मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

आफैले भनेझैँ गाँजा खुलाउन मन्त्री विरोध खतिवडालाई अनुरोध।

नारायण घिमिरे

औषधिजन्य प्रयोग र नगदे बालीका रूपमा गाँजा उत्पादन सहजीकरण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको काठमाडौँ स्थित एक अन  लाइन  पोर्टललाई माननीय स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिएछन्। औषधिजन्य प्रयोग र नगदे बालीका रूपमा गाँजा उत्पादनलाई सहजीकरण गर्न हाल कायम रहेको तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले पारित  लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ मै सामान्य संशोधनको बाटो लिने जनाएका छन्।

 

मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) प्रभावकारी मात्रामा हुने गाँजा लाई बजार नियन्त्रित गरी गाँजा खेती तथा उद्यम गैर-अपराधीकरण गर्ने, तस्करको हातमा पुगेको कालो धन राजस्वमा ल्याउने, गाँजाको उपयोगले भविष्य जोखिम पर्ने युवाको हातमा गाँजा पुग्न रोक्ने तर यसको औषधीय गुणको कारण वाट सम्भव हुने औषधीय तत्त्व र आर्थिक मुनाफा दुवै वाट मुलुक र मूलक वासीको उत्थान गर्ने अवसर सदुपयोग गर्ने मन्त्रीको धारणा स्वागत योग्य छ।

 

मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) प्रभावकारी मात्रामा मतलब मानिसलाई लाग्ने मात्रामा नरहेका भाँग र सिद्ध तथा मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सवसटान्स) शून्य रहेका  गाँजाको दाना, डाँठ, जरा तथा हेम्प  र होप (बियर तितो बनाउने गाँजा जन्य कोपिला) आदि लाई औषधीय र  नगदे बालीका रूपमा  खुला गर्न कानुन संशोधन गर्ने मन्त्रीको नियत देखिन्छ। मन्त्रीका अनुसार हाल सरकारले आन्तरिक रूपमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ संशोधन गर्ने गृह कार्यमा लागेको छ। सरकारले उपयुक्त समयमा उक्त काम फत्ते गरी मुलुक र मुलुक बासी प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने छ।

ऐन २०३३ ले औषधीय प्रयोजनको लागि नेपालमा गाँजा खेती गर्न, प्रशोधन गर्न र औषधीय रूपमा प्रयोग गर्न कहिल्यै बन्देज गरेको थिएन। उक्त ऐनको व्यवस्था अन्तर्गतको धारा ६ नेपाल सरकार बाध्य नहुने शीर्षकमा लेखेको छ कि ‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमति पत्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि कुनै लागू औषधको खेती गर्न, तयार गर्न, उत्पादन गर्न निर्माण गर्न वा निकासी–पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम कसैलाई लागू औषध बिक्री गर्न यस ऐनमा लेखिएका कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।‘

 

मुलुकको दुर्भाग्य त्यसै ऐनको धारा  १८ख ले सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइने भनी ‘लागू औषधको कारोबार वा प्रयोगका सम्बन्धमा औषध नियन्त्रण अधिकारीलाई जानकारी दिने व्यक्तिलाई त्यसरी जानकारी दिएको कुराबाट कसुर प्रमाणित भई अभियुक्तलाई सजाय भएमा त्यस्तो सजाय बापत कुनै जरिवाना भएको भए त्यस्तो जरिवानाको बिस प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ। त्यसरी पुरस्कार पाउने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ।‘ भनी राखेको थियो।

 

यसले आफ्नै श्रीमती लाई सुराकी राख्ने अनि पुलिसका हाकिम आफै राज्य कोष लुट्ने र धनी हुने यन्त्र बनी दियो।

 

तत्कालीन समयमा माफिया अन्तर्गतका  कसैलाई रकम चाहियो कि यही क्लज लगायो, मनपरी जरिवाना गर्‍यो, कानुन अनुरूप नै  विष प्रतिशत कमिसन पाउने, सुराकीको नाममा गोप्य रुपमै माफियाले पैसो कानुनी रूपमै पाउने यन्त्र बन्यो लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३।

 

यिनै प्रोभिजन वाट आउने पैसो तत्कालीन पन्च र्‍याली, मण्डलेहरूको चारपाते क्लब सञ्चालनको मुख्य श्रोत बन्यो। अफिसर क्लबका सौखिन पार्टी आदिको संयोजन गर्ने आम्दानीको श्रोत समेत बन्यो। दुर्भाग्य बहुदल प्राप्ति पछि पनि त्यो क्रम रोकिएन। कुनै न कुनै रूपमा दुरुपयोग गरियो।

 

रक्सीको बिक्रीमा मनोपली तोड्ने कुनै प्रयास समेत भएन।

 

फलत: आयुर्वेदिक ओखतीमा समेत प्रयोग हुने गाँजाको समेत व्यवहारिक रूपमा उपयोग गर्न सक्ने मनोबलमा नेपाल अधिराज्यका न त कुनै औषधि व्यवसाय, मानिस वा निकायले आँट गर्ने सम्भावना रह्यो।

 

भनिन्छ नियोजित रूपमा  लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ बनाउने निर्देशन प्राप्त गर्नु अघि कुनै अमुक कूटनीतिक नियोग वाट गाँजा प्रतिबन्ध हुँदा पुग्ने क्षतिपूर्तिको नाममा आएको तत्कालीन रकम दस मिलियन अमेरिकी डलर कुनै अमुक शक्तिको स्विस बैकको निजी खातामा जम्मा गरिएको थियो।

 

त्यसको खोजी नीति कहिल्यै भएन। यथार्थ के हो बाहिरिन सकेन।

 

यो पनि सुनिएको थियो कि तत्कालीन अवस्थामा उक्त ऐन लागु गरिँदै गर्दा तत्कालीन उच्च माफियाहरू लाई उनीहरू र उनीहरूले चाहेको व्यक्तिले मात्र रक्सी विक्रीको एकाधिकार प्राप्त ईजाजत (license) दिएर सामुहिक र संगठानिक रुपमा रकम कमाउने चुस्त रकम आर्जन गर्ने मेलो समेत मिलाइएको थियो।

 

गाँजाको बिक्री जति रोक्यो रक्सी माफिया त्यति मोटाउन किन र कसरी सम्भव बन्यो भन्ने बारे तत्कालीन समय र हाल सम्म समेत यथार्थ कसैले बाहिर ल्याएन। उल्लेखित विकृतिमा राजनीतिक पार्टी र नेताको समेत कहिल्यै ध्यान गएन।

 

निकै पछि विगतमा जनताको छोरा छोरि बनेरै संसद् विरोध खतिवडा र शेर बहादुर तामाङले गाँजाको मुद्दा उठाए। प्रदेश सांसद उषाकला राईले लोकल रक्सी ब्यान्ड हैन ब्रान्ड बनेर कानुनी बनाउन पर्ने कुरो उठाईन। तर केहि हुन सकेन।

 

उनीहरूका कुरा मुलुक लागि अत्यन्त समसामयिक र जरुरीको भएता पनि उनीहरूको राजनीति पार्टीका नेता थिए  केपी ओली। कुरा गर्दा भनेको कुरा तुरुन्तै बुझ्ने, आफूलाई उचित लागेको कुरा तत्काल गर्छु भनी सहमति दिने केपी ओली वाट उनको कार्यकालमा उनले गर्छु भनेको लगभग ९९% भन्दा धेरै कामहरूले मूर्त रूप लिन सकेन। यथार्थमा सुरुवात नै हुन सकेन।

 

अनुरोध गरेको काम गर्छु भन्ने तर कामको सन्दर्भमा भने सिन्को नभाँच्ने केपी ओलीको तिन बर्से कार्यकाल एस शब्दको अर्थ नेपालका प्रधानमन्त्रीको डिस्नेरीमा हुन्न भनी लेखिएको भनी स्थापित गर्न उद्धत बन्यो।

 

जानकारहरूका अनुसार आफ्नो जयजयकार गाउनेहरूको वरपर मात्र रहन सक्ने वानिमा रहेका केपी ओली आफैमा त्यति खराब नहुँदा पनि उनका अत्यन्त छुद्र बोली, व्यवहार र वानि भएका सल्लाहकार तथा आउरे, बाउरे, धुपौरेहरू वाट घेरिए।

 

बिरामी समयमा तिनैको चाँजो पाँजो अनुरूप चल्न बाध्य उनी आजको स्थितिको कारक बने। तत्कालीन समयको गाँजा ऐन को लागी भएको प्रयास समेत त्यही आन्तरिक द्वन्द्वको कोप भाजनमा पर्‍यो। एमाले पार्टीको कोप भाजनले समग्र मुलुकै राजनीति लाई कोप भाजनमा पुर्‍याइदियो।

 

आज नेपाल मुलुक अत्यन्त विभाजित अवस्थामा छ। त्यहाँ मुलुक मात्र हैन सम्पूर्ण नेपाली दैनिक हारिरहेका छन्। संसारमा अन्यत्र गाँजा ऐन कानुनी रूपमा आएर यसको फाइदा मुलुकले उठाई रहँदा, स्वयम भारतमा यसको उपयोग बारे अत्यन्त तीव्र रूपमा काम भई रहँदा नेपालमा भने यसलाई व्यवस्थित गर्न हालको राजनीतिक अवस्थाको कारण अर्को पाँच साल लाग्ने देखिन्छ। गाँजाको व्यवसायको लागि नेपाल भित्र त्यति लामो समय कुर्ने धैर्य नेपालीमा छैन। र हुनु पनि हुँदैन।

 

त्यो अवस्थामा मन्त्रीले अघि सरेको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ मै सामान्य संशोधनको बाटो मार्फत उचित निकास खोज्ने प्रयास अत्यन्त उपयुक्त छ। उक्त लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ लाई तल लेखिए अनुरूप क्याबिनेट वाट संशोधन गरी हालको वाधा अड्चन फुकाउने र लामो समयमा सबै दलको सहमतिमा यसलाई मुलुकको माटो सुहाउँदो बनाउनु औचित्य पूर्ण देखिन्छ। किनकि यो मुलुकको निर्माणको लागि हो। कुनै पार्टी विशेषको विरोध गर्नु पर्ने कारण समेत यसमा छैन।

 

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ मा सामान्य संशोधनको लागि प्रस्ताव यस प्रकार छ:

Download (PDF, 218KB)

 

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ लाई नेपालमा गाँजाको औषधीय प्रयोग र नगदे वाली को रूपमा उपयोगमा ल्याउन पहिले गाँजा लाई नियन्त्रित लागु पदार्थको लिस्ट वाट हटाइ औषधीय गुणको पदार्थमा वर्गीकृत गरी ऐन २०३३ संशोधन गरिनु पर्छ। नसा दिने गाँजाको औषधीय प्रयोग हुने सुनिश्चितताका साथ गैर अपराधीकरण गरिनु पर्छ। नसा नदिने गाँजा जन्य पदार्थ जस्तै गाँजाको दाना, डाँठ, जरा तथा हेम्प र होप (बियर तितो बनाउने गाँजा जन्य कोपिला) आदि लाई रक्सी, सुर्ती, कफी, रेडबुल, चिया जस्तै नियन्त्रित रूपमा बजारमा जाने गरी खुल्ला गरिनु पर्छ।

 

 

ऐन लाई संशोधन गरी दश प्रतिशत चिस्यान रहेको सुकेको गाँजामा एक प्रतिशत भन्दा धेरै टिएचसि रहेको गाँजा लाई मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सवसटान्स) युक्त गाँजाको रूपमा राख्नु पर्छ। दश प्रतिशत चिस्यान रहेको सुकेको गाँजामा एक वा एक प्रतिशत भन्दा कम टिएचसि रहेको गाँजा लाई मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सवसटान्स) विहीन गाँजा मानी त्यसलाई भाँग र सिद्धको वर्गीकरणमा झार्नु पर्छ। मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सवसटान्स) युक्त गाँजा तथा त्यसको सार तत्त्वहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औषधीय गुणको रहेकोले तिनी हरूलाई छुटै गाँजा ऐन ल्याई तिनीहरूको नियन्त्रित खेती, उत्पादन, प्रशोधन र औषधीय प्रयोग लाई व्यवस्थापन गरिनु पर्छ।

 

मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सवसटान्स) युक्त गाँजा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि हाल उपयोगमा ल्याउन औषधीय गुणको नगदे बालीका रूपमा व्यापार वा उत्पादन सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रदेश सरकार, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूलाई अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ। मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सवसटान्स) को प्रभावकारी मात्रा विहीन भाँग र सिद्ध तथा मनोद्वीपक पदार्थ  नहुने गाँजाको दाना, डाँठ, जरा तथा हेम्प  र होप (बियर तितो बनाउने गाँजा जन्य कोपिला) आदि लाई औषधीय र  नगदे बालीका रूपमा नेपाल अधिराज्यभर खेती तथा उद्यम गर्न खुल्ला गरिनु पर्छ।

 

त्यसको लागि अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान नै राखिनु जरुरी छैन। तत्कालको बाधा अड्काउ फुकाउन प्रभावकारी मात्रामा मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) हुने गाँजाको स्थानीय प्रदेश सरकार, नगरपालिका तथा गाउँपालिका हरूलाई औषधीय प्रयोजन र नगदे बलिको रूपमा नियन्त्रित खेती, प्रशोधन, अनुसन्धान र उपयोग गर्न  नियमावली बनाइ लागु गर्ने अधिकार दिँदा लामो समय संसद् राम्ररी नचल्दा समेत जनतालाई सेवा दिने अवसर वाट राज्य नचुक्ने स्थिति पैदा गर्न सकिन्छ।

आफैले हाल गरेको कुरा अनुसार तत्काल काम सम्पन्न गर्न, हुन्छ भन्ने तर काम नगर्ने केपी ओली प्रवृत्ति नदोहोराउन र जनता प्रतिको आफ्नो आफूले मनन गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न माननीय स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा लाई हामी यसै साथ हार्दिक अनुरोध गर्दै उक्त कार्य सम्पन्नताको लागि  समेत अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौ।

(खाद्य तथा औषधि विज्ञ, क्यानडा)

0Shares

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE

%d bloggers like this: