प्रवासबाट नेपाली मन्त्रीहरूलाई हर्बल क्रान्ति मार्फत संवृद्ध नेपालको विकल्प लिन अनुरोध।

(गत हप्ता नेपालका उप प्रधान र स्वास्थ्य, बन तथा वातावरण मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री आफ्नो अफिसियल भ्रमणको सिलसिलामा अमेरिका भ्रमणमा भेटियो। भ्रमणकै क्रममा नेपाली वाणिज्य दूतावास न्यु योर्कले तिन मन्त्रीहरू संग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको नेपालको महत्त्व पूर्ण खजाना जडिबुडि र जैविक उथमहरुको कसरी सदुपयोग गर्ने सकिएला भनी प्रवास बाट नियाल्दा देखिने अवसरहरू बारे क्यानाडामा तैयार गरि उपलब्ध गराईएको हाम्रा पाठकको अनुरोधका कारण यहाँ भिडियो र वहाँहरूमा निवेदन गरिएको लिखित विषयहरू प्रस्तुत गरिएको छ। – सम्पादक।)  क्यानाडाबाट नेपाली मुलको खाद्य वैज्ञानिकको निबेदन।

आदरणीय माननीय मन्त्री गण, महामहिम राजदूत, कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू र नेपाल प्रेमी सम्पूर्ण मित्र गणहरू,

प्रबास बाट निहाल्दा हाल नेपालमा जटिबुटी प्रबर्धनमा हामीसंग तपशिलका समस्याहरु समाधान गर्ने अवसर बिधमान रहेको देखिएकाले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेको छु।

१) बन नियमावली र बन कार्य बिधिमा तोकेरै खेति गरिएको जटिबुटी लाइ सामुदाहिक बन पैदावारको जटिबुटी संग छुट्टाएर कसलाई कसरि खेति, प्रसोधन र बिक्रि तथा निर्यात गर्न दिने स्पष्ट प्राबधान हुनुपर्यो।

२) कृषि खेतीमा केहि अनुदानहरु छन। जटिबुटी  बन अन्तर्गत रहेकाले कृषिले खासै जटिबुटी खेति, प्रसोधन र बिक्रि तथा निर्यातमा कुनै महत्वो दिने कुरो भएन। बनमा जटिबुटी खेति, प्रसोधन र बिक्रि तथा निर्यातमा व्यवसाही लाइ आकर्षण गर्ने गरि कार्यकर्म ल्याउनु पर्ने बर्तमान सरकारको धारणा जटि सक्दो छिटो कर्यन्वोयनमा आउन जरुरि छ।

३) समुदाहिक बन बाट आउने जटिबुटी, समुदाहिक बन भाडामा लिएर गरिएको खेतीबाट आउने  जटिबुटी र निजि जग्गामा  खेति गरिएको जटिबुटीको बेग्ला बेग्लै जटिबुटी खेति, प्रसोधन र बिक्रि तथा निर्यातको नीति व्यवस्था हुन जरुरि छ।

४) नेपालको गाजा र हेम्प लाइ अब व्यवसाहीकरण गर्ने तर्फ कदम अघि बढाउन जरुरि भएको छ।  गाजा बाट आउने औसधि जन्य र आनन्द बिभोरी नसा दिने टिएचसी तेल र औसधि जन्य तर नसा नदिने सीबिडि तेललाइ अमेरिका क्यानाडा सरकारले जस्तो छुटै नियमावली बनाएर परिचालन गर्ने तर्फ काम गर्न जरुरि छ। तेसैले गाजा र हेम्प लाइ फरक फरक रुपमा व्यवसाहीकरण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरि छ।

५) हालै साईटिज़ अन्तर्गत रखिएको जटामसी भारतीय उत्पादनको एकाधिकार पुग्ने भित्रि नियतमा भारतीय बिज्ञ बाट केहे बर्ष अघि साईटिज़ जेनेभामा नेपाली जटामसी उत्पादन अँनसस्टेनेबल उत्पादन रहेको भनि दीईएको रिपोर्टको आधारमा हाम्रो पहाडी भागमा उत्पादन हुने चीनको भन्दापनि उच्च गुणस्तर रहेको हाम्रो जटामसी हाल प्रतिबन्धमा छ। हाल नेपालले साईटिज़ जेनेभामा उक्त बिषय संग डिल गर्न सानो टिम बनाएको थियो। हाल नेपालमा १८०० मेट्रिक टन  जटामसी उत्पादन हुने र तेसलाई प्रसोधन गरि निर्यात गरिने अवस्था रहेको छ। साईटिज़को व्यवस्था अनुरुप समुदाहिक बन बाट आउने हुदाहुदै पनि कम्तिमा ५०% निर्यात गर्न सकिने हुदा हामीले कम्तिमा ९०० मेट्रिकटन निर्यात गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर  साईटिज़ जेनेभाको आबस्यकता पूर्ति हुने गरि हाम्रो टिमले जरुरिहुने ईआईए / आइई रिपोर्ट दिन सकेन। भारतीय मित्रको रिपोर्टको लाईनमै उत्पादनको १०% मात्रमा सहमति हाम्रो टिमले जनायो। बिगतको ३३७० मेट्रिक टनमा हामीले मात्र ३३७ मेट्रिक टनमा निकास योग्य सिफारिश पाउन सक्ने अवस्था रहयो । यो सहमति बाट हालकै अबस्थामा हामीले प्रतिवर्ष कम्तिमा ७२० मेट्रिक टन निर्यात गर्न सक्ने क्षमता गुमायौ। जुन लगभग साढे दुई अर्बको निर्यात हो।

हामीले निर्यात नगर्दा पनि संसारमा बजार माग घट्ने कुरा भएन। भारतले भने हिमाली जनजाती क्षेत्र जस्तै कुमाउ, गडवाल, कास्मिर, लताक आदिमा त्यहाका रैथाने लै खेतीमै ७५% सम्म अनुदान दिएर मुनाफा भित्रौदै छ। सामान्य भरपर्दो ईआईए / आइई रिपोर्ट दिन नसकिने अवस्था चिर्न मन्त्रिजीको हस्तक्षेप जरुरिको महसुश गराउछ।

६) संसारमा कमर्सियल डिमाण्ड रहेका जटिबुटी कुन कुन छन् भन्ने नेपाल सरकार संग स्पष्ट डाटा छ। हाम्रा छिमेक चीन र भारतमा भइरहेको तर हाम्रोमा हुन नसकिरहेको कमर्सियल डिमाण्ड रहेका जटिबुटी नेपाली निजि क्षेत्रले खेति गरि मुनाफा लिन सक्ने जायज अवसर बाट नेपाली उधमी कुनैपनि मुल्यमा चुक्नु हुदैन भन्ने वर्तमान सम्माननीय  प्रधानमन्त्रि केपी ओली जी को धारणा कर्यन्वोयनमा जानु जरुरि छ।

नेपालका हालका माननीय बन मन्त्रि शक्ति बस्नेत जी संग यसको राम्रो अध्ययन र जानकारी छ। बर्तमान कृषि मन्त्रि माननीय बलदेव जी पनि नेपालको कृषिको र बनको जन स्तरको समस्या संग परिचित हुनुहुन्छ।

नेपालमा खेति हुने कमर्सियल डिमाण्ड रहेका जटिबुटी बाट नेपाल लाई सम्बृद्ध बनाउन बन नियमावली र बन कार्य बिधिमा परिमार्जन नै गरि किसान स्तरमा यो पेशामा आकर्षण हुनेगरी प्रबर्धन जरुरि छ।

नेपालमा जटिबुटीको  खेतिगर्न, प्रसोधन गर्न र बिक्रि तथा निर्यातको लागि समेत ज्ञान, शिप र प्रविधिको हस्तान्तरणको जरुरि छ।

एकातर्फ हाम्रा छिमेकि मुलुकहरु किसानलाई खेती गर्न नै नगद अनुदान दिएर मात्र नपुगी आफ्ना स्थनीय उत्पादनलाई प्रसोधन र निर्यात योग्य बनाउन शिप र प्रबिधि हस्तान्तरण गर्ने जरुरि ज्ञान र सिप प्राप्तिमा किसान लाइ सहजता, प्रबिधि हस्तान्तरणमा १००% सहयोग, उधमिलाई इनोभेटिब बनाउन दख्खल राख्ने नलेज इन्कुबेटरहरु लाई आफैले १००% सिड मनि हालेर देशमा निमन्त्रण गरि मुलुकमा उत्शाहबर्धक आर्थिक गतिबिधिहरु संचालन गर्न सफल बनेका छन। संसारको बजारमा आफ्नो पकड जमाउन सकिरहेका छन।

हामीलाइ भने कालान्तर देखिको राजनीतिक, सामाजिक र कर्यन्वोयन पक्षको असहजताले जकडाएर राखेको अनुभूति दिन्छ। हाम्रा नीतिहरुमा, नियमावली र कार्यविधिहरुमा व्यापक पुनराबलोकन र संसोधन जरुरि रहिरहदा, भएका राम्रा नीतिहरु समेत कर्यान्योयनमा पुग्दा नपुग्दै नजानिदो परिबन्धले घेरिएर चाहदा चाहदै पनि डेलिभरी दिन बाट रोकिरहेको होकी भन्ने भान दिन्छ। तपाई मन्त्रिजी हरु कम्मर कसेर नलाग्दा सम्म यो कहाली लाग्दो अनकन्टार सहजै तोडिने अवस्था छैन।

७) नेपालमा खेति हुने कमर्सियल डिमाण्ड रहेका जटिबुटी उत्पादन, प्रसोधन र निर्यात योग्य बनाउन, जरुरि  ज्ञान शिप र प्रबिधि हस्तान्तरण  गर्ने सबै बिन्दूहरुमा हाल नेपाल लाई फरेन डाईरेक्ट ईनभेष्टमेन्ट (एफडिआइ) को नितान्त जरुरि छ। नेपालको बिकाशमा गम्बिर चासो राख्ने नेपालमा जटिबुटी उत्पादन तथा प्रसोधन गरेर अफु बसेको मुलुकमा निर्यात योग्य जटिबुटी व्यवसाय गर्नचाहने धेरै नेपाली एनआरएनहरु यो उधममा जोडिने प्रबल शम्भावना हालको सरकारको जटिबुटी उत्पादन, प्रसोधन र निर्यात क्षेत्रमा कम्तिमा १० करोड हुनुपर्ने प्राबधान बाधक छ। एनआरएन बाहेकका बिदेशी नागरिकका हकमा यो प्राबधान राम्रै होला।

जस्तो कि कतिपय जटिबुटी क्षेत्रका सामान्य साफ सुग्गर गर्ने काम, एक्सट्रेक बनाउने, हर्बल चिया बनाउने, चुर्ण हरु बनाउने, एक जैविक ऒखति बनाउने, जैविक मल, जैविक बिषाधि, नेचुरल हेल्थ प्रडक्टहरु बनाउने काम हरुमा मात्र ८-१० लाखमा पनि राम्रो मुनाफ दिने गरि अस्तित्वोमा आउन सक्छ। उत्पादन, प्रशोधन भन्दा बजार चुनौती रहेका क्षेत्रहरुमा एनआरएनहरु हामफाल्दा यो क्षेत्रकै कायापलट हुने नतिजा मलेसिया इन्डोनेसिया बाट सिक्न सकिन्छ। तेसैले यो प्राबधान एनआरएनहरुका लागि फरक गर्न सक्दा मुलुकको राम्रो हितमा हुने छ।

८) नेपाली उधमीले हाल लिज होल्ड फरेस्ट्री भाडामा  लिदा सरकारलाइ  प्रति गठ्ठा ५०० दिनुपर्छ। हाम्रो छिमेकि भारत तिर हेर्नेहो भने स्थानीय बाशी जस्तै नागाल्याण्डका नागा आदि जातिलाई बिना भाडा जग्गा दिने मात्र हैन उनीहरु संलग्न हुने जटिबुटी उत्पादन, प्रसोधन र निर्यात कार्यमा बिभिन्न अनुदानका प्याकेज मार्फत उनीहरुको जिबनस्तर उकास्ने र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने बनाएको अनुभब बाट हामीले केहि सिक्न सकिन्छ। हिजो सरकारी वा पर्ती जमिनमै रहेर राष्ट्रिय अनुदानमा बाचेका पिछडिएका जनताहरु लाई आफ्नै जमिन खरिद गरि बस्ने र राज्य लाई कर तिर्ने स्तरमा पुर्याइएको छ। नेपालमा तराई र पहाडमा रहेका हर्बल, औषधि जन्य र सुगन्धित बिरुवा, ब्यवाशाहिक महत्वोका किरा फटेङगरा र जीबाणुको ब्यवासहिकरण गर्न जरुरि छ।

९) टिम्बर फरेष्ट अन्तर्गतको एक उधाहरणमा नेपालमा फर्निचर बनाउन योग्य एक किऊबिक फिट सालको काठ लाइ बजारमा बिक्रीका लागि पुर्याउदा लागत मुल्यमा २००% कर तोकिएको छ। भारतमा उक्त कर मात्र १००० आइसी छ। बिदेशमा निर्यातमा दिइने सब्सिडी र ति बस्तु नेपाल आयात गर्दा लिइने कर नेपाली काष्ठ उधमी फ्रेन्डली नहुदा नेपाली सालका काठ हरु नाबिकी रहेको अबस्थामा बार्षिक ६ अरबको काठ र फर्निचर युक्त बिदेसी सामान नेपाल आयात भइ बिक्रि हुने गरेको छ। यो क्षेत्रमा केहि कानुनी पुनराबलोकन र धेरै प्रबिधि र शिप हस्तान्तरणको जरुरि देखिन्छ।

१० ) कृषिमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको रूपमा जमिन जोत्न हाते ट्रयाक्टरमा दिइएको  ५०% अनुदानले परम्परागत गोरु राँगा लाई प्रतिस्थापन गर्‍यो । लगानीको हिसाबको स्व-रोजगारीको अवसर खासै बढेको भेटिएन। मल र बिउमा दिइने ४५% अनुदानमा ६ अरबको खर्च भई रहेको अवस्थामा बायो मल र बायो विषादीले प्रतिस्थापन गर्न  हाराहारीको मूल्य जैविक मलमा थप गर्न सक्दा  बायो मल र बायो विषादी उद्यमशीलता विकासमा सहयोग हुनेछ।

११) हाल रहेको ग्रामीण उद्यमशीलता विकासमा जरुरी प्रशोधनको सामग्रीमा दिइने अनुदान पटके पाराको रकम र कार्यक्रम उपलब्ध हुँदा मात्र पाइने प्रकृतिको छ। सरकारी  अनुदानको रकम र कार्यक्रम उपलब्ध हुँदाका बखत मिल्ने अनुदान बाट दूरगामी उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्य पूर्ति हुने कमै सम्भावना रहने रहेछ भन्ने अनुभव हामीलाई प्राप्त भई सकेको छ। जैविक र अर्गानिक खेती तर्फ दिइने भनेको ५०% अनुदान लिने प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र छैन लगभग साधारण किसानको पहुँच बाहिर पुगेको महसुस हुन्छ। दुई रुपैयाँ बराबरको बिउको लागि झन्डै दस रुपैयाँ बराबरको मल र विषादी भित्रिने परिस्थिति हाम्रो रैथाने र परम्परागत कृषि प्रणाली लाई सुधारेर लानुपर्ने दिशामा लैजान बाधक बनेजस्तो महसुस गराउँछ।

१२) नेपालमा हर्बल प्रडक्टको व्यवसायमा लागेका किसान र उद्यमीहरू  बजारमा त्यसको  चलेको मूल्य हेर्ने तर लागत नहेर्ने बानी पनि हर्बल उद्यमशीलता  धाराशाही बन्ने कारण बनेको छ। केही वर्ष अघि केमोमाईल तेलको मूल्य ६० हजार सम्म पुग्यो। उत्पादन बढ्दा केही अघि ४२००० मा झर्‍यो। ४२००० मा झर्दाझर्दै यसको लागत मूल्य २२००० हुने अवस्थामा राम्रै मुनाफा हुँदा हुँदै हिजोको मूल्य नपाएको भनी कतिपय किसानले उत्पादन नै बन्द गरे। जब खेती गरिएन, फेरी बजार भाउ बढ्ने नै भयो। यसै बिच व्यापारी लाई चीनबाट प्राप्त २० टनको मागमा नेपाली मात्र ५-६ टन उपलब्ध बन्यो। नपुग भारत बाट खरिद गरी चीन पठाउँदा समेत प्रतिलिटर २-३ हजार फाइदा हुने अवस्था बन्यो। अलैँचीको कथा पनि त्यस्तै रह्यो। २,५०० पुगेको अलैँचीको मूल्य ६०० मा झर्‍यो। जुन लागत ३५० भन्दा बढिनै थियो। तर किसान दिगो भएर उक्त पेसामा बसेनन। जुन इनोभेसन कल्चरको बानी बसाल्न नसक्नुको परिणाम हो।

१३) आज संसारभर योगा र मेडिटेसन करोडौ मान्छेको जिबनशैली बनिसकेको छ ! सन्तुलित डी-टक्स (detox) खाना, योगा र मेडिटेसनको अपरिहार्य  पुरक हो ! संसारमा डी-टक्सभनि चिनिएका धेरै खाद्यबस्तु आयुर्वेदिक महत्वोका प्लान्टहरु छन्! ति प्लान्टहरु नेपाल  पाईने र कतिपयाको पहिचान समेत भईसकेकाले तिनको प्रसोधनगर्ने बिधि र कमर्सियलाइजेसन गर्न इनोभेटिव ज्ञान र शिप हस्तान्तरण सहयोगी हुने छ। भारत (India) र ओईसीडी (OECD) मुलुकले अपनाएको ईनोभेसनमा सहयोग गरिने मोडेलबाट नेपाल सरकारले पाठ सिकी आफ्नै मौलिक सहयोग नीति (R&D Support) अबलम्बन गर्नु (adoption) जरुरि देखिन्छ । उधमशिलताको बिकासको लागि कृषि र हर्बल क्षेत्रको इनोभेटिभ बडि अफ नलेज स्वदेसी तथा बिदेसी संघ संस्थाहरु समेत सहयोगमा को-कॄएसन मोडल बाट भित्राउन इनोभेटिभ इन्कुबेटरको नेपालमा तत्काल खाचो परिरहेको छ। नेपाली इनोभेटिभ इन्कुबेटरले एकातर्फ प्राबिधिक र भोकेसनल तालिम प्याकेजको बिकाश गर्ने काम गर्ने छ भने अर्को तर्फ को-क्रिएसनमा आधारित स्टार्ट द स्टार्टअप हरुको नेपाल भित्र स्थापना गरि इनोभेसनमा प्रतक्ष योगदान पुराऊने छ।

१४) नेपाली इनोभेटिभ इन्कुबेटरले तत्काल तपशिलका काम हरु गर्ने छन। क)  मुलुकको खाध्य, औसधि, आयुर्बेद, जैविक मल, जैविक बिषादी, कृषि र हर्बल उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्ने। ख) उधमशील तालिम र पाठ्यक्रम प्याकेज बिकाश गर्ने। ग) स्टार्ट द स्टार्टअप को लागि  हर्बल र आयुर्बेद डिसरप्टिब इनोभेसन लेबरोटरिज स्थापना गर्ने। घ) सीपमुलक तालिम र बजारमुखी उद्यमशीलताको हस्तान्तरण गर्ने। ङ) पब्लिक रिसर्च इन्स्टिच्युट, ल्याबरोटरिज, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर अफिसेज र इन्क्युबेटर्स हरु संग उपयुक्त नेटवर्क र को–क्रिएसन बिल्डिङ ब्रिजेज विकास गर्ने। च) कृषि र हर्बल बस्तु तथा सेवाको अन्तराष्ट्रीय गुणस्तर को मापदण्डको प्रमाणित गर्ने सहयोग पुराउने।

सप्रेम,

नारायण घिमिरे

खाद्य वैज्ञानिक, टोरन्टो

औपचारिक शिक्षा: खाद्य विज्ञान तथा औषधि विज्ञान

क्यानडा।

फोन: +१ ६४७ ३३८ ७०३४

मिति: २९ सेप्टेम्बर २०१९