हिजोका आफै ध्वस्त : आजका लुट्नमै व्यस्त।

नारायण घिमिरे।

प्रजातन्त्रमा राज्यका नीतिहरू प्राय: दुई तरिकाबाट बन्ने गर्छ । पहिलो संविधानसभामार्फत, जसलाई जन प्रतिनिधिले बनाएकाले जनताबाट निर्मित ठानिइन्छ। दोस्रो बाधा अड्चन फुकाउने नाममा सरकार अथवा वरिष्ठ कर्मचारीतन्त्रबाट संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर ।

आफू अनुकूल बनाइने नीतिहरू विभेदकारी जगमा उभिएको हुनसक्ने हुँदा ती नीति नियमहरू समेत जन प्रतिनिधिको कसीमा उभियोस् भन्ने अवधारणालाई प्रजातान्त्रिक अवधारणा मानिन्छ। जब जनप्रतिनिधिबाट भन्दा बाधा अड्चन फुकाउने निकायबाट जनजीविका लाई प्रत्यक्ष असर गर्ने नीति नियमहरू धेरै बन्न थाल्छन्, तिनीहरु जनअसन्तुष्टिका चुरो कारक बनिदिन्छन् । कालान्तरमा मुलुक रणभूमि बन्छ।

अर्कोतर्फ चुनाव जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया हो। संसद्मा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने आशय चुनावको हुन्छ। जनता जस्तो सोच राख्छन् जनप्रतिनिधिले त्यसैको प्रतिनिधित्व गरुन् भन्ने आशयको निर्वाचनबाट दक्ष र मुलुक सञ्चालनको सुझबुझ भएको व्यक्ति संसदमा छानिनु प्रजातन्त्रमा अनिवार्य मानिँदैन। माध्यम चुनावको लिने अनि प्रतिनिधि विज्ञ तथा मुलुकको कायापलट गर्ने हैसियतको आस गर्नु आफैँमा विवादास्पद कुरा हुन्। गरिबी र अशिक्षा ग्रसित समाजमा त्यो कहिलेकाहीँ काकतालीमा आइलाग्ने उपहार मात्र हुन्। जसको संभावना अत्यन्त क्षीण रहन्छ।

आज किन सरकार समय अनुकूल व्यवहारिक परीक्षामा सफल दक्ष र विज्ञ जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने क्षमताबाट च्युत भइरहेको छ ? किन दक्षभन्दा आफ्नो राजनीतिक पक्षको कुनै बेला आफ्नै पार्टी वा स्वार्थ नजिक रहेको हनुमानहरू पहिल्याएर प्रमुख बनाउनै पर्ने बाध्यतामा फँसिरहेको छ ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र किन राज्यको सेतो हात्तीमा परिणत बनिरहेछ ? किन प्राय: सबै नियमनकारी र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिताको जिम्मेवारी लिने निकायमा राम्रा राख्नै नसकिने तर हिजोको आफ्नै कार्यदक्षताले अक्षम रहेको यकिन भई सकेका सेवानिवृत्तहरुमध्येबाट एक वरिष्ठलाई अनिवार्य छान्नै पर्ने चेपुवामा सरकार सञ्चालकहरु पर्ने गर्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर जति सहज छ त्यति नै निकै धेरै महानुभावहरूको बुझाइ बाहिर रहेको हुन सक्छ।

समय अनुकूल विकास र समृद्धि आजको संसारमा सबै मुलुकको लक्ष्य र चाहना बनेको छ । आफ्नो जरुरत र हैसियतअनुरूप विकासको क्रमभंगता गर्दै झन् विकासतर्फ मोडिन आज सबै मुलुकहरू आफ्नो मुलुक सुहाउँदो ‘इनोभेसन’ लक्षित योजनाहरू बनाउँदै अघि बढिरहेका छन्। हाम्रो भने आफ्नै कथा छ, व्यथा छ।

विगतमा हामीले हाम्रा आदर्श पुरुष ठानिएकाहरू एकाधबाहेक प्राय: पश्चिमा विकास र पश्चिमा सभ्यतालाई आफ्नो मार्गदर्शन मान्ने, पश्चिमा र भारतीय दूतावासकै खर्चमा पढ्ने, २-४ वर्ष विदेश रहेपछि चामल कुन फ्याक्ट्रीमा बनेको हो, गुन्द्रुक फल्ने बोट कस्तो हुन्छ थाहा छैन भन्न पाउँदा आफू आधुनिक बनेको भ्रममा दङ्ग पर्ने तोरीलाउरेहरु रहेछन् भन्ने बुझ्न हामीलाई बहुदल आउनु पर्‍यो। बहुदलपश्चात पनि सरकारी रवैयामा कुनै बदलाव आएन। भ्रष्ट्राचार संस्थागत बनिदियो। जनताका प्रतिनिधि ठानिएकाहरू नयाँ मालिकका रूपमा उदय भए।

विदेशी नियोग, बैङ्क र कम्पनीको कन्सल्टेन्ट बनेका भरमा उनीहरू मुलुककै कायापलट गर्न सक्षम महा-विज्ञ ठानिएका रहेछन् भन्ने यथार्थ नतिजा हाता नपर्दासम्म हामीले मेसो पाउन सकेनौं। मन्त्रालय र विभागमै महा-विज्ञ सापहरूको व्यवस्था गरेर वहाँहरुलाई नेपाल भत्काउन सक्ने हैसियतमा पुर्‍याएर पञ्चायत र बहुदल कालको झन्डै पचास वर्षभन्दा धेरै समय लगाएर नेपालको शिक्षा, स्वस्थ र कृषि क्षेत्र हामीले ध्वस्त पारेका रहेछौं।

त्यसपछि मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गर्‍यो। बिजुलीका स्वीच दबाएजस्तो विकास र समृद्धिका कुराहरू भोलि नै जनतामा पस्कने उद्घोषका साथ ‘संसार भरका मजदुरहरू एक हौं’ भन्ने निकै पपुलिष्ट नारामा विश्वास गर्ने एमाले जनताको सर्वाधिकार र जन अदालत सर्वेसर्वा भन्ने नारा दिएको माओवादी सँग मिलेर दुई तिहाइ सांसदसहित सरकारमा पुग्यो।

सङ्ख्यामा दुई तिहाई तर व्यवहारमा झिनो बहुमतको हैसियतमा डल्लिएको सरकार जनमुखी हुन नसक्नुमा दुई वटा प्रमुख समस्या देखापर्यो। एकातर्फ संसारभरिका मजदुर एक गर्ने सिद्धान्त बोकेको ठानिएका कम्युनिस्टहरू मजदुरहरू हैन मल्टी नेसनल, फ्रंचाई – बिजनेस, जी-टु-जी, विदेशी दात्री नियोग आदिका नाममा संसारभरका मालिकहरु नै एकत्रित उपस्थितिको ग्रयाण्ड डिजाइनभन्दा बाहिर यता उता गर्न खोज्यो कि निक्लियो कि आफ्नै आन्तरिक समीकरण बिग्रिएर सकियोको अवस्थामा पुग्यो।

अर्कोतर्फ नेपालमा कार्यरत र विदेशी सहयोग नियोग तथा ऋण दाताहरू नेपालको हैन, उनीहरू आफैलाई रकम दिने सङ्गठित निकाय र मुलुकको हितमा काम गर्ने यथार्थता स्मरण समेत गर्न नचाहने संस्कार बोकेकाहरूबाट मन्त्रालय र विभागका उच्च पदहरू भरिए। सरकार तिनै उच्च अधिकारी तथा विज्ञहरूलाई मन्त्रीप्रति, मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीप्रति र प्रधानमन्त्रीलाई जनता प्रति जिम्मेवार गराउन सकिन्छ भन्ने दिवासपनामा झुम्यो।

राज्यको प्रणाली परिवर्तन हुँदा समेत उच्च कर्मचारी वर्ग र व्यापारीबीचको चार दशक देखि चलिरहेको संस्थागत साँठ-गाँठ कहिल्यै रोकिएन। उल्टो योजनाहरूमा लोभी पापी नेताहरू खोजी खोजी समावेश गरी ‘क्रोनि क्यापिटालिजम’को जग बलिष्ठ बनाइयो। योजना सफल हुँदा कमिसन आफ्नो नहुँदा चुनावबाट दुई चार वर्षका लागि कुर्चीमा पुगेका कमिसन पचाउने अनुभव नरहेका नेताहरूले भोग्नु पर्ने दरिलो ग्राण्ड डिजाइनको जालो बुनियो। बत्तीको उज्यालोमा पुतली परे जस्तो उक्त जालोमा नपर्ने नेता भेट्नै मुस्किल हुने बिन्दुमा मुलुक पुग्यो। धेरै त्यागी ठानिएका कमरेडहरू कर्मचारी वर्ग र व्यापारी बिचको नेक्ससमा जोडिन पुगे। कमरेडहरू दाम-रेड अथवा दाम्रेडको रूपमा उदाए।

जन निर्वाचित सरकारले राज्यमा भए गरेका सबै कामको लागि आधिकारिक रूपमै जिम्मेवार रहनु पर्ने सिधान्त लाई आदर्श सिधान्त घोषणा गरिएको अवस्थामा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारी वर्ग र व्यापारीबीचको सयौँ वर्षको साठगाँठ वा नेक्सस अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिजमले दिएको नतिजा बापत विभागीय मन्त्रीहरूलाई बलिको बाख्रा बनाई दिने अनि टुङ्गाइदिने कल्चर स्थापित गरियो।

जन निर्वाचित भनिएको तर पूर्ण कार्यकालमा कहिल्यै आफ्नो खुट्टा आफैले टेक्न नसकेको सरकार ढलेको आधा वर्ष नाघिसकेको छ। प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी बाँडी चुँडी लुट मच्चाउने मनोवृत्ति बोकेको झन् असहिष्णु सरकार झ्याल वाट छिरी जन निर्वाचित भनिएको सरकार लाई विस्थापन गरेको छ। मुलुकमा सङ्गठित लुट योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पद र गरिमा गुमेको दर्द लाई लुटको धनले फुपूको श्राद्ध गर्दै आफूलाई आफ्नै आत्मा रतिको कार्यमा लगाएर मुलुक र आफ्नै पार्टी ध्वस्त पार्दै छन्। राज्य प्रतिको, पार्टी प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी भुलेका छन्। ऊता राज्यको राष्ट्र बैङ्क कै गभर्नर आफ्नै मुलुक श्रीलङ्का बन्दै छ भनी खुलेआम राज्यको लगानी कर्ता लाई आफ्नो पुजी पलायन गर्न सङ्केत दिँदै हिँडेका छन्। तिन देखि छ मैनाको करारमा मन्त्री बनेकाहरू करार अवधि भर जसरी हुन्छ लुट भन्ने मनस्थितिमा भिडेका छन्। करार सकिएर लुट मच्चाउने अवधि सकिएकाहरूको समय सकिएको पिडामा रुवावासी नै चलेको छ।

आज समस्या काम गराइमा छ। आज कथनीमा समाधान मेरो सरकार खोजिरहेछ।

मुलुकलाई बिग्रेको ट्र्याक्टर इन्जन फेरेर जनजीविका सही मार्गमा ल्याउनु छ। ठूलो कर खर्च गरी राज्यका लागि भनी जोहो गरेका बुद्धिजिवीहरु बिग्रेको ट्र्याक्टर अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने जहाजको इन्जिन जोडन सल्लाह दिने गर्छन्। क्रोनी क्यापिटालिजममा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्र जहाजको इन्जन किन्दा आउने कमिसनप्रति पूर्ण जानकार छ। विज्ञबाट समाधान चुहिना साथ टिप्पणी उठाहाल्छ।

कमिसन खल्तीमा पुगे पछि सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारहरूले चाल पाउँछन्। पत्रकार बन्धुहरू बिना इन्जिन ठेला-गाडा त चल्छ यो ट्र्याक्टर किन चल्दैन भन्ने समाचार छापी दिनु हुन्छ। इन्जिन किनी भ्रष्टाचार गर्ने मेसो बन्द गर भनी माग रहन्छ पत्रकार बन्धुहरूको।

कमिसनको थान्को मान्को लागि सकेको हुन्छ। महिना दिनपछि फेरि अर्को यस्तै प्रकृतिका मुद्दा निकालिन्छ। पुरानो मुद्दा सेलाउँछ। न त बुद्धिजिवी न पत्रकार नै समस्याको चुरोमा पुगिरहेका हुन्छन्। जनतामा बारम्बार भ्रष्टाचारको मात्र गन्ध आउने खबरहरूको बाढी पुगिरहेको हुन्छ। समाजमा चरम निराशा स्थापित भइदिन्छ। सरकारी विकास त कागजमै सीमित रह्यो रह्यो, निजी क्षेत्रमा समेत व्यवसायका लागि लगानी गर्ने अत्माबल क्षीण बनिरहेको महसुस गरारहेको हुन्छ। जेसुकै होस् हिजोको जस्तै आजको एउटा कुरा भने कम्तीमा यो सरकारको कार्यकाल भरि पनि बदलिने छैन– त्यो हो कागजमा लेखिएको ‘मेरो सरकारकै पालामा समृद्ध नेपाल।’

(खाद्य तथा औषधि विज्ञ)