कानुनी मृत्युपत्र रुपी नेपालको गाँजा विधेयक।

नारायण घिमिरे

निकै आकर्षक आय हुने गाँजा सम्पन्न मुलुकहरूले प्रोपराइटरि फर्मुलेसन र उच्च प्रविधि प्रयोग गरी जब गाँजाको औषधिहरूमा विश्व बजारमा  आफूलाई कसैले विस्थापन गर्न नसक्ने, विश्वभर एकाधिकार जमाउन सकिने बिन्दुमा पुगे र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको जरुरत भयो ठिक्क त्यही बिन्दु पक्डेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगले लगभग २ वर्ष अगाडी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले (डब्लूएचओ) प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव निकालेर राष्ट्रसङ्घीय लागु औषधसम्बन्धी आयोगले (यूनसीएनडी) पास गर्न लबिङ गर्‍यो।

गाँजा विश्वको सबैभन्दा खतरनाक लागूपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागूपदार्थको श्रेणीमा पुनः वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगमा बहुमत अनुमोदन पनि भयो। निर्णय सँगै गाँजा लागूपदार्थको श्रेणीमै रहने तर खतरनाक लागूपदार्थको रूपमा नरहने अवस्था सिर्जना भयो। सबैभन्दा खतरनाक लागूपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागूपदार्थको श्रेणीमा गाँजाको पुन वर्गीकरण गर्ने निर्णय भएता पनि गाँजा भोलिको दिनमा कसरी वर्गीकृत हुनेछ भन्ने हालसम्म तय भएको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगले उक्त निर्णय लिनको लागि मुख्य आधार गाँजाको धेरै औषधीय मूल्यको वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको जनाएको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि गाँजालाई गैर अपराधीकरण गर्ने मुलुक भित्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत गाँजालाई नियन्त्रित निगरानीमा नलिँदा यसको प्रयोग हानिकारक हुन सक्ने र दुरुपयोग समेत हुने प्रशस्त आधारहरू भेटिएकोले गाँजाको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण, कारोबार र उपभोगलाई स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणको दायरा बाहिर लैजान नसकिने प्रस्तावहरू पारित भएका छन्।

सम्भवतः आगामी दुई वर्षभित्रै विश्व बजारमा गाँजाको खाद्य र मनोरञ्जन दायक पदार्थको आपूर्तिमा विकसित मुलुकहरू आफूलाई कसैले विस्थापन गर्न नसक्ने बिन्दुमा पुग्ने छन्। त्यो त्यो समयमा फेरी हठात् इडिबल र रिक्रीएसनका लागि समेत विश्व बजारमा गाँजा खुल्ला गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगमा पेस हुने र पास हुने स्थिति आउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

आधा जसो जनसङ्ख्याले आफ्नो जीवनकालमा कम्तीमा एक पटक चाखेको गाँजा वा भाङ  नेपालको ‘लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ को नेपालमा गाँजासहित भाङ, गाँजा मूलका बोट, पात, फूल, बोटबाट आउने चोप, खोटो र चरेस सबैलाई खतरनाक लागूपदार्थ तोकी प्रतिबन्ध लगाईदिए देखि कानुनतः प्रतिबन्धित छ।

नेपालमा गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभामा “गाँजा खेती व्यवस्थापन ऎन २०७६” केन्द्रीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा पनि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। दुवै प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न विधेयक पास हुँदाका अवस्थामा सुरु हुने गाँजा खेतीले नेपालको बजेट ६० खर्बसम्म पुग्ने, विदेश गएका ८० प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्केर यसको खेतीमा लाग्ने भनिएको छ।

कुरो धेरै गर्ने, जे पनि हुन्छ गर्ने हो भन्ने, लिखत ठुला ठुला तेर्स्याउने तर कामको सन्दर्भमा सिन्को समेत नभाँच्ने प्रवृत्ति बोकेको हालको सरकारी  कार्यकारी संयन्त्र र संसद्को कथनी र करणीमा आकाश पातालको दुरी रहने परम्परा प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न दोहरिएको देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगको अवधारणा अनुरूप नेपालको गाँजालाई औषधीय मूल्यको कच्चा पदार्थमा ढाल्न जरुरी हुने सामान्य भन्दा सामान्य अनुसन्धान तथा इनोभेसनका लागि क्षमता विकासका कुनै काम भएका छैनन्। गर्ने चासो पनि दर्ता गरिएको विधेयकमा भेटिँदैन।

नेपालका किसान र उद्यमीले सानो लगानीमा गर्न सक्ने गाँजा खेती, प्रशोधन र मालिस गर्ने तेल आदि उत्पादन गर्न जरुरी हुने औषधीय पूर्वाधार बनाउन न त विधेयक आउँदै गर्दा कुनै चासो देखाइएको छ।

न त आयुर्वेदिक ओखती, पूरक खाद्य, प्राकृतिक स्वस्थबर्धक टनिक वा पेय र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको लागि राष्ट्रसङ्घीय नियोगको अवधारणाको घेरा तोडी अघि बढ्ने हैसियत र जुझारुपन विधेयकमा भेटिन्छ।

विधेयकमा नेपाली कृषक र उद्यमीलाई अनावश्यक नियम कानुन थोपरिएको छ। जरुरी स्तरको पारदर्शिता नरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्न जरुरी हुने नियन्त्रणको व्यवस्था नभएको, नियन्त्रण र नियमनकारी निकाय र सरकारको समेत पहुँच बाहिर समानान्तर सरकार बनाउने अवधारणा लिइएको छ।

बिचौलिया बाहेक वास्तविक किसानको हितमा नरहेको यो विधेयक आफ्नो जग्गामा विदेशी र बिचौलियाको ब्रम्हलुट गरिरहेको नेपाली किसान, उद्यमी र सुरक्षा निकायले टु लु टु लु हेरेर बस्नु पर्ने परिस्थिति जन्माउने अवधारणा ग्रसित छ।

जिब्रो नचपाई कुरा गर्दा विधेयक जसरी पेस गरिएको छ त्यसरी नै हुबहु पास गरी लागु गर्दा यो फगत बिदेसी गाँजा कम्पनीहरू लाई नेपालमा उनैका बिउँ, उनैका प्रविधि, उनैका मान्छे र उनीहरूले नै अकुत कमाउन गाँजा खेती गर्न विदेशीलाई नेपाली बिचौलिया मार्फत जग्गा भाडामा दिन लिपिबद्ध गरिएको कानुनी मृत्यु पत्र हुनेछ।

पास भएर लागु हुने बिन्दुमा पुग्ने बित्तिकै विधेयक उग्र विरोधको चपेटामा पर्ने, लागु हुन नसक्ने बन्ने छ। फलतः फेरी अर्को विधेयक ल्याउने नाममा अर्को ५-७ वर्ष मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने छ। त्यो समय तस्कर र बिचौलियाहरू कै उच्च कमाइको समय बन्ने छ।

संसदमा टेबल गरिएको विधेयक नेपालको गाँजा खेती व्यवस्थापन ऎन २०७६ को प्रस्तावना गाँजा नै तानेर लेखिए जस्तो गरी गैर जिम्बेबार शब्दहरू चयन गरिएका छन्। गाँजा व्यवसाय चयन हुनु पर्ने ठाउँमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।

अभिप्राय गाँजाको गैर-अपराधीकरण गर्ने बुझिन्छ तर भनिएको छ खुल्ला गर्ने। गाँजाको औषधि जन्य प्रयोजनको लागि उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र व्यापारीकरण गर्नको लागि हाल प्रतिबन्ध रहेकाले प्रतिबन्ध हटाउन विधेयक जरुरत परेर ल्याइएको सबैलाई थाहा छ। तर प्रस्तावनामा  गाँजाको गैर कानुनी उत्पादन गर्न वाञ्छनीय भएकोले भनिएको छ।उत्पादन लाई गैर कानुनी हैन कानुनी बनाउन यसको जरुरत हो भने सामान्य प्रुफ-रीढ समेत गरिएको छैन।

विधेयकमा अनुमति भन्ने शब्दले गाँजा खेती गर्न, बिक्री वितरण गर्न र निकासी गर्नमा मात्र सीमित गरिएको छ। यसको मतलब स्थानीयतामा प्रशोधन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र आफैले औषधि बनाउन चाहे त्यो गतिबिधिहरु परिभाषा बाटै निकाली दिएको अवस्थामा कानुनी गतिविधि हुन सक्दैन भन्ने सामान्य हेक्का समेत राखिएको छैन।

ऐन (Acts), नियमावली (Regulations) र निर्देशिका (Guidelines) बिना कम्तीमा गाँजाको गैर-अपराधीकरण गरी गाँजाको औषधि जन्य प्रयोजनको लागि उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र व्यापारीकरण गर्नको लागि ऐन ल्याएकै खण्डमा समेत जरुरतको हदको नियन्त्रण र नियमन हुने गरी यो व्यवसाय अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कतै महसुस देखिन्न। विधेयक जरुरत अनुरूपको नियमावली, निर्देशिका, कन्ट्रोल ड्रग नियन्त्रण र कानुन उल्लङ्घनको आपराधिक गतिविधिमा कारबाहीको निर्देशिका आदि बारे बोलिएको छैन।

लेबलको संदर्बको व्यवस्थामा उत्पादित, अर्ध प्रशोधित वा प्रशोधित गाँजा वा गाँजाको सारतत्व रहेको पदार्थ भनी परिवर्तित आवश्यकताहरू समेत समेट्न सक्ने नबनाएर जडता प्रधान गरिएकाले अप्रशोधित कोपिला, फुल, पात, डाँठ, जरा आदिको भिन्न औषधीय तथा खाद्य गुण भेटिएको सन्दर्भ छुटाइएको छ।लेबल हरू युभी जस्ता प्रविधि बाट बन्न सक्छ। बारकोड हुन सक्छ। गाँजाको बिउँ, बिरुवा, उत्पादन वा गाजा हालिएको अन्य पदार्थमा पनि जरुरी हुन सक्छ भन्ने विवेक गुमेको देखिन्छ।

निर्यातको दृष्टि बाट हेर्दा आफ्नो नियम जे भएता पनि निर्यात गरिने देशको कानुन अनिबार्य मान्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहन्छ। निर्यात गरिने देशको कानुन पुरा गर्दा उक्त देशमा औषधि बाहेकको अन्य प्रयोजनमा समेत गाँजा पठाउन सकिने व्यवस्था छुटेको छ।

निर्यातको लागि आफ्नो देशको नियम निर्यात गरिने देशको कानुन भन्दा कडा देखिएमा त्यसको उत्पादन र बिक्री वितरणको लागि विशेष व्यवस्था नहुँदा स्थानीय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हरुलाई समस्यामा पर्ने कानुन बनिरहेको बुझ्न सकिन्छ।

विधेयकमा हेम्पको छुट्टै आफ्नो उत्पादन सुहाउँदो परिभाषाको जरुरी छ। अयुर्बेदमा गाँजा लाई सय जति शब्द प्रयोग भएको छ। जस्तै गाँजा, विजया,भाँग आदि। हेम्पको छुट्टै परिभाषा र वर्गीकरण नहुँदा यसको ब्यपारीकरणमा समस्या आउने छ।

नेपाली हेम्प र गाँजा राम्रो गुणस्तरको रहेकाले टिएचसि पनि उच्च रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। हेम्पको लागि स्वीकार योग्य टिएचसि आफ्नो उत्पादन अनुसार भिन्न देशमा भिन्न छ। जस्तै क्यानडामा ०.३%, ईयूमा ०.२%, सुइजरलैंडमा १.०% आदि। नेपाल पनि १.०% मा जान उपयुक्त हुन सक्छ। डब्लुएचवोको रिपोर्टमा ०.२% सिफारिस गरिएको बुझिन्छ।

नेपाली हेम्पमा निश्चित टिएचसि लेबल तोक्नु अन्ततः किसान मारा काम बन्ने छ। विधेयकमा नेपालका सबै रैथाने प्रजातिका हेम्पका बोट भन्ने तोक्नु उचित देखिन्छ। नियमावली वा निर्देशिकाले नियमन गर्न नपर्ने रैथाने कुन कुन स्ट्रेंन वा नस्ल हुन् अनुभव र अनुसन्धानको आधारमा तोक्न उचित हुने छ। कुनै निश्चित टिएचसिको प्रतिशत तोक्ने पर्ने अवस्थामा पनि निर्देशिका स्तरमा तोक्दा प्राप्त डाटाले बताए अनुरूप मन्त्रालय स्तरबाट जरुरी पर्दा हेरफेर गर्न सहज हुने छ।

ऐनमा सुकेको गाँजा होइन सुकेको गाँजाको ईक्युभेलेन्ट अथवा बराबरीको मात्रा तोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय तरिका हो। त्यो ब्यवहारिक हुन्छ। संसारमा हाल तोकिने बराबरीको मात्रा ५ ग्राम ताजा गाँजा बराबर १ ग्राम सुकेको गाँजा, ०.२५ ग्राम सोलिड कन्सनट्रेड, ०.२५ ग्राम नन-सोलिड कन्सनट्रेड, १५ ग्राम गाँजा हालिएको सोलिड पदार्थ, ७० ग्राम गाँजा हालिएको नन-सोलिड पदार्थ, १ गाँजाको बिउँ हुने गर्छ। यो नेपालले पनि कायम गर्न सकिने देखिन्छ।

गाँजा व्यवसाय कुन क्षेत्रको मानिसले गर्न पाउने कसले नपाउने भनी निश्चित क्षेत्र तोकिनु उचित देखिँदैन। तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्दा जो कहिले जहाँ पनि यसको व्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ। आफ्नै जग्गा नभएकाहरूले समेत आफ्नो अनुकूलको जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेपालमा जग्गा नभएको नेपालमा गाँजा व्यवसायमा लगानी गर्न चाहने बिदेसी नागरिक वा कम्पनीको हकमा स्थानीय व्यवसायमा कम्तीमा २०% स्थानीय नागरिकको अनिबार्य सेयर वा स्वामित्व जरुरी पर्ने व्यवस्था नगर्दा कालान्तरमा यसको नाफा पारदर्शी नबनी मुलुकले ठुलो राजस्व गुमाउने स्थिति पैदा हुने छ।

उत्पादित गाँजा वा गाँजाबाट बनेको सारतत्व निर्यात हुने मुलुक बाट प्राप्त खरिद माग,आयात कर्ताको आयात लाइसेन्स र उक्त मुलुकको कानुनी व्यवस्था अनुरूप निर्यात गरिने बस्तुको गुणस्तरको यकिन भएको विवरण प्राप्त गरिसके पछि निर्यातको लागि पुन: सरकारको स्वीकृति जरुरि हुने हालको व्यवस्थाले भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रको विकास गर्ने छ।

हालको गाँजा वा गाँजाबाट बनेको सारतत्व अभिलेख राख्ने प्रावधानमा भएका व्यवस्था बिचौलिया र तस्कर मैत्री छन्। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेत पुरा हुने गरी चोरी वा लस भएका, गाँजाका कारण भएका अप्रत्याशित घटना, स्वास्थ्यमा देखिएको प्रतिकुल हानि, रिकन्सिलेसन, उत्पादन र मौजाद तथा बिक्री भएको मात्रा फरक हुनाका कारण, नष्ट गरिएका मात्राको अभिलेख र प्रमाण प्रमाणित रहने व्यवस्था अनिबार्य हुनुपर्ने प्रावधान छुटेको छ। यसले कालो बजारी र तस्करीको बाटो लागि बाटो सहज बनाई दिनेछ।

हालको गाँजा विधेयकले एक्काइस वर्ष पुरा नभएका सँग गर्भवती महिलालाई समेत जोडेर गाँजा बिक्री वितरण गर्न, व्यवसाय गर्न रोकेको छ। डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा छारे रोग, अटिजममा जस्ता धेरै रोगमा वालकलाई ओखतीको रूपमा  गाँजा दिन पर्ने हुन सक्छ। तसर्थ यो अबैज्ञानिक छ।

महिला बिहे गरेको केही दिनमै पनि गर्भवती हुन सक्छिन। उमेर पुगेकी महिलालाई व्यवसाय गर्न रोक्नु महिला माथिको गम्भीर भेदभाव हो। उमेर पुगे पछि के गर्न ठिक हुन्छ के गर्न ठिक हुँदैन भन्ने महिलाले जान्दैनन् भन्ने जस्तो अवधारणा वा व्यवहार उचित हुने छैन।

विधेयकको सार्वजनिक स्थल वाट एक किलो मिटरको दुरीमा व्यवसाय गर्न नपाइने आशय व्यवहारिक छैन। किनकि हरेक रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, बन, चौतारो र स्वयम गाँजाको पसल आफै सार्वजनिक स्थलको परिभाषामा पर्दछ।

विधेयकले चिया तथा कफी विकास बोर्ड गठन गरेजस्तो उच्च कर्मचारीको जम्बो टोली रहने एक बोर्ड कल्पना गरी गाँजाको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जिम्बेबारी थमाउन खोजेको देखिन्छ। यस्ता बोर्डहरू जतिसुकै अधिकार सम्पन्न बनाए पनि जरुरी पर्दा तस्करी रोक्ने, अपराधीलाई छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिने, जरुरत पर्दा तत्काल हिरासतमा लिन र जेल सम्म पठाउन सक्ने गरी कारबाही गर्ने हैसियत रहन्न। यदि कारबाही गर्ने हैसियत दिइएमा राज्यमा हाल सक्रिय रहेको सुरक्षा संयन्त्रको अर्को समानान्तर अङ्ग हुने छ। आफै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफै छानबिन र कारबाही गर्ने निरङ्कुश राज्य यन्त्रको स्थापना हुने छ।

समग्रमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको “गाँजा खेती व्यवस्थापन ऎन २०७६” संसद्मा रहनु अत्यन्त सकारात्मक रहदा रहँदै यसमा रहेका अचाक्ली धेरै त्रुटिहरू र व्यवहारिक पक्षको दुर्बलताका कारण यसलाई झन्डै पुनर्लेखनकै अवस्थामा पुग्ने गरी संशोधन गरी संसदवाट पास गर्न जरुरी छ।

तुरुन्तै नियमावली र निर्देशिका समेत जारी गरी नेपालमा सकेसम्म छिटो गाँजाको गैर-अपराधीकरण गरी गाँजाको औषधि जन्य प्रयोजनको लागि उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र व्यापारीकरण गर्ने दिसामा अघि बढ्नु समेत अनिबार्य देखिन्छ। निकट भविष्यमै गाँजा खाद्य र मनोरञ्जन दायक पदार्थको रूपमा समेत विश्वभर खुला हुने निश्चित रहेकाले त्यो सम्बन्धको व्यवस्थापनका लागि पनि आन्तरिक तैयारीमा जुट्नु बुद्धिमानी हुने छ।

(लेखक घिमिरे खाद्य वैज्ञानिक तथा औषधि विज्ञ हुन।)