कसले, किन? गर्दै छ भित्र भित्रै गाँजा खेती कानुनी हुनवाट रोक्ने प्रयास ?

नेपालमा गाँजा कानुनी हुन वाट रोक्ने प्रपञ्च

केपी ओली देखि युएन सम्म हारगुहारमा पुलिसका पूर्व अधिकारीहरू ?

काठमाडौँ सम्वाददाता। 

नेपालमा गाँजा लाई कानुनी मान्यता नहोस् भनी नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय, केपी ओली र युएन सम्म नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू वाट परिचालित एक समूह हाल काठमाडौँमा सक्रिय बनेको सूचना घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ।

गाँजा लाई कानुनी मान्यता दिन वाट जसरी पनि रोक्न र सामाजिक लबीईङ्ग गर्न हात धोएर लागेको  यो समूह किन यो बिघ्न उद्धत देखिएको छ भन्ने कुराको चुरो कारण समेत बिस्तारै उजागर बन्दै गएको छ।  श्रोत गोप्य राख्ने सर्तमा हामीलाई प्राप्त सूचना अनुरूप ठुलो योजना र आकर्षक प्रस्ताव लिएर गाँजा लाई कानुनी गर्ने कार्यमा अनिवार्य सहभागी हुने कर्मचारी मात्र नभएर केपी ओली र युएन सम्म हारगुहार गरी रोक्ने मिसनमा सङ्गठित बनेको त्यो वर्ग रक्सी र ड्रग आदि कुलतमा लागेका मानिसहरूको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र खोली मानवीय अमानवीय सबै उपायको प्रयोग गरी अकुतरूपमा पैसा कमाउँदै  गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू निर्देशित  रहेको  दाबी  गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू लाई यसो गर्न किन जरुरी पर्‍यो भन्ने कुराको खोजी नीति गर्दा त्यसले अर्को डरलाग्दो पाटो उजागर गरिदिन्छ।

श्रोतका अनुसार हाल नेपालका निकै चलेको भनिएका रक्सी तथा ड्रगको कुलतमा परेकाहरूको लागि भनी स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पुलिसका पूर्व भ्रष्ट अधिकारीहरूको कालो आम्दानी घुमाएर लगानी भएको छ। सिधै हेर्दा उनीहरू त्यसमा १ -२ पूर्व प्रहरी अधिकारीको मात्र त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता देखिन्छ। तर  ती अड्डाहरूको मुख्य १३ जना समूहको मूल लगानी  कर्ताको रूपमा त्यसबाट मुनाफा लिनेमा तिनै छन् जसको वर्तमान पुलिस प्रशासन संग समेत अत्यन्त मैत्री र घनिष्ठ सम्बन्ध छ।

प्राप्त सूचना अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा लगानी गर्ने पुलिसका पूर्व अधिकारीहरूले गरेको खोजको निचोड अनुरूप गाँजाको गैर-अपराधीकरण भएको मुलुक र गाँजा वैधानिक गरिएको मुलुकमा उनीहरूले हाल चलाए जस्तो अमानवीय  रक्सी तथा ड्रगको कुलतमा परेकाहरूको लागि पुनर्स्थापना गर्ने भनी स्थापित केन्द्र गाँजाका कारण बन्द भएको भेटेको थियो।

उनीहरूको बुझाइमा नेपालका पुलिसको अप्रत्यक्ष संरक्षणमा फगत दाम कमाउने ध्याउन्नमा खोलिएका उनीहरूको पुनर्स्थापना केन्द्रको नेपालमा गाँजा कानुनी गरियोस् वा गैर अपराधीकरण गरियोस् सदैवको लागि बन्द गरिदिने निश्चित रहेकोले उनीहरूको नीद हराम स्वाभाविक देखिन्छ।

पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा लगानी गर्ने ती अधिकारीहरुको आन्तरिक अनुसन्धान पश्चातको गोप्य अनुमान अनुरूप नेपालमा गाँजा कानुनी गरिएमा उनीहरूको व्यवसाय दुई वर्ष भित्र बन्द हुने छ। केवल गैर-अपराधीकरण मात्र गरिए तिनीहरूको व्यवसाय पाँच वर्ष भित्र बन्द हुने निचोड रहेको सूत्रको दाबी छ।

हुन पनि गाँजा कानुनी वा गैर-अपराधीकरण गरिएका मुलुकको अनुभव तथा गाँजा सेवनले दिने प्रभाव वारेको वैज्ञानिक निचोडको सार अनुप समेत लाई ध्यानमा राख्दा मुलुकमा गाँजा कानुनी रूपमा उपलब्ध भएमा रक्सी तथा ड्रगको कुलतमा लागि आफू बिग्रिएको अनुभूति भएकाहरू गाँजा पिउने गर्दछन्। गाँजाको रक्सी, सुर्ती र अन्य हानिकारक लागु पदार्थको जस्तो जीवन जोखिममा पार्ने कुनै पनि बैगुन नदेखिएको र मात्र एक टिएचसीको नियन्त्रण सकिने प्रकृतिको हेलोसिनेसिङ्ग प्रकृतिको बैगुन हुने हुँदा गाँजाले रक्सी र ड्रगको कुलतमा फसेकाहरू लाई कुलत वाट उम्कने विकल्प दिने गर्दछ।

मुलुकमा पुलिसको केरकार विना गाँजा पिउन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा बिरामीको लागि गाँजा सहज उपलब्ध हुने छ।  उनीहरूले चिया पिए जस्तो निर्धक्क ओखतीको रूपमा गाँजा सेवन गर्न पाउने छन्। रक्सी तथा ड्रगको दुर्व्यसनमा फसेकाहरू पुन नरकीय जीवन जिउनु पर्ने पूर्व प्रहरी हरुको पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा फर्कनु पर्ने स्थिति रहने छैन।

त्यसो त भित्री रूपमा गाँजा कानुनी गर्ने काममा लागेको टिम लाई धन र पावरको बलमा डिफङ्गक गर्ने मिसनका गिरोहका दुई चार प्रतिनिधि सामाजिक रूपमा गाँजा लिगल गर्न नहुने बासी तर्क गर्दै हिँड्ने गरेको भेटिन्छ। उनीहरूको तर्कमा एकातर्फ नेपाल स्वायत्त नरहेको र युएनको निर्देशन बाहिर चल्न नसक्ने गुलाम राज्यको रूपमा रहेको राष्ट्र द्रोही अवधारणा स्थापित गर्दै मुलुक लुट्ने स्वार्थ सोझ्याउने गर्दछन्। उनीहरूको तर्क वाट हरेक समयमा नेपाल कुनै स्वायत्त मुलुक हैन र स्वायत्त मुलुकको रूपमा यसले आफ्नो जना हितमा केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा लादने कुरा आउँछ।

दोस्रो उनीहरू बलियो मुलुकले मात्र हो आफ्नो अधिकार खोज्ने भन्ने जस्ता तर्क अघि सार्ने गर्दछन्। तेस्रो अमेरिका, क्यानडा, उरुग्वे, थाईलेण्ड जस्तो सफल मोडल र अनुभव हेर्नु हुन्न भन्दछन्। नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी भारत संग सोध्न जाऊ भन्ने तर्क दिन्छन्। जबकि भारतमा हाल कहिल्यै औषधीय उपयोगको लागि गाँजा नेपालमा जस्तो प्रतिबन्ध छैन।

अर्को तर्फ उनीहरू नेपालमा ओखतीको रूपमा हाल कै कानुनले पनि काम गर्न दिने ओठे तर्क दिने र गाँजा खोलेमा पुलिस अन्तर्गत राखी मात्र खोल्नु पर्ने गलत सल्लाह दिएर सुरुवातमै यो कार्यक्रम विफल गर्ने नियतले झेली कुरा गरी रहेका हुन्छन्।

सरल भाषामा बताउन खोज्दा नेपालमा हाल गाँजाको सेवन गैर कानुनी छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि शिव रात्रिमा र गाउँ तिर चौतारोमा बसेर गाँजा तान्दा त्यो काम कानुनी रूपमा अपराध पूर्ण भए पनि राज्यले नरम नीति लिएर कसै लाई थुन छेक गर्ने वा जरिवाना गर्ने गर्दैन। त्यो गैर अपराधीकरण गरिएको अवस्था हो।

संसारका केही देशहरूमा गाँजा वैधानिक छ भने कुनै देशमा गैर अपराधीकरण गरिएको छ।  उदाहरणको लागि क्यानडामा गाँजा चिकित्सा र मनोरञ्जनको लागि राष्ट्रव्यापी प्रयोगको लागि वैध छ। उरुग्वेमा समेत गाँजा लाई पूर्ण रूपमा वैधानिक गरिएको छ, खेती, बिक्री र उपभोगको लागि सबै अनुमति दिइएको छ।  क्यानडा र उरुग्वे गाँजालाई पूर्ण रूपमा वैधानिक गरिएको खेती, बिक्री र उपभोगको लागि अनुमति दिइएको मुलुक हो। दक्षिण अफ्रिकामा भने निजी आवास तथा भवन वा खेत बारीमा हुने गाँजाको व्यक्तिगत खेती र प्रयोग लाई गैर-अपराधीकरण गरिएको छ।

पूर्ण वा आंशिक रूपमा गाँजालाई कानुनी रूपमै औषधीय प्रयोजन वा मनोरञ्जन वा दुवैको लागि अनुमति दिई वैधानिक गरिएको खेती, बिक्री र उपभोगको लागि उपलब्ध अवसर लाई गाँजा खेती कानुनी भएको भनिएको हो।

नेपालमा गाँजा लाई कानुनी गर्ने आवाज मजबुत बन्दै जाँदा नजानिँदो पारामा यसको प्रतिकारमा उभिएका पुरा नेपाल प्रहरीका शासकहरू संग रक्सी माफिया, फर्मा माफिया, सुर्ती चुरोट माफिया आदिको समेत भित्री लगन गाँठो मिल्न पुगेको आभास पाइने गरेको छ। कारण गाँजा कानुनी हुँदा यी सबै क्षेत्रको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अन्य देशको अनुभवले देखाएको छ।

गाँजा खेतीको प्रतिकारमा उत्रेका रक्सी तथा लागु पदार्थको दुर्व्यसन हटाउन खोलिएका पुनर्स्थापना केन्द्रको केही बौद्धिक खेतालाको रूपमा देखा परेका गाँजा विज्ञको रूपमा मिडियामा देखिनेहरु अन्तिम हतियारको रूपमा कुनै मुलुकमा गाँजा लिगल भएको कतै मात्र गैर अपराधीकरण गरिएको भन्ने तर्फ दिँदै गाँजा लिगल हुनु र गाँजा लाई  गैर अपराधीकरण गरिनु वारेको शब्दको अर्थ बिच खेलेर जनता लाई थप भ्रम दिन प्रयास रत देखिन्छन्।

सबै भन्दा अचम्मको पक्ष त तिनीहरू गाँजाको ओखती, खाना, मनोरञ्जन, हानि, जोखिम र खेती जस्ता विषयको न त अध्ययन, न अनुभव, न सूचना, न कुनै तालिम भएको एउटा पनि विज्ञ र जानकार नरहेको नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यकर्ता थन्क्याउने केन्द्रको रूपमा सीमित बनेको नीति अनुसन्धान आयोगको रद्दीको टोकरीमा फाल्न लायक रिपोर्टमा सम्पूर्ण रुपमा आधारित भएर गाँजा सम्बन्धको ऎन, नियम, कानुन र नियम व्यवस्था गर्ने अग्रसर हुन सल्लाह दिने गर्दछन्।

नेपालको आजको यथार्थमा नेपालमा गाँजा खेती अघि बढ्न नदिन प्रतिपक्षमा रहेका ठुला र प्रभावशाली भनिएका तर दल समेत बनी नसकेका क्लब रुपी सङ्गठनको उच्च नेतृत्व लागि परेको देखिन्छ।

नेपालमा गाँजा खेती कानुनी नगर्नु ले नेपालको उन्नति रोकिने अवस्थामा रहेकोले सीमित जुँघाको लडाइँमा रहेको ती दल र तिनै दलमा रहेका हिजोको गाँजा कै अभियन्ता भनिएकाहरू समेत यसलाई रोक्ने खेलमा भित्र भित्र लागे पनि गाँजाले नेपालमा कानुनी हैसियत पाउने अवस्था वाट रोक्न कुनै तागतले नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ।