गति लिनै नसक्ने ! कहाँ चुक्यो सरकार ?

नारायण घिमिरे

प्रजातन्त्रमा राज्यका नीतिहरू प्राय: दुई तरिका बाट बन्ने गर्छ । पहिलो संविधान सभा मार्फत जसलाई जन प्रतिनिधिले बनाएकाले जनता बाट निर्मित ठानिन्छ। दोस्रो बाधा अड्चन फुकाउने नाममा सरकार अथवा वरिष्ठ कर्मचारी तन्त्रबाट संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर। आफू अनुकूल बनाइने नीतिहरू विभेदकारी जगमा उभिएको हुनसक्ने हुँदा ती नीति नियमहरू समेत जन प्रतिनिधिको कसीमा उभियोस् भन्ने अवधारणा लाई प्रजातान्त्रिक अवधारणा मानिन्छ।  जब जनप्रतिनिधि बाट भन्दा  बाधा अड्चन फुकाउने निकायबाट जन जीविका लाई प्रत्यक्ष असर गर्ने नीति नियमहरू धेरै बन्न थाल्छन तिनीहरु असन्तुष्टिका चुरो कारक बनिदिन्छ। कालान्तरमा मुलुक रणभूमि बन्छ।

अर्को तर्फ चुनाव जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया हो। संसद्मा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने आशय चुनावको हुन्छ। जनता जस्तो सोच राख्छन जनप्रतिनिधिले त्यसैको प्रतिनिधित्व गरुन् भन्ने आशयको निर्वाचन वाट  दक्ष र मुलुक सञ्चालनको सुझबुझ भएको संसद् छानिनु प्रजातन्त्रमा अनिबार्य मानिदैन। माध्यम चुनावको लिने अनि प्रतिनिधि विज्ञ तथा मुलुकको कायापलट गर्ने हैसियतको आस गर्नु आफैमा विवादास्पद कुरा हुन्। गरिबी र अशिक्षा ग्रसित समाजमा त्यो कहिलेकाहीँ काग तालीमा आइलाग्ने उपहार मात्र हुन्। जसको संभावना अत्यन्त क्षीण रहन्छ।

आज किन सरकार समय अनुकूल ब्यबाहारिक परीक्षामा सफल दक्ष र विज्ञ जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने क्षमता बाट च्युत  बनिरहेको छ ? किन दक्ष भन्दा आफ्नो राजनीतिक पक्षको कुनै बेला आफ्नै पार्टी वा स्वार्थ नजिक रहेको हनुमानहरू पहिल्याएर प्रमुख बनाउनै पर्ने बाध्यतामा फसिरहेको छ ? हाम्रो कर्मचारी  तन्त्र किन राज्यको सेतो हात्तीमा परिणत बनिरहेछ ? किन प्राय सबै नियमनकारी र सरकारी संयन्त्रको प्रभाबकरिताको जिम्बेबारी लिने निकायमा राम्रा राख्नै नसकिने तर हिजोको आफ्नै कार्य दक्षताले  अक्षम रहेको यकिन भई सकेका रिटायरहरु मद्धेवाट एक वरिष्ठ लाई अनिबार्य छान्ने पर्ने चेपुवामा सरकार प्रमुखहरू पर्ने गर्छन ? यो प्रश्नको उत्तर जति  सहज छ त्यति नै निकै धेरै महानुभावहरूको समज बाहिर रहेको हुन सक्छ।

समय अनुकूल विकास र संवृद्धि आजको संसारको सबै मुलुकको लक्ष र चाहना बनेको छ । आफ्नो जरुरत र औकात अनुरूप विकासको क्रमभंगता गर्दै झन् विकास तर्फ मोडिन आज सबै मुलुकहरू आफ्नो मुलुक सुहाउँदो इनोभेसन लक्षित योजनाहरू बनाउँदै अघि बढिरहेका छन्। हाम्रो भने आफ्नै कथा छ। व्यथा छ।

विगतमा हामीले हाम्रा आदर्श पुरुष ठानिएकाहरू एकाध बाहेक प्राय:  पश्चिमा विकास र पश्चिमा सव्यता लाई आफ्नो मार्ग दर्शन मान्ने,  पश्चिमा र भारतीय दूतावासकै खर्चमा पढ्ने, २-४ वर्ष विदेश रहे पछि चामल कुन फ्याक्ट्रीमा बनेको हो, गुन्द्रुक फाल्ने बोट कस्तो हुन्छ थाहा छैन भन्न पाउँदा आफू  आधुनिक बनेको भ्रममा दङ्ग पर्ने तोरीलाउरेहरु रहेछन् भन्ने बुझ्न हामीलाई बहुदल आउनु पर्‍यो। बहुदल पश्चात् पनि सरकारी रवैयामा कुनै बदलाव आएन। भ्रष्ट्राचार संस्थागत बनिदियो। जनताका प्रतिनिधि ठानिएकाहरू नयाँ मालिकका रूपमा उदय भए।

विदेशी नियोग, बैङ्क र कम्पनीको कन्सल्टेन्ट बनेका भरमा उनीहरू मुलुककै कायापलट गर्न सक्षम महा-विज्ञ ठानिएका रहेछन् भन्ने यथार्थ नतिजा हाता नपर्दा सम्म हामीले मेसो पाउन सकेनौ। मन्त्रालय र विभागमै महा-विज्ञ सापहरूको व्यवस्था गरेर वहाहरुलाई  नेपाल भत्काउन सक्ने हैसियतमा पुर्‍याएर पञ्चायत र बहुदल कालको झन्डै पचास वर्ष भन्दा धेरै समय लगाएर नेपालको शिक्षा, स्वस्थ र कृषि क्षेत्र हामीले ध्वस्त पारेका रहेछौ।

त्यसपछि मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गर्‍यो। बिजुलीका सुईच दबाए जस्तो विकास र संवृद्धिका कुराहरू भोलि नै जनतामा पस्कने उद्घोषका साथ संसार भरका मजदुरहरू एक हौ भन्ने निकै पपुलिष्ट नारामा विश्वास गर्ने एमाले जनताको सर्वाधिकार र जन अदालत सर्वेसर्वा भन्ने नारा दिएको माओवादी सँग मिलेर दुई तिहाइ संसद् सहित सरकारमा पुग्यो।

सङ्ख्यामा दुई तिहाइ तर व्यवहारमा झिनो बहुमतको हैसियतमा डल्लिएको सरकार जनमुखी हुन नसक्नुमा  दुई वटा प्रमुख समस्या देखापर्यो। एकातर्फ संसार भरिका मजदुर एक गर्ने सिधान्त बोकेको ठानिएका कम्युनिस्टहरू मजदुरहरू हैन मल्टी नेसनल, फ्रंचाई – बिजनेस, जी-टु-जी, विदेशी दात्री नियोग आदिका नाममा संसार भरका मालिकहरुनै एकत्रित उपस्थितिको ग्रयाण्ड डिजाइन भन्दा बाहिर यता उता गर्न खोज्यो कि निक्लियो कि आफ्नै आन्तरिक समीकरण बिग्रिएर सकियो को अवस्थामा पुग्यो।

अर्को तर्फ नेपालमा कार्यरत र विदेशी सहयोग नियोग तथा ऋण दाताहरू नेपालको हैन उनीहरू आफै लाई रकम दिने सङ्गठित निकाय र मुलुकको हितमा काम गर्ने यथार्थता स्मरण समेत गर्न नचाहने संस्कार बोकेकाहरू बाट मन्त्रालय र विभागका उच्च पदहरू भरिए। सरकार तिनै उच्च अधिकारी तथा विज्ञहरू लाई मन्त्री प्रति,  मन्त्रीहरू लाई प्रधान मन्त्री प्रति र प्रधान मन्त्री लाई जनता प्रति जिम्बेबार गराउन सकिन्छ भन्ने दिवा सपनामा झुम्यो। धेरै त्यागी ठानिएका कमरेडहरू क्रोनर-क्यापिटालिजमको नेक्ससमा पुगे। कमरेडहरू दाम-रेड अथवा दाम्रेडको रूपमा उदाए।

राज्यको सिस्टम परिवर्तन हुँदा क्रोनर-क्यापिटालिजमको जग हल्लिने हैन झन् बलिष्ठ बन्यो। जन निर्वाचित सरकारले राज्यमा भए गरेका सबै कामको लागि आधिकारिक रूपमै जिम्बेबार रहनु पर्ने सिधान्त लाई आदर्श सिधान्त घोषणा गरिएको अवस्थामा कर्मचारी वर्ग र व्यापारी बिचको सयौँ वर्षको साठगाँठ वा नेक्सस यानेकि क्रोनर-क्यापिटालिजमले दिएको नतिजा बापत विभागीय मन्त्रीहरूलाई बलिको बाख्रा बनाई दिने अनि टुङ्गाइदिने कल्चर स्थापित गरियो।

आज समस्या करणीमा छ। मेरो सरकार कथनिमा समाधान खोजिरहेछ। मुलुक लाई बिग्रेको ट्र्याकटर इन्जन फेरि जन जीविका सही मार्गमा ल्याउनु छ। ठुलो कर खर्च गरी राज्यका लागि भनी जोहो गरेका बुद्दिजिबिहरु बिग्रेको ट्र्याकटर अर्थ तन्त्रले धान्नै नसक्ने जहाजको इन्जिन जोडन सल्लाह दिने गर्छन। क्रोनिक्यापिटालीजममा अभ्यस्त कर्मचारी तन्त्र जहाजको इन्जन किन्दा आउने कमिसन प्रति पूर्ण जानकार छ। विज्ञ बाट समाधान चुहिना साथ टिप्पणी उठाई हाल्छ।

कमिसन खल्तीमा पुगे पछि सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारहरूले चाल पाउँछन्। पत्रकार बन्धुहरू बिना इन्जिन ठेल-गाडा त चल्छ यो ट्र्याक्टर किन चल्दैन भन्ने समाचार छापी दिनु हुन्छ। इन्जिन किनी भ्रष्टाचार गर्ने मेसो बन्द गर भनी माग रहन्छ पत्रकार बन्धुहरूको।

कमिसनको थान्को मान्को लागि सकेको हुन्छ। मैना दिन पछि फेरी अर्को यस्तै प्रकृतिका मुद्दा निकालिन्छ। पुरानो मुद्दा सेलाउँछ। न त बुद्दिजिबि न पत्रकार नै समस्याको चुरोमा पुगिरहेका हुन्छन्। जनतामा बारम्बार भ्रष्टाचारको मात्र गन्ध आउने खबरहरूको बाडी पुगिरहेको हुन्छ। मुलुक भर समाजमा  चरम निराशा स्थापित बनी दिन्छ। सरकारी विकास त कागजमै सीमित रहयो रहयो, निजी क्षेत्रमा समेत व्यवसायका लागि लगानी गर्ने अत्माबल क्षीण बनिरहेको महसुस गराई रहेको हुन्छ। जे सुकै होस् एउटा कुरा भने कम्तीमा यो सरकारको कार्यकाल भरि बदलिने छैन। त्यो हो कागजमा लेखिएको मेरो सरकारकै पालामा संवृद्ध नेपाल।

  (खाद्य तथा औषधि विज्ञ)