सीप र ज्ञान हस्तान्तरणको यात्रा गाईजात्रामा परिणत हुने हो कि ?

– नारायण घिमिरे

क्यानाडाको टिम्स होर्टनमा मित्र–मण्डलीमा कफिँदै गर्दा नेपाल सन्दर्भ निक्लिहाल्यो । एक मित्रले फ्याट्ट भने, ‘नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीको सीप र ज्ञान नेपालमा हस्तान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएछ त !’

‘अब नेपालमा केही हुन्छ कि त !’ अर्का मित्रले थपे, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीको सीप र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने शब्द त्यतिबेला परेको छ, जतिबेला आफ्नो वैदेशिक आम्दानी नेपालमा लगानी गरिरहेका एनआरएनएका मुख्य खेलाडीहरु पटुका कसेर सीप र ज्ञान हस्तान्तरणका लागि आफ्नो सक्रियता बढाइरहेका छन् । नेपालमा उल्लेखनीय संख्यामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरु छँदै छन्, फेरि अरु विश्वविद्यालय थपेर के होला खोइ ?’

अर्का साथीले तर्क लडाए, ‘आफ्नो उमेरमा स्वदेश र विदेशका विभिन्न निकायमा काम गरेका विज्ञहरु नेपालमै रिटायर्ड जीवन बिताइरहेका छन् । तिनै निकाय र वर्गलाई प्रथम लक्षित गरी कार्यक्रम आउनुपर्नेमा किन एनआरएनलाई त्यति धेरै महत्व दिएको होला ? एक मन्त्रीजीले त हामीलाई भूपू नेपाली नागरिक नै भनेका थिए । कोही–कोहीले त भगौडा नेपाली पनि भनेको सुनेकै हौं ।’

सुरुमा कुरा राख्ने मित्रले अझै जोसिए, ‘तर, किन हो यही बेला नेपालबाटै प्रकाशित हुने एक प्रभावशाली सञ्चार माध्यममा खुलमखुल्ला कुनै प्रवासी नेपाली भन्नेहरुको सीप र ज्ञान नेपाललाई जरुरी छैैन भनी कुनै एक प्रवासी नेपालीले लेखेको समाचार छापिएको थियो ।’

नेपालको अर्थतन्त्रबारे एक निराशाजनक तथ्यांक भर्खरै हात लागेको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो– गत वर्ष नेपालको निर्यातबाट कमाइ ७ प्रतिशत अनि आयातमा खर्च ९३ प्रतिशत । भारतबाट निर्यात ६४१ हजार मिलियन, चीनबाट निर्यात १३० हजार मिलियन । कुनै पनि देशले जम्मा ७ प्रतिशत निर्यात गरिरहेको छ भन्नुको मतलब त्यहाँ विज्ञको हैन, कुनै दक्षता नभएका र अर्धदक्ष जनशक्ति चाहिने उद्योगधन्दा पनि सञ्चालन गरिएको छैन भन्ने स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।

पहिला त तिनै खासै दक्षता नचाहिने कोइला, इँटा, कार्डबोर्ड, काठ, फर्निचर, साबुन, बरफ, सर्बत, गिटी, माटोका भाँडा, टपरा, दुना, सेलरोटी, डेरी आदि काम गर्नुपर्ने हैन र ? किन दक्ष जनशक्ति भनी मरिहत्ते गरिरहेको होला जस्तो लाग्यो । तर, सोच्दै जाँदा द्रुत गतिमा विकसित भइरहेका चीन र भारतबीच रहेको नेपालले आफूलाई बत्तीमुनिको अँध्यारो हुन नदिन बहुआयामिक कार्य सुरु गर्नु जरुरी भइसक्यो भन्ने महशुस भयो  ।

प्रवासमा रहे पनि साथीभाइहरुसँगको नियमित चियापानले दूरीमा निकै पर रहेको नेपालको गतिविधिबारे चियोचर्चो हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ ख्यालख्यालमै गम्भीर बनाइदिन्छ । यसपटक त्यस्तै भयो । प्रवासको कुराकानी कफीसँगै सकियो तर नेपालतिर अलि गहिरिएर नियाल्दा विकसित घटनाक्रममा एकपछि अर्को क्रमभंगता प्रस्ट रुपमा देखिँदै छ । त्यसले आफैमा नयाँ उत्साह र जागरको सञ्चार गराएको छ ।

यसपटक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको उत्तरका क्रममै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा तीनवटा कुरा नेपाल राष्ट्रका सामू राखेका छन् । पहिलो– हाम्रो शिक्षा जसले पढेको हो, उसको आफ्नै उत्थानका खातिर त भएन भएन, जिविकोपार्जनका लागि समेत पीडादायी बनिरहेको छ । दोस्रो– हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले राज्यकोषबाट विशाल धनराशि लिँदै सीमित घेरामा रहेर असीमित प्रतिभा बोकेका विद्यार्थीहरुलाई असफलको दर्जा दिँदै राष्ट्रको लगानी, विद्यार्थीको सम्भावना र अभिभावकको सपनालाई तुसारापात गरिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई पढाइका नाममा आईए, बीए र एमए डिग्रीधारी साक्षर मात्र सावित गरिरहेका छन् । तेस्रो– हाम्रो शिक्षाकै कारण प्राकृतिक रुपमा वरदानप्राप्त नेपाल ठगिएको, मानव बस्तीका लागि पूर्ण प्रतिकूल प्रकृतिबीच आफूलाई समृद्ध बनाएको इजरायल र खाडीमा गएर श्रमिकका रुपमा जीपिकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता लादिएको छ । परम्परागत रुपमा तीक्ष्ण प्रतिभा बोकेका पुर्खाको जिन भएका नेपाली विद्यार्थी असाधारण सिर्जनशीलता बोकेका मात्र होइनन्, उनीहरुको रुचि अनुसारको व्यावहारिक ज्ञान लिने अवसर पाए विकासमा कायपलट गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका धरोहर हुन् ।

भाषा, शैली र प्रस्तुति जे जस्तो होस्, ओलीले नेपालकै इतिहासमा बीपी कोइरालापछि प्रथमपटक नेपालको ठूलो जनादेश बोकेको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा जिम्मेवारी बहन गरेकाले खोक्रो आडम्बर, देखावटी आदर्श र सफेद झुटकै सहारामै किन नहोस्, वास्तविक सत्य बोल्नुहँुदैन भन्ने राज्यले थिंकट्यांकको पगरी गुथाएकाहरुको मन्त्र र सल्लाह बमोजिम राजकाज चलाउने परम्परालाई मिल्काइदिएका छन् । ओली आफ्नो इरादामा सफल होलान्–नहोलान्, त्यो समयले बताउला तर यथार्थलाई स्वीकारेर अघि बढ्नु न त आत्मसमर्पणवाद हो, न खोक्रो आडम्बर । उनी जिम्मेवारी बहनका नाममा देखावटी आदर्श र सफेद झुटकै सहारामा भए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने परम्परागत प्रक्रियाले देश विकासमा सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट स्कुल अफ थट वा विचारधारा स्थापित गर्न सफल भएका छन् ।

कुनै पनि देशको इनोभेसनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने यसका केही नितान्त आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् । तपार्इं चाहनुस्–नचाहनुस्, त्यो तपाईंको कुरा हो । तर, ती सर्तहरु पूरा नगरी तपाईंले इनोभेसनका नतिजा प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछैन । तपाईंलाई कुनै कुरा वा प्रविधि वा प्रणाली मन परोस्–नपरोस्, त्यो तपार्इंको निजी कुरा हो तर विज्ञानले तपाईंले मन पराउनुभएको छैन वा कति मिहिनेत गर्नुभएको छ भन्ने मूल्यांकन गरी तपाईंलाई तपाईंले चाहेको नतिजा दिनेछैन । बरु तपार्इं मिहिेनेत गर्नुस्–नगर्नुस्, यदि तपार्इंका गतिविधिहरु विज्ञानका स्थापित नियमका विरुद्ध छैनन् र तिनीहरु वैज्ञानिक पद्धति मिलाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्राकृतिक रुपमा हरसम्भव नतिजा तपाईंलाई दिने छ ।

इनोभेसनका पूर्वाधारको सबैभन्दा पहिलो वैज्ञानिक सर्त– विगतमा कहाँनिर के कमजोरी रह्यो र त्यसको मूल कारण पहिल्याउनु हो । र, पहिचान गरिएको मूल कारणको पूर्ण पुनः निक्र्योल गर्नु, त्यसलाई स्वीकार्नु, त्यसमा आफ्नो स्वामित्व लिनु, त्यसपछि ती मूल कारणको निवारण गर्न वैज्ञानिक कार्यक्रमका आधारमा अघि बढ्नु ।

उल्लिखित तीन कुराले ओली सरकारले इनोभेसन यात्राको पहिलो खुड्किलोमा दह्रो खुट्टा टेकेको आभास दिन्छ । इतिहासमा पहिलोपटक ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षको समेत बाधाविरोधबिना हुबहु निर्विरोध पारित पनि भएको छ । नेपालको विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यसले दूरगामी प्रभाव राख्नेछ । अब कुरा रह्यो, वर्तमान सरकार आफैले पहिचान गरेका विकासका ती अवरोधको समाधानमा के कस्ता वैज्ञानिक कार्यक्रमसहित कसरी उपलब्धिका साथ अघि बढ्ने हो ?

घोषित नीति तथा कार्यक्रमले दक्ष प्रवासी नेपालीका सीप र ज्ञानलाई नेपालमा भित्र्याउन प्रेरित गर्ने भनेको छ । एनआरएनएका महत्वपूर्ण ओहोदाका पदाधिकारीहरुले सरकारले उनीहरुसँग छलफल गरेरै नीति अघि बढाइएको संकेत गरेका छन् । तर, त्यसको मोडेल के हो र त्यो मोडेलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा न त सरकार, न एनआरएनएले नै प्रस्ट पारेको स्थिति छ ।

एनआरएनएले संसारभर विज्ञ भेलामार्फत छलफल गरी प्रवासी नेपालीको सीप र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउने मोडेल तयार गरी सरकारसँग निचोडमा पुग्ने नीति लिएको आभास दिएको छ । हाल संसारभर छरिएर रहेका एनआरएनहरुले सिकेको सीप र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउने सन्दर्भमा दुईभन्दा बढी किसिमका मोडेलको सम्भावना देखिन्छ । पहिलो मोडेल– नेपालबाहिर काम र व्यवसायमा रहेका, नेपालमा हस्तान्तरण गर्न योग्य सीप र ज्ञान समेत आर्जेका र अन्ततः नेपाल नै फर्कने निश्चितता भएका जनशक्तिलाई मिल्दोजुल्दो प्रकारको हुन सक्छ । दोस्रो मोडेल– विदेशमा सपरिवार स्थायी रुपमै बस्ने गरी बसाइँ सरेका, नेपालमा हस्तान्तरण गर्न योग्य सीप र ज्ञान समेत आर्जेका तर अन्ततः नेपालमा फर्कने निश्चितता नभएका जनशक्तिलाई समेट्ने प्रकारको हुन सक्छ ।

माथि उल्लिखित दुई समूहका आफ्नै भिन्न प्रकृतिका आन्तरिक पारिवारिक कारण र परिवेश रहेकाले अनि त्यसलाई त्यसै अनुरुपको परिपाटी विकासमार्फत उनीहरुले आर्जेका सीप र ज्ञान भित्र्याउन उनीहरुको परिस्थिति अनुकूल हुने गरी प्रेरित गर्न सक्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुनेछ । यसका अलावा एनआरएनएसँग संलग्न भई सरकारलाई सहयोग गर्न चाहने र एनआरएनएसँगको कुनै संलग्नताबिना आफ्नै तरिकाले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहने पनि देखिने छन् ।

मुलुकमा ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म प्राविधिक शिक्षालय पु¥याउने नीति लिएको संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । हालको वर्गीकरणमा नेपालसँग मात्र १६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । जसमा सिँचाइ भएको ८ प्रतिशतमा कृषिको ६० प्रतिशत जोडबल नेपालले लगाइरहेको छ । कृषिका लागि नेपालमा जग्गा धेरै टुक्रा–टुक्रा पारिसकेको र जनसंख्या बढ्दै जाने क्रममा जग्गा अरु टुक्रँदै जाने क्रम नरोकिएकाले संसारसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न  सक्ने गरी परम्परागत व्यावसायिक कृषि गर्ने नेपालको क्षमतामा क्रमशः स्खलन आएको छ ।

दसकौंदेखि गरिएका बेमौसमी तरकारीमा बिषादी र हर्मोनको जोखिमपूर्ण प्रयोग हुने नियति दोहोरिएकाले नाफाभन्दा बिषादीयुक्त तरकारी र फलफूल सेवनका कारण थोपरिएको खराब स्वास्थ्यको भारले आगामी तीन दशकसम्म देशलाई गाँज्ने अनुमान छ । यो अवस्थामा हिमाल, पहाड र तराईमा जस्तो भौगोलिक अवस्था छ, त्यसैमा उम्रने हाम्रा हजारौं रैथाने औषधीय (मेडिसिनल) र सुगन्धित (एरोमेटिक) बिरुवाले हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन गर्ने गरी आय दिन सक्ने र आगामी पुस्ताको अति क्रेजमा पर्ने डिटक्स एग्रोफुड हाम्रो उत्तम विकल्प बनेको छ । जुन हालको वर्गीकरणमा सदुपयोग हुन नसकिरहेको भनिएको ६८ प्रतिशत जमिनको सम्भावना हो । त्यो भनेको हजारौं रैथाने औषधीय र सुगन्धित बिरुवाहरुको सम्भावना नै हो । हालसम्म औषधीय र सुगन्धित बिरुवाहरुले कुल कृषिको योगदानको मात्र ५ प्रतिशत आम्दानी दिन सक्नुको पछाडि यसको मूल्य र प्रशोधन प्रविधिबारे जनस्तरमा सचेत र तालिम प्रदान गर्न नसक्नु हो ।

कृषि क्षेत्रमा नेपालमा अत्यावश्यकमध्ये एक पूर्वाधार भनेको आयुर्वेद, युनानी र खाद्यजन्य मेडिसिनल र एरोमेटिक कृषि उपजको विकासका लागि राज्यकै लागि मार्गनिर्देशन गर्नसक्ने सरकारी अनुदान समेत प्राप्त तर निजी लगानीको इनोभेसन इन्कुबेटर सेन्टरको स्थापना हो । जुन  इन्कुबेटरले एकातर्फ प्राविधिक र आयुर्वेदिक शिक्षालयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बजारयोग्य हुने सामग्री, ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन सकोस् । नयाँ ग्रेजुएट, वैदेशिक रोजगारबाट ८–१० लाख लिई फर्केका, स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार हुन चाहने उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिकीकरणमा तालिम उपलब्ध गराओस् । हाल स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका आयुर्वेद, युनानी र खाद्यजन्य मेडिसिनल र एरोमेटिक कृषि उद्योगहरुसँग चाहिँ को–क्रिएसनमार्फत उनीहरुको उत्पादन परिवर्तित बजारको माग पूर्ति गर्न सक्षंम र गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारले ग्रहण गर्ने बनाउन सहयोगी हुन सकोस् ।

नेपालले आफ्नो जीडीपीको ४ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्छ । जुन सार्क मुलुककै सबैभन्दा उच्च हो । तर, इनोभेसनमा सार्क मुलुकमै नेपाल पछाडि छ । इनोभेसन वा विकासका लागि नेपालको तत्कालको जरुरी भनेको सीपमुलक तालिम र बजारमुखी उद्यमशीलताको हस्तान्तरण हो । त्यसका लागि सरकारले प्राविधिक पढाईलाई अति महत्व दिएको प्रधानमन्त्रीका विभिन्न अभिव्यक्ति र एक गाउँपालिका एक प्राविधिक स्कुल भन्ने नाराले प्रस्ट पार्छ । सरकारले प्राविधिक स्कुल बनाए पनि जबसम्म विदेशमा जस्तै प्राविधिक शिक्षालयलाई निजी क्षेत्रबाटकृषिलाई उद्यमशीलता दिन सक्ने प्रविधि र कन्टेन्ट दिनसक्ने ‘बडी अफ नलेज’ दिने संस्थाहरु र इनोभेसनका इन्कुबेटरहरु स्थानीय रुपमै उपलब्ध हुन्नन्, तबसम्म प्राविधिक स्कुलहरु विदेशमा कौडीको मूल्यमा (प्रधानमन्त्रीकै भाषामा प्राविधिक प्रमाणपत्र लिएको साक्षर) जनशक्ति पूर्ति गर्ने संरचना हुनेछ ।

हालै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको संसद्मा प्रस्तुत उत्तरको नियतमै कुनै खोट छ भनेर भन्न मिल्ने ठाउँ मिलिनसकेको अवस्था भए पनि केही विरोधाभास भने पक्कै छन् । त्यसमा केही पुनर्विचारको जरुरी पनि छ । प्रधानमन्त्रीकै अनुभवबाट हामीले के सिकियो भने नेपाली विश्वविद्यालय हाम्रो विद्यार्थीको इनोभेटिभ स्किल बढाउनभन्दा अन्ततः मार्न नै सहायक मात्र बनिरहेका छैनन्, प्रगतिशील र व्यावहारिक विकल्प दिन समेत निराशावादी बनिरहेका छन् ।

यस सन्दर्भमा विकल्पका रुपमा ‘बडी अफ नलेज’ दिने संस्थाहरु र इनोभेसनका इन्कुबेटरहरु स्थानीय रुपमै विकास गर्ने संस्था जन्माउनेतिर नलागी भिन्न नाम र स्कोपको बहानामा अरु विश्वविद्यालय नै थप्ने कामले सीप र ज्ञान हस्तान्तरणको यात्रा गाईजात्रामा परिणत हुने हो कि ? यसले नयाँ विश्वविद्यालयका प्रगतिवादी प्राज्ञ र पुराना विश्वविद्यालयका जडसूत्रवादी प्राज्ञको कसमाथि हाबी हुने भन्ने चलखेलमै समय गुज्रने त होइन ? निकै परबाट बाल्कोनी दृष्टि दिँदा हामी प्रवासीलाई लाग्दो रहेछ ।

नयाँ संरचनाले प्राविधिक कन्टेन्ट दिने र इनोभेसन दिने इन्कुबेसन सेन्टरको कमीको पूर्ति गरोस् । पुरानो संरचनाले आफूलाई पूर्ण रुपमा नयाँ जीवन देओस् । हालसम्म जे भयो भयो, अब कम्तीमा १–२ हजार उद्यमी निकाल्न सक्ने थलोका रुपमा विश्वविद्यालयलाई विकास गरोस् । जुन गत हप्ता मात्र आईआईटी नयाँदिल्लीले घोषणा गरेको चर्चित  विद्यावारिधि विद्यार्थीलाई थेसिसका सट्टा स्टार्टअप गर्न दिने मोडेल नेपालका स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि विद्यार्थीहरुलाई पनि उपलब्ध गराएर सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ ।

(घिमिरे टोरोन्टो, क्यानाडानिवासी खाद्य वैज्ञानिक हुन् ।)