरी होला जस्तो मान्दछु। १) खेतीको लागि २) प्रशोधनको लागि ३) विश्लेषणात्मक परीक्षणको लागि ४) स्थानीय खरिद-बिक्री बिक्रीको लागि ५) खरिद-बिक्री तथा आयात-निर्यातको लागि ६) बिउँ, नर्सरी, खेती, प्रशोधन, फर्मुलेसन, प्रडक्ट डेभलपमेन्ट, क्लिनिकल ट्रायल, फ्लेभर र औषधीय गुणका सारतत्व निर्माण लगायतका अनुसन्धानको लागि ७) आयुर्वेदिक टनिक, ओखती तथा लागू औषधको लागि ८) गाँजा औषधालय (फार्मेसी), आयुर्वेदिक दबा खाना, रिह्याब सञ्चालन ९) गाँजाको एक भन्दा बढी बर्गमा पर्ने कार्य सञ्चालन। आदि विषयमा दिनु उत्तम होला। त्यस्तै १०) विश्व विद्यालय, कलेज, इन्स्टिच्युट लाई अध्ययन, अध्यापन, प्रविधि विकास तथा इनोभेसनमा समेत यसको लाइसेन्स दिनु पर्छ होला।

गाँजा व्यवसाय गर्न विदेशी नागरिक लाई अनुमति, बिउँ सिड, मल विषादी आदिको प्रयोग बारे के भन्नु हुन्छ  ?

मेरो अनुभवमा ट्रायलको रूपमा प्रदेशले बिदेसी हाइब्रिड र जिएमओ  सिड प्रतिबन्ध गर्ने, नेपाली इन्डिका र सेटिभा मात्र नेपालमा लगाउन दिने,  प्रदेश भित्र गाँजा व्यवसाय गर्न, प्रशोधन, उद्यम तथा तथा बिक्री वितरणको लागि इजाजत पत्रको प्राप्त गर्नको लागि व्यक्ति अनिवार्य नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ। विदेशी व्यक्ति वा विदेशी स्वामित्वका व्यवसायहरू गाँजा खेतीको लागि  इजाजत पत्र नदिने नीति लिनु उत्तम हुन्छ।

गाँजा खेती अन्तर्गत गाँजा, गाँजाको नर्सरी, गाँजाको बिउँ उत्पादन गर्ने प्रयोजन बाहेकको अनुसन्धान र व्यवसायको क्षेत्रमा इजाजत प्राप्त गर्न चाहने विदेशी व्यक्तिहरू र विदेशी स्वामित्वका व्यवसायहरू लाई गाँजा व्यवसाय तथा खुद्रा वा थोक गाँजा बिक्री गतिविधिहरूमा संलग्न गर्न जरुरी देखिएमा  इजाजत पत्रको प्राप्त गरेको मिति वाट एक वर्ष भित्र कम्तीमा तिन मिलियन अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढीको चुक्ता पुँजीको लगानी अनिवार्य गर्नु बुद्धिमानी हुने छ।  यसो गर्दै गर्दा यो क्लज विश्व विद्यालय, कलेज, इन्स्टिच्युट आदि लाई अध्ययन, अध्यापन, प्रविधि विकास तथा इनोभेसन जस्ता विषयमा बिदेसी सङ्घ, संस्था, सरकार, नलेज ब्रिजिंग सेन्टर वा विश्व विद्यालय आदि सँगको सहकार्यमा भने जरुरत नहुने प्रस्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ कि।