मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

प्रवासी डायस्पोरा लक्षित सीप र ज्ञान हस्तान्तरण ।

नारायण घिमिरे, २०१८, टोरन्टो।

एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोदेखि वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टसँगको परामर्शपछि जति बेला जर्मनीमा एनआरएनए पूर्व सभापति जीवा लामिछाने, एनआरएनएका कुमार पन्त, डा. बद्रि केसी र डा. हेमराज शर्मासँग एनआरएनएले विदेशमा सिकेको सीप र ज्ञान नेपालमा हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला भनी परामर्श गर्दै ग्लोबल नलेज कन्फरेन्सको खाका कोर्दै गर्दा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै थिए ।

बजेटमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रबारे निराशाजनक तथ्यांक सुनिरहेका थिए, डा. केसी, डा शर्मा र पन्त । बजेटका अनुसार गत वर्ष नेपालको निर्यातबाट कमाइ ७ प्रतिशत अनि आयातमा खर्च ९३ प्रतिशत थियो । कुनै पनि देशले जम्मा ७ प्रतिशत मात्र निर्यात गरिरहेको छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ विज्ञको हैन, कुनै दक्षता नभएका र अर्धदक्ष जनशक्ति चाहिने उद्योगधन्दा पनि सञ्चालन गरिएको छैन भन्ने स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।

बाहिरी रुपबाट हेर्दा निष्प्रभावी निर्यातको अवस्थामा खासै दक्षता नचाहिने काम सञ्चालन गर्नु जरुरी हुँदा पनि द्रुत गतिमा विकसित भइरहेका चीन र भारतबीच रहेको नेपालले आफूलाई बत्तीमुनिको अँध्यारो हुन नदिन बहुआयामिक कार्य सुरु गर्नु जरुरी भइसक्यो भन्ने तत्काल महसुस गरेछन्, जीवा लामिछाने, पन्त, डा. केसी र डा शर्माले । एनआरएनए कार्यसमितिले पनि उक्त आवाजलाई स्वीकारी कार्यक्रमकै पूर्ण खाकासहित आउन पन्त, केसी, शर्मा लगायतका लागि भनिसकेको अवस्थामा तत्काल लागि परे, जसरी पनि नेपाली डायस्पोराहरुले विदेशमा सिकेको सीप र ज्ञान नेपालमा हस्तान्तरण हुन सक्ने गरी एनआरएनएमार्फत कार्यक्रमहरु अघि बढाउन ।

त्यसको एउटै मात्र सर्त थियो, देश विकासको अनुभूति नै हुने गरी विदेशमा सिकेको सीप र ज्ञान हस्तान्तरणमा जोडबल लगाउने। कार्यक्रम तत्काल अघि बढ्यो । क्षेत्रीय अनि केन्द्रीय भेला समेत गरिने निक्र्योल भयो । नेपाल सरकारसँगको छलफलपछि नेपाल सरकार र एनआरएनएको संयुक्त नलेज कन्भेन्सन गर्ने अनि सम्पूर्ण पक्षको उचित सहभागितामूलक, देश र परिस्थिति सुहाउँदो मोडलको प्रवासी नेपालीको सीप र ज्ञान हस्तान्तरण कार्यक्रम पहिचान गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष पनि आयो ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा तीनवटा कुरा राष्ट्रसामू राखेका छन् । पहिलो– हाम्रो शिक्षा जसले पढेको हो, उसको आफ्नै उत्थानका खातिर त भएन भएन, जिविकोपार्जनका लागि समेत पीडादायी बनिरहेको छ ।

दोस्रो– हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले राज्यकोषबाट विशाल धनराशि लिँदै सीमित घेरामा रहेर असीमित प्रतिभा बोकेका विद्यार्थीहरुलाई असफलको दर्जा दिँदै राष्ट्रको लगानी, विद्यार्थीको सम्भावना र अभिभावकको सपनालाई तुसारापात गरिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई पढाइका नाममा आईए, बीए र एमए डिग्रीधारी साक्षर मात्र सावित गरिरहेका छन् ।
तेस्रो– हाम्रो शिक्षाकै कारण प्राकृतिक रुपमा वरदानप्राप्त नेपाल ठगिएको, मानव बस्तीका लागि पूर्ण प्रतिकूल प्रकृतिबीच आफूलाई समृद्ध बनाएको इजरायल र खाडीमा गएर श्रमिकका रुपमा जिविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता लादिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार परम्परागत रुपमा तीक्ष्ण प्रतिभा बोकेका पुर्खाको जिन भएका नेपाली विद्यार्थी असाधारण सिर्जनशीलता बोकेका मात्र होइनन्, उनीहरुको रुचि अनुसारको व्यावहारिक ज्ञान लिने अवसर पाए विकासमा कायपलट गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका धरोहर हुन् ।

घोषित नीति तथा कार्यक्रमले दक्ष प्रवासी नेपालीका सीप र ज्ञानलाई नेपालमा भित्र्याउन प्रेरित गर्ने भनेको छ । एनआरएनएका महत्वपूर्ण ओहोदाका पदाधिकारीहरुले सरकारले उनीहरुसँग छलफल गरेरै नीति अघि बढाइएको संकेत गरेका छन् । त्यसको मोडेल के होला र त्यो मोडेलले कसरी काम गर्ला भन्नेबारे यहाँ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा ‘ब्रेन ड्रेन’ र “‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन” को चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसक्यो । खासगरी राजा महेन्द्रकै पालादेखि नै “‘ब्रेन ड्रेन” र “‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन” का नाममा विदेश पढेका आफ्ना अनुचरहरूलाई महत्वपूर्ण ओहोदा दिँदै जबर्जस्ती “‘थिंक ट्यांक” को बिल्ला भिराइएकै हो ।

राजा संवैधानिक भएपछि पनि त्यो सिलसिला रोकिएन । विदेशमा आफ्नो विषयमा उल्लेखनीय काम गरी सक्षमता देखाएको होइन कि विदेश पढेका तर के गरौ कसो गरौ भनी भौँतारिइरहेका आफ्ना दलका आसेपासेलाई इज्जतपूर्वक पुनः नेपालमै स्थापित गराउन दुरूपयोग भएको नतिजा हाम्रोसामु छर्लंगै छ ।

त्यसको निरन्तरतास्वरूप हालसम्म पनि “‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन” नेपालको “‘एनी हाउ, पैसा कमाऊ” राजनीति–धन्दाको एउटा पाटो बनेकै हो । त्यसैले पनि यसलाई हालसम्म मात्र नेताका मुखका कुरामा सीमित राखियो । तर, औपचारिक रूपमा घोषणा गरी कहिल्यै अगाडि बढाइएन । यस मामलामा सरकार गम्भीर पनि देखिएन ।

विगतमा संसारका धेरै राष्ट्रले हालसम्म आफ्ना डायस्पोराको ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’का निम्ति थुप्रै कार्यक्रम लागू गरेका उदाहरण छन् । जस्तैः तालिवान आतंकको अन्त्यपछि सन् २००१ मा बनेको सरकारले अफगानिस्तानमा रिटर्न अफ क्वालिफाइड अफगान्स “आरक्यूए” कार्यक्रम घोषणा गरी धेरैलाई आफ्नो मुलुक फर्कायो । तर, लामो अवधिको मुलुक फिर्ती भने त्यति सफल भएन ।

युरोपबाट फिर्ता भएका विज्ञहरूले अवसर पाएर पनि नतिजा दिन सकेनन् । पछि फेरि अमेरिका, क्यानडा र न्युजिल्यान्डतिर पलायन भए । माइग्रेसन फर डेभलपमेन्ट इन अफ्रिका “एमआईडीए” ले त्यही मोडल सुधारी छोटो र लामो समयको विज्ञ फिर्ती कार्यक्रम गरी विज्ञहरू भित्र्यायो ।

त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त देशमा फर्केका नामुद विज्ञहरूसमेत उनीहरूलाई चाहिने प्राविधिक सहयोगको कमीले बिना कामकाजी विज्ञका रूपमा रूपान्तरित भए ।

नेदरल्यान्डस्ले टेम्पोररी रिटर्न टू क्वालिफाइड नेसनल्स “टीआरक्यूएन” घोषणा गरी अल्पकालीन विज्ञहरूको फिर्ती कार्यक्रम चलायो । त्यो कार्यक्रमबाट के पत्ता लाग्यो भने वास्तवमा परम्परागत रूपमा भनिएका ब्रेन–ड्रेन असलमा ब्रेन–ड्रेन थिएन, मात्र युनिभर्सिटी पढेका ग्य्राजुएटहरू अवसरका खोजीमा बाहिर गएका थिए । जब उनीहरूले विदेशमा आफ्नो रूचिका विषयमा काम पाए, आफ्नो मातृभूमिमा लिएको कलेजको ज्ञान र काम गर्ने अवसरको समेत सहयोगबाट व्यावहारिक ज्ञान र सीप बाहिरी मुलुकमै आर्जन गरेका थिए । राज्यले मात्र पढेका ग्य्राजुएट–ड्रेन गरेको थियो तर वास्तविक डायस्पोरा फिर्तीबाट ब्रेन–गेनको सम्भावना पाएको थियो ।

वास्तवमा सन् २००४ देखि नै जर्मन सेन्टर फर इन्टरनेसनल माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट “सीआईएम” ले विभिन्न राष्ट्रका लगभग १० हजार डायस्पोरा विज्ञहरूलाई सम्बन्धित मुलुकमा फर्काएर त्यो देशको विकासमा सेवा पुर्याउन ठूलो धनराशि खर्चिएको तथ्य भेटिन्छ । सीआईएमको सहयोग लिई विज्ञहरूलाई आफ्नो देश फर्काएका मुलुक धेरै छन् । भारत, चीन, पाकिस्तान, ब्राजिल, कोलम्बिया, इजिप्ट, इन्डानेसिया, भियतनाम, प्यालेस्टाइन आदि यसका बलिया उदाहरण हुन् ।

विभिन्न देशका अनुभवबाट सिकिएको पाठ के हो भने सम्बन्धित देशको राजनीतिक तरलता, अपर्याप्त प्रविधि, जनता र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता, साह्रै कम पारिश्रमिक, स्थानीय कामदारसँग हुने वैमनस्यता, आफ्ना पति–पत्नी र बालबच्चाले गुमाउने अवसर आदि स्थायी रूपमा विदेशिएका विज्ञ फर्काऊ मिसनको जटिल चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । ती चुनौती परिपूर्तिमा राष्ट्रले निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर त्यसैअनुसारको प्रतिफल भने नहुने प्रमाणित नै भइसकेको हो ।

जब ती कुरा संसारले राम्ररी मनन गर्यो, त्यसपछि “भर्चुअल रिटर्न कन्सेप्ट” संसारमा भित्रिएको छ । त्यसलाई हाल धेरै मुलुकले सफलतापूर्वक व्यवहारमा लागू गरेका छन् । जस्तैः आफ्नो विशाल वेबसाइट कन्टेन्ट प्रोभाइडर्सबाट इरिटेरियाले र एल्मुनाई पोर्टलबाट जर्मनीले साह्रै प्रभावकारी नतिजा भित्र्याउन सकेका छन् । भर्चुअल एक्सचेन्जेज अफ स्किल्ड डायस्पोराजको नीतिमार्फत फिलिपिन्स, उरूग्वे “कन्सुलर पोस्टस्”, बुल्गेरिया, कोलम्बिया, बुरून्डी, इस्टोनिया, हंगेरी, स्वीट्जरल्यान्ड, इक्वेडर आदि मुलुकले आश्चर्यजनक फाइदा लिन सकेका छन् ।

एनआरएनएले अघि सारेको प्रस्तावित मोडेल एक्सपर्ट डायस्पोरा विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्नबाट ज्ञान र सीप हस्तान्तरणको ग्रिक सरकारको नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज “केएपीबी” मोडलसँग निकै नजिक देखिन्छ । केएपीबी ग्रिक डायस्पोराकै सक्रियतामा तिनै डायस्पोराको विश्वव्यापी सञ्जाल प्रयोग गरी सफलतापूर्वक डायस्पोरा विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्न सम्भव भएको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसको समीक्षा गर्दा हामीलाई लाभै होला ।

विगतमा नेपाल र भारतले गरेजस्तै “‘विज्ञहरू स्वदेश फर्क अनि देश बनाऊ, तिमीलाई जन्माउन, हुर्काउन र स्कुल–कलेजसम्म पढाउन राज्यले लगानी गरी गुन लगायो । त्यसकै पैँचो तिरिने गरी बिनाप्रतिफल राष्ट्रको सेवा गर” भन्ने मन्त्र कामयाबी हुने छैन । विज्ञहरू स्वदेश फर्कंदैमा बिना साधन र उचित अवसर देश बन्दैन पनि ।
केएपीबीले संसारको अनुभबबाट पाठ सिकेर विदेशिएका र विदेशमा उल्लेखनीय नतिजा दिएका ग्रिक वैज्ञानिक, पेसेवर, उद्यमी आदिसँग डायस्पोरा नेटवर्कमार्फत को–क्रिएसन बिल्डिङ ब्रिजेज विकास गरी तिनीहरूलाई ग्रिकका स्थानीय वैज्ञानिक, पेसेवर, उद्यमी आदिसँग जोड्ने सेतुको काम गरेको छ ।

त्यसका कारण आज संसारकै अब्बल मानिएका पब्लिक रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू त्यसमा पनि जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रियाका ल्याबरोटरिज, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर अफिसेज र इन्क्युबेटर्सलाई पब्लिक–प्राइभेट कोलाब्रेसन मोडल ग्रिकले सफल पारेको छ ।

केएपीबीको मोडलजस्तै संसारका धेरै मुलुकले आफ्नै पाराको डायस्पोरा विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्न प्रोग्राम लागू गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण विज्ञान तथा प्रविधि विकासमा आफ्ना डायस्पोरा विज्ञहरूको सहयोग लिन पोर्चुगलले नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज मोडलबाट प्राप्त गरेको ज्ञान अवलम्बनलाई लिन सकिन्छ ।
प्रारम्भिक चरणमा एनआरएनएले संसारभर विज्ञ भेलामार्फत छलफल गरी प्रवासी नेपालीको सीप र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउने मोडेल तयार गरी सरकारसँग निचोडमा पुग्ने नीति लिएको छ । हाल संसारभर छरिएर रहेका एनआरएनहरुले सिकेको सीप र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउने सन्दर्भमा नीतिगत रुपमा मिश्रित र हाइब्रिड अवधारणा प्रयोगमा आउने छन् ।

नेपालबाहिर काम र व्यवसायमा रहेका, नेपालमा हस्तान्तरण गर्न योग्य सीप र ज्ञान समेत आर्जेका र अन्ततः नेपाल नै फर्कने निश्चितता भएका जनशक्तिलाई मिल्दोजुल्दो हुने कार्यक्रम यसले अँगाल्ने छ । विदेशमा सपरिवार स्थायी रुपमै बस्ने गरी बसाइँ सरेका, नेपालमा हस्तान्तरण गर्न योग्य सीप र ज्ञान समेत आर्जेका तर अन्ततः नेपालमा फर्कने निश्चितता नभएका जनशक्तिलाई समेट्ने गरी यसले भर्चुअल रिटर्नको विकल्प पनि सञ्चालन गर्ने छ । यसका अलावा एनआरएनएसँग संलग्न नभई सरकारलाई आफ्नै तरिकाले सहयोग गर्न चाहने प्रवासी नेपालीलाई माग्दाका बखत उपलब्ध गराउने नीति एनआरएनएले अँगाल्ने छ ।

आफ्नो जीडीपीको ४ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नेमा नेपाल सार्क मुलुककै उच्चमध्ये पर्छ । इनोभेसनमा भने सार्क मुलुकमै नेपाल पछाडि छ । इनोभेसन वा विकासका लागि नेपालको तत्कालको जरुरी भनेको सीपमुलक तालिम र बजारमुखी उद्यमशीलताको हस्तान्तरण हो ।

सरकारले प्राविधिक पढाईलाई अति महत्व दिएको प्रधानमन्त्रीका विभिन्न अभिव्यक्ति र एक गाउँपालिकाः एक प्राविधिक स्कुल भन्ने नाराले प्रस्ट पार्छ । त्यसरी देशैभरि छरिएर रहने प्राविधिक शिक्षालयहरुको भोलिको मुख्य चुनौती भनेकै स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन स्रोत, कच्चा पदार्थ र जनश्रमार्फत आयात विस्थापित हुन सक्ने गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने प्रविधि र प्राविधिक शिक्षाको उपलब्धताको खाडल पूर्ति गर्ने नै हो ।

हामीसँग एकातिर स्वदेश र विदेशका नेपाली कूटनीतिक निकायहरुमा काम गरी नेपालमै अवकाश जीवन विताइरहेका विज्ञहरु छन् भने अर्कातिर लामो समय विदेश बसी अवकाश जीवनका लागि नेपाल फर्किएको वा विदेशमा काम गरी कार्य अनुमति भिसा सकिएर वा स्वेच्छाले नेपाल फर्की बसेको समुदाय पनि छ । निजी क्षेत्रबाट स्थानीय उद्यमशीलता विकास गर्न सक्षम बनाउन हाम्रा प्राविधिक स्कुलहरुलाई प्रविधि र कन्टेन्ट दिन सक्ने “‘बडी अफ नलेज” दिने इनोभेसनका इन्क्युबेटर्स स्थानीय रुपमै उपलब्ध गराउनु जरुरी हुने छ ।

हालको अवस्थामा त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन सक्ने ल्याकत एनआरएनए र यसका विश्वव्यापी सञ्जालहरुसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका नेपाली डायस्पोराहरुले राख्छन्। प्रवासबाट नेपाल फर्केकाहरुको उचित कदर गर्दै नेपाल सरकारले नेपालको समृद्धिमा एनआरएनमार्फत प्रवासी नेपालीको साथ र सहयोग पाउने निकै ठूलो आशा र भरोसा गरेको देखिएको छ ।नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीलाई लक्षित गरी एनआरएनलाई धेरै महत्व दिनुको औचित्य यसैले पुष्टि गर्छ ।

“घिमिरे टोरोन्टो, क्यानाडानिवासी खाद्य वैज्ञानिक हुन् ।”

Share this:

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE